अवैध भर्ना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने

अवैध भर्ना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने

शनिबार, ०४ जेठ २०७६

जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू अवैध रूपमा भर्ना गरिएका विदेशी विद्यार्थीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पाँच महिनान उच्च अदालत गएका थिए।

‘अदालतले न्याय दिने कि पन्छिने'

‘अदालतले न्याय दिने कि पन्छिने'

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधानमा संसारमै नभएको अधिकार दिने र अदालतले न्याय दिँदा विवाद हुने गरेको बताएका छन्। न्यायपालिकाको...

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीं जनसमुदायको इच्छाअनुरूप नहुने बताएका छन्।

विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निर्वाचित कमिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मैनालीले आफ्नो सदस्यता कायम गरिपाऊँ भन्दै दायर गरेको रिटमा...

इजलासमा घुम्दै नागरिकता विवाद

इजलासमा घुम्दै नागरिकता विवाद

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको नागरिकतासम्बन्धी विवादित निर्णय संयुक्त इजलासबाट टुंग्याउन आदेश गरेको छ। यसअघि संयुक्त इजलासका तीनै न्यायाधीशले नागरिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने आदेश गरेका थिए। बिहीबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले ‘संयुक्त इजलासले टुंग्याउने’ आदेश गरेको हो।

न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच भनाभन

न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच भनाभन

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसका अवसरमा बिहीबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु चियापानमा सहभागी भए। कार्यक्रम सकिनै लागेका बेला न्यायपरिषदका सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षबीच चर्काचर्की सुरु भयो। चियापानको विषयलाई लिएर भने चर्काचर्की भएको होइन। दुई महिनाअघि परिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भनाभन भएको होे। उक्त विषयलाई लिएर गालीगलौजमा उत्रिए परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ।

राहुल गान्धीले माफी मागे

राहुल गान्धीले माफी मागे

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

भारतीय विपक्षी दल कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले देशको सर्वोच्च अदालतसमक्ष ‘बिनाशर्त माफी’ मागेका छन्। राफल जेट सम्झौताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्ट पुष्टि भएको भनेको भन्ने विवरणलाई साभार गर्दै गान्धीले एउटा चुनावी कार्यक्रममा बोलेका थिए।

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबी गरेको रिट निवेदन मंगलबार खारेज भएको हो।

गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने

गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयबाट गत चैत १९ मा भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

एनसेललाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश

एनसेललाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटालाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता

सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबीसहितको निवेदन दर्ता गरेका छन्।

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

सरकारले तोकेको कर बढी भएको र सबै नतिर्ने दाबीसहित सर्वोच्च पुगेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजिएटाको मुद्दा सोमवार बहस नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो।

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधानविपरीत आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क तोकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। महानगरपालिकाले संवैधानिक तथा मौलिक हकको उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने खालको निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।

‘एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तयारीमा’

‘एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तयारीमा’

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

एनसेल खरिद–बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र शुल्कको गणना गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जाने तयारी गरेको छ।

निःशुल्क शिक्षा माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर

निःशुल्क शिक्षा माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकासहित ७ सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भएपनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुलेकाे रिटमा उल्लेख छ।

अदालतको निर्णय नआउँदासम्म दबाबका कार्यक्रम स्थगित

अदालतको निर्णय नआउँदासम्म दबाबका कार्यक्रम स्थगित

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

विद्यार्थी र युवा संगठनका नेताले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न जनसाधारणलाई अपिल गरेका थिए। मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको तर राज्यलाई कर तिर्दिन भन्दै आलटाल गर्न नपाइने उनीहरुको भनाइ छ।

सर्वोच्चद्वारा कारण माग

सर्वोच्चद्वारा कारण माग

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजिएटालाई तोकिएको ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरबारे सरकारसँग कारण माग गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।

एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले वैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

एनसेलले कर नतिरेको भन्दै नेकपाका भातृसङ्गठनको आपत्ति

एनसेलले कर नतिरेको भन्दै नेकपाका भातृसङ्गठनको आपत्ति

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले तोकेको ७ दिनको समयसीमा भित्र दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर नतिरेको भन्दै विज्ञप्ती निकालेका छन्।

अहिलेको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद

अहिलेको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेद

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

पति–पत्नीबीच कायम सम्बन्ध वैधानिक रूपमा अन्त्य हुने घटना सम्बन्ध विच्छेद हो। म्यारी जी. एथर्टनविरुद्ध पिटर लि एथर्टनले दिएको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १५ अप्रिल १९०१ मा गरेको फैसलामा कानुनी रूपमा पति–पत्नीअलग हुने कार्य वा महिला–पुरुषबीच रहेको वैवाहिक सम्बन्ध अदालतको फैसलाद्वारा पूर्ण रूपमा विघटन हुने वा निजहरूबीचको सहवास निलम्बन हुने अवस्था सम्बन्ध विच्छेद हो भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ।

निर्धारित कर बढी भएको दाबी

निर्धारित कर बढी भएको दाबी

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल–आजिएटा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो।

भारतका प्रधानन्यायाधीशमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप

भारतका प्रधानन्यायाधीशमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि आफ्नै एक पूर्वसहयोगी (जुनियर असिस्टेन्ट) लाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानन्यायाधीश गागोईले आफूविरूद्ध अदालतका पूर्वकर्मचारीले लगाएको आरोप ‘अविश्वसनीय’ रहेको र यो आफूलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाई गर्न रोक लगाउने दुर्भावनाबाट प्रेरित अभिव्यक्ति मात्र भएको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।

सर्वोच्चका लागि पाँचजना न्यायाधीश अनुमोदित,  कसले के जनाए प्रतिबद्धता?

सर्वोच्चका लागि पाँचजना न्यायाधीश अनुमोदित, कसले के जनाए प्रतिबद्धता?

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

संसदीय सुनुवाई समितिले योग्यतामै प्रश्न उठाइएका व्यक्तिलाईसमेत सर्वोच्च अदालतका लागि सुनुवाई गर्दै सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। चैत १९ मा न्याय परिषदले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरी पठाइएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मालाई न्यायाधीशका लागि समितिले अनुमोदन गरेको हो।

‘सर्वोच्चको कुर्सीमा सुहाउने न्यायाधीश पठाउनुस्’

‘सर्वोच्चको कुर्सीमा सुहाउने न्यायाधीश पठाउनुस्’

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित केही न्यायाधीशको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चको कुर्सीमा सुहाउने न्यायाधीश पठाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरी छलफलमा उजुरीकर्ताले प्रस्तावित न्यायाधीशका योग्यतामा प्रश्न उठाएका हुन्।

सर्वोच्चको निर्णयले खुल्यो एक लाख युवायुवतीको भाग्य!

सर्वोच्चको निर्णयले खुल्यो एक लाख युवायुवतीको भाग्य!

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीस्तरिय निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले दोस्रो पटक सुनवाई गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि मधेसवासीले त्यसको स्वागत गरेका छन्।

मायावतीको अपिल सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

मायावतीको अपिल सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

भारतकी दलित नेत्री मायावतीलाई ४८ घण्टासम्म चुनावी प्रचारप्रसारमा रोक लगाउनेबारेको निर्वाचन आयोगको फैसलालाई देशको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएको छ।

७ दिनभित्र पुँजीगत लाभकर तिर्न सरकारले एनसेललाई बाेलायाे

७ दिनभित्र पुँजीगत लाभकर तिर्न सरकारले एनसेललाई बाेलायाे

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले कर निर्धारण गरी ३ महिनाभित्र उठाउन आदेश दिएको हप्ता दिनपछि ठूला करदाता कर कार्यालयले यसरी बाेलाएकाे हाे।

प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘हीरा’मा देखिएन ‘खोट’

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको ‘कोटा’मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै लिखित उजुरी नपरेको पाइएको छ।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजकाे आधारमा नागरिकता दिने बाटाे खुल्याे

जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजकाे आधारमा नागरिकता दिने बाटाे खुल्याे

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो।

अदालतको अवज्ञा गर्दै काममा जुट्यो प्रतिष्ठान

अदालतको अवज्ञा गर्दै काममा जुट्यो प्रतिष्ठान

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम थालेको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गर्दै कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले आफ्नो नियमित काम थालेका हुन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञहरू नियमित हाजिर गर्न थालेका छन्।

फेरि यस्तो नहोस्

फेरि यस्तो नहोस्

बिहिबार, २८ चैत २०७५

मुलुकको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको करिब तीन वर्षदेखि सतहमा रहेकोे पुँजीगत लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्णपाठ दिएपछि अन्त्य भएको छ। सर्वोच्चले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दुई महिनाअघि नै फैसला गरे पनि पूर्ण पाठ मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ।

न्यायाधीस सिफारिसप्रति पूर्वन्यायाधीशको आपत्ति

न्यायाधीस सिफारिसप्रति पूर्वन्यायाधीशको आपत्ति

बिहिबार, २८ चैत २०७५

पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

भुक्तान नगरेसम्म सेयर बेच्न रोक

भुक्तान नगरेसम्म सेयर बेच्न रोक

बुधबार, २७ चैत २०७५

सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेशकाे आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दुई महिनापछि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।

‘न्यायाधीशमा ‘हीरा’ टिपेर ल्याएँ’

‘न्यायाधीशमा ‘हीरा’ टिपेर ल्याएँ’

आइतबार, २४ चैत २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूले ‘हीरा’ टिपेर ल्याएको दाबी गरेका छन्। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशबाट निकालिएका पिएचडी होल्डरलाई पुनः न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु आफ्नो ‘पवित्र लक्ष्य’ भएको बताउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे।

न्यायमूिर्तिबाटै विराेध

न्यायमूिर्तिबाटै विराेध

शनिबार, २३ चैत २०७५

न्यायाधीश सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार भर्खरै गरिएको १८ न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर सहभागीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसबाट न्याय सेवाबाटै आई जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकाको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने सम्भावना समाप्त पारिएको भन्दै सहभागीले तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।

भागशान्तिमा न्यायमूर्ति

भागशान्तिमा न्यायमूर्ति

बिहिबार, २१ चैत २०७५

सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि मंगलबार गरिएका २२ न्यायाधीशको सिफारिशले नयाँ नेपालको दुरुह अवस्था उजागर गरेको छ। नातावाद र कृपावादले आक्रान्त हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि उस्तै छ। हिजो राणाकालमा श्री ३ लाई लाग्यो भने जस्तोसुकै पजनी देखेका पुराना पुस्ताका मानिस अहिले यो देखेर आश्चर्यमा छन्। मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि लडेका व्यक्तिहरू पजनी प्रथाको निरन्तरता देखेर अवाक छन्। त्यसमा पनि न्यायालयमा हुने नियुक्तिमा यो तहको राजनीतीकरण र परिवारवादको ताण्डव नृत्य देखेपछि यो मुलुकमा पद्धति बसाउने काम कतैबाट पनि नहुने निश्चित भएको छ।

देशभरका न्यायाधीश काठमाडौंमा, तीन दिन मुद्दा नहेरिने

देशभरका न्यायाधीश काठमाडौंमा, तीन दिन मुद्दा नहेरिने

बिहिबार, २१ चैत २०७५

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा बुधबार कुनै पनि मुद्दाका पेशी तोकिएनन्। बुधबारदेखि सुरु भएको तेस्रो न्यायाधीश सम्मेलनमा भाग लिन देशभरका सबै अदालतका न्यायाधीश काठमाडौं आएका कारण पेशी नतोकिएकाले मुद्दामा सुनुवाइ नभएको हो।

न्यायाधीशमा २२ जनाको नाम सिफारिस

न्यायाधीशमा २२ जनाको नाम सिफारिस

बुधबार, २० चैत २०७५

न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना र उच्च अदालतमा १७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिसमा परेको छ।

न्यायपरिषदद्वारा सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश सिफारिस, उच्चमा १७ न्यायाधीश नियुक्त र पदस्थापन

न्यायपरिषदद्वारा सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश सिफारिस, उच्चमा १७ न्यायाधीश नियुक्त र पदस्थापन

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशसहित २३ न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चमा उच्च अदालतमा कर्यरत रहेका दुई न्यायाधीश र वकिलबाट तीन जना गरी ५ जनाको नाम न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।

विवेकशील अदालत पुग्यो

विवेकशील अदालत पुग्यो

बिहिबार, १४ चैत २०७५

निर्वाचन आयोगले दलका रुपमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विवेकशील नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले दल दर्ताका लागि अस्वीकार गरेपछि विवेकशील अदालत पुगेको हो ।

रौनियारलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

रौनियारलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

बुधबार, १३ चैत २०७५

बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

तत्कालीन सिइओ ज्ञवालीको रिट खारेज, थुनामै बस्नुपर्ने

तत्कालीन सिइओ ज्ञवालीको रिट खारेज, थुनामै बस्नुपर्ने

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ज्ञवाली विरुद्धका चारवटा मुद्दामा ११ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । अदालतले २०७३ असोज ४ मा मुद्दा फैसला गर्दै ज्ञवालीलाई १६ करोड ९५ लाख जरिवानासमेत सुनाएको थियो । त्यही फैसला विरुद्ध ज्ञवालीले थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

अध्यक्ष अन्सारीविरुद्ध मुद्दा

अध्यक्ष अन्सारीविरुद्ध मुद्दा

सोमबार, ११ चैत २०७५

मुश्लिम आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अन्सारी अध्यक्ष भएको चार दिनमै संविधान, कानुन वीपरित नियुक्ति भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाई समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाई अब्दुल सलामले निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

बागदरबार संरक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश

बागदरबार संरक्षण गर्न सर्वोच्चको आदेश

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

सर्वोच्च अदालतले बागदरबार नभत्काउन तथा भवनको संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बागदरबारको संरचनामा थप हानि हुन नदिन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

दुई उपकुलपति, संस्थागत गुटबन्दी

दुई उपकुलपति, संस्थागत गुटबन्दी

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिबाट बर्खास्त गरेका डा. राजकुमार रौनियारले बुधबार पुनः पदवहाली गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले रौनियारको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले पुनः पदवहाली गरेका हुन्। रौनियारसँगै प्रतिष्ठानमा दुईजना उपकुलपति छन्। दुई उपकुलपति भएपछि प्रतिष्ठानमा अन्योल बढ्नुका साथै संस्थागत गुटबन्दी सुरु भएको छ।

डोलिन्द्रको रिट खारेज

डोलिन्द्रको रिट खारेज

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले साझा प्रकाशनका विवादित महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको रिट निवेदन सोमबार खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले शर्माले मन्त्रालयविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

सिर्जनामा सर्वोच्च

सिर्जनामा सर्वोच्च

बुधबार, २२ फागुन २०७५

साहित्य सिर्जना गर्दा अदालतको आदेश हेर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा यस क्षेत्रका निम्ति अप्रिय अवस्था हो । साहित्यमा उन्मुक्त उडान हुनु आवश्यक छ । विद्यमान समाज र परिदृश्यभन्दा भिन्न कल्पना त्यसमा हुन सक्छ ।

‘साहित्य लेख्दा शब्द प्रयोगमा विचार पुर्‍याऊ’

‘साहित्य लेख्दा शब्द प्रयोगमा विचार पुर्‍याऊ’

मङ्गलबार, २१ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले साहित्यिक कृति तथा चलचित्रको संवाद लेख्दा शब्दमा ध्यान दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कुनै व्यक्ति, जातजाति र समुदायलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी नलेख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

उपसचिव सञ्जेललाई सरुवा नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, २० फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतले एक जना उपसचिवलाई सरुवा गर्ने सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

द्वन्द्वकालीन मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

शुक्रबार, १७ फागुन २०७५

सर्वोच्च अदालतमा २०६९ सालदेखि विचाराधीन सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा बुधबार पनि टुंगिन सकेन। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालगायत विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबार उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।