लोकतन्त्र जीवन पद्धति
राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षकका रूपमा लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने असंवैधानिक निर्णयको साक्षी किनारा हुनेबाहेक अन्य काम उनीबाट भएको छैन। यसले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति फेरि वितृष्ण पैदा हुन थालेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रदेशको ध्यान सञ्चार गृह
देशमा अहिले पनि सरकारी अखबार, रेडियो र टेलिभिजन छन्। यी माध्यमलाई सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी धेरै अघिदेखि आवाज उठ्दै आएको पनि हो । तर जुनसुकै दल र सिद्धान्तका सरकार आए पनि तिनले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई आफूमातहत राख्न चाहेको देखिन्छ।
अविलम्ब राजीनामा गर ओली
संविधान, कानुन र राजनीतिक नैतिकताबेगरको शासनशैलीले अन्ततः निम्त्याउने दुर्घटनामात्र हो। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली जोगाउने हो भने ओलीले सरकारबाट बिदा लिनुको विकल्प छैन।
प्रदेश बजेटको वैकल्पिक बाटो
ठूला आयोजनाहरू संघले गर्ने र साना आयोजनाका काम गर्न स्थानीय तह नै सक्षम रहेको भन्दै दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापन गर्नमात्र प्रदेश बनाइएको भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो औचित्य सावित गर्न प्रदेश सरकारहरूले काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन।
कसिलो गठबन्धन कमजोर दल
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका प्रावधान मिच्दै एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धन सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। समयमै यस्तो गठबन्धन बनेर क्रियाशील हुन पाएको भए संविधानमाथि यसरी एकपछि अर्को घात हुने थिएन।
लुम्बिनीमा पनि मिलेमतोमै बोलपत्र
मुलुकमा हुने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माणमा वर्षौँदेखि विवाद, झडप र आर्थिक चलखेलका घटना हुँदै आएका छन्। विगतमा बोलपत्र प्रकाशन हुँदा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने गरी स्थानीय गुण्डा परिचालन गर्ने चलन थियो। बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने अन्तिम सातातिर सरकारी कार्यालयका द्वारमा गुण्डा परिचालन गरिन्थ्यो।
सेयरमा सतर्कता
सेयर कारोबार बढेसँगै दोस्रो बजारमा अनेकन विकृति पनि सुरु भएका छन्। पछिल्लो समय बजारमा विभिन्नखालका चलखेल गरिएका गुनासा नियमनकारी संस्था धितोपत्र बोर्डमा आइरहेका छन्।
संघकै नियति प्रदेशतिर
देशमा संघीय संरचना अपनाएपछि सबैभन्दा गर्वका साथ अघि सारिएको पक्ष हो– अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार। स्थानीय आकांक्षा परिपूर्ति गर्न र विकासका निम्ति केन्द्रको मुख ताक्नु नपरोस् भनेर संघीयताको अभ्यास गरिएको हो।
वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेट
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको पृष्ठभूमिमा लगानी ल्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको सबैभन्दा सकारात्मक पाटो अब कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन सक्नेछन्।
राजदूत: शिक्षाभन्दा आशीर्वाद आवश्यक
यसै पनि राजदूत नियुक्तिको विषयलाई ओलीले ठट्टाजस्तो बनाइसकेका छन्। उनलाई मन लागेका जस्तासुकै व्यक्तिले नियुक्ति पाउन सक्छन्। र, यस्ता विषयमा उनले सरोकारवाला मन्त्रीसँग खासै सरोकार राखेको देखिँदैन।
न्यायमा सरकारी अवरोध
न्याय माग्न जाने पक्षले स्वाभाविकरूपमा इजलासको संरचनाबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारविरुद्धको मुद्दामा जाने भनेकै नागरिक हो। यो हक नागरिकलाई मात्र छ। कतिपय न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ र यसरी प्रश्न उठाउने पनि नागरिकले नै हो। सरकार आफैँले न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैन।
बेहिसाब मन्त्रिपरिषद् विस्तार
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने संवैधानिक अभ्यास र परम्पराविपरीत छ। यस्तो प्रकृतिको सरकारले निर्वाचनलगत्तै आएको पूर्णकालीन सरकारले जस्तो गरी काम गर्न सक्दैन। कामचलाउ सरकारसँग दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सीमित अधिकार मात्र हुन्छ।
गुन तिर्न नून
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि विवादमा आएको छ। बजेटमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भन्ने नीतिगत विषय समावेश गरिएको छ। तर सरकारले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाको सबै पक्षबाट विरोध भएको छ।
न्यायिक नैतिकता
संवैधानिक इजलासका निम्ति तोकिएका न्यायाधीशको रोस्टर र त्यसको कार्यान्वयनले पनि अहिले समस्यामा पारेको देखिन्छ। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास हुने गरेको भए अहिले स्थिति यति विष्फोटक हुने थिएन। आफूअनुकूल हुने हिसाबले न्यायाधीश तोकेको जस्तो देखिनु पनि उचित हुँदैन।
चुरे चर्तिकला
संसद् विघटन गरेर यो सरकारले जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने आलोचनालाई समेत बन्द गरेको छ। यही बेला तराईलाई वञ्जर बनाउने योजना गरिएको छ। यसलाई सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा बेचेर चमत्कार गर्ने सोचमा भएको समस्या बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।