बासको खोजीमा बादी समुदाय
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चौकमा अस्थायी बसेका बादी समुदायहरुले स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौतिरिएका छन्।
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चौकमा अस्थायी बसेका बादी समुदायहरुले स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौतिरिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्त सकिँदा प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ।
नेपाल भित्रिएका तेस्रो मुलुकका विदेशी पाहुनामध्ये करिब ४० प्रतिशत पोखरा आउने पर्यटन व्यावसायीको अनुमान छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
अर्घाखाँची लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ओझेलमा परेको बताएका छन्।
सडक र पैदलमार्ग निर्माण भएपछि स्थानीयवासीका साथै गलेश्वरमा आउने भक्तजनलाई कालीगण्डकी नदीमा पुगेर स्नान गर्न सहज भएको छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
चन्द्रबहादुर सुनार ६१ वर्षका भए। उनी २०२४ सालदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– १० पठान टोलमा बस्दै आएका छन्।
नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाएपछि त्यसको असर संघीय सरकार र संसदdf मात्र होइन, प्रदेशमा पनि परेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीमुक्त सप्ताह आरम्भ गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ। गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
सत्ताधारी चार दलको सिट संख्या जोड्दा ५१ पुग्छ। यो संख्या बहुमत सिद्ध गर्न चाहिने संख्याभन्दा ३ सिट कम हो। कूल एक सय ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट अवश्यक हुन्छ।
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
