सरकार एक सिलिन्डर ग्यास दे !
कोरोना भाइरस महामारीको यो दुष्चक्रका निम्ति भने ओली सरकार पूरापुर जिम्मेवार छ। स्वास्थ्य स्थितिका कारण मुलुक यतिबेला रुग्ण बनेको छ। यो सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई आश्वस्त पार्न योबीच काम गर्नै सकेन।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अध्यादेशको शासकीय अभ्यास
प्रष्ट छ, ओली आफ्ना विरोधीलाई जसरी पनि परास्त गर्न चाहन्छन्। त्यसका निम्ति उनी विधि/प्रक्रिया भन्दा बलमिच्याइँमा बढ्ता केन्द्रित छन्। केही समययता उनको शासकीय शैलीले यही देखाइरहेको छ।
सत्ता बेहोसीको कोरोना बेथिति
असल नेतृत्व नहुँदा जसरी डोनाल्ड ट्रम्पको बेलामा अमेरिकाले दुःख पायो, जसरी अहिले नरेन्द्र मोदीका कारण भारतले दुःख पाइरहेको छ, त्यही अवस्था अहिले नेपालले भोगिरहेको छ। अहिलेको यो दुःखद अवस्थाका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छ।
खोपमा खेलाँची
हतारहतारमा कम्पनी खडा गरेर सरकारले खरिद गर्ने खोपमा समेत मूल्य थपेर कमिसन खाने प्रपञ्च अहिलेको नेपालको यथार्थ हो। प्रायः यस्ता खरिदमा यस किसिमको अभ्यास जारी छ। कमिसन एजेन्टहरू यति बलिया देखिए कि धेरै दिनसम्म यिनका बारेमा सार्वजनिक खुलासासमेत भएन।
कोरोना संक्रमणमा राजनीतिक कहर
ओली अहिले कोरोना महामारीसँग लड्न भन्दा पनि आगामी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न केन्द्रित छन्। त्यसैका निम्ति उनी निरन्तर मुलुकको राजनीतिलाई षड्यन्त्र, धोका र छलछामतिर उन्मुख गराउन केन्द्रित छन्।
विकासमा उस्तै विलम्ब
सचिव र मन्त्रीलाई कुन कर्मचारीले कति रकम दिन सक्छ त्यसैको आधारमा बजेटअनुसार सरुवा गर्ने परम्परा छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्छ तर काम गरे/नगरेको अनुगमन र कारबाही गर्दैन।
प्रणाली होइन, पात्र दोषी
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमत हुँदाहुँदै पनि सत्ता कब्जाको अभ्यास गरेका छन् जुन कुनै हिसाबले पनि जायज होइन। साथै सांसदहरूबाट पनि जुन किसिमको बेइमानी भएका छन्, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाइदिएको छ। जनताले यी सबै राजनीतिक प्रवृतिको हिसाबकिताब निश्चय पनि आगामी निर्वाचनमा गर्नेछन्।
प्रक्षेपणमा प्रश्न
कोभिडको पहिलो लहरले प्रभाव पारे पनि यो वर्षको नौ महिनाको आर्थिक गतिविधि गत वर्षभन्दा सकारात्मक छ। चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन बढेकाले आर्थिक वृद्धि दरमा सघाउ पुगेको छ। प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि, वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको वृद्धि दर पनि सकारात्मक छ।
संस्कार शून्य राजनीति
जब राजनीतिमा नैतिकता र संस्कार हराएर जान्छ, त्यसपछि यस्तै गलत र विकृतपूर्ण कार्य गर्न नेतृत्व उद्यत हुने गर्छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वले सत्ता टिकाउन जस्तो कार्य गर्यो, त्यसले राजनीतिलाई संस्कारहीन बनाएको छ। अनि राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठा होइन, ‘मनी र मसल’ प्रधान विषय बन्न पुगेको छ।
सत्ता जोगाउन अपराधमा उन्मुक्ति
सरकार टिकाउने नाममा जे÷जस्तो पनि सम्झौता गर्ने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेछ। साथै पीडितमाथि न्याय दिनुपर्नेमा उनीहरूलाई थप पीडा दिन राज्य नै उद्यत भएको आरोप पनि लाग्नेछ।
निषेधाज्ञासँगै बजार अनुगमनको खाँचो
जतिसुकै लचिलो किसिमको लकडाउन नै किन नहोस्, त्यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन यापनलाई भने खल्बल्याएकै हुन्छ। यो अवस्थामा सरकारले नियमितरूपमा प्रभावकारी हिसाबले बजार अनुगमन गर्नेदेखि सर्वसाधारणलाई परेको अप्ठ्यारोमा वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्दै जान पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सत्ता संघर्षको जनस्वास्थ्य जोखिम
सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको हरेक दिन सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमै बित्न थालेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दल र नेताहरूको प्रत्येक दिनको बैठक, भेटघाट र छलफल सरकार गिराउनेमै केन्द्रित छ। मुलुकलाई आक्रान्त पारेको कोरोना महामारीचाहिँ सत्ता राजनीतिको यो रस्साकस्सीमा ओझेल परेको छ।
क्रिकेटमा फड्को
युवा ब्याट्सम्यानमार्फत आधुनिक क्रिकेटको आक्रामक शैली नेपाली टोलीमा भित्रने संकेत देखिएको छ। यद्यपि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, के नेपालले यो उच्च मनोबलको ब्याटिङ प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन सक्छ त ?
कोरोनालाई खेलाँची नठानौँ
स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अस्पताल र चिकित्सकहरू आफ्नो मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विषयमा जानकार छन् र यी पूर्वाधारले सम्मुखमा आइपुगेको डरलाग्दो महामारीलाई थेग्न सक्दैनन् भन्ने पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले त स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू कोरोनाको संभावित परिदृश्यसँग आत्तिएको अवस्था छ भने अन्य निकाय र सर्वसाधारणले यसलाई अझै पनि खेलाँचीका रूपमा लिएका देखिन्छ।
रंगे हातको रंग
रंगे हात पक्राउ गर्ने नाममा एक जना पनि निर्दोष व्यक्ति पर्नु भनेको अन्याय हो। बरु सयौँ अपराधी छुटून्, एक जना निरपराध व्यक्ति कानुनको फन्दामा नपरोस् भन्ने आदर्शलाई अख्तियार जस्ता संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिहरूले मनन र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ।