न विकास न सुशासन

न विकास न सुशासन

आइतबार, १७ कार्तिक २०७६

नेपालभित्र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण गत वर्षभन्दा निकै सुध्रेकोकुरा विश्व बैंकको डुइङबिजनेस प्रतिवेदनले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको छ । ...

निजामती प्रशासनमा सुशासन र ट्रेड युनियनको भूमिका

निजामती प्रशासनमा सुशासन र ट्रेड युनियनको भूमिका

सोमबार, २३ भदौ २०७६

कर्मचारीतन्त्रको मुलभूत दायित्व तथा कर्तव्य भनेको जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो । आफ्नो सम्पूर्ण समय जनसेवामा समर्पित गर्ने...

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'

आइतबार, २६ साउन २०७६

मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा...

सुशासन अभाव

सुशासन अभाव

बुधबार, ०१ साउन २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ समर्थनको सरकारले मुलुकमा शासन गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सरकारका...

नागरिक शिक्षाको महत्व

नागरिक शिक्षाको महत्व

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

उत्तरदायी संस्कार नै सुशासनको आधार भएकाले राजनीतिक आचरण र चरित्रमा निष्ठा अनिवार्य सर्त हो।उत्तरदायी संस्कृतिबाट अभिप्रेरित राजनीतिक दलले कुनै काम गर्ने निर्णय गर्नुअघि सोच विचार गरी सम्भावित परिणाम र असर पहिचान गर्छ र प्रतिकूल प्रभाव वा हानि हुने देखिए त्यस्तो कार्य रोक्छ।अहिले हाम्रो संविधान ऐन–कानुनअनुसार मुलकमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो।लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार निर्वाचित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कार्यभार सम्हालेयता आफूले पूरा गर्नुपर्ने विकास र विदेश नीतिका सवालमा सबै राजनीतिक दलबीच आपसी समझदारी बढाउनुको सट्टा दुईतिहाइको दम्भमा अन्य दलहरूसँग दूरी बढाउँदै गएको छ।जिम्मेवार राजनीतिक नेताबाट एउटै घटनामा एक दिनमा एउटा दृष्टिकोण, फेरि अर्को दिन अर्को धारणा व्यक्त हुनु कहाँसम्मको राजनीतिक इमान्दारिता हो ? यस्ता परिस्थितिमा जनताले सधैँ चुपचाप सहने वा स्वीकार्ने गर्नु हँुदैन।यसै सन्दर्भमा प्रसिद्ध विद्वान् ब्राउन्सले भनेका छन्– ‘लोकतन्त्रमा नागरिक शिक्षाले स्वशासनको शिक्षा बुझाउँछ।’

अनियमितताको घेरामा सुशासन

अनियमितताको घेरामा सुशासन

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७५ असोज १७ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ अभियान लागु गर्न देशभर परिपत्र जारी गर्‍यो।

राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब नाघ्यो

राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब नाघ्यो

आइतबार, ०१ बैशाख २०७६

सरकारले भाषणमा आर्थिक सुशासनमा जोड दिए पनि राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। विभिन्न व्यापारिक तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायले राजस्व रकम समयमा नतिर्दा बक्यौता हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो। बक्यौता उठाउन नसक्नुले सरकारी राजस्व प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।

लोकतन्त्रमा सत्ताको केन्द्रीकरण

लोकतन्त्रमा सत्ताको केन्द्रीकरण

बुधबार, १३ चैत २०७५

एक व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने सत्ता या हुकुमी हुन्छ वा निरंकुश हुन्छ र अधिनायकवादी मानिन्छ। मन्टेस्क्युले मेकिया वेलियन सिद्धान्त विपरित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि संस्थागतरूपमा नै शक्ति केन्द्रीकरणको उपयोगिता र आवश्यकता दुवै अन्त्य हुँदै गयो। शक्तिमा विकेन्द्रीकरणले सन्तुलन र नियन्त्रण पद्धति सहज हुन्छ।

राजनीतिक तहमा सुशासन

राजनीतिक तहमा सुशासन

आइतबार, १० चैत २०७५

राजनीतिक तह भन्नाले संकुचित अर्थमा निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका अवयव बुझिन्छ। तीनै तहका कार्यपालिका, विधायिका र त्यसका समिति यसका उदाहरण हुन्। व्यापक अर्थमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति पाउने सबै व्यक्ति र सो सम्बद्ध निकाय, जस्तै– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक तह हुन्। अझ व्यापक अर्थमा भन्दा राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा सहयोग र सूचना दिने भनी नियुक्त कर्मचारीतन्त्र बाहिरका सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारीबाहेकका निजी सहायक पनि यसै श्रेणीमा आउँछन्।

भ्रष्टाचार रोक्न सरकार कठोर बन्छः मन्त्री बस्नेत

भ्रष्टाचार रोक्न सरकार कठोर बन्छः मन्त्री बस्नेत

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले कठोर नीति लिएको उनको भनाइ थियो। सुशासन कायम गर्न सरकारले कसैसँग नकारात्मक खालका सम्झौता नगर्ने मन्त्री बस्नेले स्पष्ट पारे।

काम थोरै, भाषण धेरै

काम थोरै, भाषण धेरै

बिहिबार, ०२ फागुन २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक सम्बोधनमा मुलुक समृद्धिको मार्गमा लम्केको र विकास सुशासन आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। गत जेठ ७ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महŒवाकांक्षी योजना अघि सारिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै कार्य भएको पाइँदैन। अझ रेल, पानीजहाज, हावाबाट बिजुलीजस्ता महत्वाकांक्षी योजना भाषणमा सीमित छन्।

सरकार पूर्ण असफल : कांग्रेस

सरकार पूर्ण असफल : कांग्रेस

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

नेपाली कांग्रेसले केपी नेतृत्व सरकारले जनतालाई शान्तिसुरक्षा र सुशासन दिन असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिमो बैठकमा बोल्दै नेता रामचन्द्र पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुरेन्द्रराज पाण्डे र गगनकुमार थापाले ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको दाबी गरेका हुन्।

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।

‘सुशासन र जनमैत्री सेवालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छु’

‘सुशासन र जनमैत्री सेवालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छु’

शुक्रबार, २८ मङि्सर २०७५

जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै सुशासन, जनमैत्री सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेका छौं। जनप्रतिनिधि भएर आएसँगै गत आवमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्यायो। बजेट तथा नीति कार्यक्रमबाट २० भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजना अघि सारेका थियौं। सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजना पूरा गर्न सकेनौं। हाम्रो वडाको मुख्य समस्या भनेकै खानेपानीको हो। त्यसैले खानेपानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गारिरहेका छौं।

सुशासन समितिमा आइजीपी खनाल : कमजोरी देखिए संसदमा राखेर मेरो बर्दी खोलिदिए हुन्छ

सुशासन समितिमा आइजीपी खनाल : कमजोरी देखिए संसदमा राखेर मेरो बर्दी खोलिदिए हुन्छ

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएका छन्।

सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख : कांग्रेस

सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख : कांग्रेस

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान जारीपछिको सहज राजनीतिक वातावरणमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकार आर्थिक विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षासहितका सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वमा गठन भएको राजनीतिक प्रस्ताव लेखन समितिले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्व सरकारको दस महिनामा मुलुकमा सकारात्मक कुनै संकेत नदेखिएको ठहर गरेको हो।

भ्रष्टाचारीलाई छोडिन्न, आयोजनाको काम रोकिन्न – अख्तियार

भ्रष्टाचारीलाई छोडिन्न, आयोजनाको काम रोकिन्न – अख्तियार

शुक्रबार, १९ असोज २०७५

प्रमूख आयुक्त नियुक्त भएसंगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।आयोगले अनुसन्धान पूर्व नै प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अनुसन्धानको गोपनीयता राख्ने कार्य्दिशा अघि बढाएको छ ।

सुशासनको अपेक्षा गर्ने अवस्था सकियाे –  थापा

सुशासनको अपेक्षा गर्ने अवस्था सकियाे – थापा

सोमबार, ०८ असोज २०७५

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले वर्तमान सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था सकिएकोे बताएका छन्।

जनप्रतिनिधिमाथि आर्थिक अनियमिताका उजुरी बढ्दै

जनप्रतिनिधिमाथि आर्थिक अनियमिताका उजुरी बढ्दै

शुक्रबार, ०५ असोज २०७५

मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचन विजयी भएका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको छोटो समयमै आर्थिक अनियमिता गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

समृद्धिका लागि सुशासन

समृद्धिका लागि सुशासन

आइतबार, २४ भदौ २०७५

मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न जटिलता सामना गर्न परिरहेको छ। संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर लगाएका कुरा दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सरकार सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ : प्रधानमन्त्री ओली

सरकार सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ : प्रधानमन्त्री ओली

शुक्रबार, २२ भदौ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार अहिले सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढेको बताएका छन्।  इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ यादव चेम्बर्स अफ कमर्शद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपाल–भारत व्यापार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले अब ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को उद्देश्य पूरा गर्न ढिलाइ गर्दैनौ भने।

१५ औं निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

१५ औं निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

शुक्रबार, २२ भदौ २०७५

आज १५ औं निजामति सेवा दिवस ‘नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ।

सरकारले ल्यायो ‘भूमि सुशासन’ एप

सरकारले ल्यायो ‘भूमि सुशासन’ एप

सोमबार, ०७ साउन २०७५

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने ‘भूमि सुशासन’ नामक एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ।

पार्टी एकताले सुशासन र समृद्धिको आधार बलियो : प्रधानमन्त्री अाेली

पार्टी एकताले सुशासन र समृद्धिको आधार बलियो : प्रधानमन्त्री अाेली

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी बीचको एकताले मुलुकको स्थिरता, शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि बलियो आधार तय गरेको बताएका छन्।

कायम हुन नसकेको सुशासन

कायम हुन नसकेको सुशासन

शनिबार, १५ बैशाख २०७५

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएर गणतन्त्र आएपछि धेरैलाई विश्वास थियो, अब देशमा गणतन्त्र आएपछि सबै सुध्रन्छ। भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, सुशासन आउँछ, सार्वजनिक सेवाप्रवाह चुस्त र जनमैत्री हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ। राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीले जनताले जे चाह्यो त्यही गर्छन्। तर, त्यसको ठीक उल्टो गणतन्त्र आएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि देशमा सुशासनको स्थिती भने सुध्रन सकेको छैन।

विकास, सुशासन र जनमुखी कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको जोड

विकास, सुशासन र जनमुखी कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको जोड

बुधबार, १२ बैशाख २०७५

प्रदेश नम्बर ३ की प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोईरालाले प्रदेश सरकारले तिब्र रुपमा विकास निर्माण, सुशासन प्रबद्र्धन र जनमुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्।

सरकारको अर्जुनदृष्टि समृद्धि र सुशासन : मन्त्री थापा

सरकारको अर्जुनदृष्टि समृद्धि र सुशासन : मन्त्री थापा

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले सरकारको अर्जुनदृष्टि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नमा केन्द्रीत रहने बताएकी छन्।

एकता संयोजन समिति बैठक: सुशासन र विकासबारे योजना बनाउन समिति

एकता संयोजन समिति बैठक: सुशासन र विकासबारे योजना बनाउन समिति

आइतबार, ०७ माघ २०७४

नेकपा एमाले र माओवादीको पार्टी एकता संयोजन समितिले सुशासन र विकासबारे योजना बनाउन एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ।

गठबन्धनले जितेमा सुशासन र समृद्धि हुन्छः डा भट्टराई

गठबन्धनले जितेमा सुशासन र समृद्धि हुन्छः डा भट्टराई

बुधबार, ०६ मङि्सर २०७४

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार डा राजन भट्टराईले वामगठबन्धनले जितेमा मुलुकका सुशासन र समृद्धि हुने बताएका छन्।

विवेकशील साझा घोषणापत्र : प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि

विवेकशील साझा घोषणापत्र : प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि

शनिबार, २५ कार्तिक २०७४

विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि शुक्रबार चुनावी घोषाणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त राजधानीको धरहरास्थित डबलीबाट विवेकशीलका उज्वल थापा, किशोर थापा, रवीन्द्र मिश्रलगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

सुशासन र राजनेता

सुशासन र राजनेता

बिहिबार, ०६ माघ २०७३

ओली सरकार हटाएर कांग्रेस र माओवादीको मिलन गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको भारत अहिले आएर प्रदेशको सीमा संशोधनमा लागिरहेको छ।

प्रशासनको परम्परागत कार्यशैली सुशासन र समृद्धिको बाधक

प्रशासनको परम्परागत कार्यशैली सुशासन र समृद्धिको बाधक

सोमबार, २० मङि्सर २०७३

सार्वजानिक प्रशासनको परम्परागत कार्यशैलीबाट संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि सहज नहुने उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३ ले औँल्याएको छ।

डाक्टरले एक हप्ता नबोल्न सुझाएपछि लोकमान सुशासन समितिको बैठकमा आएनन्

डाक्टरले एक हप्ता नबोल्न सुझाएपछि लोकमान सुशासन समितिको बैठकमा आएनन्

मङ्गलबार, ११ साउन २०७३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की व्यस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। कार्कीले अस्वस्थ रहेको पत्र पठाएर बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्। उनले पठाएको पत्रमा डाक्टरले एक हप्ता नबोल्न सल्लाह दिएको उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित, वित्तीय सुशासन जोखिममा

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित, वित्तीय सुशासन जोखिममा

बुधबार, २२ असार २०७३

काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । संस्थागत अनुगमन तथा नियमनमा सम्झौता भई वित्तीय सुशासनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले सेवा निवृत्त भएको तीन वर्षपछि अन्य बैंक, वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने प्रावधानसहित उक्त विधेयक पारित भएको छ ।

Ncell Footer Ad