जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा

जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो र हुनु पनि पर्छ। ...

रसुवामा एक सय तीनलाई रोजगारी

रसुवामा एक सय तीनलाई रोजगारी

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

रसुवामा आइतबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। स्थानीय तहबाटै पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु भएको...

किन पठायो प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘खर्च नहुने’ अनुदान ?

किन पठायो प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘खर्च नहुने’ अनुदान ?

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डोटीको शिखर नगरपालिकालाई जेठ १२ गते ९७ लाख रकम अनुदान प्रदान ग-यो। अनुदानको...

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

सोमबार, २७ जेठ २०७६

स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।...

सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब

सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब

सोमबार, २७ जेठ २०७६

संघीय सरकारले सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब सात करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सर्लाहीका २० स्थानीय तहलाई उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।

निजी खर्चमा स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र शववाहन

निजी खर्चमा स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र शववाहन

सोमबार, २७ जेठ २०७६

सडक विकासले गति लिँदै गरेका ग्रामीण बस्तीमा उपचार अभावमा बिरामीले दुःख पाउनु नपरोस् भनेर आफूले स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र शववाहन उपलब्ध गराएको उनले बताए।

बाँकेमा संघीय सरकारको तीन अर्ब बजेट

बाँकेमा संघीय सरकारको तीन अर्ब बजेट

आइतबार, २६ जेठ २०७६

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ। सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको हो।

'मन्त्री पण्डितको यो के पारा हो?'

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना भएको छ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ : पण्डित

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ : पण्डित

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तह पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अमेरिकी राजदूतावासको संयुक्त आयोजना बिहीवारबाट सुरु भएको स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका लागि संघीय शुसासन सम्बन्धी चार दिने तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्। मन्त्री पण्डितले निजी क्षेत्र, स्थानीय जनता र स्थानीय निकाय बीच समन्वय र सहकार्य गरेर स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता बढाउनु पर्ने बताए। पण्डितले विकासप्रति जनताका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको बताए। आफ्ना हरेक योजना र निर्णयमा स्थानीय जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्नु पर्ने बताए।

५०–६० हजारका योजना पनि संघमा

५०–६० हजारका योजना पनि संघमा

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

सरकारले आगामी बजेटमार्फत संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तहहरूले संचालन गर्न सक्ने साना तथा मझौला कार्यक्रमलाई संघमा राखेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी संघलाई नै दिइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम बजेट र संरचनाको दृष्टिकोणले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने खालको छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रम संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्न ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

विज्ञापन परिमार्जन हुँदैन : लोकसेवा

विज्ञापन परिमार्जन हुँदैन : लोकसेवा

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन कानून सम्मत रहेकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने बताएको छ । आयोगले स्थानीय तहका लागि हालै प्रकाशित विज्ञापन विधि र कानूनको परिपालना गरि प्रकाशित गरिएकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गरिँदै

स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गरिँदै

सोमबार, २० जेठ २०७६

संविधान अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तह गठनपछि गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक स्थानीय तहको सिमाना अद्यावधिक गर्न शुरु गरिएको छ।

लोकसेवाले भन्यो : स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत

सोमबार, २० जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत भएको दाबी गरेको छ।

सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था

सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था

सोमबार, २० जेठ २०७६

गत वर्ष सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य संस्था र हरेक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो।

डिजाइन एकातिर, सडक अर्कोतिर

डिजाइन एकातिर, सडक अर्कोतिर

आइतबार, १९ जेठ २०७६

खोटाङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा चरम ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन भएको गुनासो गरेका छन्। सन् २०१४ मा ठेक्का लागेको दिक्तेल–हलेसी सडकअन्तर्गत तीन खण्डको काम पटक–पटक थपिएको म्याद गुज्रे पनि कालोपत्रेको काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहमा महिनावारी स्वच्छता नीति माग

स्थानीय तहमा महिनावारी स्वच्छता नीति माग

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

रावाबेंसी गाउँपालिका–५ दुवेकोलमा क्रियाशील दौतरी शिक्षाकर्मी समूहले महिनावारी स्वच्छता नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्त अनुदान

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्त अनुदान

बुधबार, १५ जेठ २०७६

सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड अनुदान दिने भएको छ।

‘आफ्ना नेता’ले बाँडेका आश्वासन अपूरै

‘आफ्ना नेता’ले बाँडेका आश्वासन अपूरै

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

स्थानीय तह निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुगेको छ। लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत पोखरा महानगरले कुर्सीमा मेयर मानबहादुर जिसीलगायत पदाधिकारी पाउँदा त्यो बेला नगरवासीमा निकै उत्साह छाएको थियो।

अहेब र  ओभरसियरबाट जबरजस्ती काम

अहेब र ओभरसियरबाट जबरजस्ती काम

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

भोजपुरको दक्षिण र पश्चिममा अवस्थित हतुवागढी गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा कर्मचारीको चरम अभाव छ।

अझैं पुगेन २८ स्थानीय तहमा बैंक

अझैं पुगेन २८ स्थानीय तहमा बैंक

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

देशभर कूल २८ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनाको अवधिमा कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२५ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेका छन्।

गरिब पहिचान गर्न ५३ करोड

गरिब पहिचान गर्न ५३ करोड

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

सरकारले गरिब घर परिवार पहिचान गर्न करिब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेर रोकिएको उक्त कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि ५२ करोड ८२ रुपैयाँ विनियोजन गरेर काम सुरु गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ।

कालीगण्डकी डाईभर्सनका विरुद्धमा स्थानीय तह

कालीगण्डकी डाईभर्सनका विरुद्धमा स्थानीय तह

बुधबार, ०८ जेठ २०७६

राम्दीदेखि कालीगण्डकीलाई थुनेर तिनाऊ नदीमा पानी खसाल्ने प्रयास अगाडि बढ्न थालेपछि यसको विरुद्धमा यस क्षेत्रका स्थानीय तह जुर्मुराउन थालेका छन्।

उपभोक्ताबाटै अनियमितता

उपभोक्ताबाटै अनियमितता

बुधबार, ०८ जेठ २०७६

उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने विकास निर्माणका कामको उद्देश्य अनियमितता घटाउने हो। तर हामीकहाँ ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ।

स्थानीय तह : गाडी किन्नमै रु ११ करोड खर्च

स्थानीय तह : गाडी किन्नमै रु ११ करोड खर्च

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

डोटीका नौ स्थानीय तहले डेढ वर्षको अवधिमा गाडी खरीदमा झण्डै रु ११ करोड खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि विसं २०७४ साउनदेखि विसं २०७५ चैतसम्मको अवधिमा रु १० करोड ९३ लाख ८६ हजार ८२९ गाडी खरीदमा खर्च गरेका छन्।

बालविवाह  रोक्ने रणनीति बनाउँदै स्थानीय तह

बालविवाह रोक्ने रणनीति बनाउँदै स्थानीय तह

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

बालविवाह रोकथामको लागि बैतडीका स्थानीय तह रणनीतिक योजना बनाउन थालेका छन्। जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तह रणनीतिक योजना बनाउन जुटेका हुन्।

नेचामा नागरिकता शिविर

नेचामा नागरिकता शिविर

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संघीयतासँगै अधिकांश सेवा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भए पनि नागरिकताका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले गाउँमै पुगेर नागरिकतासम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको छ।

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

स्थानीय तहमा पदपूर्तिका कानुनी अड्चन फुकाइने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सरकारले ४ सय ३७ स्थानीय तहमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नीतिगत अन्योल हटाउँदै लोकसेवासँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको हो।

नदीजन्य पदार्थको दोहन : सबै स्थानीय तहमा समान जरिवाना

नदीजन्य पदार्थको दोहन : सबै स्थानीय तहमा समान जरिवाना

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

सुर्खेतका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्नका लागि जरिवानामा एकरुपता कायम गरेका छन्। जरिवानामा एकरुपकता नहुँदा नदीजन्य पदार्थको दोहन बढेको भन्दै स्थानीय तहहरुले समान जरिवानाको व्यवस्था गरेका हुन्।

म्याग्दीमा ४३ नयाँ क्षयरोगी भेटिए

म्याग्दीमा ४३ नयाँ क्षयरोगी भेटिए

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

म्याग्दीमा यस वर्ष ४३ नयाँ क्षयरोगी फेला परेका छन् । क्षयरोगीको पहिचान गर्ने क्रममा जिल्लाका छ स्थानीय तहमा गत वर्ष साउनदेखि यसवर्ष वैशाखसम्म ४३ नयाँ भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।

बोझिलो भो न्यायिक समिति

बोझिलो भो न्यायिक समिति

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई विभिन्न स्थानीय विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, आवश्यक जनशक्ति, कानुनी ज्ञान र तालिम अभाव, विभिन्न जिम्मेवारीको बोझलगायतका कारण अधिकांश न्यायिक समितिको काम फितलो बनेको छ। सिंगो गाउँपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा न्यायिक समितिबाट छिटो न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पकला भुजेलले बताइन्। ‘न्यायीक समितिको काम मात्र संगालेर बस्न सकिन्न। हामीले गाउँपालिकाको सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अरु काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पीडितले भनेको समयमा चाँडो न्याय निरूपण गर्न सकिँदो रहेनछ। यसले गर्दा न्यायिक समितिको काम एकदमै बोझिलो भएको छ।’

अझै केन्द्रको किचलो

अझै केन्द्रको किचलो

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कतिपय ठाँउमा केन्द्रको किचलो कायम छ। कतै गाँउपालिका केन्द्र त कतै वार्ड केन्द्रमा असन्तुष्टि छन्। गाँउपालिकाको केन्द्रका कारणले पछिल्लो दिनमा तनावपनि सिर्जना भएका छन्।

स्थानीय तहमा केन्द्रकै किचलो

स्थानीय तहमा केन्द्रकै किचलो

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

गाउँपालिकाको केन्द्रका कारणले पछिल्लो दिनमा तनाव पनि उत्पन्न भएका छन्। फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा केन्द्रको विषयले तोडफोड तथा विरोधका कार्यक्रमसमेत भएका छन्।

४२ वडा सचिवविहीनः कार्यालय सहयोगी र सामाजिक परिचालकलाई जिम्मा

४२ वडा सचिवविहीनः कार्यालय सहयोगी र सामाजिक परिचालकलाई जिम्मा

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

तनहुँका १० स्थानीय तहमा ८५ वडा रहेका छन्। ४२ वडा हालसम्म सचिवविहीन रहेका छन् भने ४३ वडामा मात्रै सचिव रहेका छन्।

सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बन्ने

सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बन्ने

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम के कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफूले प्रस्ताव पेश गर्ने र ठोस निर्णय लिइने बैठकलाई जानकारी दिइन्। उनले भनिन् ‘सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ, यसलाई सहयोग गर्न म सबैसँग आग्रह गर्छु।’ मन्त्रालयले करीब चार हजार खानेपानी योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

शिक्षा नियमावलीविपरीत निजी विद्यालयलाई अनुमति

शिक्षा नियमावलीविपरीत निजी विद्यालयलाई अनुमति

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

कतिपय स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई पहिलो पटकमै कक्षा १० सम्मको सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।

स्थानीय तहले ११ हजार नयाँ कर्मचारी पाउँदै

स्थानीय तहले ११ हजार नयाँ कर्मचारी पाउँदै

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले करिब तत्काल ११ हजार कर्मचारी माग गर्ने भएको छ। आयोगले यही हप्ताभित्र सूचना निकाल्ने भएको छ। आयोगले भर्ना गर्ने नयाँ कर्मचारी स्थानीय तहकोलागि हुने छन्। ती कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले यही हप्ताभित्र आयोगले सूचना निकाल्दै तयारी गरेको बताउदै सूचना निकालिएको बढीमा ६ महिनाभित्र नयाँ कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्ने बताए।

निजीलाई जथाभावी अनुमतिले शैक्षिक विकृति बढ्दो

निजीलाई जथाभावी अनुमतिले शैक्षिक विकृति बढ्दो

शनिबार, २८ बैशाख २०७६

प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई लत्याउँदै रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहले निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई अनुमति दिएका छन्। स्थानीय तहहरूले विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जथाभावी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति थपिएको छ। स्थानीय तहको आडमा सञ्चालित यस्ता निजी विद्यालयहरूले पुनः भर्ना, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा शुल्कका नाउँमा चर्को रकम असुल गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहमा छैन दमकल

स्थानीय तहमा छैन दमकल

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

गर्मीयाममा आगलागीको जोखिम बढी हुन्छ। जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहसँग समयमै आगलागीलाई नियन्त्रणमा लिई क्षति न्यूनीकरण गर्न दमकल अभाव छ।

स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त केही अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्

स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त केही अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

राजधानी उपत्यकाका पाका मेयरका रूपमा परिचित चिरिबावु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो। महानगरका मुख्य योजनाकारको छवि बनाएका चिरिबावुले दुई वर्ष हाराहारीमा पृथक विकास आयोजना अघि बढाएका छन्। केही नयाँ योजनाको रूपरेखा पनि तय गरिसकेका छन्। वर्षौंदेखि अल्झिएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिन उनी क्रियाशील छन्। उनकै जोसजाँगरले हालै ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र विश्वको पाँचौ कला नगरीको रूपमा स्थापित भएको छ। उनै महर्जनसँग महानगरपालिकाका विभिन्न योजना र हालसम्म गरेका गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले गरेको वार्ता :

कर्मचारी पदपूर्तिमा अन्योल

कर्मचारी पदपूर्तिमा अन्योल

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत पदपूर्ति गरिने बताउँदै आए पनि अझैसम्म त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दुई महिना पहिले नै तीन महिनाभित्रै नतिजा आइसक्ने गरी स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गरिने बताए पनि त्यसका लागि अझैसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दोहन

रोकिएन नदीजन्य पदार्थको दोहन

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

‘अनुगमनका क्रममा गैरकानुनी रुपमा नदीजन्य पदार्थहरुको दोहन भइरहेको पाइएको छ’ समितिका सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘गैरकानुनी दोहन रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छौं।’

धादिङमा कांग्रेसको जागरण अभियान सुरु

धादिङमा कांग्रेसको जागरण अभियान सुरु

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले धादिङ जिल्लामा ‘हिमाल, पहाड, तराई–मधेस नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ सुरु गरेको छ । गमलामा पानी हालेर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बुधबार अभियानको सुरुवात गरे । पौडेलले पार्टीको महासमिति बैठकबाट पारित नीति, कार्यक्रम र संशोधित विधानबारे पार्टीको स्थानीय तहसम्म सुसूचित गर्ने र पार्टीमा एकता तथा सुदृढीकरणका गतिविधि अघि बढाउने बताए । ‘अभियानमा कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि एवं समृद्धिको सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य रहेको छ’ अभियानको बारेमा बताउँदै उनले भने, ‘देशका सबै जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ÷नगर, वडा र टोलसम्म विस्तारित हुने जागरण अभियान २०७६ सालभर तीन चरणमा सम्पन्न हुनेछ ।’

तीन सय २० स्थानीय तहले अझैं बुझाएनन् रिक्त विवरण

तीन सय २० स्थानीय तहले अझैं बुझाएनन् रिक्त विवरण

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

गत वैशाख २० गतेसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दी सङ्ख्यासहितको विवरण पठाउने भने तापनि अहिलेसम्म ४ सय ३३ स्थानीय तहले मात्र विवरण पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव भुपराज बरालले जानकारी दिए। अझै ३ सय २० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन्।

स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी शिक्षक नियुक्ती गरिँदा समस्या

स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी शिक्षक नियुक्ती गरिँदा समस्या

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन (बालशिक्षा कक्षा– १२ सम्म) स्थानीय तहमा गए पनि चुस्त व्यवस्थापन अभावमा शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

आपतकालीन गाडी किन्न साढे १० करोड निकासा

आपतकालीन गाडी किन्न साढे १० करोड निकासा

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका लागि १० करोड ५७ लाख निकासा गरेको जनाएको छ। सो रकमबाट प्रदेश नं ३ को स्थानीय निकायका लागि ५० वटा आपतकालीन सवारी साधन गरिने गर्ने बताइएको छ।

स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारको १० करोड ५७ लाख निकासा

स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारको १० करोड ५७ लाख निकासा

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका लागि रु १० करोड ५७ लाख निकासा गरेको जनाएको छ। सो रकमबाट प्रदेश नं ३ को स्थानीय निकायका लागि ५० वटा आपतकालीन सवारी साधन खरीद गर्ने भएको बताइएको छ।

सूचनाको हकविरुद्ध स्थानीय तह

सूचनाको हकविरुद्ध स्थानीय तह

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सुनिश्चित गरेको ‘सूचनाको हक’को प्रतिकूल हुनेगरी पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नागरिकलाई सूचनाको हक दिलाउनका लागि विद्यामन ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ विपरीत गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले वैशाख १० को बैठकबाट ‘यस गाउँपालिकाबाट चालु आव २०७५÷०७५ का योजना र कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न कार्यबोझ र जनशक्ति अभावको कारण कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्य सेवाग्राहीको हकमा सूचना माग भएमा ६० दिनपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो,’ उल्लेख छ। ऐनको दफा ७ ले ‘निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनेको छ।

वनको जमिन हडप्दै स्थानीय तह

वनको जमिन हडप्दै स्थानीय तह

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

कहिले बाढीपीडितका नाममा त कहिले सुकुमबासीका नाममा कैलालीको सरकारी जमिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ। स्थानीय तहले समेत अहिले जंगलको जमिन ओगटेर वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न थालेका छन्।

उद्यमी महिलामा सामग्री प्रर्दशनी

उद्यमी महिलामा सामग्री प्रर्दशनी

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

समुदायको सीपलाई उद्यमशीलतासँग जोड्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदायस्तरीय व्यापार मेला सुरु भएको छ।

प्रमुख–उपप्रमुख विवादले विकास निर्माण प्रभावित

प्रमुख–उपप्रमुख विवादले विकास निर्माण प्रभावित

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको पाइएको छ। प्रमुखले उपप्रमुखको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र उपप्रमुखलाई नीति–निर्णयमा संलग्न नगराउने प्रवृत्तिका कारण विवाद देखिएको हो।