विश्लेषकका अनुसार एकातिर एमालेका ९८ सांसदमध्ये धेरैको एमसीसीमा असहमति देखिन्छ भने अर्कोतिर यही मौकामा गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने खेल पनि भएकाले एमाले दोधारे नीतिमा छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले एमाले एमसिसीको पक्षमा उभिन अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् भने भीमबहादुर रावल, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरीलगायत विपक्षमा छन्।
नेपाली कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सदनमा अनुमोदनका लागि मतदान हुँदा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले धोका दिने आशंका गर्दै एमालेसँग पनि संवाद जारी राखेका छन्। यसैक्रममा देउवाले ओलीलाई बालुवाटार बोलाएका हुन्। देउवाले बालुवाटारमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत राखेर एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरूसँग करिब साढे २ घण्टा छलफल गरे। तर छलफल त्यति सकारात्मक बन्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग आगामी तीन तहका निर्वाचनसम्मै गठबन्धन चाहन्छन्। जनमतको आधार कम देखिएका यी दल गठबन्धनबिना निर्वाचनमा जान डराइरहेका छन्। जनमतको आधार कम देखिएका यी दलहरू गठबन्धनबिना निर्वाचनमा जान डराइरहेका छन्।
उपस्थित संख्याको बहुमत पुग्न सिटमा बसेका सांसद संख्यामा वेलमा आएर नाराबाजी गरिरहेका ९८ एमाले सांसदको मत जोड्दा आउने संख्याको बहुमत हुनुपर्छ। तर २७१ सदस्यीय संसद्मा एकचौथाइ अर्थात् ६८ सदस्यमात्रै उपस्थित भए भने ३५ जनाले मात्रै पनि एमसिसी अनुमोदन गर्न सक्नेछन्।
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।
एमसिसी सम्झौता अब संसद्को विषय भएको भन्दै महतले संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरे। अब प्रक्रिया नरोकिने दाबी गर्दै महतले नेपाल सरकारको मागअनुसार नै अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि अनुदान सहयोग दिएको बताए।
गठबन्धनका सदस्य दलहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिए नयाँ सरकार गठनदेखि निर्वाचनसम्मको विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाका साथै कांग्रेस नेताहरू सकेसम्म अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्।
दुई कदम अघि बढेर चीनले ‘नेपालको स्वार्थ रक्षा’ मा देखाएको चासोले नेपाली नेताहरूको राष्ट्रवादलाई नाङ्गेझार गरेको छ।
सत्ता गठबन्धन दलमा रहेर एकातिर एमसिसी अनुमोदन गर्न पत्राचार पनि गर्ने र कुसूचनाका आधारमा जनमानसलाई उद्वेलित पनि गराइरहने यसका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सिपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी लगायतका दलले नयाँ बानेश्वर–माइतीघर क्षेत्रमा एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए।
मन्त्रालयले आइतबार अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टबारेमा मिडियाको जिज्ञासाबारे सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विकास सहायताले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
एमालेका सांसदले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमसिसी नबोक्न आग्रह गरेपछि यस विषयमा अहिलेसम्म सो दल मौन छ। एमालेले गठबन्धन दलहरूभित्रै बहुमत रहेका कारण एमसिसी पास गर्न आफ्नो आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको छ।
गत असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमसिसी अघि बढाउन सक्रियता बढाइयो। यसकै कारण आइतबार एमसिसीले सदनमा प्रवेश पाएको हो। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसीको विपक्षमा उभिएकाले यो संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ या हुँदैन, निश्चित हुन सकेको छैन। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नहुने अडानमा माओवादी केन्द्र थियो।
टेबुल गर्ने बेलामा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले एमसिसीको विरोधमा नारा लगाएका थिए।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
