रोजगारीका लागि राम्रा गन्तव्य मानिएका जापान, मरिसस र इजरायलसँग सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि ती मुलुकमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कामदार जान नसकेपछि ती मुलुकसँग किन सम्झौता गरिएको भन्दै बेरोजगार युवायुवतीले प्रश्न सोध्ने गरेका छन्।
सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
कोरोनाले ती नेपाली कामदारलाई बेरोजगार बनाएपछि तीनमहिनादेखि कामविहीन भएका थिए ।
कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेका काठमाडौं महानगरवासीलाई स्थानीय सरकारले रोजगारी दिने भएको छ।
कोरोना महामारीबाट जोगीन गत वैशाखमा भारतको मुम्बैबाट घर आएका गुल्मीको सत्यवती ३ सिङदीका छविलाल सिङजाली तीन साताअघि घटस्थापनाकै दिन भारत फर्किए।
कोरोना महामारीपछि विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्न थाले पनि सरकारले अझै रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन । जसले गर्दा विदेशबाट फर्केका ठूलो संख्याका युवा बेरोजगार भएर बस्न बाध्य छन् ।
दशैं र तिहारमा मुग्लानबाट फर्किइ परिवारसित चाडपर्व मनाउने यहाँको विगतको परम्परा यस वर्ष कोरोना कहरका कारण सङ्कटमा परेको छ।
खाडी तथा मलेसिया लगायत मुलुकमा श्रम गर्न जानेहरू निम्न तथा निम्न मध्यम आर्थिक अवस्था भएका परिवारका भेटिन्छन्। उनीहरूले विदेश जान पनि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए। फालेलुङ गाँउपालिका–२ का युभल थोक्लिहाङको पीडा यस्तै छ।
कोभिडका कारण ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले आम्दानी गुमाएका छन्। ठूला उद्योगीको नाफा स्वात्तै घटेको छ। यी विभिन्न पक्षले सहरी बेरोजगारी बढाएको छ। लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण सहज आपूर्ति नहुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणले पर्यटक आउजाउ रोकिदा हजारौं पर्यटन मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । बेरोजगार भएका मजदुरले नियमित आम्दानी गुमाउँदा हातमुख जोर्न धौधौ भएको गुनासो गरिरहेका छन् । बेरोजगार भएका उनै मजदुरलाई काममा लगाएर आम्दानी दिलाउने तयारी पर्यटन बोर्डले गरेको छ ।
कैयौं बेरोजगार सूचीकरण हुन छुटेको गुनासो आएपछि साउन ८ देखि भदौ ७ सम्म सूचीकरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सूचना केन्द्रमा आवेदन गरेका बेरोजगारलाई दुई वर्षदेखि सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने गरेको छ।
चरम बेरोजगारीका कारण रोल्पाका ७ घर क्षणभरमै रित्तिएका छन् । शनिबार राती प्युठानमा भएको भयानक दुर्घटनाले रोल्पा होलेरी नजिकै रुमाले गाउँका ६ घर र त्रिबेणीको एक घर उजाडिएको हो ।
कोभिड–१९ बाट दिगो र उत्थानशील पुनर्लाभलाई सहयोग गर्ने एउटा प्रमाणित अवधारणाको लाभ उठाउने समय यही हो।
नेपालका लागि व्यावसायिक शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, जसले स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै देशको आर्थिक र रोजगारीका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरोस् ।
खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले बेरोजगार ३६ जना स्थानीयलाई ४० दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न गराएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा गाउँपालिकाले नौ वडाका चार/चार जना बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न गराएको हो ।
-480x320-wm.jpg)
