न्यायिक निष्ठा
हरेक संस्थाको न्यायिक निष्ठामा यतिबेला प्रश्न उठेको छ। त्यसको निरुपण गर्नु अहिलेको समयको माग हो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने नै छ। साथै भावी पुस्ताले पनि यसप्रति गर्व गर्ने अवस्था आउँछ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चुनावमुखी बजेट
अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका बजेटका अनेकौँ पाटा छन्। यो संविधान र सामान्य सिद्धान्तका हिसाबले न्यायोचित छैन नै, मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भन्दा बढी दीर्घकालीन व्यय भार बढाउने किसिमको छ।
खेर गएको विकास वर्ष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/चारवटा आयोजना अगाडि सारेर सरकारले विकासमा अभूतपूर्व काम गरेको भन्दै आएका छन् तर यथार्थ भने भिन्दै छ। सरकारले अहिलेसम्म विकासका लागि विनियोजन गरेको ४ खर्बमध्ये डेढ अर्बमात्र खर्च गरेकोे छ।
राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति
ढिलै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सुरु गरेको खोप कूटनीति अन्य हिसाबले पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यो संस्थाले आमनागरिकलाई जोगाउन सरकारलाई सशक्त कोरोना नियन्त्रण कूटनीतिका निम्ति पनि प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको खल्तीमा रहेको भन्नेजस्तो चित्रण पनि कम हुन जानेछ।
संकटकालको सुर–ताल
अहिले आएर थप कडाइ गर्ने र सेनालाई समेत यसमा ल्याएर विवादित तुल्याइने खतरा छ। सबै संस्थाहरूको छवि बिगार्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेलिरहेका हुँदा सजग भएरै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ।
सत्ताका निम्ति सार्वभौमसत्ता
हुँदाहुँदा अहिले उनले जुन उद्देश्यका साथ ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ जारी गराएका छन्, त्यसले उनीमा रहेको चरम सत्तालिप्सा प्रतिविम्बित भएको छ। आफ्नो सत्ता जोगाउनका निम्ति उनी सार्वभौमसत्ताकै तिलाञ्जलि दिनुपरे पनि तत्पर छन्।
महामारीमा मध्यावधि
वास्तवमा अहिले निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हुँदै होइन। नियमित निर्वाचन आएको पनि होइन। आफ्नो घर व्यवस्थित गर्न नसक्ने व्यक्तिले परिवारका अन्य सदस्य र छिमेकीलाई दोष लगाएर मात्र पुग्दैन। समस्या घरमुलीको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेका बेला देखिएको आन्तरिक समस्या त्यो ओलीको दम्भपूर्ण एकाकी निर्णयको परिणाम थियो।
फेरि अर्को ‘कू’
अहिले ओलीको यो कदममा तिनकै साथ छ, जो संविधान जारी गर्ने बेलामा विरोधी थिए। त्यतिमात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रका प्रमुख सहयोगी कमल थापा जस्ता प्रतिगमनका नाइकेहरूले यतिबेला ओलीलाई उचालिरहेका छन्।
अकर्मण्यताको अलमल
आफ्नो सत्ता र कुर्सी जोगाउनका निम्ति भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा ल्याएर मन्त्रणा गर्न सक्ने अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई खोपको व्यवस्था गर्न भने केले रोकेको छ? उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न सक्थे होला तर गरेका छैनन्।
सरकारको साँचो
संसदीय अंकगणितका हिसाबले सानो दललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउँछ। तर यसरी सरकारको नेतृत्व गर्न जानु भनेको भोलि मतदातालाई चिढ्याउनु मात्र हो। आज सजपालाई जुन हैसियत प्राप्त भएको छ, त्यसमा ध्यान नदिई सरकारको नेतृत्व गर्न वा राजनीति बिगार्न प्रयोग हुने हो भने त्यसले भोलि स्थिति फरक हुन सक्छ। मतदातालाई त्यो मन नपर्न सक्छ।
महामारीमा पेट्रोलियममा पनि मार
कोरोना महामारीबीच आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य क्रमशः बढ्न थालेको छ। यसले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागेको छ। आफ्नै उत्पादन भएका मुलुकले मूल्य आकाशिन नदिन विभिन्न उपाय अपनाएका छन्।
संक्रमणमा सक्रियता
औषधोपचारमा तिनले पाएको सास्तीले हामीलाई वर्षौँ वर्षसम्म गिज्याइरहनेछ। समयमा उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका व्यक्तिहरूको दोष जिम्मेवारीमा रहनेहरूले लिनुपर्छ। यो एक किसिमको हत्या हो। अक्सिजनको प्रवाह नपुगेर वा अस्पतालमा शैया नपाएर मृत्युको मुखमा धकेलिनु जस्तो पीडादायी परिवारका निम्ति केही हुन सक्दैन।
राजदूत नियुक्तिको रन्थमोल
परराष्ट्र सेवा बाहिरका व्यक्ति भए पनि तिनलाई पनि योग्य नभई नियुक्ति प्राप्त हुन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आफूलाई मन परेको वा नाताको व्यक्ति हुँदैमा सजिलैसँग श्री ३ हरूले विगतमा पजनी गरेजसरी राजदूत बनाउनु अत्यन्तै अनुचित हुन्छ। यसले यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको समेत मानमर्दन गर्छ।
विकास केन्द्रको विविधता
पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी जस्ता सहरमा बस्नेलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन सक्नुपर्छ। तबमात्र समानुपातिक विकास भएको मानिनेछ र एउटै क्षेत्रको आर्थिक परनिर्भरता पनि हट्नेछ।
रोग र राजनीति
गत वर्ष युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा र यो वर्ष भारतमा भइरहेको क्षति देखिसकेको हाम्रो मुलुकले अरूबाट सिकेर बेलैमा रणनीति बनाउन नसक्ने थिएन। त्यसो हुन सकेन। आज त्यो स्थितिको दुष्परिणाम मुलुक र मुलुकबासीले भोगिरहेका छन्।