सोमबार, ०५ फागुन २०७६, १६ : ४९
सोमबार, ०५ फागुन २०७६, १६ : ४९
बिहिबार, १२ मङि्सर २०७६
सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बहालवाला दुई रजिस्ट्रारको अधिकार खोसेर सहरजिस्ट्रारलाई प्रत्यायोजन गरेका छन्। ...
बुधबार, ०६ कार्तिक २०७६
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको तलबका सम्बन्धमा बनेको प्रदेश कानुन खारेज भएलगत्तै सबैभन्दा पहिलो सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले बोलेका छन्। ...
बिहिबार, ३० असोज २०७६
सर्वाेच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। ...
मङ्गलबार, २८ असोज २०७६
सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। ...
शुक्रबार, ०३ असोज २०७६
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायालयमा हुने नियुक्ति विवादास्पद हुदै गएकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपाल बार र न्यायालयको नेतृत्व तयार हुनुपर्ने औल्याएका छन्।
बिहिबार, ०२ असोज २०७६
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायालयमा हुने नियुक्ति विवादास्पद हुदै गएकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपाल बार र न्यायालयको नेतृत्व तयार हुनुपर्ने औल्याएका छन्।
आइतबार, २२ भदौ २०७६
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश सही नभएको बताएका छन्।
सोमबार, ०९ भदौ २०७६
सर्वाेच्च अदालतले एनसेलले ६२ अर्ब कर तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय उल्ट्याएको छ।
बिहिबार, २३ साउन २०७६
सर्वाेच्च अदालतले व्यवसायी अजेय सुमार्गीसंग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको फाइल झिकाएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विहीबार सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा उनीमाथि गरिएको फाइल विभागबाट मगाएको हो।
आइतबार, १२ साउन २०७६
विराटनगरको चर्चित सुनकाण्ड अहिले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि बहस क्रममा छ। न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीमा परेको सो मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वाेच्चबाट के होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। १ सय ६० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्दै जारी भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले १ वर्षको प्रयोगात्मक समयावधि पार नगर्दै मुलुकमा थुनासम्बन्धी कानुनमा कठोर नीति अनपाइएको अवस्थामा सुनकाण्ड मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पुनर्विचारका लागि सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ।
शुक्रबार, ०३ साउन २०७६
मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको छ।
सोमबार, ३० असार २०७६
करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नसकिने व्याख्या सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार सुनाएको छ। करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने लामो समयदेखिको विवाद आइतबारको फैसलासँगै टुंगिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ द्वारा खारेज भएको करार ऐन २०५६ को व्यवस्थाका विषयमा सो व्याख्या गरिएको भए पनि बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्या नया“ कानुनका सम्बन्धमा पनि लागू हुने देखिएको छ।
बिहिबार, १९ असार २०७६
सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वआइजिपी रमेश चन्द ठकुरी जेल चलान भएका छन्। सजायँ पाएको २ वर्षपछि बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा हाजिर भएका चन्दलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो।
सोमबार, १६ असार २०७६
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
शनिबार, २१ बैशाख २०७६
सर्वाेच्च अदालतले गत माघ २ गते फेवाताल संरक्षणको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैे ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु/गराउनू भनेर संघीय सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिटद्वारा १० दिनपछि रिहा गरिदिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं. १ बाट बैशाख ७ गते पक्राउ परेका आरपी भन्ने रुद्र प्रसाद घिमिरेलाई ‘गैर कानुनी थुनामा राखेको ठहर’ गर्दै रिहाई गरिदिएको हो।
शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुगेको थियो।
मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिश भएका गरी सात जनामाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
मङ्गलबार, २६ चैत २०७५
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ। गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न÷गराउन सर्वाेच्चले सोमवार आदेश जारी गरेपछि राजपाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
सोमबार, २५ चैत २०७५
सर्वाेच्च अदालतले बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहबाट जारी बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने परिपत्र यथास्थितीमा राख्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको हो।
मङ्गलबार, १९ चैत २०७५
सर्वाेच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भए पनि पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो।
आइतबार, २६ फागुन २०७५
प्रायः शुक्रबार कुनै न कुनै रोचक घटना हुने गर्छ हाम्रो मुलुकमा। यस्तै रोचक दृश्य यो शुक्रबार मुलुकले अनुभव गर्ने मौका पाएको छ। देशमा पृथकतावादी गतिविधि गरेका कारण थुनामा रहेका सिके राउत एकाएक अदालतको आदेशबाट मुक्त हुन्छन्।
शनिबार, २६ माघ २०७५
सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनुको कारण माग गरेको छ। भुवन रोस्याराले माघ ५ गते दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले माघ १८ गतेदेखि लागु हुनेगरी १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई आदेश दिएको हो।
बुधबार, १६ माघ २०७५
सर्वाेच्च अदालतले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पुनर्स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेड तत्कालका लागि खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मङ्गलबार, २४ पुष २०७५
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकाप्रति ठडिएको औंलाका सवाल र टिप्पणी निराकरण गर्ने समय आएको बताएका छन्। जबराले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई सही बाटोमा लैजान अदालतप्रति ठडिएको औंलालाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिंदै उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
बुधबार, १८ पुष २०७५
स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो विषयमा सरकारका नाममा १५ दिनको म्याद सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
शनिबार, १४ पुष २०७५
पछिल्लो कालमा न्यायालयको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेशबाटै फैसलासरहको आदेश दिइँदा सर्वाेच्च अदालतबाटै स्थापित सिद्धान्तले तय गरेको बाटो बिराएको पाइएको छ।
मङ्गलबार, १० पुष २०७५
स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुमा दिइएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा असक्षम, अपारदर्शी कानुनका स्थापित मान्यता विपरित एवं मनगणन्ते ढंगले नगरपालिकाका उपमेयरहरुले न्याय सम्पादन गर्दा जनताको जीउ ज्यान र सम्पत्तिको समेत अपहरण हुने अवस्था आएको भन्दै सो रिट पेश भएको छ।
शुक्रबार, ०६ पुष २०७५
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको शुक्रबारको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाविरूद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
बुधबार, २६ मङि्सर २०७५
साझा प्रकाशन लिमिटेड तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि वैधानिक नेतृत्व नपाउँदा अलमलमा छ। प्रकाशनका विवादास्पद अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको कार्यकाल साउन ११ गतेदेखि सकिएपछि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्ट तथा अन्य तीन सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन्।
सोमबार, १७ मङि्सर २०७५
हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।
मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५
न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा योग्य रहेको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकपटक अस्वीकृत भइसकेका जोशीको अभिलेख दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।
आइतबार, २५ कार्तिक २०७५
मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेका कृषि र वनका आठ निजी क्याम्पसले विद्यार्थी पढाउने भएका छन्। रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आङ्गिकसहित सम्बन्धन दिएका आठ निजी क्याम्पसमा समेत भर्ना लिने गरी कृषि र वन स्नातक तहको भर्ना खुला गरेको हो।
बुधबार, १४ कार्तिक २०७५
सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा ७ वर्ष जेल सजायँ पाएका पर्यटन बोर्डका पूर्वनिर्देशक सुवास निरौलालाई हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ। यससँगै निरौलाले अब हिरासत बाहिरबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन्।
शुक्रबार, ०९ कार्तिक २०७५
संघीय अवधारणा विपरित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयबाट सातहजार भन्दा बढी प्रहरीको भर्ना गर्न लागेको दावी सहित परेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षी निकायलाई कात्तिक १३ मा छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको हो।
बिहिबार, ०८ कार्तिक २०७५
संवैधानिक विवाद समाधान खातिर सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको तीन वर्ष बितिसकेको छ। तीन वर्षबीच संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको र गठन भए पनि विभिन्न झमेलाका कारण नियमितरुपमा इजलास बस्न नसकेको कटु अनुभवले संवैधानिक इजलास असफलतातर्फ उन्मुख छ।
मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५
लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निष्क्रिय रहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको असमझदारी, न्यायालय र न्यायपरिषद्मा विवाद तथा आन्तरिक राजनीति असझदारीले गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधानका लागि गठित संंवैधानिक इजलास असफलजस्तै बन्न पुगेको छ।
बुधबार, १० असोज २०७५
सर्वाेच्च अदालतले साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको नियुक्ति बदर गरेको छ।
आइतबार, ०७ असोज २०७५
भदौ १८ का दिन सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासमा पाँचवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पेस भएका थिए।
शनिबार, ३० भदौ २०७५
सर्वाेच्च अदालतको कडा आदेशपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई शुक्रबार रिहा गरेलगत्तै नेपाल प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको छ।
शुक्रबार, २९ भदौ २०७५
भारतीय सर्वाेच्च अदालतले समलिंगी अधिकारका विषयमा हालै दिएको फैसलामा नेपालको सर्वाेच्च अदालतको एउटा फैसला उधृत गरेको छ।
बुधबार, १३ भदौ २०७५
सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले बुधबार बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आइतबार, १० भदौ २०७५
सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द निकट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको अदालतका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए ।
तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।
Copyright 2020 Nepal Republic Media Pvt. Ltd. | All rights reserved.
