ठेक्का व्यवस्थापनमा सधैं ढिलासुस्ती

ठेक्का व्यवस्थापनमा सधैं ढिलासुस्ती

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

आर्थिक कार्यविधि २०६४ बमोजिम ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा गरिसक्नु पर्छ ...

नापी कार्यालय जीर्ण, सेवा प्रवाहमा समस्या

नापी कार्यालय जीर्ण, सेवा प्रवाहमा समस्या

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

जीर्ण भवन। बर्खामा पानी जम्ने कोठाहरू। भत्किएका भित्ता। झयालढोका पनि जीर्ण बनिसकेका। भवनको तीनतिर काँडे झाडी। च्यातिएको फल्स सिलिङ। बिग्रेका...

अड्डा सरकारी, दलाल निजी

अड्डा सरकारी, दलाल निजी

आइतबार, ०५ फागुन २०७५

‘दाई रि–न्यु’ गर्न आउनु भएको हो?,’ गाडिबाट ओर्लिने बित्तिकै एउटा तन्नेरी युवक हातै समाउन आइपुग्छ। ‘हो।’जवाफ दिन्छु। उ...

सरकारी ढुकुटीमा डेढ खर्ब

सरकारी ढुकुटीमा डेढ खर्ब

आइतबार, ०६ माघ २०७५

सरकारले विगत वर्षमा जस्तै खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। राजस्व उठाउने तर पुँजीगत खर्च...

सरकारी जग्गा पूर्व गाविस अध्यक्षकी श्रीमतीका नाममा !

सरकारी जग्गा पूर्व गाविस अध्यक्षकी श्रीमतीका नाममा !

आइतबार, ०९ मङि्सर २०७५

सिरहाका एक पूर्व गाविस अध्यक्षले पदमा रहेका बेला सरकारी जग्गा पत्नीलाई नामसारी गराएको खुलेको छ। सखुवानन्कारकट्टी गाविसका अध्यक्ष (तत्कालीन) खुशीलाल यादवले लहान–ठाडी सडक खण्डको मुख्य बजार रहेको जग्गा आफ्नो पत्नीलाई सुकुम्वासी बनाएर नामसारी गराएको पाइएको छ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण, निजी संरचना निर्माण

सरकारी जग्गा अतिक्रमण, निजी संरचना निर्माण

आइतबार, २० साउन २०७५

जनकपुरधाम–२३, बसपार्कस्थित सरकारी स्वामित्वको अर्बौंं रुपैयाँको जग्गा अतिक्रमण गरी धमाधम निजी संरचना निर्माण भइरहेको छ।

संहिता कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवार सरकारी वकिल

संहिता कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवार सरकारी वकिल

शुक्रबार, १८ साउन २०७५

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेको संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवार पहिलो पक्ष सरकारी वकिल रहेको बताएका छन्।

शाक्यको पोखराको रिसोर्टका कित्ता सरकारी जग्गा भित्र पनि

शाक्यको पोखराको रिसोर्टका कित्ता सरकारी जग्गा भित्र पनि

मङ्गलबार, १५ साउन २०७५

फेवाताल किनारमा विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टका केही कित्ता सार्वजनिक जमिनमा समेत देखिएका छन्।

सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई

सरकारी जग्गा हाउजिङ कम्पनीलाई

आइतबार, १३ साउन २०७५

ललितपुर खुमलटारस्थित ४२ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्।

सरकारी टोलीसँग भएको सहमतिमा डा केसीको असन्तुष्टि, सच्याउन वार्ता टोली बालुवाटारमा

सरकारी टोलीसँग भएको सहमतिमा डा केसीको असन्तुष्टि, सच्याउन वार्ता टोली बालुवाटारमा

बिहिबार, १० साउन २०७५

सरकारी वार्ता टोलीसँग भएको ७ बुँदे सहमतिमा डा. गोविन्द केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि उनका प्रतिनिधि समाधान खोज्न बालुवाटार पुगेका छन्। विहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा सरकारी टोलीसँग डा केसीका प्रतिनिधिले ७ बुँदे सहमति गरेका थिए। जसको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ। उक्त मस्यौदा लिएर वार्ता टोली डा केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो।

डा. केसी र सरकारी टोली सहमति नजिक, बालुवाटारमा अन्तिम रुप दिइने

डा. केसी र सरकारी टोली सहमति नजिक, बालुवाटारमा अन्तिम रुप दिइने

बिहिबार, १० साउन २०७५

२७ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ। सिंहदरबारमा सरकारी टोली र डा. केसी पक्षधरबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको हो।

सरकारी छाप र सही किर्ते आरोपमा २ पक्राउ

सरकारी छाप र सही किर्ते आरोपमा २ पक्राउ

बिहिबार, १० साउन २०७५

सरकारी छाप र कार्यालय प्रमुखको किर्ते सही गरी जग्गा किनबेच गरेको आरोपमा उदयपुरमा २ जना पक्राउ परेका छन्।

डा. केसी र सरकारी टोलीको वार्ता निष्कर्षविहिन, मुल बुँदामा भोलि छलफल हुने

डा. केसी र सरकारी टोलीको वार्ता निष्कर्षविहिन, मुल बुँदामा भोलि छलफल हुने

मङ्गलबार, ०८ साउन २०७५

चिकित्सा शिक्षा सुधार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि २५ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षधर र सरकारी टोलीबीचको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा ट्वीटर सञ्चालनको तयारी

सरकारी कार्यालयमा ट्वीटर सञ्चालनको तयारी

मङ्गलबार, ०८ साउन २०७५

सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’ सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार कक्ष’ले सबै सरकारी निकायले जनतासमक्ष सेवा र सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि ट्वीटर सञ्चालन गर्न तयारी थालिएको कक्षका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

डा. केसी र सरकारी टोलीबीच वार्ता जारी

डा. केसी र सरकारी टोलीबीच वार्ता जारी

मङ्गलबार, ०८ साउन २०७५

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच बार्ता भइरहेकाे छ। सरकारी पक्ष र र डा. केसीको टोलीबीच शिक्षा मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा केसीका मागबारे छलफल भइरहेकाे छ। सरकारले शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो। डा. केसीले उक्त टोलीसँग वार्ता नगर्ने बताउँदै आएका थिए।

जथाभावी खर्चले रित्तीयो सरकारी ढुकुटी

जथाभावी खर्चले रित्तीयो सरकारी ढुकुटी

आइतबार, ०६ साउन २०७५

गएको जेठ असारमा जथाभावी रूपमा गरिएको खर्चले अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी खातामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक पैसा पनि बचत छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको सरकारकोे यस्तो वेथितिले गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ।

सरकारी ज्यादती विरुद्ध जुम्लाका शैक्षिक संस्था बन्द

सरकारी ज्यादती विरुद्ध जुम्लाका शैक्षिक संस्था बन्द

शुक्रबार, ०४ साउन २०७५

बिहीबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा सरकारले चिकित्सक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणप्रति गरेको ज्यादतीका विरुद्ध जुम्लामा शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ।

अतिक्रमण हटाउन सरकारी कार्यालयकै अटेरी

अतिक्रमण हटाउन सरकारी कार्यालयकै अटेरी

शुक्रबार, ०४ साउन २०७५

अन्तर्राष्ट्रिय नाका गौरीफन्टा जोड्ने मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।

सरकारी कागजात छाप्न छापखाना खोलिँद

सरकारी कागजात छाप्न छापखाना खोलिँद

बुधबार, ०२ साउन २०७५

हाल विदेशमा छापिँदै आएका हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहादानी र जग्गाधनी लालपुर्जाजस्ता संवेदनशील कागजपत्र छाप्न छापाखाना खोल्ने तयारी सुरु भएको छ।

जिल्लाका यी सरकारी कार्यालय आजदेखि खारेज हुँदै

जिल्लाका यी सरकारी कार्यालय आजदेखि खारेज हुँदै

मङ्गलबार, ०१ साउन २०७५

आजदेखि जिल्लास्तरका १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन्। सरकारले आजदेखि लागु हुनेगरी खारेज हुने जिल्लास्थित कार्यालयकाे सूची यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सोमबार, ३२ असार २०७५

माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

‘सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सहर बिग्रियो’

‘सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सहर बिग्रियो’

सोमबार, ३२ असार २०७५

मलाई पोखरा सहर राम्रो लाग्छ । यो सहर नेपालभित्र सुन्दर सहरमध्ये पर्छ । पोखरालाई प्रकृतिले नै सजाएको छ । यहाँ घुम्न र आनन्द लिने ठाउँ धेरै छन् ।

सरकारी लक्ष्य भेट्न आक्रामक प्रवर्द्धन

सरकारी लक्ष्य भेट्न आक्रामक प्रवर्द्धन

बिहिबार, १४ असार २०७५

सरकारको सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न भारतीय सहरमा आक्रामक रुपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।

सरकारी संयन्त्रका अकर्मण्यता

सरकारी संयन्त्रका अकर्मण्यता

बिहिबार, ०७ असार २०७५

दैनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा कार्यकारीमा हुन्छ तैपनि राज्य संयन्त्रमा न्यायपालिकाको आदेश सर्वोपरी हुन्छ । त्यो आदेशको पालना गराउने जिम्मा पनि राज्यकै हुने गर्छ।

हुदह विमानस्थल सरकारी फौजको नियन्त्रणमा

हुदह विमानस्थल सरकारी फौजको नियन्त्रणमा

आइतबार, ०३ असार २०७५

साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धनको समर्थन रहेको यमनी फौजले बन्दरगाह सहर हुदहको मुख्य विमानस्थल हुथी विद्रोहीबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ।

गाउँमै सरकारी सेवा पाएपछि स्थानीयलाई राहत

गाउँमै सरकारी सेवा पाएपछि स्थानीयलाई राहत

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका ११ मौवाबारीकी मुना घर्तीलाई  नागरिकता बनाउने पिरलोले सताउँथ्यो। एक–दुई दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता बनाउने उनको योजना थियो।

खाली भएनन् सरकारी अस्पतालका १६ वटा ‘सटर’

खाली भएनन् सरकारी अस्पतालका १६ वटा ‘सटर’

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

एघार वर्षदेखि अवैध कब्जामा रहेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरका १६ वटा ‘सटर’वाला कोठा खाली गराउने काम अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ । डेढ महिनाअघि पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले राजनीतिक दबाब र स्थानीयको बलमिच्याईंलाई पन्छाउदै सटर कब्जामुक्त गर्न आदेश दिँदै सिल गर्न लगाएका थिए ।

जनसंख्या बढ्दै, सरकारी डाक्टर घट्दै

जनसंख्या बढ्दै, सरकारी डाक्टर घट्दै

शनिबार, २६ जेठ २०७५

सरकारले स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता दोहो-याइरहँदा सरकारी सेवामा पाँच वर्षयता सबैभन्दा कम चिकित्सक कार्यरत रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति नगर्दा अघिल्ला वर्षका तुलनामा डाक्टरको संख्या घटेको हो।

सरकारी कार्यालयभित्र बिचौलियालाई रोक

सरकारी कार्यालयभित्र बिचौलियालाई रोक

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा बिचौलियालाई प्रवेश रोक लगाइएको छ। सरकारी कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीसँग सहयोगको बहानामा रकम असुली गर्ने र सरकारी कागजपत्र चलाउने बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न प्रशासनले रोक लगाएको हो।

सर्वोच्चले भन्यो : सरकारी अस्पतालका निजी फार्मेसी बन्द गर

सर्वोच्चले भन्यो : सरकारी अस्पतालका निजी फार्मेसी बन्द गर

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पर्याप्त हुनेगरी आफ्नै सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो ।

ठेकेदारसँगै सरकारी कर्मचारी पनि दोषी

ठेकेदारसँगै सरकारी कर्मचारी पनि दोषी

सोमबार, २१ जेठ २०७५

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण संकलन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि योजना निर्माणमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्ती छताछुल्ल भएको छ। समयमा योजना सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्र नभई ठेक्का सम्झौता गर्ने सरकारी कार्यालय पनि दोषी भएको जानकार बताउँछन्।

सरकारी स्कुलको जग्गा सस्तो भाडा दरमा

सरकारी स्कुलको जग्गा सस्तो भाडा दरमा

शुक्रबार, ११ जेठ २०७५

ललितपुर पुल्चोकस्थित मदन स्मारक स्कुलको जग्गा ठेकेदार कम्पनीलाई निकै सस्तो दरमा भाडामा दिएको भेटिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार पुल्चोकको उक्त जग्गाको चलनचल्तीको वार्षिक भाडा मूल्य प्रतिरोपनी तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा घर–जग्गाकर प्रयोजनको सरकारी मूल्यांकनअनुसार चक्रपथबाहिर पर्ने पिच सडकसँग जोडिएको जग्गाको वार्षिक भाडादर प्रतिरोपनी ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ।

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारी खर्च र मन्त्रीमण्डलको तलबमा कटौती

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारी खर्च र मन्त्रीमण्डलको तलबमा कटौती

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

मलेसियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको सुविधामा १० प्रतिशतले कटौति गर्ने बुधबार घोषणा गरेका छन्।

द्वन्द्वकालका ‘माओवादी स्वास्थ्यकर्मी’ लाई सरकारी मान्यता

द्वन्द्वकालका ‘माओवादी स्वास्थ्यकर्मी’ लाई सरकारी मान्यता

मङ्गलबार, ०८ जेठ २०७५

तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले पास गरेको जग्गाको लिखतलाई वैधता दिने तयारीमा जुटेको पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले द्वन्द्वकालीन यस्तै अर्को मुद्दालाई आधिकारिकता दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारी सवारी साधन सदुपयोगसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण

सरकारी सवारी साधन सदुपयोगसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण

सोमबार, ०७ जेठ २०७५

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले ‘सरकारी सवारी साधनहरुको सदुपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ निर्माण गरेको छ ।

सरकारी  मिलेमतोमा खोला दोहन

सरकारी मिलेमतोमा खोला दोहन

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

रौतहटको बागमती नदीमा ठेकेदारहरुले अवैधरुपमा एक्जाभेटर प्रयोग गरेर नदी उत्खनन गरेको देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रौतहटले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बागमती नदीको गिटी र बालुवा प्रयोग गर्न एक्जाभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ।

सरकारी कार्यालयले फोहोर जलाउन नपाउने

सरकारी कार्यालयले फोहोर जलाउन नपाउने

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

सरकारी कार्यालयहरुले फोहोर जलाउन नपाउने भएका छन्। वातावरण मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको नेपाल स्वास्थ वातावरण अभियान २०७५ को सुरुवात गरेसँगै सरकारी कार्यालयले फोहोर जलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको वातावरण विभागले जनाएको छ।

गोरेलाई सरकारी वकिल र प्रहरीकै संरक्षण

गोरेलाई सरकारी वकिल र प्रहरीकै संरक्षण

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

सुन तस्करी आरोपमा अहिले मुद्दा चलाइएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई यस्तै मुद्दामा अघिल्लो वर्ष सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ।

सरकारी जागिर छाडेर टमाटर खेती गर्दा मदन बने मालामाल

सरकारी जागिर छाडेर टमाटर खेती गर्दा मदन बने मालामाल

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

सरकारी जागिर खाने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षा पढेका पाटन नगरपालिका–१०, सिद्धपुरका ४७ वर्षीय मदनराज भट्टलाई टमाटर खेतीले मालामाल बनाएको छ।

रौतहटमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा बागमती दोहन

रौतहटमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा बागमती दोहन

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

रौतहटको बागमती नदीमा ठेकेदारहरुले अवैधरुपमा एक्जाभेटरको प्रयोग गरेर नदीको उत्खनन गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति रौतहटले आन्तरिक कामको लागि बागमती नदीको गिटी र बालुवा प्रयोगको लागि एक्जाभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको हो।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

जाजरकाेट नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन्।  नगरको बैठकले निजी विद्यालयमा नभएर सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ । अब यहाँका सबै कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्ने नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए।

सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरहीन स्लाइन

सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरहीन स्लाइन

शुक्रबार, २१ बैशाख २०७५

रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई चढाउने स्लाइन पानीले बिरामीको ज्यान जोखिममा पारेको देखिएको छ। गुणस्तरहीन स्लाइन पानी भएको कारण बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ।

सरकारी अस्पतालमा बेथिती : कमसल स्लाइन पानीले बिरामीको ज्यान जोखिममा

सरकारी अस्पतालमा बेथिती : कमसल स्लाइन पानीले बिरामीको ज्यान जोखिममा

मङ्गलबार, १८ बैशाख २०७५

रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई चढाउने स्लाइन पानीले बिरामीको ज्यान जोखिममा पारेको देखिएको छ। गुणस्तरहीन स्लाइन पानी भएको कारण बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी रहेको छ।

विद्यार्थी नपाएपछि सरकारी विद्यालय बन्द

विद्यार्थी नपाएपछि सरकारी विद्यालय बन्द

बिहिबार, १३ बैशाख २०७५

शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यार्थी नभएपछि जिल्लाको एक विद्यालय बन्द गरिएको छ।  रम्भा गाउँपालिका–२ फोक्सिङकोटमा रहेको सिद्ध प्राथमिक विद्यालय बन्द गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्वागत

सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा स्वागत

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वगत गरेको छ।

शहीद परिवार सरकारी सेवाबाट वञ्चित

शहीद परिवार सरकारी सेवाबाट वञ्चित

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद सुरज विश्वासको परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।

मुख्यमन्त्रीका छोरी सरकारी विद्यालयमा

मुख्यमन्त्रीका छोरी सरकारी विद्यालयमा

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

हुनेखाने, टाठावाटा र आर्थिक हैसियत भएकाहरुले सरकारी बिद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन नचाहाने अबश्था रहेको वेला प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना दुई छोरीलाई सामुदायिक बिद्यालयमा भर्ना गरेका छन्। बुधवार बिहान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बिद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत आफै उपस्थित भएर धनगढी उपमहानगरपालिका वानं ४ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालयमा दुई छोरीलाई भर्ना गराएका हुन्।

बोर्डिङ छोडेर सरकारी विद्यालयमा लहर

बोर्डिङ छोडेर सरकारी विद्यालयमा लहर

बुधबार, ०५ बैशाख २०७५

वीरेन्द्रनगर–३ कि बन्दना खड्काले आफ्ना दुई छोरालाई जिल्लाकै पुरानो मध्येको एक जन माविमा भर्ना गरिन्। मोन्टेश्वरी हुँदै अघिल्लो शैक्षिकसत्रसम्म छोराहरुलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाएकी खड्काले सामुदायिक विद्यालय पनि पढाईमा अब्बल हुँदै गएकाले छोराहरुलाई बोर्डिङबाट निकालेर सामुदायिकमा ल्याएको बताइन्। उनका जेठा छोरा मिसन कक्षा ४ र कान्छा छोरा मिलन कक्षा दुईमा जन माविमा भर्ना भएका छन्।

सरकारी निकायले काम नगर्दा सहर बिग्रिएको हो

सरकारी निकायले काम नगर्दा सहर बिग्रिएको हो

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

मलाई मनपर्ने सहर काठमाडौं हो । यहाँको माहोल र परिवेश ज्यादै मन पर्छ । काठमाडौंमा मेरा आफ्ना सर्कलका मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ । मैले आफ्ना करिअर पनि यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ । इच्छा र मन हुनेलाई काठमाडौंमा हरेक थोक पाइन्छ । पछिल्लो समय यो सहरलाई मैले धेरै नजिकबाट चिन्न पाएको छु।

जिल्लास्तरका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज

जिल्लास्तरका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज

बुधबार, २८ चैत २०७४

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लास्तरका करिब दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालहरू आजबाट खारेज हुने घोषणा गरेको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।