सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० वटा जिल्ला अस्पताल, एक प्रदेश अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, शवबाहन र एम्बुलेन्स चालकलाई जोखिम भत्तावापत तीन करोड २७ लाख ८३ हजार ४८७ रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
एक साताअघि नै जोखिम भत्ता दिइनुपर्ने माग गर्दै चिकित्सकले व्यवस्थापन पक्षलाई मागपत्र पेस गरेका तर माग पूरा नभएपछि उनीहरूले आइतबारदेखि संकलन गरेको स्वाब परीक्षण गर्न जिम्मा लिन मानेका छैनन्।
सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको चार महिना बित्दा पनि उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता निकासा नगर्दा सुरक्षाकर्मीले नपाएका हुन्। पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि पाउने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटेको स्रोतको दाबी छ।
धौलागिरी अस्पताल बागलुङले कोरोना भाइरसका दुईजना संक्रमितको उपचारका लागि भत्ता माग नगरेको दावी गरेको छ। अस्पतालका बारेमा गण्डकी प्रदेशसभामा म्याग्दीका प्रदेश सांसद विनोद केसीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क नै गलत भएको बताउँदै दुईजना कोरोना संक्रिमतको उपचारको लागि खटिएका नभई स्वास्थ्यकर्मीको चार महिनाको जोखिम भत्ता माग गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।
