बसुन्धरास्थित ११ रोपनी व्यक्तिको कब्जामा

बसुन्धरास्थित ११ रोपनी व्यक्तिको कब्जामा

बिहिबार, ०९ माघ २०७६

काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको...

साढे १८ हजार रोपनी सरकारी जग्गा भोगाधिकारका नाममा दुरुपयोग

साढे १८ हजार रोपनी सरकारी जग्गा भोगाधिकारका नाममा दुरुपयोग

बुधबार, २३ पुष २०७६

सरकारी स्वामित्वमा रहेको १८ हजार ६ सय ८८ रोपनी जग्गा झण्डै चार सय संघ/संस्था र निकायले प्रयोग गर्दै आएको खुल्न...

अन्ततः सरकारकै नाममा फिर्ता

अन्ततः सरकारकै नाममा फिर्ता

सोमबार, १४ पुष २०७६

लक्ष्मीकुमारी बुढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६,...

सरकारी जग्गा हडपेर भाडामा

सरकारी जग्गा हडपेर भाडामा

सोमबार, १४ पुष २०७६

काठमाडौं भीमसेनगोलामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ रोपनी जग्गा व्यक्तिले हडपेर भाडामा लगाएको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ भीमसेनगोलास्थित बागमती नदी...

पाँच सिडिओ र सात मालपोत अधिकृत फैसला कार्यान्वयनमा उदासीन

पाँच सिडिओ र सात मालपोत अधिकृत फैसला कार्यान्वयनमा उदासीन

शुक्रबार, ११ पुष २०७६

‘राजनीतिक पहुँच र पैसा भएपछि न्याय पनि कार्यान्वयन नहुँदो रहेछ,’ एक स्थानीयले भने, ‘मिडियामा समाचार आएपछि बल्ल अदालतको फैसला कार्यान्वयन होला जस्तो लागेको छ।’

सरकारी जग्गामा यतीको साम्राज्य : सगरमाथाको कोङदे–भ्यू, गोकर्ण रिसोर्टदेखि पाथीभरासम्म

सरकारी जग्गामा यतीको साम्राज्य : सगरमाथाको कोङदे–भ्यू, गोकर्ण रिसोर्टदेखि पाथीभरासम्म

सोमबार, ०७ पुष २०७६

राजनीतिक दलका नेतासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्न चतुर आङछिरिङ शेर्पा (निधन भइसकेका) को परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्म साम्राज्य खडा गरेको छ।

सरकारी जग्गामा ढलीमली

सरकारी जग्गामा ढलीमली

शनिबार, ०५ पुष २०७६

सरकारले भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गामा बनाएको भवन पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले अनधिकृत रुपमा नेकपालाई भाडामा लगाएको छ। सो भवनमा अहिले नेकपा केन्द्रीय कार्यालय छ।

सरकारी जग्गामा दलहरूको मनपरी

सरकारी जग्गामा दलहरूको मनपरी

बुधबार, २५ मङि्सर २०७६

नगर विकास समितिबाट भोगाधिकारका लागि पाएको जमिनमा केही राजनीतिक दलले भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् भने केहीले भवन नबनाई जग्गा नै भाडामा दिएका छन्।

कहाँ हरायो शिवालयको सात सय बिघा

कहाँ हरायो शिवालयको सात सय बिघा

आइतबार, ०८ मङि्सर २०७६

कुनै बेला सात बिघा जमिन रहेको टीकापुर नगरपालिका ७ सत्तीस्थित शिवालयका नाममा अहिले आठ कठ्ठा १४ धुर मात्रै छ।

वडा अध्यक्षले अतिक्रमित पर्खाल भत्काए

वडा अध्यक्षले अतिक्रमित पर्खाल भत्काए

शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ ले मिचिएको सरकारी जग्गा संरक्षणको अभियान शुरु गरेको छ। नक्सामा सरकारी जग्गा उल्लेख भए पनि विभिन्न ब्यक्ति र संस्थाहरुले मिचेर नीजि रुपमा प्रयोग गरेको देखिएपछि शुक्रवारबाट वडा कार्यालयले सरकारी जग्गा नियन्त्रणमुक्त बनाउने अभियान शुरु गरेको हो।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको लाखौँ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । करौडौँ मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै लागिपरेको तथ्य खुलेको हो ।

जग्गाको संरक्षण

जग्गाको संरक्षण

शुक्रबार, ०८ कार्तिक २०७६

पछिल्लो समयमात्र हैन, अघि अघिदेखि नै खासगरी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर खाने चलन नौलो हैन। यसमा मालपोत, भूमि सुधार, नापी जस्ता जग्गासँग सम्बन्धित कर्मचारी सहभागी हुन्छन्।

निजी गुठीका नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

निजी गुठीका नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

मङ्गलबार, १४ असोज २०७६

विभिन्न निजी गुठी बनाई त्यसमार्फत देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ। पछिल्लोसमय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी जग्गा निजी गुठीले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी जग्गाको रेकर्ड खोजिँदै

सरकारी जग्गाको रेकर्ड खोजिँदै

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

भूमि आयोगले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको रेकर्ड खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगकी सदस्य दुर्गा दाहालले हालसम्म त्यस्ता जग्गाको रेकर्ड नभएकाले खोज्ने प्रक्रिया थालिएको बताइन्।

बयानका लागि थप ५८ जना बोलाइए, नेतासँग बयान लिनेनलिनेमा अलमल

बयानका लागि थप ५८ जना बोलाइए, नेतासँग बयान लिनेनलिनेमा अलमल

बिहिबार, १९ भदौ २०७६

सात दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

सांसदको प्रश्नः तीनकुनेको जग्गा कुन भूमाफियाको कित्तामा पर्न गयो?

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

राष्ट्रियसभाको विहीबारको बैठकमा पार्क निर्माण गर्ने भनिएको तीनकुनेको जग्गाको विषयमा प्रश्न उठेको छ।

कांग्रेसले भन्योः सरकारी जग्गामा बसेर नेकपाले लज्जित बनायो, माफी माग्दै तत्काल खाली गर्नुपर्छ

कांग्रेसले भन्योः सरकारी जग्गामा बसेर नेकपाले लज्जित बनायो, माफी माग्दै तत्काल खाली गर्नुपर्छ

बिहिबार, २३ साउन २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नियम र नैतिकता विपरित सत्तारुढ नेकपाले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सरकारी जग्गामा भूमाफियाका आँखा

सरकारी जग्गामा भूमाफियाका आँखा

बिहिबार, २३ साउन २०७६

लालपुर्जामा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर छ। मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले ५२ नम्बर कित्ता जग्गा सरकारी भएको स्पष्ट पारे।

सरकारी जग्गामा भुमाफियाको आँखा, लालपूर्जा नै बनाएर हत्याउने प्रयास

सरकारी जग्गामा भुमाफियाको आँखा, लालपूर्जा नै बनाएर हत्याउने प्रयास

बुधबार, २२ साउन २०७६

रुपन्देहीमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा भुमाफियाहरुले हत्याउन खोजेका छन्। व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नै बनाएर करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा किनबेच गर्न खोजेपछि घटना बाहिर आएको हो। जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका ४ झुलनीपुरमा रहेको २ बिगाह ३ कठ्ठा १ धुर जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम भएको जग्गा हो। दुई करोड बढी मूल्यको सो जग्गा निर्माणाधिन भैरहवा–लुम्बिनी ४ लेन सडकसँग जोडिएको छ। जुन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नजिक पर्छ।

‘ललितानिवासको जग्गा हडप्ने कोही पनि उम्किन पाउँदैन, नेकपालाई पत्राचार’

‘ललितानिवासको जग्गा हडप्ने कोही पनि उम्किन पाउँदैन, नेकपालाई पत्राचार’

बुधबार, २२ साउन २०७६

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुसन्धानको काम भैरहेकाले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।

अदालतको आदेश लत्याएर बिक्री प्रक्रिया सुरु

अदालतको आदेश लत्याएर बिक्री प्रक्रिया सुरु

आइतबार, १९ साउन २०७६

सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको रुपन्देहीको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्टले अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सार्वजनिक कुलोको १० कट्ठा १८ धुर जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको होटलविरुद्ध तीन साताअघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

सरकारी जग्गा हडपेकालाई लालपुर्जा दिन प्रस्ताव

सरकारी जग्गा हडपेकालाई लालपुर्जा दिन प्रस्ताव

सोमबार, १३ साउन २०७६

२०४६ देखि २०७० सालसम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनी १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन भए।

जग्गा हडप्न कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिकै सेटिङ

जग्गा हडप्न कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधिकै सेटिङ

बुधबार, ०८ साउन २०७६

सुनसरीमा शृंखलाबद्ध रूपमा सरकारी गुठीसँगै एक स्थानमा देखाएर अर्को स्थानको जग्गा भूमाफियाले बिक्री गरेको भन्ने उजुरी बढ्दो छ।

पक्की नाली मासेर व्यापारिक भवन

पक्की नाली मासेर व्यापारिक भवन

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

सडक छेउबाट हिँड्ने जो कोही पक्की नालीमाथि बनेको घरको फोटो खिचेर हिँड्छन्। तर नियमन गर्ने निकाय भने ती घर देखेको नदेखे झैं गर्छ।

उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइयो

उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइयो

शनिबार, २१ असार २०७६

अनुसन्धानकै क्रममा २०४९ र २०६२ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका क्रमशः कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेले आयोगमै पुगेर बयान दिइसकेका छन्।

अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई थप दुई

अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई थप दुई

शुक्रबार, २० असार २०७६

सरकारले २०२१ देखि २०२७ सालको बीचमा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा पुनः २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेका थिए।

भाटभटेनी संचालक गुरुङमाथि छानबिन

भाटभटेनी संचालक गुरुङमाथि छानबिन

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन र अनुसन्धान भइरहेका पछिल्ला केही विषयमा हाम्रो पनि चासो छ।

१६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा

१६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

नापी कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अपचलन भएको अख्तियारको ठहर छ।

अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव

अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव

सोमबार, ०२ असार २०७६

अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्।

सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौः मन्त्री अर्याल

सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौः मन्त्री अर्याल

सोमबार, २० जेठ २०७६

भुमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले व्यक्तिका नाममा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने अभियानमा सरकार लागेको दाबी गरेकी छन्।

दोषी जोगाउन मन्त्रीबाटै चलखेल

दोषी जोगाउन मन्त्रीबाटै चलखेल

सोमबार, २० जेठ २०७६

सचिवले तयार पारेको प्रस्तावलाई फितलो बनाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेपछि अपरिपक्व भन्दै मुख्यसचिवले फिर्ता गरिदिएका छन्।

छानबिन आयोगले काम थाल्यो

छानबिन आयोगले काम थाल्यो

सोमबार, २० जेठ २०७६

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले सिंहदरबारमै कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो।

चन्द्रागिरीमा सरकारी जग्गा हडप्ने मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

चन्द्रागिरीमा सरकारी जग्गा हडप्ने मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा सरकारी जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। चन्द्रागिरीस्थित पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि अख्तियारले मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत शिवप्रसाद रिमालसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ६ महिने कार्यावधिसहित मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत

प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत

मङ्गलबार, ०७ जेठ २०७६

२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम एकाएक सतहमा आएको छ।

सांसदले भने : मालपोत अधिकृतले दर्ता गरेको जमिनबारे छिटो छिनोफानो होस्

सांसदले भने : मालपोत अधिकृतले दर्ता गरेको जमिनबारे छिटो छिनोफानो होस्

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयबारे सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका छन्।

निजी संघ–संस्थाका जग्गा बेच्न रोक

निजी संघ–संस्थाका जग्गा बेच्न रोक

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको छ। आयोगले छानबिन नसक्दासम्म निजी संघ–संस्था तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भएका जग्गा बिक्री गर्न पाइने छैन।

मालपोतका कारण फर्काउन ढिलाइ

मालपोतका कारण फर्काउन ढिलाइ

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।

२४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

२४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्।

सिरहामा २४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास

सिरहामा २४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्। नापी, मालपोतका अधिकारीलाई मिलाएर सरकारी जग्गा निजी बनाउने रामदयाल हाल जिल्ला अदालत सिरहाको आदेशमा पुर्पक्षका लागि सिरहा कारागारमा छन्। अदालतले महतोका छोेरासहित आरोपित अन्य पाँचलाई पक्राउ पर्न वारेन्ट जारी गरेको छ।

राजदूत पौडेल पनि तानिए

राजदूत पौडेल पनि तानिए

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि मुछिएका छन्। भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेल पनि जोडिएका हुन्।

एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई

एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

भक्तपुर नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले राणाको नाममा दर्ता हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी सो जग्गा राणा परिवारको नाममा कायम गरिदिएको छ।

जग्गाको मिसिल मालपाेतबाट गायब, मुद्दा लम्बाउन पैसाको चलखेल

जग्गाको मिसिल मालपाेतबाट गायब, मुद्दा लम्बाउन पैसाको चलखेल

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

बाणगंगा ना–८ साबिक मोतीपुर गाविसअन्तर्गत पर्ने बाणगंगा नदीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको मुद्दामा पैसाको चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। सो जग्गाको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

हडपिएको चार सय ५० कित्ता सरकारमातहत ल्याउन प्रस्ताव

हडपिएको चार सय ५० कित्ता सरकारमातहत ल्याउन प्रस्ताव

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

'अब कोही भोकले मर्दैन'

'अब कोही भोकले मर्दैन'

शनिबार, २१ बैशाख २०७६

भूमाफियाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडपेका समाचार शृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आगामी वर्षभित्रमा यस्ता सबै जग्गा आफूमातहत ल्याउने दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दै अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याउने बताएकी हुन्।

धोबीखोलाको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा

धोबीखोलाको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। नक्सा सुधारका नाममा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो।

सरकारी जग्गा जोगाउन सक्रियता

सरकारी जग्गा जोगाउन सक्रियता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

कानुनअनुसार सबै जग्गा सरकारको हो। निजी अर्थात् रैकर जग्गामा पनि कुत बुझाउन पर्नाको कारण यही हो। र, कुनै पनि जग्गा आफूलाई चाहिएका बेला सरकारले कानुनअनुसार लिन पाउने कारण पनि यही हो। यस अर्थमा उपभोग र किनबेच गर्ने अधिकार भए पनि कानुनतः जग्गाको असली मालिक सरकार नै हो।

नेकपामा बदनामीको चिन्ता

नेकपामा बदनामीको चिन्ता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बोलाएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा नेकपाका नेताहरूले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टीको बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटसँगै ललितनिवासको जग्गा प्रकरणबारे पनि आआफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले महासचिव नै सो प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीकै बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ, पुर्पक्षका लागि १८ जना थुनामा

सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ, पुर्पक्षका लागि १८ जना थुनामा

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासहित बाँके र बर्दियाका करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा किर्ते गरेर नामसारी गर्न संलग्न भएको अभियोगमा भूमाफिया, मालपोत कर्मचारी, लेखनदासलगायत १८ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्। बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको इजलासले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन आयोग बन्ने

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन आयोग बन्ने

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ।

Ncell Footer Ad