सर्वाेच्चमा न्यायाधीश थप्न खाेजेकै हाे?

सर्वाेच्चमा न्यायाधीश थप्न खाेजेकै हाे?

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको...

'अचल सम्पत्तिमाथि करार अमान्य'

'अचल सम्पत्तिमाथि करार अमान्य'

सोमबार, ३० असार २०७६

करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नसकिने व्याख्या सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार सुनाएको छ। करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन...

पूर्वआइजिपी रमेश चन्द जेल चलान

पूर्वआइजिपी रमेश चन्द जेल चलान

बिहिबार, १९ असार २०७६

सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वआइजिपी रमेश चन्द ठकुरी जेल चलान भएका छन्। सजायँ पाएको २ वर्षपछि बिहीबार सर्वाेच्च...

सर्वोच्चले लोकसेवाकाे विज्ञापनमा अन्तरिम आदेश दिएन

सर्वोच्चले लोकसेवाकाे विज्ञापनमा अन्तरिम आदेश दिएन

सोमबार, १६ असार २०७६

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। ...

फेवाताल संरक्षणको काम अझै सुरु भएन

फेवाताल संरक्षणको काम अझै सुरु भएन

शनिबार, २१ बैशाख २०७६

सर्वाेच्च अदालतले गत माघ २ गते फेवाताल संरक्षणको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैे ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु/गराउनू भनेर संघीय सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउनेलाई सर्वाेच्चले छाड्यो

प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउनेलाई सर्वाेच्चले छाड्यो

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिटद्वारा १० दिनपछि रिहा गरिदिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं. १ बाट बैशाख ७ गते पक्राउ परेका आरपी भन्ने रुद्र प्रसाद घिमिरेलाई ‘गैर कानुनी थुनामा राखेको ठहर’ गर्दै रिहाई गरिदिएको हो।

ती ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउनू : सर्वाेच्च

ती ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउनू : सर्वाेच्च

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यस समयमा वितरण भएका र सवोच्चले बदर गर्न भनेका (अन्तरिम आदेश) नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वाेच्चकाे आदेश

पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वाेच्चकाे आदेश

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुगेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ बुधबारदेखि

संसदीय सुनुवाइ बुधबारदेखि

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिश भएका गरी सात जनामाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

‘वंशजको नागरिकतामा सर्वाेच्चले रोक लगाएर लाखौं नेपालीलाई राज्यविहीन बनायो’

‘वंशजको नागरिकतामा सर्वाेच्चले रोक लगाएर लाखौं नेपालीलाई राज्यविहीन बनायो’

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ। गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न÷गराउन सर्वाेच्चले सोमवार आदेश जारी गरेपछि राजपाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

बंशजको नागरिकता दिने गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

बंशजको नागरिकता दिने गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

सोमबार, २५ चैत २०७५

सर्वाेच्च अदालतले बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहबाट जारी बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने परिपत्र यथास्थितीमा राख्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको हो।

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वाेच्चको आदेश

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वाेच्चको आदेश

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

सर्वाेच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। फैसला गत माघ १ मा सुनाइएको भए पनि पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो।

राउतको रूपान्तरण !

राउतको रूपान्तरण !

आइतबार, २६ फागुन २०७५

प्रायः शुक्रबार कुनै न कुनै रोचक घटना हुने गर्छ हाम्रो मुलुकमा। यस्तै रोचक दृश्य यो शुक्रबार मुलुकले अनुभव गर्ने मौका पाएको छ। देशमा पृथकतावादी गतिविधि गरेका कारण थुनामा रहेका सिके राउत एकाएक अदालतको आदेशबाट मुक्त हुन्छन्।

सरकारलाई सर्वाेच्चको प्रश्न : सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु किन?

सरकारलाई सर्वाेच्चको प्रश्न : सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु किन?

शनिबार, २६ माघ २०७५

सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनुको कारण माग गरेको छ। भुवन रोस्याराले माघ ५ गते दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले माघ १८ गतेदेखि लागु हुनेगरी १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई आदेश दिएको हो।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पुनर्स्थापना रोक्न आदेश

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पुनर्स्थापना रोक्न आदेश

बुधबार, १६ माघ २०७५

सर्वाेच्च अदालतले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पुनर्स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्राइभेट लिमिटेड तत्कालका लागि खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतका टिप्पणी सम्बोधन गर्न निर्देशन

अदालतका टिप्पणी सम्बोधन गर्न निर्देशन

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकाप्रति ठडिएको औंलाका सवाल र टिप्पणी निराकरण गर्ने समय आएको बताएका छन्। जबराले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई सही बाटोमा लैजान अदालतप्रति ठडिएको औंलालाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिंदै उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारबारे सर्वोच्चले कारण माग्यो

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारबारे सर्वोच्चले कारण माग्यो

बुधबार, १८ पुष २०७५

स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो विषयमा सरकारका नाममा १५ दिनको म्याद सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेशबाटै फैसला ?

अन्तरिम आदेशबाटै फैसला ?

शनिबार, १४ पुष २०७५

पछिल्लो कालमा न्यायालयको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेशबाटै फैसलासरहको आदेश दिइँदा सर्वाेच्च अदालतबाटै स्थापित सिद्धान्तले तय गरेको बाटो बिराएको पाइएको छ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार कटौती माग्दै रिट

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार कटौती माग्दै रिट

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुमा दिइएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा असक्षम, अपारदर्शी कानुनका स्थापित मान्यता विपरित एवं मनगणन्ते ढंगले नगरपालिकाका उपमेयरहरुले न्याय सम्पादन गर्दा जनताको जीउ ज्यान र सम्पत्तिको समेत अपहरण हुने अवस्था आएको भन्दै सो रिट पेश भएको छ।

कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्धको मुद्दा खारेज

कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्धको मुद्दा खारेज

शुक्रबार, ०६ पुष २०७५

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको शुक्रबारको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाविरूद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

साझा प्रकाशन नेतृत्वविहीन

साझा प्रकाशन नेतृत्वविहीन

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५

साझा प्रकाशन लिमिटेड तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि वैधानिक नेतृत्व नपाउँदा अलमलमा छ। प्रकाशनका विवादास्पद अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको कार्यकाल साउन ११ गतेदेखि सकिएपछि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्ट तथा अन्य तीन सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन्।

न्यायिक उत्तरदायित्व किन ?

न्यायिक उत्तरदायित्व किन ?

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।

अस्वीकृत जोशीको नाम योग्य सूचीमा

अस्वीकृत जोशीको नाम योग्य सूचीमा

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा योग्य रहेको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकपटक अस्वीकृत भइसकेका जोशीको अभिलेख दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धन खारेज गरेका क्याम्पसमा भर्ना खुला

मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धन खारेज गरेका क्याम्पसमा भर्ना खुला

आइतबार, २५ कार्तिक २०७५

मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेका कृषि र वनका आठ निजी क्याम्पसले विद्यार्थी पढाउने भएका छन्। रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आङ्गिकसहित सम्बन्धन दिएका आठ निजी क्याम्पसमा समेत भर्ना लिने गरी कृषि र वन स्नातक तहको भर्ना खुला गरेको हो।

सुवास निरौलालाई हिरासतमा नराख्न सर्वाेच्चको आदेश

सुवास निरौलालाई हिरासतमा नराख्न सर्वाेच्चको आदेश

बुधबार, १४ कार्तिक २०७५

सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा ७ वर्ष जेल सजायँ पाएका पर्यटन बोर्डका पूर्वनिर्देशक सुवास निरौलालाई हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ। यससँगै निरौलाले अब हिरासत बाहिरबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन्।

सात हजार प्रहरी भर्ना बारे सर्वाेच्चद्वारा सरकारलाई झिकाइयो

सात हजार प्रहरी भर्ना बारे सर्वाेच्चद्वारा सरकारलाई झिकाइयो

शुक्रबार, ०९ कार्तिक २०७५

संघीय अवधारणा विपरित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयबाट सातहजार भन्दा बढी प्रहरीको भर्ना गर्न लागेको दावी सहित परेको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाएको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षी निकायलाई कात्तिक १३ मा छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको हो।

इजलासको औचित्य

इजलासको औचित्य

बिहिबार, ०८ कार्तिक २०७५

संवैधानिक विवाद समाधान खातिर सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको तीन वर्ष बितिसकेको छ। तीन वर्षबीच संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको र गठन भए पनि विभिन्न झमेलाका कारण नियमितरुपमा इजलास बस्न नसकेको कटु अनुभवले संवैधानिक इजलास असफलतातर्फ उन्मुख छ।

संवैधानिक इजलास निष्क्रिय

संवैधानिक इजलास निष्क्रिय

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५

लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निष्क्रिय रहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको असमझदारी, न्यायालय र न्यायपरिषद्मा विवाद तथा आन्तरिक राजनीति असझदारीले गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधानका लागि गठित संंवैधानिक इजलास असफलजस्तै बन्न पुगेको छ।

साझामा शर्माको नियुक्ति बदर

साझामा शर्माको नियुक्ति बदर

बुधबार, १० असोज २०७५

सर्वाेच्च अदालतले साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको नियुक्ति बदर गरेको छ।

अधिकारको अपहरण!

अधिकारको अपहरण!

आइतबार, ०७ असोज २०७५

भदौ १८ का दिन सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासमा पाँचवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पेस भएका थिए।

सर्वाेच्चको चेतावनीपछि पनि प्रकाण्ड पक्राउ

सर्वाेच्चको चेतावनीपछि पनि प्रकाण्ड पक्राउ

शनिबार, ३० भदौ २०७५

सर्वाेच्च अदालतको कडा आदेशपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) लाई शुक्रबार रिहा गरेलगत्तै नेपाल प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको छ।

सर्वाेच्चको फैसला भारतमा उधृत

सर्वाेच्चको फैसला भारतमा उधृत

शुक्रबार, २९ भदौ २०७५

भारतीय सर्वाेच्च अदालतले समलिंगी अधिकारका विषयमा हालै दिएको फैसलामा नेपालको सर्वाेच्च अदालतको एउटा फैसला उधृत गरेको छ।

बाजेको सेकुवा बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बाजेको सेकुवा बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बुधबार, १३ भदौ २०७५

सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले बुधबार बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चकाे आदेश

विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चकाे आदेश

आइतबार, १० भदौ २०७५

सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द निकट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले विश्वकर्मालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको अदालतका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए ।

Ncell Footer Ad