‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट होस्’

‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट होस्’

आइतबार, ०८ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने गरेको ठगीको निरुपण न्यायिक निकायबाट हुनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ...

संविधान विपरीत प्रदेशसभाकाे कार्यप्रति सर्वोच्चकाे कारण देखाउ आदेश जारी

संविधान विपरीत प्रदेशसभाकाे कार्यप्रति सर्वोच्चकाे कारण देखाउ आदेश जारी

शनिबार, ०७ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुको कारण सोधेको...

सर्वोच्च अदालतले सोध्यो संविधानविपरीत सुविधा लिनाको कारण

सर्वोच्च अदालतले सोध्यो संविधानविपरीत सुविधा लिनाको कारण

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानून बनाउनुको कारण सोधेको छ।

गुठी जग्गा धर्मसंस्कृति रक्षा गर्ने सशक्त माध्यम : सर्वोच्च

गुठी जग्गा धर्मसंस्कृति रक्षा गर्ने सशक्त माध्यम : सर्वोच्च

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

सर्वोच्च अदालतले गुठी जग्गालाई धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भनी व्याख्या गरेको छ। पछिल्लो समय गुठीको जग्गामा नक्कली र...

क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन

क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन

सोमबार, १३ साउन २०७६

सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले गत मंगलबार क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको आदेश स्वतः बदर हुने ठहर गर्दै सो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्मा पठाउने आदेश दिएका थिए।

सैन्य कोषको पैसाले मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाइने

सैन्य कोषको पैसाले मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाइने

आइतबार, १२ साउन २०७६

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मेक्सिकोसँग रहेको दक्षिणी सीमाको एउटा खण्डमा पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कोषबाट २.५ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिएको छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्प गर्नु भएको एक ट्वीटमा सीमा सुरक्षा र विधिको कानुनको ठूलो विजय भएको बताएका छन्।

सैन्य कोषबाट मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बनाइने

सैन्य कोषबाट मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बनाइने

शनिबार, ११ साउन २०७६

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मेक्सिकोसँग रहेको दक्षिणी सीमाको एउटा खण्डमा पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कोषबाट २.५ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिएको छ।

हिराचनलाई जापान प्रतिनिधिबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश

हिराचनलाई जापान प्रतिनिधिबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

सर्वोच्च अदालतले नेपाल एयरलाइन्सका जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चलाई अटेर गर्दा उपत्यकामा डुबान

सर्वोच्चलाई अटेर गर्दा उपत्यकामा डुबान

सोमबार, ३० असार २०७६

भूमाफियाले हडपेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा राजधानीका नदी वरपर बर्सेनि बाढी र डुबानको सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। उपत्यकास्थित बाग्मताुमती, इच्छुमती (टुकुचा), धोवीखोला, मनोहरा, गोदावरीलगायत नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै छेकेर भूमाफियाले जमिन अतिक्रमण गर्दा वर्षायाममा नदी तथा खोला बस्तीमा पसेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। उपत्यकाका अधिकतर नदी तथा खोला अतिक्रमणकै योजनाअनुसार करिडोरमा बाटो खुलाएर नदीलाई सीमित घेरामा कैद गरिएको छ। खोलाको प्राकृतिक बहाव छेकेर भूमाफियाको सेटिङमा नदीको धार साँघुरो बनाइएको छ।

सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, २६ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षणबिना तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले तरकारी आयात गर्ने निर्णयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

बुधबार, २५ असार २०७६

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारकाे निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीलाई जेल

भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीलाई जेल

बुधबार, २५ असार २०७६

अल्जेरियाको सर्वोच्च अदालतले एक जना पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । पूर्वराष्ट्रिय एकता तथा पारिवारिक मामिला मन्त्री साइद बेर्कातलाई अदालतले सोमबार दोषी ठहर गर्दै सजायस्वरुप कारागार चलान गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।

दुई भगौडा सैनिकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद

दुई भगौडा सैनिकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद

बुधबार, २५ असार २०७६

सर्वोच्चले नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादीमा लागेका दुई सैनिकलाई संविधान र कानुनबमोजिम नै थुनामा राखिएकाले गैरकानुनी मानी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा अल्जेरियाका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय

भ्रष्टाचार अभियोगमा अल्जेरियाका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

अल्जेरियाको सर्वोच्च अदालतले एक जना पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ। पूर्व राष्ट्रिय एकता तथा पारिवारिक मामिला मन्त्री साइद बेर्कातलाई अदालतले सोमबार दोषी ठहर गर्दै सजाय स्वरुप कारागार चलान गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

एनसेल लाभकर विवादको निर्णय एक महिनापछि

एनसेल लाभकर विवादको निर्णय एक महिनापछि

सोमबार, २३ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको परमादेशको आदेशलाई चुनौती दिँदै एनसेल आजिएटालाई सरकारले तोकेको कर नतिर्न सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

फैसला कार्यान्वयनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक : सर्वोच्च

फैसला कार्यान्वयनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक : सर्वोच्च

आइतबार, २२ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको स्विकार गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार सबैलाई सहयोग गर्न आह्वान गरे।

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

‘र्‍याडिसन’को स्तर वर्गीकरण सदर

‘र्‍याडिसन’को स्तर वर्गीकरण सदर

शुक्रबार, १३ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले ओरेन्टियल होटल (होटल ¥याडिसन)लाई पाँचतारे होटलको रुपमा दिइएको स्तर वर्गीकरण बदर नगर्न फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ओरेन्टियल होटल्सले माग गरेको रिट निवेदन बिहिबार जारी गरेको हो । ओरेन्टल्स, होटल ¥याडिसनअन्तर्गतको हो ।

लोकसेवाको विवाद बुधबारका लागि सर्‍यो

लोकसेवाको विवाद बुधबारका लागि सर्‍यो

आइतबार, ०८ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादका चार वटा रिट निवेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ शुरु गरिएको छ।

लोकसेवाको चारवटै निवेदन एकै इजलासमा हेरिने

लोकसेवाको चारवटै निवेदन एकै इजलासमा हेरिने

बुधबार, ०४ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी चार वटा रिट निवेदन एउटै इजलासमा राखेर हेर्ने भएको छ।

आज लोकसेवाका मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने

आज लोकसेवाका मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने

बुधबार, ०४ असार २०७६

सर्वत्र चासोको विषय लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि लिखित जवाफ मागेको थियो।

लोकसेवा विवादको सुनुवाई बुधबार

लोकसेवा विवादको सुनुवाई बुधबार

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी सबै निवेदनलाई एकै साथ राखेर हेर्न आदेश जारी गरेको छ।

अदालतलाई ढाँटेर मन्त्रीको जबाफ

अदालतलाई ढाँटेर मन्त्रीको जबाफ

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेर लिखित जवाफ पेस गरेको भेटिएको छ।

‘चितवन निकुञ्जभित्र सडक नबनाउनु’

‘चितवन निकुञ्जभित्र सडक नबनाउनु’

बुधबार, २९ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले दुर्लभ वन्यजन्तु पाइने एसियाकै दोस्रो ठूलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारी गरेको छ।

शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

आइतबार, २६ जेठ २०७६

थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा आगामी असार ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। शिक्षक सरुवाविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको आधारमा शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

सर्वोच्चको आदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही रिहा

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउँदै आएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छोड्न सर्वोच्च अदालत आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चलाई अख्तियारले टेरेन

सर्वोच्चलाई अख्तियारले टेरेन

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभिलेख माग्दा नदिएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको छ।

अख्तियारले अटेरी गरेपछि सर्वाेच्च एक्सनमा, सचिवसहित कर्मचारीलाई कारवाहीकाे आदेश

अख्तियारले अटेरी गरेपछि सर्वाेच्च एक्सनमा, सचिवसहित कर्मचारीलाई कारवाहीकाे आदेश

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतलाई असहयोग गरेको भन्दै आयोगकै सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि आदेश गरेको छ।

सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्था बदर गर्न रिट

सांसदलाई ६ करोड दिने व्यवस्था बदर गर्न रिट

सोमबार, २० जेठ २०७६

संघीय संसद्का सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सांसदलाई ६ करोड बाड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

सांसदलाई ६ करोड बाड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

आइतबार, १९ जेठ २०७६

संघीय संसदका सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

उच्चअदालतका न्यायाधीशमाथि भएका निर्णय झिकाउने आदेश

आइतबार, १९ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले उच्चअदालत जनकपुरका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालका विषयमा भएका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले न्यायाधीश ढकालविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै शुक्रबार निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश ढकालको नियुक्तिको निर्णय झिकाउन आदेश

न्यायाधीश ढकालको नियुक्तिको निर्णय झिकाउन आदेश

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेका उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकाललाई नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको छ।

सुमार्गीको बैंक खातामाथि वैधताको प्रश्न

सुमार्गीको बैंक खातामाथि वैधताको प्रश्न

बुधबार, १५ जेठ २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको खातामा रहेको रकमको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै रोक्का राख्ने नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ।

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

सुमार्गीको पैसाको स्रोत खोज्न सर्वोच्चको आदेश

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाली मिडियालाई झुक्काउने गरी ‘परमादेश जारी’ गरेको बताएको थियो। सामान्यता परमादेश जारी भन्नाले रिट निवेदकले माग गरेको विषयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले सुमार्गीको खाता फुक्का भन्ने गलत समाचार प्रशारण भएको थियो।

अवैध भर्ना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने

अवैध भर्ना विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने

शनिबार, ०४ जेठ २०७६

जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू अवैध रूपमा भर्ना गरिएका विदेशी विद्यार्थीलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले पाँच महिनान उच्च अदालत गएका थिए।

‘अदालतले न्याय दिने कि पन्छिने'

‘अदालतले न्याय दिने कि पन्छिने'

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधानमा संसारमै नभएको अधिकार दिने र अदालतले न्याय दिँदा विवाद हुने गरेको बताएका छन्। न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमासम्बन्धी सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतले संविधान, कानुनअनुसार न्याय दिने गरेको बताए।

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

‘कानुन हेरेर फैसला गर्दा कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप हुँदैन’

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीं जनसमुदायको इच्छाअनुरूप नहुने बताएका छन्।

विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निर्वाचित कमिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मैनालीले आफ्नो सदस्यता कायम गरिपाऊँ भन्दै दायर गरेको रिटमा विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

इजलासमा घुम्दै नागरिकता विवाद

इजलासमा घुम्दै नागरिकता विवाद

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको नागरिकतासम्बन्धी विवादित निर्णय संयुक्त इजलासबाट टुंग्याउन आदेश गरेको छ। यसअघि संयुक्त इजलासका तीनै न्यायाधीशले नागरिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने आदेश गरेका थिए। बिहीबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले ‘संयुक्त इजलासले टुंग्याउने’ आदेश गरेको हो।

न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच भनाभन

न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच भनाभन

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसका अवसरमा बिहीबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु चियापानमा सहभागी भए। कार्यक्रम सकिनै लागेका बेला न्यायपरिषदका सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षबीच चर्काचर्की सुरु भयो। चियापानको विषयलाई लिएर भने चर्काचर्की भएको होइन। दुई महिनाअघि परिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भनाभन भएको होे। उक्त विषयलाई लिएर गालीगलौजमा उत्रिए परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ।

राहुल गान्धीले माफी मागे

राहुल गान्धीले माफी मागे

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

भारतीय विपक्षी दल कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले देशको सर्वोच्च अदालतसमक्ष ‘बिनाशर्त माफी’ मागेका छन्। राफल जेट सम्झौताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्ट पुष्टि भएको भनेको भन्ने विवरणलाई साभार गर्दै गान्धीले एउटा चुनावी कार्यक्रममा बोलेका थिए।

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

न्यायाधीशविरुद्धको रिट खारेज

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबी गरेको रिट निवेदन मंगलबार खारेज भएको हो।

गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने

गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयबाट गत चैत १९ मा भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

एनसेललाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश

एनसेललाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटालाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता

सर्वोच्चकै न्यायाधीशविरुद्ध रिट दर्ता

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अयोग्य रहेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश शर्मालाई न्याय सम्पादनको कामकाजमा नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग दाबीसहितको निवेदन दर्ता गरेका छन्।

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

एनसेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

सरकारले तोकेको कर बढी भएको र सबै नतिर्ने दाबीसहित सर्वोच्च पुगेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजिएटाको मुद्दा सोमवार बहस नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो।

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधानविपरीत आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क तोकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। महानगरपालिकाले संवैधानिक तथा मौलिक हकको उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने खालको निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।

‘एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तयारीमा’

‘एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तयारीमा’

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

एनसेल खरिद–बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र शुल्कको गणना गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जाने तयारी गरेको छ।

निःशुल्क शिक्षा माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर

निःशुल्क शिक्षा माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकासहित ७ सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भएपनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुलेकाे रिटमा उल्लेख छ।

अदालतको निर्णय नआउँदासम्म दबाबका कार्यक्रम स्थगित

अदालतको निर्णय नआउँदासम्म दबाबका कार्यक्रम स्थगित

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

विद्यार्थी र युवा संगठनका नेताले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न जनसाधारणलाई अपिल गरेका थिए। मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको तर राज्यलाई कर तिर्दिन भन्दै आलटाल गर्न नपाइने उनीहरुको भनाइ छ।

Ncell Footer Ad