सवाल जात र भातको

सवाल जात र भातको

आइतबार, २६ साउन २०७६

यतिबेला संघीय संसद्का समितिमा, मन्त्रालयमा, किसान आयोग र अधिकारका लागि वकालत गर्ने संघ÷संगठनमा भूमिसम्बन्धी आठौँ विधयेकबारे तीव्र छलफल भइरहेका छन्।...

जलवायु सम्मेलनमा नउठेका सवाल

जलवायु सम्मेलनमा नउठेका सवाल

बिहिबार, १९ पुष २०७५

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ९ गुफाडाँडाको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको चर्चा चलिरहँदा मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ६ का नेत्रबहादुर थापाले...

जन–जीविकाका सवाल

जन–जीविकाका सवाल

मङ्गलबार, २७ चैत २०७४

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै सवाल हराएका छन्। जनजीविकासँग जोडिएर आउने समस्यामा बहस छैन। म प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरी केही लेख्न...

सवाल नगर कृषिका

सवाल नगर कृषिका

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

मुलुकमा नगरीकरणबढ्दो छ। यो विकासको एउटा क्रम हो तापनि यसबाट कृषि क्षेत्र प्रभावित र विस्थापित भइरहेको छ। यद्यपि, कृषिसम्बन्धी प्रचारप्रसार...

सवाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताको

सवाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताको

मङ्गलबार, ०१ फागुन २०७४

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि हतियारमा धेरै रकम खर्चनुपर्ने बाध्यता हट्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापनाले अर्को महायुद्धको संभाव्यता ट¥यो । सैन्य तयारीको बदला पुँजी अन्यत्र खर्चन सक्ने अवस्थामा मुलुकहरू पुगे । लोककल्याणकारी अवधारणा विकास भयो । सम्पन्न मुलुकले आफ्ना जनतालाई आआफ्नै ढड्गले जनआकांक्षा पूर्ति गरेका थिए । तर गरिब मुलुकमा अवस्था फरक देखियो । वृद्ध, अशक्त तथा गरिब जनताको जीवन कष्टकर थियो।

दलका प्राथमिकतामा युवा सवाल

दलका प्राथमिकतामा युवा सवाल

आइतबार, १४ माघ २०७४

योजना निर्माणकै समयमा युवाको क्षमता र महत्त्वबारे ध्यान दिन सकियो र उनीहरूका लागि लगानी बढाउन सकियो भने अवश्य पनि देश यही पुस्ताको समयमै समृद्ध बन्नेछ।

माथेमा सरसँग केही थप सवाल

माथेमा सरसँग केही थप सवाल

आइतबार, १९ कार्तिक २०७४

आज देशैभरि योग्यता, क्षमता, इमानदारी केही चाहिँदैन । चाकरी, चाप्लुसी र चाटुकारी भए सिँढी चढ्न पर्याप्त हुन्छ । लिलाम बढाबढमा छन्, सम्पूर्ण मालदार पद । यहीँका कुरा गरौँ, यहाँ २४ घन्टामा २५ घन्टा ओभरटाइम भत्ता ज्यूनार गरेको इतिहास छ । निजीमा १०/१५ जनाले हुने कामका लागि झन्डै डेढ सय हुँदा पनि काम हुँदैन ।

सत्याग्रह र केही सवाल

सत्याग्रह र केही सवाल

सोमबार, ३० साउन २०७४

मानौँ, यो सत्याग्रह केसी एक जनाको मात्र हो रे । के यो अवस्थामा लोकतन्त्र बहसमा तानिँदैन ? के एक नागरिकको आवाजलाई लोकतन्त्रमा गौण ठानिन्छ ?

स्थानीय तहमा दलितका सवाल

स्थानीय तहमा दलितका सवाल

आइतबार, २२ साउन २०७४

अहिले स्थानीय तहले कम्तीमा पनि १८ करोडदेखि ११ अरबसम्मका कार्यक्रम तथा बजेट घोषणा गरेका छन्। तर अहिले बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रममा के/कति बजेट छुट्याएका छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक भएको छैन।

बजेटमा दलित सवाल

बजेटमा दलित सवाल

सोमबार, ०८ जेठ २०७४

आफूलाई क्रान्तिकारी र दलितलगायत अन्य गरिब उत्पीडितको मसिहा ठान्ने माओवादी पार्टीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरिदिएको व्यवस्थालाई समेत उपेक्षा गर्नु नेपालका ३५ लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।

आर्थिक नीतिमा दलित सवाल

आर्थिक नीतिमा दलित सवाल

शुक्रबार, ०१ बैशाख २०७४

अर्थनीति जेसुकै भए पनि त्यसले समाजमा तल्लो तहमा रहेका तथा गरिबीले आक्रान्त समुदायको हित गर्नुपर्छ तर नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको अहिलेको यथार्थ हो। त्यसको मारमा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय छन्।

बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल

बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल

मङ्गलबार, ०८ चैत २०७३

रातो किताबमा प्रवेश पाएका र संसद्ले अनुमोदन गरिसकेका विषयमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने अवस्था रहिरहनु हुँदैन। यसले बजेट तथा योजनाका सिद्धान्त तथा मान्यतालाई समेत उपेक्षा गर्न पुग्छ।

सवाल पहिचानको

सवाल पहिचानको

बुधबार, २५ फागुन २०७३

जब कहीँ परिचयको क्रम चल्छ, आफ्नो नाम बताइसकेपछि म असमञ्जसमा पर्छु– मेरो घर कहाँ हो? सामान्यतः परिचय गर्दा अरु केही नभए पनि एउटा व्यक्तिको थर र घर बताउने चलन हुन्छ। जहाँ पनि र जहिले पनि व्यक्तिको प्रमुख पहिचान त्यही नै देखिन्छ अनि मात्र बाँकी परिचयका कुराहरु अगाडि बढ्छन्। यो क्रममा भने मेरो फरक अनुभूति छ ।

पुनर्निर्माणमा महिला सहभागिताकाे सवाल

पुनर्निर्माणमा महिला सहभागिताकाे सवाल

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

विभिन्न समयमा ठुल्ठूला भूकम्पले नेपालमा क्षति पु¥याउँदै आए पनि अझै त्यसप्रति पर्याप्त सजकता अपनाएको पाइँदैन । गत वर्षको ७.८ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था तहसनहस भएको छ ।

सवाल राज्य पुनर्संरचनाको

सवाल राज्य पुनर्संरचनाको

बुधबार, २२ मङि्सर २०७३

नेपाल राज्यको पुनर्संरचना विषयमा अहिले चर्काचर्की चलिरहेको छ। यो राज्यलाई कसरी अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित हुनेदेखि अहिलेको तरल समयमा यसलाई अस्थिर पार्ने प्वालहरु कसरी र कहाँ पार्न सकिन्छ भन्नेहरुसम्म समानरूपमा सक्रिय छन्।

लैंगिक सवाल र सञ्चार

लैंगिक सवाल र सञ्चार

आइतबार, १९ मङि्सर २०७३

पुरुष पीडित भएका घटना पनि आजभोलि दिनहुँ बढ्दै गइरहेका छन् तर लैंगिक विभेद र हिंसाबाट मुख्यरुपमा प्रताडित हुने भनेका महिला नै हुन्। तिनै महिलाहरुले सञ्चार क्षेत्रबाट पनि थप अपहेलित हुनुपर्‍यो भने उनीहरुको भविष्यको आशासमेत सकिँदै जान्छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad