जातीय विभेदविरुद्ध कानुन बनाउन माग
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
शुभकालिका गाउँपालिका— ५ की मिमकोसा घर्तीकी १२ वर्षीया छोरी अपांगता छिन्। शारीरिक अपांगता भएकी छोरीको पढ्ने इच्छा अधिक छ, तर उनी स्तरीय शिक्षा नहुँदा स्कुल जान सकेकी छैनन्।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि आवेदन दिन महिलाको हकमा उमेर सीमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष कायम गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन तथा नियमावली अविलम्ब अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
त्यस्तै बिहान ११ बजेनै बस्ने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा समितिको कामकारबाहीको समीक्षा हुनेछ।
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
इन्टरनेट माध्यमबाट हुने हिंसाको संख्या बढिरहे पनि कानुन अभावमा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
‘करिब साढे दुई वर्षअगाडि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी भएकै बेला विकलले अमेरिकामा पत्नीको नाममा घरजग्गा खरिद गरेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो।
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालले ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्नुलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ।
सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’
