आफुलाई पत्रकारको रूपमा चिनाउने सुजन आचार्यले विभिन्न जिल्लाका ३९ युवालाई विदेश लैजान भनेर ठगी गरेको खुलासा भएको छ। आचार्यले सिंगापुरको सपना देखाउँदै उनीहरूलाई बिल्लिबाँठ गराएको पाइएको हो। सबैसँग गरी आचार्यले १० करोड रूपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटसँगै आर्थिक विधेयकमार्फत केही वस्तुमा लगाइएको करका दरमा गरिएको हेरफेर शंकास्पद देखिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा उच्च पदमा कार्यरत एकजना भुटानी प्रतिनिधिले मसँग कुरा हुँदा यसै सन्दर्भमा अंग्रेजीमा भनेका थिए ‘नेपाली पोलिटिसियन्स आर भेरी एजिली गेट सोल्ड’ (नेपाली राजनीतिक प्राणीहरूलाई सजिलै किन्न सकिन्छ )।
अहिले हामीले जुनखालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ अर्थात स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा पनि ट्रेड युनियन रहिरहनु भनेको शक्ति र पदको दुरूपयोगलाई निरन्तरता दिनु मात्र हो।
ग्लोबल डिस्ट्रिव्युसन सिस्टम ‘जीडीएस’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बिक्री गर्दै आएका नेपाली ट्राभल कम्पनी ‘ह्याक’ भएका छन्।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आज पनि थुनछेक बहस हुनेछ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हिजो आईतवारबाट शुरु भएको थुनछेक बहस आज पनि जारी रहने भएको हो।
आगामी असोज दोस्रो साता राजधानीको भृकुटीमण्डपमा नवौं संस्करणको फर्निचर एक्स्पो आयोजना हुने भएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले लिगको तयारी खर्च, म्याच मनी, म्यान अफ दी म्याचले पाउने रकम प्राप्ति र कर कट्टाको विषयमा विरोध गरिरहेका ‘ए’ डिभिजन लिगका १० क्लबहरू कालो पट्टी हटाउन सहमत भएका छन्।
कर्णाली प्रदेश र बाग्मती प्रदेशले आइतबार बाग्मती राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार संसद् अवरुद्ध गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ट्रेड युनियनको दबदबाका कारण शक्ति र सत्ताको भरमा अवसर लिने कार्यले प्रश्रय पाउँदा नियम, कानुन र कार्यविधि कार्यान्वयनसमेत फितलो बनेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।
कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार रोजगारी सृजना गर्न कर्णाली समृद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ।
