भारतले हटायाे नेपाली प्लाइउड निकासी अवरोध
गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ।
गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।
अनुगमन तथा भ्रमणका लागि नेपाल आएका चिनियाँ चिया व्यवसायीले इलामका विभिन्न चिया उद्योगमा एक लाख किलोग्रामभन्दा बढी चिया माग गरेका छन्।
नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले ललितपुरको पुल्चोकस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीबाट हटाउन माग गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलाई चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहहरुमा विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत् राखेको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
राजस्व तिरेर खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै धरानका ट्रयाक्टर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
हिम्मत नहारे आँटेको काम पूरा हुन्छ। यो कथनलाई चार वर्षदेखि फोक्सोको क्यान्सरसँग लड्दै आएका जोरपाटीका ५३ वर्षीय ध्रुवप्रसाद हुमागाईंले पुनः यथार्थमा बदलेका छन्।
पाकिस्तानका शहवाज शरिफले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरेपछि भनेका थिए–देशको कार्यकारी प्रमुख हुनु भनेको काँडैकाँडा भएको ‘ताज’टाउकोमा लगाउनु रहेछ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नेकपा एमालेले कोशीका मुख्यमन्त्रीकाे नैतिकताका आधारमा राजीनामा मागेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना जन्मदेखि नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ। यो आहालबाट १६ पदाधिकारी र दुई कम्पनीसमेतलाई अख्तियारले पाखामा ल्याइदिएको छ।
सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि निश्चित अवधिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहुलियत निरन्तर जारी रहनुपर्ने माग नेपालले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्या २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।