चुनावको बेला पनि २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन्। चुनावको बेला स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन।
पछिल्लो समयमा जनमत पार्टीका हिसांत्मक गतिविधिबाट पनि उच्च कर्मचारीहरू मधेस प्रदेशमा जान डराएको संघीय मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवको अनुमान छ। उनले भने, ‘सामान्यता मधेस प्रदेश कर्मचारीहरूकोलागि सबैभन्दा कम आकर्षक ठाउँ हो। त्यसमा पनि जनमत पार्टीको हिंसात्मक गतिविधिको कारणबाट पनि मधेस प्रदेशमा जान कर्मचारीहरू डराउँछन्।’
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा शिक्षक राहत दरबन्दी सारेकोमा राहत दरबन्दी फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ।
सरुवा भएको स्थानमा नपुगेका भट्टराई आफ्नो सहजताका लागि मन्त्रालय निकै धाएको स्रोतले बताएको छ। उनले औषधि प्रयोगशालामा नपठाउनका लागि अनुरोधसहित अन्य उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरणका लागि मन्त्रालयमा लबिङ गर्दै आएका छन्।
कक्षाकोठामा शिक्षक पुर्याउनका लागि बिभिन्न बहाना बनाइरहेको छ। परिणाम विद्यालयका कक्षाकोठाहरु खालीखाली भएका छन्, सिकाइ शून्य बन्दै गइरहेको छ।
आधारभूत तहसम्मको सम्पूर्ण दरबन्दी तीन दिनभित्र पूरा हुने गरी शिक्षक उपलब्ध गराउनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्। यो विद्यालय गत शैक्षिक सत्रदेखि प्राथमिक तहबाट आधारभूत तहमा परिणत भएको थियो।
हरेक माविमा स्थायी मावि शिक्षकलाई प्रअ बनाउने लक्ष्यका साथ गरिएको दरबन्दी मिलानविरुद्ध परेको उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध रिटलाई उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खारेज गरिदिएको हो।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीको प्रमुख दायित्व नयाँ शिक्षक स्थायी दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउनु रहेको छ। अध्यक्ष रेग्मीले आयोग एक वर्षयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेकाले थुप्रै पुराना काम बाँकी रहेको कारण समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै नकारात्मक असर परिरहेको बताउँछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको तयारी भने सहज छैन। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा डिआइजी रहने भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार डिआइजीहरू कार्यरत रहेका थिए।
शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले शिक्षक दरबन्दी(मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको जनाउँदै सो काममा सहयोग नगर्ने स्थानीय तहमा रहेका शिक्षकहरुको तलब भत्ता लगायतको सुविधा निकासा नहुने जनाएको हो।
उनले सरकारले बजेटमार्फत् दरबन्दी खारेज गर्ने सार्वजनिक गरे पनि त्यो व्यवहारतः नमिल्ने बताए। उनले दरबन्दी मिलानसम्म सम्भव भएको र दरबन्दी नै खारेज सम्भव नभएको बताए।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडा बुवालुङस्थित अन्नपूर्ण माविको रिक्त राहत दरबन्दीमा १६ महिनापछि शिक्षक नियुक्तिको प्रकृया थालिएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रावि तहको दुई वटा र निमावि तहको एक वटा राहत दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्तिका लागि शनिबार परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको अन्नपूर्ण माविका प्रअ रेखादेबी बस्नेत राउतले बताइन्।
सरकारले अनावश्यक रूपमा सहसचिव र उपसचिव सरहका २ सय ३१ पद दरबन्दी सिर्जना गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग (सुकुमबासी आयोग) गठन गरेको छ। यसबाट तलब र भत्तामा मात्रै १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने भएको छ।
उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई प्रअ नियुक्ती गर्नेगरी गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश बदर गरेको छ।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गरेको छ।
-480x320.jpg)
