एउटै पालिकाको बेरुजु पाँच करोड

एउटै पालिकाको बेरुजु पाँच करोड

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

सोलुखुम्बुका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु कारोबार खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाको देखिएको छ। ...

स्थानीय तहमा बेरुजुको खात

स्थानीय तहमा बेरुजुको खात

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

खोटाङको स्थानीय तहमा बेरुजुको खात देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा...

इजलासविहीन स्थानीय न्यायिक समिति

इजलासविहीन स्थानीय न्यायिक समिति

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्दा समेत खोटाङका अधिकांश स्थानीय तह न्यायिक समिति इजलासविहीन छ। स्थानीय स्तरका विवादलाई स्थानीय...

स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारी ‘बेवारिसे’

स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारी ‘बेवारिसे’

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले हाजिरी नगराउने बताए। उनले भने, ‘समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई...

सार्वजनिक सुनवाइ नै गर्दैनन् स्थानीय तह

सार्वजनिक सुनवाइ नै गर्दैनन् स्थानीय तह

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। स्थानीय निकायहरुले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविधि स्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका कर्यौ मापदण्ड छन्। तर आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारीसमेत नदिई स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्।

शिक्षा क्षेत्र सुधार्दै स्थानीय तह

शिक्षा क्षेत्र सुधार्दै स्थानीय तह

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

जिल्लामा विद्यालय शिक्षामा देखिएका व्यावहारिक र कानुनी चुनौती समाधान गर्न चितवनका सबै स्थानीय तह एकजुट भएका छन्। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने भएका हुन्। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सातवटै स्थानीय तहले एकीकृत रूपमा १९ बुँदे घोषणापत्रसमेत तयार गरेका छन्। जिल्लाको शिक्षा विकासका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण २०७३ लाई आधार मानेर सहकार्य गर्न लागिएको हो।

‘क’पढेकालाई ‘ल’को जिम्मेवारी

‘क’पढेकालाई ‘ल’को जिम्मेवारी

शनिबार, ३२ साउन २०७६

‘हामी ‘क’ पढेकालाई सरकारले ‘ल’को जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि, दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं’, यो भनाई नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो।

नेकपाले थाल्यो उप–निर्वाचनको तयारी

नेकपाले थाल्यो उप–निर्वाचनको तयारी

शनिबार, ३२ साउन २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जिल्लाका तीन स्थानमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको तयारी औपचारीक रुपमा थालेको छ। फाल्गुन्नद गाउँपालिकाको प्रमुख, फिदिम नगरपालिका वार्ड न. १ र हिलिहाङ ७ मा हुने निर्वाचनको लागि तयारी थालेको हो।

अर्घाखाँचीका दुई स्थानीय तहले दिए रक्षाबन्धनमा सार्वजनिक बिदा

अर्घाखाँचीका दुई स्थानीय तहले दिए रक्षाबन्धनमा सार्वजनिक बिदा

बुधबार, २९ साउन २०७६

स्थानीय तहले रक्षाबन्धनको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिका र पाणिनी गाँउपालिकाले शुक्रबार जनै पुर्णिमा र रक्षाबन्धनको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएका हुन्।

डडेल्धुरामा सात करोड बेरुजु

डडेल्धुरामा सात करोड बेरुजु

सोमबार, २७ साउन २०७६

डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहहरुमा झण्डै सात करोड रकम बेरुजु देखिएको छ। दुई वटा नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ करोड ९९ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको हो।

गोरखाका स्थानीय तहको बेरुजु १८ करोड

गोरखाका स्थानीय तहको बेरुजु १८ करोड

आइतबार, २६ साउन २०७६

दुई नगरपालिका सहित यहाँका ११ वटा स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन आर्थिक रुपमा फितलो देखिएको छ। माहालेख परीक्षणको कार्यालयको बिवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ करोड १४ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको छ।

शैक्षिक सुधारमा स्थानीय तहको भूमिका

शैक्षिक सुधारमा स्थानीय तहको भूमिका

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

एसइई परीक्षाफल प्रकाशनसँगै बर्सेनि शिक्षकहरू आलोचनाको केन्द्र भागमा आइपुग्छन्। पढाएनन्, उच्च अंक आउने गरी विद्यार्थीलाई तयारी नै गराएनन्, राजनीति गर्छन्, काम नगरी तलब खान्छन्, योग्यता र क्षमतामा अब्बल छैनन् आदि आरोप शिक्षकलाई लाग्ने गर्छन्। एसइई नतिजा खस्कनुमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा नीति तथा प्रणाली सँगसँगै शिक्षाका पदाधिकारी, शिक्षण संस्थाको भौतिक अवस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकलगायत विविध पक्षको उत्तिकै भूमिका हुँदाहुँदै शिक्षकलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त त होइन, तर शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न विशेषतः शिक्षककै हात हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाण निजी विद्यालयका विद्यार्थीले हासिल गरेका उत्कृष्ट परिणामले देखाइरहेको छ।

निर्धारित समयमा बजेट नल्याउने प्रदेश २ अगाडि

निर्धारित समयमा बजेट नल्याउने प्रदेश २ अगाडि

बिहिबार, १६ साउन २०७६

असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट धनुषाको सबैला नगरपालिकाले साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन। नगरप्रमुख विजयशंकर प्रसाद साहले उपप्रमुखलगायत वडाध्यक्षसँग समन्वय गर्न नसक्दा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको अन्य जनप्रतिनिधिको आरोप छ। निर्धारित समयसीमाभित्र नसके पनि आफूले नगरसभा सम्पन्न गरेको सम्पूर्ण कागजात विभागीय मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको नगर प्रमुख साहले दाबी गरेका छन्। तर, सोही नगरकी उपप्रमुख निलुदेवी केवटले भने नगरसभा नै हुन नसकेको दाबी गरेकी छिन्।

बिनामापदण्डले न बलियो न दिगो

बिनामापदण्डले न बलियो न दिगो

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक र पुल निर्माणका लागि भनेर १४ करोड २० लाख रकम विनियोजना गरेको थियो। रकम विनियोजन गरिएका सडकहरू केहीको योजना सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न भएका छन् भने केहीको योजनासमेत सम्झौता हुन सकेन। नगरपालिकाले रिङरोड निर्माण, प्रत्येक वडामा मोटरबाटो पुग्ने पक्की सडक निर्माण, सदरमुकामको सडक कालोपत्रेलगायत रकम खर्चिएका छन्। यी सडकहरू बर्खायाममा पैदलयात्रासमेत गर्न नमिल्ने गरी भत्किएको र हिल्लामे भएको छ।

स्थानीय सरकारको निर्णयविरुद्ध जनता ओर्लिएपछि ठेक्का रद्ध

स्थानीय सरकारको निर्णयविरुद्ध जनता ओर्लिएपछि ठेक्का रद्ध

आइतबार, ०५ साउन २०७६

रौतहटको एक स्थानीय तहले मनपरी तरिकाले बागमती नदीबाट बालुवा, गिटी र ग्राभल झिक्नको लागि बर्षायाममा नै टेण्डर गर्न थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको टोलीद्वारा रौतहटको बाढी प्रभावित क्षेत्रकाे अनुगमन

राष्ट्रिय सभाको टोलीद्वारा रौतहटको बाढी प्रभावित क्षेत्रकाे अनुगमन

आइतबार, ०५ साउन २०७६

रौतहटको विभिन्न बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहित पाँच सदस्यीय संसदीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। बागमती र लाल बकैया नदीमा आएको बाढीको पानीमा डुवेर जिल्लाभरीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ र दुई जना वेपत्ता छन्।

बलियो र दिगो छैनन् ग्रामीण सडक

बलियो र दिगो छैनन् ग्रामीण सडक

आइतबार, ०५ साउन २०७६

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक र पुल निर्माणका लागि भनेर १४ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। रकम विनियोजन गरेका सडकहरु केहीको योजना सम्झौता गरि कामसमेत सम्पन्न भएको छ भने केहीको योजनासमेत सम्झौता हुन सकेको छैन।

सूत्र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह कमजोर

सूत्र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह कमजोर

आइतबार, ०५ साउन २०७६

खोटाङका स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट ल्याउनका लागि पत्राचार गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले सोअनुसार बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ।

लोकसेवाको परीक्षामा ८४ प्रतिशत सहभागी

लोकसेवाको परीक्षामा ८४ प्रतिशत सहभागी

आइतबार, ०५ साउन २०७६

स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका लागि शुक्रबार र शनिबार भएको परीक्षामा सहभागी हुनको संख्या पहिलेको भन्दा बढेको छ। दोस्रो दिन (शनिबार) लिएको परीक्षामा फाराम भरेका परीक्षार्थीमध्ये ८४ दशमलव १ प्रतिशत उपस्थित भएको आयोगले जानकारी दिएको हो।

अधिकार खोसिएको भन्दै नगरपालिका संघ असन्तुष्ट

अधिकार खोसिएको भन्दै नगरपालिका संघ असन्तुष्ट

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारसमेत संघ र प्रदेशले काटेको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन्। ‘प्रदेश र संघले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रा एकल अधिकारहरु कटौती गरिरहेको छ। यी सबै क्रियाकलापले स्थानीय सरकारलाई अधीनस्थ बनाउन खोजिँदैछ। यो संविधान कार्यान्वयनकै उपहास भएको छ’, संघका महासचिव एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले भने।

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार छानबिन हुने

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार छानबिन हुने

बुधबार, ०१ साउन २०७६

स्थानीय तहमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक छानबिन सरकार आफैंले गर्ने भएकोछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ।

बाढीपीडित उद्धार र राहतमा स्थानीय तह सक्रिय

बाढीपीडित उद्धार र राहतमा स्थानीय तह सक्रिय

मङ्गलबार, ३१ असार २०७६

प्रदेश २ का बाढीपीडित आठ जिल्लामा स्थानीय तहको सक्रियता देखिएको छ। तर केन्द्रीय सरकारलाई झक्झकाउने प्रतिनिधि सभाका सांसदको कार्य भने सन्तोषजनक छैन। केही जिल्लाका सांसद बाढीपीडित क्षेत्रमा पुगे पनि धेरै सांसद पुगेका छैनन्।

कानुन लत्याउँदै स्थानीय तहः बजेट ल्याउनै विफल

कानुन लत्याउँदै स्थानीय तहः बजेट ल्याउनै विफल

शुक्रबार, २७ असार २०७६

असार १० गतेभित्र गाउँ/नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लत्याउँदै सप्तरीका १३ वटा स्थानीय तहले बजेट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सभा नै आयोजना गर्न सकेका छैनन्। असारे विकासको चटारोका कारण १८ मध्ये यहाँका १३ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेका हुन्।

विकास–निर्माणमा अपारदर्शी स्थानीय तह

विकास–निर्माणमा अपारदर्शी स्थानीय तह

शुक्रबार, २७ असार २०७६

दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाउँदा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँबस्तीमा विकासको मूल फुट्ने आशा राखेका जनता यतिबेला आफ्नै प्रतिनिधिको अपारदर्शी कामका कारण निरास देखिँदैछन्। गत्त वर्ष जिल्लाको सुखिपुर नगरपालिका परिसरभित्र चार वडाका अध्यक्षसहित २५ जना एक साता धर्ना बसे। संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा धर्ना बसेका धर्नाकारीले नगरको विकाससँग सम्बन्धित काममा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासनको माग राखेका थिए।

हचुवाका भरमा बनाइन्छन् योजना

हचुवाका भरमा बनाइन्छन् योजना

बिहिबार, २६ असार २०७६

स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै बजेटसँगै योजना बनाए। विभिन्न शीर्षकमा लाखांैका योजना र त्यसमा खर्च गरिने अनुमानित बजेट पनि छुट्ट्याए। तर दुर्भाग्य रोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहले शैक्षिक योजना बनाउँदा विद्यार्थिको अधिकारका लागि क्रियाशील भनिएका विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनलाई सम्झिएनन्। स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिए जस्तै विद्यार्थी संगठनले समेत एकपटक पनि यस विषयमा सरकार प्रमुखसँग छलफल गरेनन्।

स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता

स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

पछिल्लो समय अख्तियारलाई स्थानीय तहका अनियमितताबारे परेका उजुरी पहिल्याउन भ्याईनभ्याई छ।

विकास–निर्माणमा अपारदर्शी स्थानीय तह

विकास–निर्माणमा अपारदर्शी स्थानीय तह

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

भागबन्डामा बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पायो, जनप्रतिनिधि नै पारदर्शिता र सुशासनको माग राखेर आन्दोलनमा

विप्लवका कार्यकर्ताले लगाए ताला

विप्लवका कार्यकर्ताले लगाए ताला

सोमबार, २३ असार २०७६

प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव)का कार्यकर्ताहरुले मुगुका स्थानीय सरकारका कार्यालयहरुमा आइतबार राती ताला लगाएका छन्। जिल्लाका छायानाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाँउपालिका र सोरु गाँउपालिकामा गएराती आएका विप्लवका कार्यकर्ताहरुले ताला लगाएका हुन्।

जग्गा वर्गीकरण नक्सा स्थानीय तहमा

जग्गा वर्गीकरण नक्सा स्थानीय तहमा

सोमबार, २३ असार २०७६

भूमिको समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०५७ सालमा भूउपयोग नक्सा आयोजनाको स्थापना गरेको थियो।

सरकारले पठाएका ९० कर्मचारी फिर्ता

सरकारले पठाएका ९० कर्मचारी फिर्ता

आइतबार, २२ असार २०७६

संघीय सरकारले पठाएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् । फिर्ता पठाएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको बताउँदै त्यस्तो कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालय टुंगोमा नपुगेको बताए ।

रित्तिँदै स्थानीय तह

रित्तिँदै स्थानीय तह

बिहिबार, १९ असार २०७६

नियमित रूपमा कर्मचारी बिदा गर्नुपर्ने तर त्यसको ठाउँमा अरु कर्मचारीको पदस्थापन नहुने समस्याले ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।

स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग

स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग

बुधबार, १८ असार २०७६

स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालले लामो समयदेखि कार्यरत स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिएको छ।

प्रदेश नं ३ का स्थानीय तहले राजश्व बाँडफाँट गरेनन्

प्रदेश नं ३ का स्थानीय तहले राजश्व बाँडफाँट गरेनन्

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

चालू आर्थिक वर्षको करीब अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि प्रदेश नं ३ का १०० बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड गरेका छैनन्। राजश्व बाँडफाँड नभएपछि प्रदेशसभाअन्तर्गतको लेखा समितिले उपसमिति बनाएर स्थानीय तहमा स्थलगतरूपमा अनुगमन गर्न पठाएको छ।

१ सय १८ स्थानीय तहको बजेट किन आएन?

१ सय १८ स्थानीय तहको बजेट किन आएन?

आइतबार, १५ असार २०७६

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालका १ सय १८ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै ४३ वटा स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा १६, प्रदेश ३ मा १५, गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा, प्रदेश ५ मा १२ वटा, कर्णाली प्रदेशका २५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर

४९ स्थानीय तहको बजेट अनिश्चित

४९ स्थानीय तहको बजेट अनिश्चित

शुक्रबार, १३ असार २०७६

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूबीचको विवाद र हेलचेक्र्याइँका कारण ४९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहले समयभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा राजस्व र आय–व्यय विवरण अनिश्चित बनेको छ । ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ सय ३९ वटा स्थानीय तहले भने बजेट पेस गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निर्धारित समयभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ छ ।

कालोपत्रेमाथि ग्राभेल !

कालोपत्रेमाथि ग्राभेल !

बिहिबार, १२ असार २०७६

आर्थिक वर्षको मसान्तमा स्थानीय तहलाई बजेट सकाउन चटारो छ। त्यही चटारोकाबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि खाल्डाखुल्डी भएको कालोपत्रे सडकमाथि नै ग्राभेल बिच्छाएको छ।

विकास–निर्माणमा अपारदर्शी स्थानीय तह

विकास–निर्माणमा अपारदर्शी स्थानीय तह

बिहिबार, १२ असार २०७६

दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाउँदा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँबस्तीमा विकासको मूल फुट्ने आशा राखेका जनता यतिबेला आफ्नै प्रतिनिधिको अपारदर्शी कामका कारण निराश देखिँदैछन्। गत्त वर्ष जिल्लाको सुखिपुर नगरपालिका परिसरभित्र चार वडाका अध्यक्षसहित २५ जना एक साता धर्ना बसे। संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा धर्ना बसेका धर्नाकारीले नगरको विकाससँग सम्बन्धित काममा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासनको माग राखेका थिए।

यी स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

यी स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

बुधबार, ११ असार २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउन सर्कुलर गरे पनि बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र रावाबेँसी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् ।

भित्र गाउँसभा, बाहिर विरोधसभा

भित्र गाउँसभा, बाहिर विरोधसभा

मङ्गलबार, १० असार २०७६

वडागत बजेट सिलिङ नदिइएको भन्दै खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको गाउँसभामा पुगेर नेकपाले बिरोध जनाएको छ।

स्थानीय तहका ‘सांसद’ले पनि मागे विकासे कोष

स्थानीय तहका ‘सांसद’ले पनि मागे विकासे कोष

मङ्गलबार, १० असार २०७६

संघीय सांसद् र प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र एवं संसदीय विकास कोषको नाममा उपलब्ध गराउने बजेटको विरोध समेत हुँदै आइरहेको छ। सांसद्लाई प्रत्यक्ष बजेट दिँदा संसदमा उपस्थित भएर ऐन, कानून एवं नीति निर्माणमा सहभागी नहुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

स्थानीय तहको प्राथमिकताः केबुलकारदेखि अध्यक्ष रोजगारसम्म

स्थानीय तहको प्राथमिकताः केबुलकारदेखि अध्यक्ष रोजगारसम्म

मङ्गलबार, १० असार २०७६

सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा केबुलकार सञ्चालनदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तह दियौंः मन्त्री पण्डित

सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तह दियौंः मन्त्री पण्डित

मङ्गलबार, १० असार २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरेको सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको दावी गरेका छन्।

‘उपत्यकाका गुठीको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय मातहत उपयुक्त’

‘उपत्यकाका गुठीको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय मातहत उपयुक्त’

मङ्गलबार, १० असार २०७६

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले काठमाडौं उपत्यकाका गुठीको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाको सोमबारबाट सुरु भएको पाँचौं नगरसभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष विजुक्छेंले गुठी जग्गाको नियन्त्रण गर्न यसो गर्नु उपयुक्त हुने सुझाए ।

मर्चवारको तीन वटै गाँउपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

मर्चवारको तीन वटै गाँउपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सोमबार, ०९ असार २०७६

मर्चवारमा रहेको तीन वटै स्थानीय तहमा एकै पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको छ। मर्चवारी गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका र कोटहीमाई गाउँपालिकामा एकै पटक कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

अवकाश उमेर ६२ बनाऊँ

अवकाश उमेर ६२ बनाऊँ

बिहिबार, ०५ असार २०७६

नेपालको संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकार कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कुनै पनि सरकारको सफलताका लागि स्थायी सरकार अर्थात् निजामती जनशक्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसैले सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म वृत्ति विकासको समान अवसर सबैले पाउन सक्ने गरी निश्चित आधार, मापदण्ड र प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ । प्रस्तुत लेखमा केवल सेवा अवधिबारे विश्लेषण गरिएको छ । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश (उमेर हद) को विषय वैज्ञानिक रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । मूलतः कर्मचारीको तत्–तत् पदमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने उमेर र दीर्घकालसम्म राष्ट्रले धान्न सक्ने अर्थतन्त्र क्षमताका आधारमा अनिवार्य अवधि कायम गरिनुपर्छ ।

पुरानै शैलीमा स्थानीय तह, खर्च भएन विकासे बजेट

पुरानै शैलीमा स्थानीय तह, खर्च भएन विकासे बजेट

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा जिल्लाका स्थानीय तहको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ। विकासको असारे प्रवृतिका कारण एक महिनाको अवधिमा मात्रै विकास बजेट अधिकांश रकम खर्च हुने गरेको छ। एक दुई स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहले ५० प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन्।

जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा

जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो र हुनु पनि पर्छ।

रसुवामा एक सय तीनलाई रोजगारी

रसुवामा एक सय तीनलाई रोजगारी

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

रसुवामा आइतबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। स्थानीय तहबाटै पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु भएको हो।

किन पठायो प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘खर्च नहुने’ अनुदान ?

किन पठायो प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘खर्च नहुने’ अनुदान ?

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डोटीको शिखर नगरपालिकालाई जेठ १२ गते ९७ लाख रकम अनुदान प्रदान ग-यो। अनुदानको प्रकार ‘समपुरक’ थियो। नगर क्षेत्रमा ‘ईष्टिमेट’ भएका ९७ लाखको तलकोट लुहाखडी खानेपानी आयोजना र एक करोड ४५ लाखको नगरपालिका परिसरमा संरचना निर्माण गरी दुई करोड ४२ लाखका दुई योजना कार्यान्वयनका लागि त्यो रकम आएको थियो।

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

सोमबार, २७ जेठ २०७६

स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

Ncell Footer Ad