६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब अनुदान

६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब अनुदान

शुक्रबार, ०२ फागुन २०७६

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान...

बैतडीमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षीत  स्वास्थ्य कार्यक्रम

बैतडीमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षीत स्वास्थ्य कार्यक्रम

बिहिबार, ०१ फागुन २०७६

बैतडीका तीनवटा स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। ...

स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न समिक्षा : स्थानीय तह जिम्मेवार हुन सुझाव

स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न समिक्षा : स्थानीय तह जिम्मेवार हुन सुझाव

मङ्गलबार, २८ माघ २०७६

स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराले जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा तथा समिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। जिल्लाको समग्र स्वास्थ्य अवस्थाको समिक्षा र सुधारका...

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी बढी

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी बढी

मङ्गलबार, २८ माघ २०७६

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार उजुरी दर्तामा बैतडी प्रदेशमै तेस्रो नम्बरमा देखिएको छ। स्थानीय तहका...

स्थानीय तहमा मेलमिलाप पद्धति

स्थानीय तहमा मेलमिलाप पद्धति

बिहिबार, २३ माघ २०७६

न्यायिक निकायका मूलभूत मान्यता तथा सिद्धान्तलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायका रूपमा मेलमिलापलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने हो भने सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच वृद्धि भई विधिको शासन स्थापित गर्न सहज हुनेछ।

सात सय ४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक

सात सय ४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक

बिहिबार, २३ माघ २०७६

मुलुकका सात सय ४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म सात सय ४३ स्थानीय तहमा पुगेकामा पाँच महिनाको अवधिमा थप दुई स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा स्थानीय तह

पर्यटन प्रवर्द्धनमा स्थानीय तह

मङ्गलबार, २१ माघ २०७६

नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को सुरुआतसँगै जिल्लाका स्थानीय तहहरू पर्यटकीय क्षेत्रको सिँगारपटार र प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्।

१५ सय सहकारी सञ्चालकको सुविधा रोक्का

१५ सय सहकारी सञ्चालकको सुविधा रोक्का

शुक्रबार, १७ माघ २०७६

युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषबाट कर्जा लिएर समयमा नतिर्ने विभिन्न सहकारीका एक हजार पाँच सय सञ्चालकले स्थानीय तहबाट पाउने सेवा, सुविधा रोक्का गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई पुराना कानुन र उपल्लो तहको अड्को

स्थानीय तहलाई पुराना कानुन र उपल्लो तहको अड्को

बिहिबार, १६ माघ २०७६

शिक्षासम्बन्धी काम गर्दा स्थानीय सरकारले झमेला खेप्नुपरेका उदाहरण थुप्र्रै छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्दा कतिपय स्थानीय तहले मुद्दा खेप्नुपरेको छ भने कतिपयले झमेला खेप्नुपर्ने डरले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाएकै छैनन्।

जथाभावी उत्खनन रोक्न खोलामा प्रहरी परिचालन

जथाभावी उत्खनन रोक्न खोलामा प्रहरी परिचालन

बुधबार, १५ माघ २०७६

खोलानालाहरुबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुहरुले मापदण्ड बिपरित ढुंगा बालुवा, गिटी र ग्रेभल उत्खन्न गर्न थालेपछि बुधबारदेखि प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

स्थानीय तहको हिसाबकिताब अपारदर्शी

स्थानीय तहको हिसाबकिताब अपारदर्शी

आइतबार, १२ माघ २०७६

स्थानीय तहको हिसाबकिताब, आम्दानी, खर्च र बाँकी बजेटबारे कमैले चासो राखेको देखिन्छ। तर, चासो राख्नेले पनि माग गरेअनुसार सूचना पाएको देखिन्न। आय–व्ययलगायत विषयमा जानकारी दिन हरेक स्थानीय तहका वेबसाइट छन्। तर, वेबसाइटमा आयव्यय, मासिक र चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कहीँकतै उल्लेख छैन।

अनुशासन नमान्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने

अनुशासन नमान्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने

सोमबार, ०६ माघ २०७६

हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गते बजेट ल्याई असार मसान्तभित्र नगरसभा/गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४० वटा स्थानीय तहले उल्लंघन गरे। आव २०७६/७७ को ६ महिनापछि २०७७ पुस मसान्तसम्म १९ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।

चुनाव व्यवस्थापन समितिको, झल्को स्थानीय तहको

चुनाव व्यवस्थापन समितिको, झल्को स्थानीय तहको

शनिबार, ०४ माघ २०७६

आफ्नो पार्टीको समर्थनमा विजयी बनेका उम्मेदवारलाई नेकपाका नेताहरूले तत्कालै सामाजिक सञ्जालबाट बधाई दिएका थिए।

उपसचिवमा बढुवा भएकालाई स्थानीय तहमा खटाइँदै

उपसचिवमा बढुवा भएकालाई स्थानीय तहमा खटाइँदै

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

काठमाडौं बाहिरका अधिकांश स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी अभाव भएको बेला सरकारले बुधबार बढुवा भएका ७१ जना उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ।

स्थानीय तहका गुनासो सुन्न ‘डेक्स’

स्थानीय तहका गुनासो सुन्न ‘डेक्स’

बुधबार, ०१ माघ २०७६

प्रदेश १ मा स्थानीय तहको गुनासो सुन्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै डेक्स राखिने भएको छ। मंगलबार विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहका गुनासा सुन्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै डेक्स राख्न लागिएको जानकारी दिइएको हो।

छोरीको खाता खोल्न स्थानीय तहलाई चार करोड

छोरीको खाता खोल्न स्थानीय तहलाई चार करोड

बुधबार, ०१ माघ २०७६

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई झण्डै चार करोड रुपैयाँ पठाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ पठाएको हो।

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार रोक्न सुझाव

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार रोक्न सुझाव

बुधबार, ०१ माघ २०७६

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

स्थानीय तहमा करोडौं बेरुजु

स्थानीय तहमा करोडौं बेरुजु

सोमबार, २८ पुष २०७६

खोटाङका स्थानीय तहमा करोडौं बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा करोडौं बेरुजु देखिएको हो।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको अंकुश

प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको अंकुश

बिहिबार, २४ पुष २०७६

संविधानमै उल्लिखित अधिकार उपयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउँदै आएको केन्द्र सरकारले संघीयताका ती दुवै आधारभूत संरचनाको भूमिका खुम्च्याउने गतिविधिलाई तीव्रता दिएको भन्दै प्रदेशमा असन्तोष चुलिएको छ।

सुब्बाकै भरमा स्थानीय तह

सुब्बाकै भरमा स्थानीय तह

बुधबार, २३ पुष २०७६

स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकृत कम्तीमा शाखा अधिकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि एक दर्जनभन्दा बढी तह भने अहिले पनि नायब सुब्बाकै भरमा छन्।

स्थानीय तहमा छैन ठोस कार्यक्रम

स्थानीय तहमा छैन ठोस कार्यक्रम

सोमबार, १४ पुष २०७६

देशभर भ्रमण–२०२० लक्षित विभिन्न तयारीका कार्यक्रम सुरु भइरहँदा सिन्धुलीका स्थानीय तह भने के–कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योलमा छन्।

भ्रमण बर्ष लक्षित कार्यक्रमविहीन स्थानीय तह

भ्रमण बर्ष लक्षित कार्यक्रमविहीन स्थानीय तह

शनिबार, १२ पुष २०७६

सिन्धुलीका स्थानीय तहमा भ्रमण बर्ष २०२० को तयारी कमजोर देखिएको छ।

गुनासो सुन्दै मेयर गाउँगाउँमा

गुनासो सुन्दै मेयर गाउँगाउँमा

शनिबार, १२ पुष २०७६

सर्वसाधारणका गुनासा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीजस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित छन्। उनीहरुले स्थानीय तहले लगाएको करबारे पनि गुनासो गरेका छन्।

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै

शुक्रबार, ११ पुष २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्जस्थित सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन्। बाँके, बर्दिया र दाङ कार्य क्षेत्र रहेको अख्तियारको नेपालगञ्जस्थत सम्पर्क कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो पाँच महिनामा परेका ४३३ उजुरीमध्ये करिब आधा स्थानीय तहका छन्।

सूर्यग्रहणमा स्थानीय तहकाे बिदा घोषणा

सूर्यग्रहणमा स्थानीय तहकाे बिदा घोषणा

बुधबार, ०९ पुष २०७६

बिहीबार हुने खण्डग्रास सूर्यग्रहणमा रुपन्देहीका स्थानीय तहले बिदा दिने घोषणा गरेकोे छ। ग्रहणको समयमा स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्ने किरणहरु निस्किने हुँदा बिहीबार बिदा घोषणा गरिएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्दा स्थानीय तहमा समस्या

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्दा स्थानीय तहमा समस्या

मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६

स्थानीय सरकार मानिने स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत बस्न रुचाउँदैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केही महिना मात्र बसेर सरुवा हुने गरेका छन्। निर्वाचनयता धेरैजसो स्थानीय तहमा आठ–दसजना प्रशासकीय अधिकृत बदलिइसकेका छन्।

सुनुवाइ नभई सेलाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा

सुनुवाइ नभई सेलाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा

मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६

स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथितिका कारण जनता निराश हुन थालेका छन्।

वैदेशिक स्रोतको रकम फुकुवा नहुँदा कर्मचारीले तलब पाएनन्

वैदेशिक स्रोतको रकम फुकुवा नहुँदा कर्मचारीले तलब पाएनन्

शनिबार, ०५ पुष २०७६

वैदेशिक स्रोतको रकम फुकुवा नहुँदा जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।

स्थानीय तहको बेथिति, आफ्नो तलब आफै बढाउँदै

स्थानीय तहको बेथिति, आफ्नो तलब आफै बढाउँदै

शुक्रबार, ०४ पुष २०७६

दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सीनाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर गैैह्र कानुनी रुपमा तलब बढाएका छन्। उनी पहिलो श्रेणीका उपसचिव हुन्।

अर्काको जमिनमा फोहोर फाल्दै नगरपालिका

अर्काको जमिनमा फोहोर फाल्दै नगरपालिका

शुक्रबार, ०४ पुष २०७६

गौरीगंगा नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाबीच सीमा विवाद चुलिएको छ। गौरीगंगा नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आमखोया नालासम्म आफ्नो पुरानो सीमा दाबी गर्दै आइरहेका बेला घोडाघोडी नगरपालिकाले भने गौरीगंगाको शंकरपुरनजिकैको वनमा बोर्ड लगाएपछि केही महिनादेखिको विवाद चुलिएको हो।

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सहमत

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सहमत

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६

७५ प्रतिशत हाराहारी जमिन ओगट्ने स्थानीय अव्यवस्थित बसोबास रहेको उदयपुरको मूल समस्याको दीगो व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्ध देखिएका छन्।

डोल्पामा पहिलो पटक जलकचहरी

डोल्पामा पहिलो पटक जलकचहरी

शुक्रबार, २७ मङि्सर २०७६

वर्षनी बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न डोल्पामा पहिलो पटक स्थानीयस्तरमा जलकचहरी गरिएको छ।

स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता निर्णय मात्रै

स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता निर्णय मात्रै

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

भदौ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिको निधनपछि आर्थिक सहायताका लागि आफन्तले आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा आवेदन दिन सक्छन्।

उदयपुरका सबै स्थानीय तहमा ‘१६ दिने अभियान’ सम्पन्न

उदयपुरका सबै स्थानीय तहमा ‘१६ दिने अभियान’ सम्पन्न

बुधबार, २५ मङि्सर २०७६

सोमबारदेखि सकिएको २८औं महिला ‘हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान उदयपुरका सबै स्थानीय तहमा भव्यरुपमा सम्पन्न भएको छ।

स्थानीय तहका बेथिति

स्थानीय तहका बेथिति

सोमबार, २३ मङि्सर २०७६

अहिलेको संविधान लागू हुनुअघि ‘स्थानीय निकाय’ भनिएका पालिकाहरू अहिले स्थानीय तह (सरकार)का रूपमा छन्। तिनले आफैं आफ्नो बजेट बन्दोबस्त गर्छन्, कर उठाउँछन र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छन्।

स्थानीय तहमा नाम मात्रैका विषयगत शाखा

स्थानीय तहमा नाम मात्रैका विषयगत शाखा

आइतबार, २२ मङि्सर २०७६

कर्मचारी अभावमा बैतडीका स्थानीय तहका विषयगत शाखा नाम मात्रैका भएका छन्। विषयगत शाखामा कर्मचारी नहुँदा नाम मात्रैका शाखा भएका हुन्।

धरानमा सत्ता पल्टियो

धरानमा सत्ता पल्टियो

मङ्गलबार, १७ मङि्सर २०७६

धरान नगर प्रमुख पदका लागि मंसिर १४ को भएको उपनिर्वाचनको मतगणना सुरु भएदेखि नै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को लागि सुखद भएन। नेकपाले वडा नम्बर सातको अध्यक्ष त जोगायो तर प्रमुख (मेयर) पदमा दुई हजार सात सय ९५ मतान्तरले विरासत गुमायो।

कालापानी र उपनिर्वाचन

कालापानी र उपनिर्वाचन

बुधबार, ११ मङि्सर २०७६

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका केही स्थानमा हुन लागेको निर्वाचनलाई कतिपयले मिनी जनमत संग्रह हुने टिप्पणी गरिरहेका सुनिन्छ। निर्वाचनमा मत घट÷बढले केही त संकेत गरेकै हुन्छ। यस्तो उपनिर्वाचनले कार्यकारी अधिकारमा बस्नेहरूका क्रियाकलापको जति मूल्यांकन गर्छ त्यति नै प्रतिपक्षसहित अन्य राजनीतिक दलको अवस्थाको समेत झल्को मिल्छ। तिनै प्रदेशको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भएको छ। दुई वर्षका कार्यप्रति आमनागरिकले खुसी जाहेर गर्नुपर्ने केही देखिँदैन।

स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मान्न सकिदैन : यादव

स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मान्न सकिदैन : यादव

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६

उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्थानीय तह प्रदेश मातहतको निकाय भएको दाबी गरेका छन्।

स्थानीय तहले ७९ किमी सडकको नयाँ ट्र्याक खोले

स्थानीय तहले ७९ किमी सडकको नयाँ ट्र्याक खोले

आइतबार, ०८ मङि्सर २०७६

तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहले ७९ किमी सडकको नयाँ ट्र्याक खोलेका छन्। चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका रहेको यहाँका स्थानीय तहले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सडकको नयाँ ट्र्याक खोलेका हुन्।

स्थानीय तहको विकास खर्च निराशाजनक

स्थानीय तहको विकास खर्च निराशाजनक

शनिबार, ०७ मङि्सर २०७६

स्थानीय तहमा पहिलो चौमासिकका लागि विनियोजित बजेटको खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ।

झुटो विवरणका कारण आवास निर्माणमा कठिनाईः प्राधिकरण

झुटो विवरणका कारण आवास निर्माणमा कठिनाईः प्राधिकरण

शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहले लाभग्राहीहरुको झुटो विवरण दिने गरेको गुनासो गरेको छ।

चौमासिक बजेटको ७९.८ प्रतिशत खर्च

चौमासिक बजेटको ७९.८ प्रतिशत खर्च

बुधबार, ०४ मङि्सर २०७६

अधिकांश स्थानीय तहले चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पाइन्न। आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तह लेखापरीक्षणका लागि आएका महालेखा परीक्षकको कार्यालय अगाडि भने चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन देखाउन बाध्य हुन्छन्।

बजेट चलाउन पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग

बजेट चलाउन पाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग

बुधबार, ०४ मङि्सर २०७६

खर्च गर्ने अख्तियारी पाउनुपर्ने भनेर झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई असहयोग गर्न थालेका छन्। खर्च गर्ने अधिकार नपाएकाले समस्या भएको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

मङ्गलबार, ०३ मङि्सर २०७६

प्रदेश ३ सरकारको संरचना र स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्तिसँगै कर्मचारी परिपूर्ति सुरु हुने अपेक्षा सरकारको छ।

वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्र स्थानीय तहमा लैजान जोड

वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्र स्थानीय तहमा लैजान जोड

आइतबार, ०१ मङि्सर २०७६

वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्रलाई स्थानीयकरण गर्न जोड दिइएको छ। देश संघीयतामा गइसके पनि वैदेशिक रोजगारीका अधिकांश संयन्त्र केन्द्रीकृत हुँदा सेवाग्राहीले सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त नगरेको निचोड निकाल्दै विज्ञहरूले यस्तो आवाज उठाएका हुन्।

रोग नियन्त्रणमा स्थानीय तहको साथ खोजिँदै

रोग नियन्त्रणमा स्थानीय तहको साथ खोजिँदै

आइतबार, ०१ मङि्सर २०७६

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्तरीय बर्डफ्लू रोग नियन्त्रण प्राविधिक समिति (डाइटेक)को बैठकले पन्छीजन्य रोगलाई जिल्ला भित्रन नदिन विभिन्न कार्ययोजना बनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा जिल्लाका चारैवटा सुरक्षा निकायसहित कुखुरा, दाना, चल्ला, अण्डा र मासु व्यवसायी सम्मिलित डाइटेकको बैठकले रोगमुक्त प्रमाण भएका कुखुरा, चल्ला, अण्डा र पन्छीजन्य पदार्थमात्र जिल्ला भिœयाउन दिने निर्णय गरेको हो।

देशभर उत्साहपूर्ण उम्मेदवारी दर्ता

देशभर उत्साहपूर्ण उम्मेदवारी दर्ता

बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६

स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनअन्तर्गत बुधबार उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। मंसिर १४ मा ५२ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। तीमध्ये ४८ पदका लागि बुधबार मनोनयन दर्ता भएको हो।

स्थानीय तहको उम्मेदवार मनोनयन आज

स्थानीय तहको उम्मेदवार मनोनयन आज

बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तहको उम्मेदवारको मनोनयन आज (बुधवार) दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने भएका हुन्।

कहाँ कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन?

कहाँ कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन?

मङ्गलबार, १९ कार्तिक २०७६

आगामी मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभा र  प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका विभिन्न पदाधिकारी गरी ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ।

Ncell Footer Ad