क्यान इन्फोटेक २०२० सुरू

क्यान इन्फोटेक २०२० सुरू

शनिबार, ०३ फागुन २०७६

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल क्यान महासंघले आयोजना गरेको मुलुककै ठूलो सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘प्रभु पे क्यान इन्फोटेक २०२०’ सुरु भएको छ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा आपत्ति

सूचना प्रविधि विधेयकमा आपत्ति

बुधबार, ०८ माघ २०७६

सरकारले संसदमा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। ...

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग

सोमबार, ०६ माघ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विरोध जनाएको छ। ...

सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा कांग्रेसले बुझायो ७७ जिल्लामा ज्ञापनपत्र

सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा कांग्रेसले बुझायो ७७ जिल्लामा ज्ञापनपत्र

आइतबार, ०५ माघ २०७६

पाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सरकारले ल्याएको नेपाल सेवा विधेयक र विकास...

'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा'

'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा'

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको छ। स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नेका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गलत भएको उल्लेख छ।

एम्नेस्टीले भन्यो : सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा

एम्नेस्टीले भन्यो : सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा

बिहिबार, ०२ माघ २०७६

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक रहेको बताएको छ। एम्नेस्टीले एक विज्ञप्तप प्रकाशित गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न समेत उसले भनेको छ।

दण्डको भय भएपछि बोल्ने कसरी ?

दण्डको भय भएपछि बोल्ने कसरी ?

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६

नेपालको संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेस गरेसंगै नेपालको कानूनी संरचनाले पनि नयाँ इतिहाँस रच्दैछ। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघ तहमा आआफ्नो कानून वनाउने निकाय गाउँ सभा, प्रादेशिक संसद र संघीय संसद सक्रिय रुपमा लागि परेको देखिन्छ। संघीय संसद केहि अनुभव सहित अगाडि बढेको देखिन्छ भन्ने स्थानीय र प्रादेशिक संसदहरु संघ र व्यरोक्रेसीले निर्माण गरेका नमूना कानूनलाई आधार बनाएरै भए पनि कानून निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

कालो पट्टी बाँधेर सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन नेविसंघ खोटाङको माग

कालो पट्टी बाँधेर सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन नेविसंघ खोटाङको माग

आइतबार, २७ पुष २०७६

नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङले सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुहरि उपाध्ययमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै विधेयक सच्याउन माग गरेको हो।

‘उपसचिवले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्नुस्’

‘उपसचिवले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्नुस्’

आइतबार, २७ पुष २०७६

संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सांसदले नलेखेका कारण समस्या आएको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन्।

'लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण'

'लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण'

बुधबार, २३ पुष २०७६

समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने कदम भएको जनाएको छ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री विष्ट

सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री विष्ट

मङ्गलबार, १८ मङि्सर २०७५

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (आइटी–बिपिओ) प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

स्वेच्छाचारी शासनको रहर

स्वेच्छाचारी शासनको रहर

बिहिबार, २९ कार्तिक २०७५

सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोभ र शोक छाएको छ।

‘सरकारले अवसर जुराइदिनुपर्छ’

‘सरकारले अवसर जुराइदिनुपर्छ’

आइतबार, ११ कार्तिक २०७५

नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई महत्व दिएर अवसर जुराइदिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वारा अनधिकृत विवरण संकलन

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वारा अनधिकृत विवरण संकलन

मङ्गलबार, २३ असोज २०७५

पदको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अलीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरिरहेका छन्।

Ncell Footer Ad