राहतका लागि हारगुहार, स्थानीय सरकारको तयारी फितलो

राहतका लागि हारगुहार, स्थानीय सरकारको तयारी फितलो

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

जिल्लाका विभिन्न नदीमा शुक्रबार राति आएको बाढी गाउँबस्तीमा पस्यो। घरखेत डुबानमा परे। पीडितले उद्धार र राहतका लागि स्थानीय सरकारलाई गुहारे।...

प्रदेशसँग समन्वय नहुँदा अनुदानको बिरुवा थन्कियो

प्रदेशसँग समन्वय नहुँदा अनुदानको बिरुवा थन्कियो

बिहिबार, २६ असार २०७६

प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयको अभावमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। जिल्लाको कालिका गाउँपालिका र प्रदेश ३ सरकारले एकै ठाउँमा...

असारे विकास धमाधम

असारे विकास धमाधम

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको भए पनि प्रदेश र संघ सरकारको बजेट भने असार अन्तिमतिर आएर धमाधम खर्च भइरहेको...

विज्ञ भन्छन् : सांसदले पैसा बाँड्दा स्थानीय सरकारले काम गर्न पाएनन्

विज्ञ भन्छन् : सांसदले पैसा बाँड्दा स्थानीय सरकारले काम गर्न पाएनन्

सोमबार, १६ असार २०७६

विज्ञहरुले 'सांसद पूर्वाधार विकास कोष’ ले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको दावी गर्दै आपत्ति जनाएका छन। ...

विकासका नाममा जंगल मासिने क्रम बढ्यो

विकासका नाममा जंगल मासिने क्रम बढ्यो

सोमबार, १६ असार २०७६

जताततै स्थानीय सरकारप्रमुखको विकास गर्ने होडबाजीले पालिका–पालिका, वडा–वडाबीच कसले कति विकास गर्नसक्ने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारप्रमुखको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वनक्षेत्र वा जंगल मासिने क्रम भने बढेको पाइएको छ ।

१ सय १८ स्थानीय तहको बजेट किन आएन?

१ सय १८ स्थानीय तहको बजेट किन आएन?

आइतबार, १५ असार २०७६

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालका १ सय १८ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै ४३ वटा स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा १६, प्रदेश ३ मा १५, गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा, प्रदेश ५ मा १२ वटा, कर्णाली प्रदेशका २५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर

शिक्षामा नारा नयाँ, पारा पुरानै

शिक्षामा नारा नयाँ, पारा पुरानै

बिहिबार, १२ असार २०७६

नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्न गएको छ। संघीय शासनमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही प्रदेशमा स्थानीय तहहरू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पोसाकमा एकरूपतादेखि निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गरी विद्यालय शिक्षा सुधारमा जुट्दै छन्।

‘स्वार्थ समूह’को घेराबन्दीमा स्थानीय सरकार

‘स्वार्थ समूह’को घेराबन्दीमा स्थानीय सरकार

बिहिबार, १२ असार २०७६

जिल्लाको धेरै बजेट तथा भूगोल समेटिने फिदिम नगरपालिकामा एक दर्जनको हारहारीमा सल्लाहकार राखिएका छन्। नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा पनि ती सल्लाहकारको कुरा धेरै बिक्छ। विज्ञताका आधारमा भन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा राखिएका सल्लाकारका कारण नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावित भएको देखिन्छ।

महानगरको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास

महानगरको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास

बुधबार, ११ असार २०७६

महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंको बजेट छ भने सबैभन्दा कम बजेट भरतपुरले सार्वजनिक गरेको छ।

मनमौजी स्थानीय सरकार

मनमौजी स्थानीय सरकार

शनिबार, २५ जेठ २०७६

लहान नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले पारित गरेको बजेटबाट वडा नम्बर ४ र २० का लागि विनियोजित बजेट नगरप्रमुखले रोकेको छ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखबाट पत्रकार असुरक्षित

स्थानीय सरकारका प्रमुखबाट पत्रकार असुरक्षित

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

मेयर चौधरीले आठ वर्षअघि विराटनगरमा पर्शुराम बस्नेतको आदेशमा पत्रकार खिलानाथ ढकालको नाक भाँच्नेलाई केही नभएकाले आफूले पनि त्यही गर्ने भन्दै पत्रकार अनुपमलाई धम्की दिएका थिए।

केन्द्र विवादमै अल्झिए जनप्रतिनिधि

केन्द्र विवादमै अल्झिए जनप्रतिनिधि

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रको टुंगो लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

देखिने भइन् भक्तपुरकी ‘रानी’

देखिने भइन् भक्तपुरकी ‘रानी’

शनिबार, १८ जेठ २०७६

‘सांस्कृतिक जीवनसँग तारबार लगाएर होइन, कुममा कुम जोडेर हिँड्दा बढी सुरक्षित हुन्छ, भक्तपुरको रानीपोखरी खुला गर्ने विषयमा नेपाली सेना र नगरपालिकाबीच भएको पछिल्लो सहमतिले सेनाप्रति जनसम्मान बढेको छ।’

स्थानीय सरकारका दुई वर्ष, अलमलमै गाउँका ‘न्यायाधीश’

स्थानीय सरकारका दुई वर्ष, अलमलमै गाउँका ‘न्यायाधीश’

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूइँतलाको पहिलो कक्षमै न्यायिक समितिको इजलास छ। इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टा–छुट्टै कठघरा छन्। न्याय सुन्न आउनेका लागि आठवटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। नौ महिनाअघि स्थापना गरिएको इलजास कक्षमा मंगलबार माकुराको जालोले ढाकिएको थियो।

बालश्रम निवारण कार्ययोजना मस्यौदा तयार

बालश्रम निवारण कार्ययोजना मस्यौदा तयार

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरूयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रस्तावित कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत संघीयताको ढाँचाअनुसार कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो। पहिलेको योजना केन्द्रीकृत थियो। अब संघीयताको ढाँचाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने छलपलको लागि कार्ययोजनाको मसौदा तयार गरेका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक लालमणि ओझाले बताए। अझै पनि धेरै बालबालिका घरेलु कामदार छन्। उद्योग, व्यवसाय र जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न छन्। त्यसैले सबैको सहकार्यमा मस्यौदालाई छलफल गरी अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको महानिर्देशक ओझाले बताए।

कानुन सिकाउँदै स्थानीय सरकार

कानुन सिकाउँदै स्थानीय सरकार

शनिबार, २८ बैशाख २०७६

स्थानीय सरकार गठन भए पनि नगरपालिकाभित्रका अधिकांश महिलाले पुरुषहरूबाट मादक पदार्थ सेवन र जुवातासका कारण पीडा भोग्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।

स्थानीय सरकार र जनअपेक्षा

स्थानीय सरकार र जनअपेक्षा

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

विगतमा लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरह्यो। अत्यन्तै छोटो अवधि (विशेषगरी ९ महिना) का लागि गठित सरकार र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाप्रति जनतामा अपेक्षाभन्दा पनि राज्यप्रति एकखालको चिन्ता रही नै रह्यो। जब २०७२ सालमा जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गरे, तत्पश्चात् देश वैधानिकरूपमा संघीयतामा गयो। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहकोे निर्वाचनसमेत भयो। संविधानले परिकल्पना गरेको यिनै ३ तहका सरकारमध्ये एक तहको सरकार, स्थानीय स्तरमा गठन भएको छ।

मितेरी सम्बन्धमा स्थानीय सरकार

मितेरी सम्बन्धमा स्थानीय सरकार

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

एक महिनाअघि पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाको टोली जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकामा पुग्यो। सिजाको इतिहास बुझ्न र सिजा सभ्यताको अवलोकन भ्रमणमा पुगेको टोली मित्तेरी सम्बन्धमा स्थापित हुन पुग्यो। अहिले मित्तेरी साईनो बमोजिम एक आपसमा समन्वय र सहकार्य चलिरहेको छ। सिँजा गाउँपालिकाका प्रवत्ता नबिन शर्माका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षसहित २६ जनाको टोली जुम्ला पुगेको थियो। टोली रारातालमा पुग्यो, सिजा क्षेत्रको इतिहासको बारेमा दख्खल राख्यो, “उनले भने,“दुई स्थानीय तहबीच मितेरी सम्बन्ध गाँसियो।

मनमौजी स्थानीय सरकार, वर्षासँग बिलाउँदै विकास

मनमौजी स्थानीय सरकार, वर्षासँग बिलाउँदै विकास

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

सिरहाको सुखिपुर नगरपालिकाले ठेक्केदारमार्फत निर्माण गराएको पोखरीको रिटेनिङ वाल(पर्खाल) निर्माण सकिएसँगै भत्किन सुरु भयो। चैत ३० गत्तेको झरीसँगै पुरै निर्माण बगेर पोखरीमा बिलाएको छ।

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

कानुनले नै नदी–तलाउमा ठोस तथा झोलजन्य फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारले नै नदीकिनारलाई फोहोर संकलनको थलो बनाइरहेको छ।

राहत र  उद्धारमा स्थानीय सरकारमात्र उपस्थित

राहत र उद्धारमा स्थानीय सरकारमात्र उपस्थित

बिहिबार, २१ चैत २०७५

बारा र पर्सामा आइतबार आएको हुन्डरीपछिको राहत र उद्धारको काममा स्थानीय सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी देखिको छ। हुन्डरी प्रभावित सबैलाई उचित राहतको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार केमा नचुकेका होइनन् तर प्रदेश र केन्द्र सरकारको तुलनामा प्रभावितहरूको उद्धारदेखि राहत वितरणसम्मको काममा स्थानीय सरकारको सक्रियता उल्लेख्य रहेको छ। राहत र पुनर्वासको काममा प्रदेश र केन्द्र सरकारको उपस्थिति शून्य प्रायः छ।

विदुरमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्र

विदुरमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्र

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा ‘स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र’ सञ्चालन गरिएको छ।

स्पष्टिकरण दिनमै ठिक्क स्थानीय सरकार

स्पष्टिकरण दिनमै ठिक्क स्थानीय सरकार

आइतबार, ०३ चैत २०७५

जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पश्चिम) ले गत माघ ५ गते जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय दुई महिना नपुग्दै अदालतले उल्टाएको छ। समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले निर्णयलाई उल्टाएको थियो।

स्थानीय तहका ७७ समस्या

स्थानीय तहका ७७ समस्या

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

स्थानीय सरकारका स्थानीय स्तरमा संघ र प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार भई सबल एवं सक्षम हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकारले अधिकारको माग बढाउँदै लगेका छन्। विकेन्द्रीकरणको आधुनिक राज्यमा विश्वव्यापी चरित्र भएको छ। अधिकांश देशमा विकेन्द्रीकरणको तरङ्ग भएको पाइन्छ। जनचेतना वृद्धि, सेवाको रोजाइ शासकिय सुधार र स्थानीय आर्थिक विकासको बढ्दो चाहनाले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिएको पाइन्छ। यस बाहेक शासनमा सहभागिता, स्वायत्तता र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणका लागि विकेन्द्रीकरण राज्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। एकात्मक र संघात्मक दुवै प्रणलीमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास बढ्दै गएको छ। दिनानुदिन यसको आवश्यकता, औचित्य र अभ्यास बढ्दै गएकाले यसलाई लोकतन्त्रको जग मानेर शासन चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एक्काइसौँ शताब्दीका शासकहरू रहेका छन्।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।

कालिकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा पुगे बैंक

कालिकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा पुगे बैंक

आइतबार, २६ फागुन २०७५

कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबार धमाधम संचालन हुन थालेको छ। स्थानीय सरकार संचालन भए पश्चात हाल गाउँका सिंहदराबारमा बैंकिङ कारोबार संचालन हुन थालेको हो। भौगोलिक विकटतासँगै सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौति देखिएका दुर्गम जिल्लामा एकाएक बैंकिङ सेवा सुरुवात भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको खिचातनीले विकास ठप्प

प्रदेश र स्थानीय सरकारको खिचातनीले विकास ठप्प

शनिबार, २५ फागुन २०७५

कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको दूरी बढ्न थालेको छ। प्रदेश मातहतका योजनामा राजनीतिक खिचातानी भएका कारण जुहारी चल्न थालेको छ।

स्थानीय सरकारको काम केन्द्रबाटै

स्थानीय सरकारको काम केन्द्रबाटै

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो।

मानव अधिकारको बदलिँदो तस्बिर

मानव अधिकारको बदलिँदो तस्बिर

बिहिबार, ०९ फागुन २०७५

पर्वतका १९ वर्षीय किशोरले ९० वर्षीया, त्यो पनि अपाङ्गता भएकी वृद्धालाई बलात्कार गरे। बढी उमेरकाले कम उमेरकालाई बलात्कार गर्छन् भन्ने धारणा भत्काउनेमा यी किशोरमात्र हैन, प्युठानको नौ बहिनी गापाका १६, १७ र १८ वर्षीय तीन किशोर पनि देखा परे।

चुरे दोहन

चुरे दोहन

आइतबार, ०५ फागुन २०७५

चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा जे जसरी अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहेको छ, त्यस विषयमा सरकारी निकायको मौनता आश्चर्यजनक छ। यो क्षेत्रका विभिन्न नदी तथा खोलामा जथाभाबी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आए पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय वा यसको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूले त्यस विषयमा पहलकदमी लिएको देखिँदैन। सरकारी निकायहरूको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै खोस्रेर गिटी, ढुंगालगायतका सामग्री दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको पाइएको छ।

१७ अर्ब लगानीमा पोखरा चक्रपथ निर्माण प्रस्ताव

१७ अर्ब लगानीमा पोखरा चक्रपथ निर्माण प्रस्ताव

बिहिबार, १० माघ २०७५

सवारी चापले साँघुरिँदै गएको पोखरा महानगरपालिकाभित्र एक सय २० किलोमिटर लामो चक्रपथको प्रस्ताव आएको छ। चिनियाँ टोलीसँग अघिल्लो हप्ता प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा चक्रपथको प्रारम्भिक छलफल गरिएको छ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारबारे सर्वोच्चले कारण माग्यो

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारबारे सर्वोच्चले कारण माग्यो

बुधबार, १८ पुष २०७५

स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो विषयमा सरकारका नाममा १५ दिनको म्याद सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

नीति बिनाका स्थानीय सरकारः डोजरमा मात्रै देख्छन् विकास

नीति बिनाका स्थानीय सरकारः डोजरमा मात्रै देख्छन् विकास

शुक्रबार, १३ पुष २०७५

सिंहदरबारले गाउँ देखेन, गाउँको पहुच सिंहदरवार सम्म पुगेन भन्दै ठूलो अपेक्षाका साथ गाउँमै भित्राइएको संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप स्थानीय सरकारले नयाँ काम गर्न नसकेको जनगुनासो आउन थालेको छ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार कटौती माग्दै रिट

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार कटौती माग्दै रिट

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुमा दिइएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा असक्षम, अपारदर्शी कानुनका स्थापित मान्यता विपरित एवं मनगणन्ते ढंगले नगरपालिकाका उपमेयरहरुले न्याय सम्पादन गर्दा जनताको जीउ ज्यान र सम्पत्तिको समेत अपहरण हुने अवस्था आएको भन्दै सो रिट पेश भएको छ।

समृद्धिको संवाहक : स्थानीय सरकार

समृद्धिको संवाहक : स्थानीय सरकार

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

संविधानले सरकारको तीन तह व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार  संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकारको सूची दिएको छ। साथै संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीका केही अधिकारस्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। यस अर्थमा यथार्थमै मुलुकको सिंहदरबार ७५३ वटा गाउँ वा नगरपालिकामा आइपुगेकोमा शंका छैन।

जुम्लाका स्थानीय तह प्रकोपको पूर्व तयारीमा

जुम्लाका स्थानीय तह प्रकोपको पूर्व तयारीमा

मङ्गलबार, १८ मङि्सर २०७५

जुम्लाका स्थानीय सरकार प्रकोप पूर्व तयारीमा जुटेका छन्। पछिल्लो समयमा विभिन्न विपद तथा प्रकोपले सताउन थालेपछि स्थानीय सरकारले प्रकोप पर्व तयारीका क्रियाकलाप अपनाउन थालेका हुन्।

उज्यालिँदै ग्रामीण बस्ती

उज्यालिँदै ग्रामीण बस्ती

आइतबार, १६ मङि्सर २०७५

बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ बलुवाटोलका ७२ वर्षीय सत्यलाल यादवले एक वर्षअघि मात्र गाउँमा बिजुली देखे। उनले आफ्नो गाउँमा बिजुली आउला भन्ने कहिल्यै कल्पनै गरेका थिएनन्।

मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकार उदासिन

मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकार उदासिन

शनिबार, १५ मङि्सर २०७५

जुम्लाका स्थानीय सरकार मानव अधिकारप्रति उदासिन देखिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन देखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको पाइएको हो।

(अ)संवेदनशील स्थानीय सरकार

(अ)संवेदनशील स्थानीय सरकार

शुक्रबार, १४ मङि्सर २०७५

मुलुकको कुनै स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कुनै दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिला उद्धार र राहतमा जुट्ने स्थानीय सरकार नै हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशसँग त्यस्तो उद्धार एवं राहत कार्यमा जुट्ने संयन्त्र र साधन छैन।

स्थानीय सरकारको मनपरी, प्रतिपक्ष निरीह

स्थानीय सरकारको मनपरी, प्रतिपक्ष निरीह

शुक्रबार, १४ मङि्सर २०७५

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संवैधानिक व्यवस्था मिच्दै वस्तु निकासी कर असुलिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने नारा दिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि उपज तथा पशु निकासीमा नै कर लगाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सडकमा पटके कर लगाएको छ।

‘खोला खोतल्न आफन्तलाई लाइसेन्स’

‘खोला खोतल्न आफन्तलाई लाइसेन्स’

सोमबार, १० मङि्सर २०७५

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघिसम्म सुनकोसी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा आधादजर्नमात्रै बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग थिए। तर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि ती उद्योग बढेर डेढ दर्जनभन्दा बढी पुगेका छन्।

जनताको घरदैलोमै सिंहदरबार पुग्छ : दाहाल

जनताको घरदैलोमै सिंहदरबार पुग्छ : दाहाल

बुधबार, २८ कार्तिक २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने बताएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन तथा जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन स्थानीय तहमा कर्मचारी र पूर्वाधार अभावका कारण जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको बताए।

कानुन मिचेर सडक कर असुली

कानुन मिचेर सडक कर असुली

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

स्थानीय सरकारले आफैंले निर्माण गरेका सडकबाहेक अन्य सडकको कर लिन नपाउने व्यवस्था छ।

स्थानीय सरकारबीच खोला दोहनमा हानथाप

स्थानीय सरकारबीच खोला दोहनमा हानथाप

मङ्गलबार, २० कार्तिक २०७५

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोलौराका ७३ वर्षीय चुकलाल भण्डारी दुई साताअघिको एक साँझ ड्युटीमा थिए। उनी लामो समयदेखि कुलो वितरणका लागि ‘पानी हेरालुु’ का रूपमा कार्यरत थिए। कुलोको पानी पालो लगाएर किसानका खेतमा वितरण गर्नु उनको जिम्मेवारी थियो।

मुद्दामा जेलिँदै स्थानीय सरकार

मुद्दामा जेलिँदै स्थानीय सरकार

शनिबार, १७ कार्तिक २०७५

पशुपति आदर्श माध्यमिक विद्यालय, लहानका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेर नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले शिक्षा समन्वय इकाइ सिरहामा सोसम्बन्धी पत्र पठायो।

अनियमितताको विरोधमा गाउँपालिकामा तालाबन्दी

अनियमितताको विरोधमा गाउँपालिकामा तालाबन्दी

आइतबार, ११ कार्तिक २०७५

प्रदेश नं. ५ को पूर्वखोला गाउँपालिको कार्यालयमा युवा समूहले तालाबन्दी गरेका छन्। एक वर्ष लामो समय बितिसक्दा गाउँ सरकारले जनमैत्री कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र प्रशासनिक अनियमितता गरेको भन्दै ताला लगाएको बताइएको छ।

सहमतिमा न्याय सम्पादन

सहमतिमा न्याय सम्पादन

बिहिबार, ०८ कार्तिक २०७५

नरहा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ५० वटा मुद्दा छन्। जसमध्ये १० वटा मद्दा छिनोफानो भइसकेको छ।

स्थानीय सरकारले थाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम

स्थानीय सरकारले थाले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम

शुक्रबार, २६ असोज २०७५

युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढ्न थालेपछि रोल्पाका स्थानीय सरकारले गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको थालनी गरेका छन्।

प्रदेशलाई टेर्दैनन् स्थानीय सरकार

प्रदेशलाई टेर्दैनन् स्थानीय सरकार

बिहिबार, २५ असोज २०७५

विभिन्न सामान निकासीमा कर लगाउँदै आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले उच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको छ।

स्थानीय सरकार चुरे दाेहनमा सक्रिय

स्थानीय सरकार चुरे दाेहनमा सक्रिय

बुधबार, २४ असोज २०७५

चुरे संरक्षणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले प्रयत्न गरिरहेका बेला स्थानीय सरकार भने उल्टै दोहनमा सक्रिय भएका छन् । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले चुरे क्षेत्रसँगै जोडिएका खोलानालाबाट ढुंगा संकलनको ठेक्का दिएपछि चुरे दोहनको क्रम तीव्र बनेको हो।

Ncell Footer Ad