पछिल्लो समय विप्रेषणका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने क्रम बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। उच्च ब्याज दर, बढ्दो मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, संकुचित निजी एवम् बाह्य लगानी र बजार मागमा आएको सुस्तीका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ।
तथापि, यी सुधारका पछाडि सरकारले अवलम्बन गरेका वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि मुलुक भित्रने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणको निरन्तर वृद्धि प्रमुख कारक तत्व रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ।
बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा आठ महिनाको सबैभन्दा कम ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ र ऊर्जाको मूल्य एक वर्ष पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर भएको सरकारी तथ्याङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ।
भारतीय आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको प्रभाव नभनिकनै नलेखिकनै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ भन्ने कुरा हाम्रा शासक र तिनका नीति निर्माताले व्यवहारमा लागु गरेका कुराबाटै प्रष्ट हुन्छ। हामीले हाम्रै यथार्थ धरातलमा फर्किएर हाम्रो विकास रणनीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। विकासका नाममा भारतीय मोडेलको पक्षपोषण गर्न छौडौँ।
यूरोपेली मुद्रास्फीति यस वर्ष केवल ०.३ प्रतिशतमा झर्ने यूरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले बिहीबार बताएका छन्।
भारतीय मुद्रास्फीति २०२० जनवरीमा ७.५९ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसबाट पर्ने प्रभावमा नेपालले गर्न सक्ने केही हुँदैन।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पोहोरभन्दा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष कर्जा १०.२ प्रतिशतले बढेकोमा मंसिर मसान्तमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १५ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जामध्ये ६४.७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १३.६ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
