अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी संसद्मा प्रस्तावित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले निष्कासन गरेको सेयरबारे भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरिएको सम्बन्धमा उद्योगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाका कारण मुत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संखुवासभाको हेवाखोलामा गए राति आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गरिइएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषयमा गरेको घोषणामा सुनचाँदी व्यवसायीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई आफ्नो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री खाँणले व्यक्तिगत चरित्रहत्या हुने समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।
विधेयकको सो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट र परिचारिकाबीच कम्तीमा सात महिनादेखि चलिरहेको विवादको पहरो सतहमा आएको छ।
पछिल्ला केही दिनमा देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको विद्युत् लाइन काटिएको सन्दर्भमा कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
भरतपुर विमानस्थलमा २०१९ सालदेखि उडान सुरु भएको थियो। यो विमानस्थल ५८ विघामा रहेको छ। तर, यसको विस्तार भने अझै हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय महिला आयोगले कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले लैङ्गिक, जातीय तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा लक्षित गरी आँच पुर्याउने तथा अपहेलना हुने गरी तुच्छ शैलीको भाषा प्रयोग भएको देखिन आएकोमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
