उद्देश्यसापेक्ष भूमि प्रशासन

उद्देश्यसापेक्ष भूमि प्रशासन

आइतबार, २६ असोज २०७६

वर्तमान नापी प्रक्रियाले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कम्तीमा ३० वर्ष लाग्छ। यसर्थ यो प्रणालीको विकल्प खोज्न जरुरी छ।

नागरिक चासो

नागरिक चासो

बुधबार, ११ भदौ २०७६

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन भदौ ४ गते संघीय संसद्ले पास गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी...

गुठी विधेयकको वास्तविकता

गुठी विधेयकको वास्तविकता

सोमबार, ०२ असार २०७६

यो विधेयकले गुठीको जग्गा संरक्षण होइन, सर्वनाश गर्न लागेको छ। ...

वाग्मती बचाऊँ

वाग्मती बचाऊँ

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

नेपालमा खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य मुख्य–मुख्य सहर वस्तीमा केही दशकदेखि भू–माफियाको ठूलो चलखेल भइरहेको छ। जसलाई भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, नवधनाढ्य...

६२ वर्षमा पनि समाधान भएन सुकुमवासी समस्या

६२ वर्षमा पनि समाधान भएन सुकुमवासी समस्या

सोमबार, २५ चैत २०७५

सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट ६२ वर्षदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ। सुकुमवासी घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरी सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्ने तयारी थालेको छ।

सुकुमवासीका नाममा फेरि जग्गा बाँड्दै सरकार

सुकुमवासीका नाममा फेरि जग्गा बाँड्दै सरकार

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको हो।

सुकुमवासी बस्तीका साना सपना

सुकुमवासी बस्तीका साना सपना

शुक्रबार, ०२ असार २०७४

स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बनेका, उनीहरूलाई जसरी पनि जिताउने होडमा दौडेका नेता, तिनका पार्टीले निकालेका घोषणापत्र र दिइरहेका वचनको आकार मान्दा किस्कुको सपनाभन्दा धेरै फराकिलो छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad