पक्की नाली मासेर व्यापारिक भवन

पक्की नाली मासेर व्यापारिक भवन

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

सडक छेउबाट हिँड्ने जो कोही पक्की नालीमाथि बनेको घरको फोटो खिचेर हिँड्छन्। तर नियमन गर्ने निकाय भने ती घर देखेको...

उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइयो

उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई बयानमा बोलाइयो

शनिबार, २१ असार २०७६

अनुसन्धानकै क्रममा २०४९ र २०६२ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका क्रमशः कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेले आयोगमै पुगेर बयान...

अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई थप दुई

अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई थप दुई

शुक्रबार, २० असार २०७६

सरकारले २०२१ देखि २०२७ सालको बीचमा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा पुनः २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता...

भाटभटेनी संचालक गुरुङमाथि छानबिन

भाटभटेनी संचालक गुरुङमाथि छानबिन

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन र अनुसन्धान भइरहेका पछिल्ला केही विषयमा हाम्रो पनि चासो छ। ...

१६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा

१६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

नापी कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अपचलन भएको अख्तियारको ठहर छ।

अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव

अनुसन्धान नसकिएपछि दुई महिना थप्न प्रस्ताव

सोमबार, ०२ असार २०७६

अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्।

सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौः मन्त्री अर्याल

सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौः मन्त्री अर्याल

सोमबार, २० जेठ २०७६

भुमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले व्यक्तिका नाममा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने अभियानमा सरकार लागेको दाबी गरेकी छन्।

दोषी जोगाउन मन्त्रीबाटै चलखेल

दोषी जोगाउन मन्त्रीबाटै चलखेल

सोमबार, २० जेठ २०७६

सचिवले तयार पारेको प्रस्तावलाई फितलो बनाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेपछि अपरिपक्व भन्दै मुख्यसचिवले फिर्ता गरिदिएका छन्।

छानबिन आयोगले काम थाल्यो

छानबिन आयोगले काम थाल्यो

सोमबार, २० जेठ २०७६

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले सिंहदरबारमै कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको हो।

चन्द्रागिरीमा सरकारी जग्गा हडप्ने मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

चन्द्रागिरीमा सरकारी जग्गा हडप्ने मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा सरकारी जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। चन्द्रागिरीस्थित पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि अख्तियारले मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत शिवप्रसाद रिमालसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

मन्त्रिपरिषद बैठकः देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न आयोग गठन

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ६ महिने कार्यावधिसहित मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत

प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत

मङ्गलबार, ०७ जेठ २०७६

२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम एकाएक सतहमा आएको छ।

सांसदले भने : मालपोत अधिकृतले दर्ता गरेको जमिनबारे छिटो छिनोफानो होस्

सांसदले भने : मालपोत अधिकृतले दर्ता गरेको जमिनबारे छिटो छिनोफानो होस्

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयबारे सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका छन्।

निजी संघ–संस्थाका जग्गा बेच्न रोक

निजी संघ–संस्थाका जग्गा बेच्न रोक

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको छ। आयोगले छानबिन नसक्दासम्म निजी संघ–संस्था तथा उपभोक्ता समितिका नाममा भएका जग्गा बिक्री गर्न पाइने छैन।

मालपोतका कारण फर्काउन ढिलाइ

मालपोतका कारण फर्काउन ढिलाइ

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।

२४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

२४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्।

सिरहामा २४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास

सिरहामा २४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पास

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्। नापी, मालपोतका अधिकारीलाई मिलाएर सरकारी जग्गा निजी बनाउने रामदयाल हाल जिल्ला अदालत सिरहाको आदेशमा पुर्पक्षका लागि सिरहा कारागारमा छन्। अदालतले महतोका छोेरासहित आरोपित अन्य पाँचलाई पक्राउ पर्न वारेन्ट जारी गरेको छ।

राजदूत पौडेल पनि तानिए

राजदूत पौडेल पनि तानिए

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि मुछिएका छन्। भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेल पनि जोडिएका हुन्।

एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई

एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

भक्तपुर नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले राणाको नाममा दर्ता हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी सो जग्गा राणा परिवारको नाममा कायम गरिदिएको छ।

जग्गाको मिसिल मालपाेतबाट गायब, मुद्दा लम्बाउन पैसाको चलखेल

जग्गाको मिसिल मालपाेतबाट गायब, मुद्दा लम्बाउन पैसाको चलखेल

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

बाणगंगा ना–८ साबिक मोतीपुर गाविसअन्तर्गत पर्ने बाणगंगा नदीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको मुद्दामा पैसाको चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। सो जग्गाको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

हडपिएको चार सय ५० कित्ता सरकारमातहत ल्याउन प्रस्ताव

हडपिएको चार सय ५० कित्ता सरकारमातहत ल्याउन प्रस्ताव

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

'अब कोही भोकले मर्दैन'

'अब कोही भोकले मर्दैन'

शनिबार, २१ बैशाख २०७६

भूमाफियाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडपेका समाचार शृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आगामी वर्षभित्रमा यस्ता सबै जग्गा आफूमातहत ल्याउने दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दै अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याउने बताएकी हुन्।

धोबीखोलाको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा

धोबीखोलाको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। नक्सा सुधारका नाममा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो।

सरकारी जग्गा जोगाउन सक्रियता

सरकारी जग्गा जोगाउन सक्रियता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

कानुनअनुसार सबै जग्गा सरकारको हो। निजी अर्थात् रैकर जग्गामा पनि कुत बुझाउन पर्नाको कारण यही हो। र, कुनै पनि जग्गा आफूलाई चाहिएका बेला सरकारले कानुनअनुसार लिन पाउने कारण पनि यही हो। यस अर्थमा उपभोग र किनबेच गर्ने अधिकार भए पनि कानुनतः जग्गाको असली मालिक सरकार नै हो।

नेकपामा बदनामीको चिन्ता

नेकपामा बदनामीको चिन्ता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको विषयमा छलफल गर्न सोमबार बोलाएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा नेकपाका नेताहरूले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टीको बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटसँगै ललितनिवासको जग्गा प्रकरणबारे पनि आआफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले महासचिव नै सो प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीकै बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ, पुर्पक्षका लागि १८ जना थुनामा

सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाइँ, पुर्पक्षका लागि १८ जना थुनामा

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासहित बाँके र बर्दियाका करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा किर्ते गरेर नामसारी गर्न संलग्न भएको अभियोगमा भूमाफिया, मालपोत कर्मचारी, लेखनदासलगायत १८ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्। बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको इजलासले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन आयोग बन्ने

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन आयोग बन्ने

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

दुरुपयोग भएका सरकारी जग्गाको खोजी गरी फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ।

‘रातो लालपूर्जा देखाए पनि छाड्दैनौं’

‘रातो लालपूर्जा देखाए पनि छाड्दैनौं’

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

बालुवाटारको जग्गा हडपेको छैन्, निष्पक्ष छानविन होस्ः विष्णु पौडेल

बालुवाटारको जग्गा हडपेको छैन्, निष्पक्ष छानविन होस्ः विष्णु पौडेल

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारी जग्गा नहडेपेको दाबी गरेका छन्। पौडेलले शुक्रवार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी आफूले कानुन बमोजिम नै जग्गा खरिद गरेको र यसको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन्।

७ रोपनी १० आना फिर्ता

७ रोपनी १० आना फिर्ता

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ र व्यापारीको मिलेमतोमा हडप्न लागिएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर १८६ को ७ रोपनी १० आना जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याइएको हो। यो जग्गा संघको भोगाधिकारमा थियो।

सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता हुँदैन : मन्त्री अर्याल

सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता हुँदैन : मन्त्री अर्याल

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कुनै पनि हालतमा दर्ता नहुने बताएकी छन्।

'कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराइन्छ'

'कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराइन्छ'

आइतबार, ०१ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता गराइने बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रधी ओलीले भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे नेपाली हुनै नसक्ने बताए।

सरकारी जग्गा हडपेको पुष्टि

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको पुष्टि भएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको हो।

छायादेवीबारे जानकारी माग

छायादेवीबारे जानकारी माग

बुधबार, १५ फागुन २०७५

छायादेवी कम्पनीमा कमलपोरीको सरकारी जग्गा दर्ता भएको विषय संसद्मा उठगेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद रेणुका गुरुङ कमलपोखरीको सरकारी जग्गा छायादेवी कम्पनीमा कसरी दर्ता भयो यसमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्।

करोडौंंको सरकारी जग्गामा सांसदको आँखा

करोडौंंको सरकारी जग्गामा सांसदको आँखा

बिहिबार, ०६ मङि्सर २०७५

प्रतिनिधिसभाकी सदस्य एवं प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले कोहलपुर नगर विकास समितिको करोडौं रुपैयाँ मूल्यको जमिन हडप्न प्रपञ्च गरेको आरोप लागेको छ।

सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेच्ने अधिकृतसहित ७ विरुद्ध मुद्दा

सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेच्ने अधिकृतसहित ७ विरुद्ध मुद्दा

सोमबार, १२ कार्तिक २०७५

सरकारी जग्गाको कीर्ते कागजात तयार पारी लुम्बिनी ग्यास प्रालिलाई बेचेको आरोपमा नवलपरासीका मालपोत अधिकृतसहित ७ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदातलमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।