‘भूकम्प रोक्न सकिन्न तर क्षति न्यूनीकरण सम्भव छ’
२०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पले राजधानी काठमाडौंका पक्की घरहरू हजारौं ध्वस्त भए। तर तीन चार तल्लाका ती घरभन्दा धेरै नै अग्ला अग्ला हाइराइजिङ बिल्डिङ अपार्टमेन्टहरूमा खासै क्षति पुगेन।
२०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पले राजधानी काठमाडौंका पक्की घरहरू हजारौं ध्वस्त भए। तर तीन चार तल्लाका ती घरभन्दा धेरै नै अग्ला अग्ला हाइराइजिङ बिल्डिङ अपार्टमेन्टहरूमा खासै क्षति पुगेन।
भूकम्प गएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ९२ हजार परिवारका घर पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
तराई क्षेत्रमा लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले महानगरले पत्र मार्फत तिर्नका लागि ताकेता गरेको क्षतिको रकम नतिर्ने भएको छ।
ताप्लेजुङमा एकघरमा आगलागी हुदाँ चौबिस लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
चैत महिना लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोका कारण दुई हजारभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ भने जङ्गली जनावर जङ्गल छोडेर गाउँ पस्न थालेका छन्।
गएराति आएकोहावाहुरी र वर्षाले लिची र आँपमा क्षति पुर्याएको छ।
उदयपुरमा छुट्टाछुट्टै स्थानमा आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ। पछिल्लो २४ घन्टामा घरगोठ जल्नुका साथै खानेपानीको पाईप समेत जलेर नष्ट भएको छ।
जिल्लाको मटिहानी–८ स्थित एक उद्योगमा गएराति आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले इजरायलको आक्रमण पछि गाजाको सबभन्दा ठूलो अल–शिफा अस्पताल पूर्ण रुपले क्षतिग्रस्त बनेको बताएको छ।
कटारी नगरपालिका ८ नं. वडावासीले अत्याधिक प्रदुषण बढेको, चुनढुङ्गा ओसारपसार गर्ने टिफरले वर्षेनी सडक क्षति गर्ने गर्दा धुलो र हिलोको सामना गर्नुपरेको भन्दै खानीहरु बन्द गर्न माग गरेका हुन्।
एउटा इँटा उद्योगमा पोल्नलाई ठीक पारिएको करिब १२ लाखको इँटामा क्षति पुगेको व्यवसायीको दाबी छ।
अचेल कुनै कुरामा मुख खोल्नु भनेको आर्थिक क्षति मात्र नभएर पूरै करियर नै ध्वस्त हुनु र जेलमै जीवन व्यतित हुनुसमेतको जोखिम हुन्छ। त्यसैले देख्दादेख्दैको कतिपय कुरामा मुख खोल्न अभियन्ताहरू डराउँछन्।
आज राति भएको आगलागीबाट उदयपुरमा झन्डै आधा करोड मूल्य बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ।
सहरी र सुगम क्षेत्रमा सवारी ठोक्किएर र दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा भिरबाट खसेर हुने दुर्घटना अत्यन्तै बढेको छ। यस्तो भयावह अवस्थाबाट सुधार गर्न सरोकारवाला निकायको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।
