तनहुँका स्थानीय तहमा १५ करोड बेरुजु

तनहुँका स्थानीय तहमा १५ करोड बेरुजु

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

तनहुँका स्थानीय तहमा गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा १५ करोड रुपैयाँ बढी अनियमित खर्च गरेको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले...

स्थानीय तह अझै भवन विहिन

स्थानीय तह अझै भवन विहिन

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत खोटाङका आठ स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाउन सकेका छैनन्। १० स्थानीय तहमध्ये रावाबेँसी...

'जनताले चाहे अनुसारकै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइरहेका छौं'

'जनताले चाहे अनुसारकै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइरहेका छौं'

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै जनताले चाहे अनुसारकै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइरहेका छौं। वडा कार्यालयले सडक, खानेपानी, ढल लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा मुख्य...

कर्मचारीलाई आफूखुसी प्रोत्साहन भत्ता

कर्मचारीलाई आफूखुसी प्रोत्साहन भत्ता

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिएका जिल्ला समन्वय समितिले कर्मचारीलाई नियम उल्लंघन गर्दै आफूखुसी तलब भत्ता तथा सुविधा दिने गरेका...

प्रदेशले नमागे पनि कर्मचारी भर्ना नरोकिने

प्रदेशले नमागे पनि कर्मचारी भर्ना नरोकिने

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि स्थानीय तहको पदपूर्ति भने नरोकिने भएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई मंगलबार पत्र लेख्दै प्रदेश र सोभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना भने नरोकिने भएको हो।

आर्थिक अनुशासनमा स्थानीय तह बेपर्वाह

आर्थिक अनुशासनमा स्थानीय तह बेपर्वाह

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

सरकारले देश संघीयतामा गएपछि अघि सारेको यो अभियानलाई सार्थकता दिन पूर्वाधार निर्माणलगायतमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ। सरकारले २०७३/७४ देखि स्थानीय स्थानमा वाणिज्य बैंक पु-याउने अभियान थालनी भएको हो ।

केन्द्रले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता गरे

केन्द्रले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता गरे

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई केही स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्। आफूसँग साविकमा कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त भएको भन्दै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरिएका हुन्।

स्थानीय तहसँगको साठगाँठमा माफियाद्वारा खुलेआम नदी दाेहन

स्थानीय तहसँगको साठगाँठमा माफियाद्वारा खुलेआम नदी दाेहन

शनिबार, ३० चैत २०७५

चन्द्रपुर नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको मिलोमतोमा चुरे फेदीमा बिनानम्बरप्लेटका स्काइभेटर र डोजरको लाइन नै लाग्ने गरेको छ।

तत्काल ३७ हजार कर्मचारी अभाव

तत्काल ३७ हजार कर्मचारी अभाव

शनिबार, ३० चैत २०७५

कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग देखिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले शुक्रबार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सो विषयमा जानकारी गराएका हुन्।

आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब

आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब

शनिबार, ३० चैत २०७५

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो।

कानून विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिए ५० करोड भत्ता

कानून विपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिए ५० करोड भत्ता

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सदस्यले कानूनमा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगबाट ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भक्ता लिएका छन्। उनीहरूले बैठक भत्ता वाहेक अन्य बैंठकमा उक्त भत्ता वितरण गरिएको हो।

‘केन्द्रीय सरकारले झुर कर्मचारी पठायो’

‘केन्द्रीय सरकारले झुर कर्मचारी पठायो’

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

स्थानीय तहलाई अलि जागरिला र सक्रिय कर्मचारी पठाइदिएको भए अझ व्यवस्थित ढंगले काम अघि बढ्ने थियो। यसबारे हामीले बारम्बार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पनि लेख्दै आएका छौं। तर, कर्मचारी पठाएन।

कर्मचारी पदस्थापना तत्काल पूरा नहुने

कर्मचारी पदस्थापना तत्काल पूरा नहुने

बुधबार, २७ चैत २०७५

कर्मचारी समायोजनपछि धेरै कर्मचारी संघमै जाने देखिएका कारण अर्काे व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी कार्यरत स्थानमै बस्नुपर्ने भएको छ। समायोजनमा अधिकांश कर्मचारी संघमै परेकाले समायोजन भएको ठाउँमा लगत्तै हाजिर गराउँदा स्थानीय तह रित्तिने देखिएपछि सरकारले यस्तो उपाय खाजिएको हो। कर्मचारी दबाबका कारण संघमा आवश्यकभन्दा दोब्बर दरबन्दी सिर्जना गरी अधिकांश कर्मचारी संघमै समायोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहको द्वन्द,  मेयरले गरे प्रशासकीय अधिकृतको काज फिर्ताको सिफारीस

स्थानीय तहको द्वन्द,  मेयरले गरे प्रशासकीय अधिकृतको काज फिर्ताको सिफारीस

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

फिदिम नगरपालिकामा मेयर ओनाहाङ नेम्बाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम उपाध्याय बिचको द्वन्द्व चुलिदै गएको छ। आर्थिक बर्ष सकिने मिति नजिकिँदै गर्दा भईरहेको द्वन्द्व बढ्दा विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयमा समस्या देखिन थालेको छ।

स्थानीय तहलाई मतलब छैन आफ्नै ठाउँको शिक्षा

स्थानीय तहलाई मतलब छैन आफ्नै ठाउँको शिक्षा

सोमबार, २५ चैत २०७५

‘हाम्रोमा कति विद्यार्थी विद्यालयबाहिर छन् भन्ने थाहा भएन। परीक्षामा अनुपस्थितको संख्या आयो भने केही थाहा होला,’ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका शिक्षा स्रोत व्यक्ति कुलराज आचार्यले भने, ‘भर्ना अभियानबारे गाउँपालिका मौन छ। यो शीर्षकमा बजेट आएजस्तो मलाई लाग्दैन।’

सुविधा र भत्तामै ६ करोड स्वाहा

सुविधा र भत्तामै ६ करोड स्वाहा

सोमबार, २५ चैत २०७५

काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ मा कानुनले तोकेको सुविधाभन्दा बढ्ता रकम लिने क्रम बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ। कानुनविपरीत पदाधिकारीहरूलाई वितरित तलब, भत्ता र उपचार खर्च फिर्ता गर्नसमेत केही तहलाई निर्देशन दिइएको छ।

मदिरा नियन्त्रणको नयाँ उपाय : भाँडावर्तन दिएवापत नगद दिँदै स्थानीय तह

मदिरा नियन्त्रणको नयाँ उपाय : भाँडावर्तन दिएवापत नगद दिँदै स्थानीय तह

आइतबार, २४ चैत २०७५

सुर्खेतका दुई वटा स्थानीय तहले घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि नयाँ जुक्ति लगाएका छन्। पश्चिम सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकाले घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने भाँडावर्तन स्थानीय तह वा प्रहरीलाई बुझाएमा खरिद मूल्य अनुसारको नगद तथा आयमूलक काममा अनुदान दिने नीति ल्याएका छन्।

बालश्रम निवारणमा स्थानीय तह प्रतिबद्ध

बालश्रम निवारणमा स्थानीय तह प्रतिबद्ध

आइतबार, २४ चैत २०७५

बालश्रम निवारण गर्न नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५÷८५’ कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। गुरुयोजनाअनुसार एक वर्षभित्रमा देशभरका ५० वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो चरणमा १७ वटा तहमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाबारे छानबिन गर्दैछौं

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाबारे छानबिन गर्दैछौं

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

जनप्रतिनिधि भएर आएपछि पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आइरहेका छौं। हामी आएको लगभग २२ महिना पुग्न लागिसक्यों। जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै वडामा धेरै परिवर्तन भएको छ। हामीले विकास निर्माणको साथसाथै समाजिक सद्भाव राख्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै वडाको समग्र विकासमा केन्द्रित हुदैं आइराखेका छौं।

सगरमाथाको गाउँपालिका ‘खुम्बु’मा सडक

सगरमाथाको गाउँपालिका ‘खुम्बु’मा सडक

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

सगरमाथा अवस्थित स्थानीय तह खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा सडक पुगेको छ। माप्य दुधकोसी गाउँपालिका हुँदै खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको खरिखोलासम्म पु-याइएको ‘सगरमाथा सडक’को हालै एक कार्यक्रमबिच प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेका हुन्।

पाँच महिनादेखि तलबविहीन स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् - 'उधाराेमा बाँचिरहेका छाैं'

पाँच महिनादेखि तलबविहीन स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् - 'उधाराेमा बाँचिरहेका छाैं'

बिहिबार, २१ चैत २०७५

संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा खोटाङका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लामो समयदेखि तलबविहीन भएका छन्।

दाङका स्थानीय सरकारमाथि ‘चौथो सरकार’को कब्जा

दाङका स्थानीय सरकारमाथि ‘चौथो सरकार’को कब्जा

बिहिबार, २१ चैत २०७५

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले आफूहरूले पाउने अधिकार कुण्ठित भएको आरोप लगाएका छन्। खासगरी उनीहरुले जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)बाट हस्तक्षेप भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहहरुले जिससलाई ‘चौथो सरकार’को संज्ञा नै दिएका छन्।

विधिबिनाको व्यावहारिक न्याय

विधिबिनाको व्यावहारिक न्याय

बिहिबार, २१ चैत २०७५

स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमैै छ। विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गतको ‘न्यायिक समिति’ झनै बढी अलमलमा देखिएको छ। औपचारिक अध्ययन र कानुनी अध्ययनबिना अहिले पनि उनीहरू जबर्जस्ती काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका १० स्थानीय तहकै न्यायिक समिति संयोजकलाई आफ्नो जिम्मेवारी फलामको चिउराजस्तै बनेको छ। राज्यले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजता पुग्नेगरी उजुरी प्रशासकको व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्।

विपन्न समुदायलाई लक्ष्य गरी विशषेज्ञ शिविर

विपन्न समुदायलाई लक्ष्य गरी विशषेज्ञ शिविर

बुधबार, २० चैत २०७५

विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी मार्तडीमा विशषेज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। आर्थिक अभावले रोग पाली बसेका अति विपन्न समुदायलाई लक्षित गरि पाँचदिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ।

स्थानीय पाठ्यक्रम : कुहिराको काग

स्थानीय पाठ्यक्रम : कुहिराको काग

बुधबार, २० चैत २०७५

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले स्थानीय तहलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर यो अधिकार व्यावहारिक अभ्यासमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। स्रोत साधन र जनशक्तिका हिसाबले कुनै कमी नभएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेत यसबारे केही मेलोमेसो नपाएर कुहिरोमा अल्मलिएको काग बनिरहेको अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूले यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने हुन् ? सोचनीय विषय हो।

हावाहुरी प्रभावित बस्तीमा रौतहटका स्थानीय तहबाट राहत

हावाहुरी प्रभावित बस्तीमा रौतहटका स्थानीय तहबाट राहत

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

बाराको फेटा गाउँपालिकामा आइतवार राति हावाहुरीसँगै आएको ठूलो बवण्डरको चपेटामा परेर ज्यान गुमाएका तथा घरबार गुमाएका पीडित परिवार समक्ष राहत पुर्याउन रौतहटको स्थानीय तहबाट ओइरो लागेको छ।

कर्मचारी कुर्दै स्थानीय तह

कर्मचारी कुर्दै स्थानीय तह

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

निर्वाचनको २ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि स्थानीय तहका गुनासा फेरिएका छैनन्। ऐन कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईदेखि कर्मचारी अभावको विषय प्रमुख रुपमा उठ्ने गरेको छ। ऐन कानुन निर्माणको विषय सेलाउन थालेपनि कर्मचारी अभावको विषयले थप महत्व पाउन थालेको छ।

दूधकोशी गाउँपालिकाका वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ

दूधकोशी गाउँपालिकाका वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको जनगुनासो बढ्दै गएको अवस्थामा थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले भने हरेक वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सुरु गरेको छ। जनप्रतिनिधिलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सबल बनाउन गाउँपालिकाले वडा २ काँगेलबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

सवारीसाधनमै बजेट स्वाहा, एकै खालका गाडीको मूल्य फरक–फरक

सवारीसाधनमै बजेट स्वाहा, एकै खालका गाडीको मूल्य फरक–फरक

आइतबार, १७ चैत २०७५

काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन्।

‘प्रतिवद्धताको जग हाल्ने काम भइरहेको छ’

‘प्रतिवद्धताको जग हाल्ने काम भइरहेको छ’

शुक्रबार, १५ चैत २०७५

लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो। जसको कारणले जनप्रतिनिधिसँग जनताको धेरै चाहना र अपेक्षा रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन ताका जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई योजनाको रुपमा मूर्तरुप दिँदै डिपीआर बनाउनेलगायतका काम धमाधम भइरहेका छन्।

गाउँ–गाउँमा उपभोक्ता अधिकार बहस

गाउँ–गाउँमा उपभोक्ता अधिकार बहस

बिहिबार, १४ चैत २०७५

स्थानीय तहहरूमा व्यापारिक चहलपहल बढन थालेपछि जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा उपभोक्ता हक–अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रय लिएर गाउँ–गाउँमा बहस चलाउन थालेकाे छ।

अध्यक्षको सट्टा जनतालाई गाडी

अध्यक्षको सट्टा जनतालाई गाडी

बुधबार, १३ चैत २०७५

कच्ची सडक विस्तार नहुँदै अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच महँगा गाडी चढ्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। जनता धुलो खाँदै हिँडिरहेका बेला जनप्रतिनिधि महँगो गाडीमा हुइँकिएको दृश्य सामान्यजस्तै भइसकेको छ।

प्रशासन प्रमुखबाट पदस्थापनाको काम सुरु

प्रशासन प्रमुखबाट पदस्थापनाको काम सुरु

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

सरकारले स्थानीय तहका प्रशासन प्रमुखबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको पदस्थापनाको काम सुरु गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नगरपालिका/गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम अघि बढेको छ। समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा खटाइसक्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पदस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना

स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना

आइतबार, १० चैत २०७५

समृद्धिका कुरा र संकल्पले मात्र आर्थिक समानता र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसका लागि सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। सुरक्षित घर बनाउने बहानामा खेतीयोग्य फाँटको बीचमा घरहरू बनेका छन्। एउटा परिवारमात्र हैन, पूरै टोल नै फाँटमा सरेको छ। भूकम्पपश्चात गाउँबाट खेतीगर्ने फाँटमा झर्नेको संख्या झन् बढेको छ। गाउँबाट सहर पस्नेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ। खेतीयोग्य जमिनमा घर र पाखो बारी बाँझो राखेर भारतबाट आएका खाद्य वस्तु भान्सामा भित्र्याउने क्रम बढेको छ।

नेकपाले खोटाङमा टुंग्यायो एकता प्रक्रिया, कहाँ को अध्यक्ष/सचिव ?

नेकपाले खोटाङमा टुंग्यायो एकता प्रक्रिया, कहाँ को अध्यक्ष/सचिव ?

शनिबार, ०९ चैत २०७५

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खोटाङले गाउँपालिका र नगरपालिकामा अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ। आठ गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेको जिल्लामा नेकपाले भागबण्डामा अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको हो।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

शनिबार, ०९ चैत २०७५

पूर्वका १४ जिल्लाका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। प्रदेश नम्बर १ का १३ जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ को एउटा गरी १४ जिल्लाका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

डाेल्पाका पर्यटकीय पदमार्ग : भ्रष्टाचारीको कमाइ खाने भाँडो

डाेल्पाका पर्यटकीय पदमार्ग : भ्रष्टाचारीको कमाइ खाने भाँडो

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

संघ र प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा पर्यटन पदमार्ग निमार्णका लागि ५० करोडका झण्डै ४४ वटा योजना भित्रिएका छन्। कामै नगरी पेस्की निकासा गर्ने र कतिपय ठाउँमा सुरु नभई सम्पन्न भएको नक्कली कागज र किर्ते सही गरी रकम भुक्तानी लिने गरेको समेत पाइएको छ।

गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना हुने

गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना हुने

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना हुने भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ स्थानिय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने भएको हो। गण्डकी प्रदेशको विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघी प्रहरी चौकी नभएका गण्डकी प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिए।

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ।

भरतपुर मर्करीमुक्त घोषित देशकै पहिलो स्थानीय तह

भरतपुर मर्करीमुक्त घोषित देशकै पहिलो स्थानीय तह

बुधबार, ०६ चैत २०७५

भरतपुर महानगरपालिकालाई मंगलबारदेखि मर्करी (पारो)मुक्त महानगर घोषणा गरिएको छ। महानगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा डेन्टल क्लिनिकमा मर्करीको प्रयोग हटाएर महानगरपालिकालाई मर्करीमुक्त महानगर घोषणा गरिएको हो।

‘शान्ति मार्गमा खहरे खोला नियन्त्रण गर्न लागेका छौं’

‘शान्ति मार्गमा खहरे खोला नियन्त्रण गर्न लागेका छौं’

सोमबार, ०४ चैत २०७५

‘शान्ति मार्गमा खहरे खोला नियन्त्रण गर्न लागेका छौं’

सात सय ११ स्थानीय तहमा पुग्यो वाणिज्य बैंक

सात सय ११ स्थानीय तहमा पुग्यो वाणिज्य बैंक

सोमबार, ०४ चैत २०७५

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म सात सय ११ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा पुगेको छ । अब ४२ स्थानीय तहमा मात्रै बैंक पुग्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संघमा समायोजित कर्मचारी असारसम्म प्रदेश र स्थानीयमै रहने

संघमा समायोजित कर्मचारी असारसम्म प्रदेश र स्थानीयमै रहने

सोमबार, ०४ चैत २०७५

समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्या कर्मचारीको अभाव हुने भएपछि सरकाले तत्काल कर्मचारीको अभाव टार्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई असारसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमै राखिने भएको छ।

कर्मचारीलाई समायोजनको अन्तिम अवसर

कर्मचारीलाई समायोजनको अन्तिम अवसर

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि पनि हुने कर्मचारी अभाव टार्न एकपटक फेरि तल्लो तहमा जाने अवसर खुला गरेको छ। समायोजनपछि पनि अधिकांश कर्मचारी संघमै बस्न खोजेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिने भएका कारण सरकारले त्यसको समाधान गर्न खोज्न पुनः समायोजन रोज्न अवसर उपलब्ध गराउने भएको हो।

उखुको अनुदान रकम वितरण सुरु

उखुको अनुदान रकम वितरण सुरु

बिहिबार, २३ फागुन २०७५

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवाले पहिलो चरणमा चारवटा स्थानीय तहका उखु किसानको सरकारी अनुदानवापतको रकम वितरण गर्न सुरु गरेको छ। मंगलबार उखु किसान नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन दिनभित्र अनुदान रकम नपाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएसँगै बुधबार कोलेनिकाले ईन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई नौ करोड २७ लाख २९ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ ७१ पैसाको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।

गाउँको ‘सिंहदरवार’लाई प्रश्नका चाङ

गाउँको ‘सिंहदरवार’लाई प्रश्नका चाङ

बिहिबार, २३ फागुन २०७५

जिल्लाको उत्तरी बजार केन्द्र सिगंटी स्थित गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय प्रागंण। प्रागंणमा राखिएका करिब दुई सय ओटा कुर्सी सर्वसाधारणले भरिसकेका छन्।

मुगुका स्थानीय तह : योजना मात्र बन्छन्

मुगुका स्थानीय तह : योजना मात्र बन्छन्

बुधबार, २२ फागुन २०७५

जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्ष ०७५\७६ को विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ।चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा स्थानीय निकायको विकास बजेट खर्च विवरण हेर्दा निराशाजनक देखिएको छ।

तालाबन्दीले बलरा नगरपालिका साढे २ महिनादेखि ठप्प

तालाबन्दीले बलरा नगरपालिका साढे २ महिनादेखि ठप्प

आइतबार, १९ फागुन २०७५

जिल्लाको दक्षिणपश्चिम भेग भारतीय सिमाक्षेत्र स्थित बलरा नगरपालिकाका मेयर अभयकुमार सिंह विरुद्ध उपमेयर तथा बहुसंख्यक वडाअध्यक्षहरुले अनियमितताको आरोप लगाएका छन्। मेयर सिंहसँगको विवादका कारण उपप्रमुख सहित वडाअध्यक्षहरुले तालाबन्दी गरेका कारण साढे २ महिनादेखि बलरा नगरपालिका कार्यालय ठप्प छ।

५ सय २१ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छानिए

५ सय २१ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छानिए

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

सरकारले स्थापना गरेको रोजगार सेवा केन्द्रमा कामकाज गर्नको लागि संयोजक छनोट गरेको छ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा सात सय ५३ जना रोजगार संयोजक माग  गरेको थियो।

Ncell Footer Ad