सर्वोच्चकाे फैसला- एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड लाभकर तिरे पुग्छ

सर्वोच्चकाे फैसला- एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड लाभकर तिरे पुग्छ

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिनुपर्ने लाभकरबारे फैसला गरेको छ। ...

नारा लगाउँदा पक्राउ परेकालाई छोड्न आदेश

नारा लगाउँदा पक्राउ परेकालाई छोड्न आदेश

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

सर्वोच्च अदालतले नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर नारा लगाउँदा पक्राउ परेका विद्यार्थी छोड्न बुधबार आदेश गरेको छ। ...

सर्वोच्चले माग्यो सीमा रक्षा गर्न नसक्नुको कारण

सर्वोच्चले माग्यो सीमा रक्षा गर्न नसक्नुको कारण

आइतबार, ०१ मङि्सर २०७६

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भारतले सीमाना मिच्दा आफ्नो जमिनको रक्षा गर्न नसक्नुको कारण माग गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल...

सर्वोच्च अदालतद्वारा सीमा सुरक्षाका विषयमा लिखित जवाफ माग

सर्वोच्च अदालतद्वारा सीमा सुरक्षाका विषयमा लिखित जवाफ माग

शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। ...

अयोध्या विवादमा हिन्दूको पक्षमा अदालतको फैसला

अयोध्या विवादमा हिन्दूको पक्षमा अदालतको फैसला

आइतबार, २४ कार्तिक २०७६

उत्तरी भारतको अयोध्यास्थित विवादित जमिन हिन्दू पक्षलाई दिइनुपर्ने फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । राम मन्दिर बाबरी मस्जिद विवादमा सर्वोच्चले शनिबार फैसला गरेको हो । उसले अयोध्याको विवादित जमिनमा मुस्लिम पक्षको दाबीलाई खारेज गर्दै हिन्दू पक्षलाई जमिन उपलब्ध गराउन फैसला सुनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रशासन जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप

प्रशासन जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप

मङ्गलबार, १९ कार्तिक २०७६

बढ्दो प्रदूषण रोक्नका लागि राज्य सरकारहरु असफल भएको र आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको भारतको सर्वोच्च अदालतले आरोप लगाएको छ। प्रशासनहरु प्रदूषणको तह घटाउने ठोस कदम चाल्नेभन्दा पनि अनावश्यक प्रचारप्रसारमा मात्रै रमाइरहेको आरोप पनि देशको सर्वोच्च अदालतले लगाएको छ।

सम्पत्ति गणनाबारे अलमल हुँदा आएन फैसला

सम्पत्ति गणनाबारे अलमल हुँदा आएन फैसला

सोमबार, १८ कार्तिक २०७६

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा भौतिक सम्पत्तिको विषयमा निश्चित मापदण्ड नभएको भन्दै अर्को आफ्नै फैसला नआउन्जेल टुंगो नलगाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले घरजग्गा, सम्पत्ति गणनासम्बन्धी सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको उस्तै प्रकृतिको मुद्दाको फैसला कुर्दै आइतबार ‘अन्य’ आदेश गरेको छ।

जिल्ला र उच्चले छाडेका गौतम सर्वोच्चबाट दोषी, २० वर्षपछि अमेरिकाबाट पक्राउ

जिल्ला र उच्चले छाडेका गौतम सर्वोच्चबाट दोषी, २० वर्षपछि अमेरिकाबाट पक्राउ

बुधबार, ०६ कार्तिक २०७६

जिल्ला र उच्च अदालतले छाडेका एक अभियुक्तलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी रहेको फैसला गरेपछि पक्राउ परेका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरी फरार रहेका लिलाराज गौतमलाई प्रहरीले झन्डै २० वर्षपछि पक्राउ गर्न सफल भएको हो। झापा चन्द्रगढी–३ का गौतमलाई अमेरिकन प्रहरीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीले प्रकाउ गर्न सफल भएकाे हाे।

सर्वोच्चको निर्णयप्रति जनप्रतिनिधिको गुनासो

सर्वोच्चको निर्णयप्रति जनप्रतिनिधिको गुनासो

मङ्गलबार, ०५ कार्तिक २०७६

पुरै समय जनताका नाममा खर्चिने भएपछि घर चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएकाले उनीहरु अदालतको निर्णयले तनावमा परेका हुन्। कतिपयले पारिश्रमिक रोकिदिएपछि घर चलाउन समस्या हुने बताउँछन्। त्यसो त जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जस्तै तलब बुझ्न थालेपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो।

दाङका स्थानीय तहका प्रतिनिधि भन्छन्: बल्ल जनप्रतिनिधि भइयो

दाङका स्थानीय तहका प्रतिनिधि भन्छन्: बल्ल जनप्रतिनिधि भइयो

आइतबार, ०३ कार्तिक २०७६

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का सुरेश श्रेष्ठ उक्त वडाका वडा सदस्य हुन्। जनस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएका सुरेशलाई दुई वर्षसम्म आफू जनप्रतिनिधि भएको भान नै भएन।

राज्यद्रोहको अभियोगमा क्याटलोनिया नेताहरुलाई कैद

राज्यद्रोहको अभियोगमा क्याटलोनिया नेताहरुलाई कैद

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

राज्यद्रोहको अभियोगमा स्पेनको सर्वोच्च अदालतले क्याटलन विखण्डनवादी नौ नेतालाई नौदेखि १३ वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाएको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनसँग जवाफ माग

प्रधानमन्त्री जोनसनसँग जवाफ माग

बिहिबार, ०९ असोज २०७६

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री जोनसनले फैसलाले ब्रेक्जिटका लागि युरोपेली संघ (इयू)सँग गर्नु पर्ने छलफल झनै कठिन तुल्याइदिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

सुमार्गीको कर विवाद : सर्वाेच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार

सुमार्गीको कर विवाद : सर्वाेच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार

आइतबार, २९ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको कर विवादको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन शनिबार

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन शनिबार

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका लागि बाटो फुकुवा गरेसँगै नेपाल ओलम्पिक किमिटीको नयाँ नेतृत्व चयन शनिबार हुने भएको छ।

पत्रकार हमाललाई अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

पत्रकार हमाललाई अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

शनिबार, २१ भदौ २०७६

हमालकी श्रीमतीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पत्रकार हमाललाई पक्राउको कारण र बन्दीसहित सोमबार अदालत पेश गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध विप्लवद्वारा आन्दोलनको घाेषणा

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध विप्लवद्वारा आन्दोलनको घाेषणा

शनिबार, १४ भदौ २०७६

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई एक हप्ताभित्र पूँजीगत लाभकर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।

‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट होस्’

‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट होस्’

आइतबार, ०८ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने गरेको ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट हुनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

संविधान विपरीत प्रदेशसभाकाे कार्यप्रति सर्वोच्चकाे कारण देखाउ आदेश जारी

संविधान विपरीत प्रदेशसभाकाे कार्यप्रति सर्वोच्चकाे कारण देखाउ आदेश जारी

शनिबार, ०७ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुको कारण सोधेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सोध्यो संविधानविपरीत सुविधा लिनाको कारण

सर्वोच्च अदालतले सोध्यो संविधानविपरीत सुविधा लिनाको कारण

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुको कारण सोधेको छ।

गुठी जग्गा धर्मसंस्कृति रक्षा गर्ने सशक्त माध्यम : सर्वोच्च

गुठी जग्गा धर्मसंस्कृति रक्षा गर्ने सशक्त माध्यम : सर्वोच्च

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले गुठी जग्गालाई धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भनी व्याख्या गरेको छ। पछिल्लो समय गुठीको जग्गामा नक्कली र बनावटी मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा परिणत गर्ने परिपाटीको विकास भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो जग्गालाई धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भएको ठहर गरेको हो।

क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन

क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन

सोमबार, १३ साउन २०७६

सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले गत मंगलबार क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको आदेश स्वतः बदर हुने ठहर गर्दै सो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्मा पठाउने आदेश दिएका थिए।

सैन्य कोषको पैसाले मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाइने

सैन्य कोषको पैसाले मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाइने

आइतबार, १२ साउन २०७६

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मेक्सिकोसँग रहेको दक्षिणी सीमाको एउटा खण्डमा पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कोषबाट २.५ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिएको छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्प गर्नु भएको एक ट्वीटमा सीमा सुरक्षा र विधिको कानुनको ठूलो विजय भएको बताएका छन्।

सैन्य कोषबाट मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बनाइने

सैन्य कोषबाट मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बनाइने

शनिबार, ११ साउन २०७६

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मेक्सिकोसँग रहेको दक्षिणी सीमाको एउटा खण्डमा पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कोषबाट २.५ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिएको छ।

हिराचनलाई जापान प्रतिनिधिबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश

हिराचनलाई जापान प्रतिनिधिबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

सर्वोच्च अदालतले नेपाल एयरलाइन्सका जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चलाई अटेर गर्दा उपत्यकामा डुबान

सर्वोच्चलाई अटेर गर्दा उपत्यकामा डुबान

सोमबार, ३० असार २०७६

भूमाफियाले हडपेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा राजधानीका नदी वरपर बर्सेनि बाढी र डुबानको सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। उपत्यकास्थित बाग्मताुमती, इच्छुमती (टुकुचा), धोवीखोला, मनोहरा, गोदावरीलगायत नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै छेकेर भूमाफियाले जमिन अतिक्रमण गर्दा वर्षायाममा नदी तथा खोला बस्तीमा पसेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। उपत्यकाका अधिकतर नदी तथा खोला अतिक्रमणकै योजनाअनुसार करिडोरमा बाटो खुलाएर नदीलाई सीमित घेरामा कैद गरिएको छ। खोलाको प्राकृतिक बहाव छेकेर भूमाफियाको सेटिङमा नदीको धार साँघुरो बनाइएको छ।

सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, २६ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षणबिना तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले तरकारी आयात गर्ने निर्णयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

बुधबार, २५ असार २०७६

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारकाे निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीलाई जेल

भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीलाई जेल

बुधबार, २५ असार २०७६

अल्जेरियाको सर्वोच्च अदालतले एक जना पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । पूर्वराष्ट्रिय एकता तथा पारिवारिक मामिला मन्त्री साइद बेर्कातलाई अदालतले सोमबार दोषी ठहर गर्दै सजायस्वरुप कारागार चलान गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।

दुई भगौडा सैनिकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद

दुई भगौडा सैनिकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद

बुधबार, २५ असार २०७६

सर्वोच्चले नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादीमा लागेका दुई सैनिकलाई संविधान र कानुनबमोजिम नै थुनामा राखिएकाले गैरकानुनी मानी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा अल्जेरियाका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय

भ्रष्टाचार अभियोगमा अल्जेरियाका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

अल्जेरियाको सर्वोच्च अदालतले एक जना पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। पूर्व राष्ट्रिय एकता तथा पारिवारिक मामिला मन्त्री साइद बेर्कातलाई अदालतले सोमबार दोषी ठहर गर्दै सजाय स्वरुप कारागार चलान गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

एनसेल लाभकर विवादको निर्णय एक महिनापछि

एनसेल लाभकर विवादको निर्णय एक महिनापछि

सोमबार, २३ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको परमादेशको आदेशलाई चुनौती दिँदै एनसेल आजिएटालाई सरकारले तोकेको कर नतिर्न सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

फैसला कार्यान्वयनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक : सर्वोच्च

फैसला कार्यान्वयनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक : सर्वोच्च

आइतबार, २२ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको स्विकार गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार सबैलाई सहयोग गर्न आह्वान गरे।

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

‘र्‍याडिसन’को स्तर वर्गीकरण सदर

‘र्‍याडिसन’को स्तर वर्गीकरण सदर

शुक्रबार, १३ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले ओरेन्टियल होटल (होटल ¥याडिसन)लाई पाँचतारे होटलको रुपमा दिइएको स्तर वर्गीकरण बदर नगर्न फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ओरेन्टियल होटल्सले माग गरेको रिट निवेदन बिहिबार जारी गरेको हो । ओरेन्टल्स, होटल ¥याडिसनअन्तर्गतको हो ।

लोकसेवाको विवाद बुधबारका लागि सर्‍यो

लोकसेवाको विवाद बुधबारका लागि सर्‍यो

आइतबार, ०८ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादका चार वटा रिट निवेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ शुरु गरिएको छ।

लोकसेवाको चारवटै निवेदन एकै इजलासमा हेरिने

लोकसेवाको चारवटै निवेदन एकै इजलासमा हेरिने

बुधबार, ०४ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी चार वटा रिट निवेदन एउटै इजलासमा राखेर हेर्ने भएको छ।

आज लोकसेवाका मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने

आज लोकसेवाका मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने

बुधबार, ०४ असार २०७६

सर्वत्र चासोको विषय लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि लिखित जवाफ मागेको थियो।

लोकसेवा विवादको सुनुवाई बुधबार

लोकसेवा विवादको सुनुवाई बुधबार

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी सबै निवेदनलाई एकै साथ राखेर हेर्न आदेश जारी गरेको छ।

अदालतलाई ढाँटेर मन्त्रीको जबाफ

अदालतलाई ढाँटेर मन्त्रीको जबाफ

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेर लिखित जवाफ पेस गरेको भेटिएको छ।

‘चितवन निकुञ्जभित्र सडक नबनाउनु’

‘चितवन निकुञ्जभित्र सडक नबनाउनु’

बुधबार, २९ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले दुर्लभ वन्यजन्तु पाइने एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको छ।

शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, २६ जेठ २०७६

थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा आगामी असार ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। शिक्षक सरुवाविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको आधारमा शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउँदै आएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छोड्न सर्वोच्च अदालत आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चलाई अख्तियारले टेरेन

सर्वोच्चलाई अख्तियारले टेरेन

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभिलेख माग्दा नदिएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको छ।

अख्तियारले अटेरी गरेपछि सर्वाेच्च एक्सनमा, सचिवसहित कर्मचारीलाई कारवाहीकाे आदेश

अख्तियारले अटेरी गरेपछि सर्वाेच्च एक्सनमा, सचिवसहित कर्मचारीलाई कारवाहीकाे आदेश

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतलाई असहयोग गरेको भन्दै आयोगकै सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि आदेश गरेको छ।

सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्था बदर गर्न रिट

सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्था बदर गर्न रिट

सोमबार, २० जेठ २०७६

संघीय संसद्का सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सांसदलाई ६ करोड बाड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

सांसदलाई ६ करोड बाड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

आइतबार, १९ जेठ २०७६

संघीय संसदका सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

आइतबार, १९ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले उच्चअदालत जनकपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालका विषयमा भएका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले न्यायाधीश ढकालविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै शुक्रबार निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश ढकालको नियुक्तिको निर्णय झिकाउन आदेश

न्यायाधीश ढकालको नियुक्तिको निर्णय झिकाउन आदेश

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेका उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको छ।

सुमार्गीको बैंक खातामाथि वैधताको प्रश्न

सुमार्गीको बैंक खातामाथि वैधताको प्रश्न

बुधबार, १५ जेठ २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको खातामा रहेको रकमको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै रोक्का राख्ने नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ।

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाली मिडियालाई झुक्काउने गरी ‘परमादेश जारी’ गरेको बताएको थियो। सामान्यता परमादेश जारी भन्नाले रिट निवेदकले माग गरेको विषयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले सुमार्गीको खाता फुक्का भन्ने गलत समाचार प्रशारण भएको थियो।

Ncell Footer Ad