पाठ्यपुस्तक छपाइमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चियो
अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले समुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ४ सम्म पठाइ हुने पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएकामा यस वर्ष त्यसलाई घटाएर कक्षा ३ मा सीमित गरेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयारः मन्त्री भुसाल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताएकी छन्।
निजी क्षेत्रले भन्यो: एमसिसी मुलुकको हितमा
यो परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। एमसिसी अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना भएकाले यसले पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले परियोजनाको विपक्षमा भएको बहसलाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिएका छन्।
एमसीसी पारित गर्न निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रका व्यवसायी सङ्गठनले नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लागू गर्न माग गरेका छन्।
बढ्दो निर्यात व्यापार: उत्साही निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारको
सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालको कुल वस्तु निर्यात करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा ४४.४ प्रतिशतको वृद्धि हो। आयातको तुलनामा नेपालको निर्यातको हिस्सा ज्यादै नगन्य भए पनि गत वर्ष भएको निर्यात वृद्धिले निजी क्षेत्रमा आशा जगाएको छ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य : मुख्यमन्त्री पोखरेल
नेपालराष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक ईश्वरी भट्टराईले प्रदेशअनुसार ब्याजदर निर्धारण नसकिए पनि प्राथमिकताअनुसार काम गर्न सकिने बताए।
निजी क्षेत्रको मागः निषेधाज्ञा अवधिमा जरिवाना नलगाऊ
कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न मुलुकभर निषेधाज्ञा लगाउँदा उद्योग, व्यवसाय ठप्प भएकाले निषेधाज्ञा अवधिमा कर बुझाउन नसक्ने उद्यमी, व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले आग्रह गरेका छन्।
दबाब र प्रभावमा नुन कारोबारमा निजी क्षेत्र
‘अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेकाले केही बोल्न मिलेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुनै तयारीबिनै निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय आयो।’ दबाब र प्रभावमा परेर निर्णय गरेको हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए।
राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र हतोत्साहित
उद्योगी, व्यवसायको प्राथमिकता राजनीति नभए पनि अस्थिर राजनीतिक वातावरणले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। दलहरूको राजनीतिक मुद्दाको चपेटामा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
कोरोनाको खोपबारे व्यवसायी भन्छन्ः सित्तैमा चाहिँदैन, किनेरै भएपनि लगाउन तयार छौं
पछिल्लो समय व्यवसायीले भन्न थालेका छन्ः ‘सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप किनेर जनतालाई उपलब्ध गराउन सक्दैन भने हामी आफ्नै खर्चमा किन्न तयार छौं । तर, सरकारले खरिद प्रक्रियामा मध्यस्थता गरोस् ।’
कोभिड उपचारमा निजी क्षेत्र र एनआरएनएको सहयोग
कोभिड–१९ को उपचारमा कठिनाइ भइरहेका बेला निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीले औषधी, उपकरण तथा आर्थिक सहयोगमा तत्परता देखाएका छन्। उद्योगी, व्यापारी सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विभिन्न सहयोग गरेका छन्।
निजी क्षेत्रबाट इटहरीमा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन
इटहरी निजी क्षेत्रबाट इटहरीमा अक्सिजनसहितको ४० बेडको आइसोलेसन तयार गरिने भएको छ। इटहरी वडा नं. १० स्थित पिपुल्स मल्टिपल हेल्थ इन्सिच्युटको भवनमा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको अगुवाईंमा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन तयार गरिने भएको हो। आइसोलेसन तीन दिनभित्रमा तयार हुनेछ।
कर तिर्ने समय थप्न निजी क्षेत्रको माग
हाल भएको व्यवस्था अनुसार एक महिनाको कर अवधिको कर विवरण सो अवधि समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ। यो महिनाको २५ गतेसम्म अघिल्लो महिनाको कर विवरण नबुझाए र कर नतिरे जरिवाना तिर्नुपर्छ। निषेधाज्ञाका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै निजी क्षेत्रले समय थप्न माग गरेको हो।
श्रमिकको तलब बढाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
कोभिड १९ को कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अव्यवहारिक भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ। निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संस्थाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने दाबी गरेका छन्।
दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रको माग
निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले कालोबजारी र अन्य सामाजिक अपराध तथा कारबाही ऐन २०३२, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमि ऐन २०२१, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०५२, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक उद्यमशीलता ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, लगायत कानुन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।