नीतिगत समस्याका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पुराना कानुन परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रमैत्री नयाँ कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लागतमा २ वर्षअघि निर्माण थालिएको सिटी मार्टको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । जसमा ७८ वटा सटर पसल, ३ सय ३० जना क्षमताको पार्टी प्यालेस हल र १ सय २० जना अटाउने रेस्टुरेन्ट रहनेछन् । मार्ट भवनभन्दा अघिल्तिर बनेका २ वटा ब्लकमा ५ वटा सटर पसल रहनेछन् ।
मालपोत कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको छ ।
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा आउने खोपबाहेक सरकारले ‘जी–टु–जी’ अन्तर्गत भारत सरकारसँग सीधै सम्पर्क गरेर सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्मित खोप खरिद गर्न सशक्त प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरणमा सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल र आत्मविश्वास बढाएर काम गर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उक्त पार्टीले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी र उद्यम/व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीको अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताएका छन् ।
कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा सरकारले निजी विद्यालयमा गरेको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीप्रतिबेवास्ता गरेकाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नसकेकै कारण निजी शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ उनीहरूको आरोप छ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताए ।
आयातीत सामानको परल मूल्यलाई कम गरी भन्सार राजस्व तिरेकै कारण धेरै व्यवसायीले बिलबिजक जारी गर्न सकेका छैनन्। यसले सामान आयात गर्नेदेखि उपभोक्तालाई बेच्ने तल्लो तहसम्मको सिंगो व्यापारलाई अपारदर्शी बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको विषयले निजी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने भए आफू छलफल गर्न तयार भएको बताएका छन्।
सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्।
