सरकारलाई उपकुलपतिको चुनौती

सरकारलाई उपकुलपतिको चुनौती

शनिबार, १९ साउन २०७५

क्यानाडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोइराला नियन्त्रणमा लिइए। ...

सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने :अध्यक्ष थापा

सरकारलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्न समय दिनुपर्ने :अध्यक्ष थापा

बिहिबार, १७ साउन २०७५

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्नका लागि अझै समय दिनुपर्ने बताएका छन्।

माइतीघरबाट सरकारलाई धन्यवाद (फोटो फिचर)

माइतीघरबाट सरकारलाई धन्यवाद (फोटो फिचर)

शनिबार, १२ साउन २०७५

डा. गोविन्द केसीका समर्थकले शनिबार माइतीघर मण्डलाबाट धन्यवाद दिएका छन्। माइतीघरमा ‘धन्यवाद सबैलाई सम्झौता अक्षरस पालना होस्’ प्लेकार्ड बोकेर दिउँसो...

दुई तिहाइको सरकारलाई लोकतान्त्रिक चरित्र सिकायौ :कांग्रेस

दुई तिहाइको सरकारलाई लोकतान्त्रिक चरित्र सिकायौ :कांग्रेस

शुक्रबार, ११ साउन २०७५

नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई वहुमत प्राप्त सरकारलाई लोकतान्त्रिक चरित्र सिकाएको दाबी गरेको छ। डा. गोविन्द केसीको माग र उनको अनशनका...

सरकारलाई काम गर्न नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ : पूर्वप्रम नेपाल

सरकारलाई काम गर्न नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ : पूर्वप्रम नेपाल

शनिबार, ०५ साउन २०७५

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारलाई काम गर्न नदिन अनेक षडयन्त्र र गतिविधि भइरहेको बताएका छन्।

बेनी–जोमसोम–कोराला सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग

बेनी–जोमसोम–कोराला सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग

बुधबार, ०२ साउन २०७५

नेपाल र चीन जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोराला सडक प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग गण्डकी सरकारले राखेको छ। निर्माणाधीन यो सडकलाई गण्डकी सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा पनि राखेको छ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग

बुधबार, ०२ साउन २०७५

नेपाल र चीन जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग गण्डकी सरकारले राखेको छ। निर्माणाधीन यो सडकलाई गण्डकी सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा पनि राखेको छ।

सरकारलाई संघ–संस्था बढी भएकै हुन्?

सरकारलाई संघ–संस्था बढी भएकै हुन्?

सोमबार, ०४ असार २०७५

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकाक्षालाई पूरा गर्नका निमित्त संविधान जारी गरेको प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले नै मुलुकको दिगो विकासका निमित्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत मान्यता हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसका निमित्त संविधानले “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार.... पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा ...कानुनी राज्यको अवधारणा” लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्घतालाई आधारभूत मापदण्ड अथवा आधारभूत चरित्रका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

प्रदीप पौडेलको प्रश्न : ‘शक्तिशाली सरकारलाई कार्यकारी राष्ट्रपति किन चाहियो ?’

प्रदीप पौडेलको प्रश्न : ‘शक्तिशाली सरकारलाई कार्यकारी राष्ट्रपति किन चाहियो ?’

बुधबार, २३ जेठ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था आवश्यक नभएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन् : प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाईयो

मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन् : प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाईयो

आइतबार, १३ जेठ २०७५

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारलाई डमरु जस्तो बनाईएको बताएका छन्। ‘सरकारलाई डमरुजस्तो बनाईएको छ, एकापट्टि फर्के स्थानीय तह, अर्कोपट्टि फर्किँदा संघीय सरकार ठोकिन्छ, यो संघीयतालाई असफल पार्ने प्रयत्न हो ।’ उनले भने, ‘यसको विरुद्ध हामी डटेर लागिपर्नेछौँ।’

सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण

सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण

शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५

सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सरकारलाई दम्भ पलाएको छ, यस्तो पाराले हुँदैन् : कांग्रेस नेता खड्का

सरकारलाई दम्भ पलाएको छ, यस्तो पाराले हुँदैन् : कांग्रेस नेता खड्का

बिहिबार, २७ बैशाख २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा उठाउने एजेण्डाबारे सरकारले आफूहरुसँग परामर्श नगरेको गुनासो गरेका छन्।

सरकारलाई भार थेग्न गाह्रो छ : कांग्रेस नेता कार्की

सरकारलाई भार थेग्न गाह्रो छ : कांग्रेस नेता कार्की

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको सरकारको खुट्टा सानो भएको र भार धेरै भएकोले जनताको भावना बमोजिम काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकारलाई भार थेग्न गाह्रो भएको टिप्पणी गरे।

सिहंदरबारमा कर्मचारी कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव

सिहंदरबारमा कर्मचारी कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव

सोमबार, २४ बैशाख २०७५

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा रहने प्रशासनिक संरचना कटौती गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गत वर्ष जेठमा गठन गरिएको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी एकदुई दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

शुल्क नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र

शुल्क नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र

शुक्रबार, १४ बैशाख २०७५

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज (शुक्रबार) निजि विद्यालयको मनपरि शुल्क नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत शुल्क नियन्त्रणका लागि दबावमूलक आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरिका स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

यातायात सिन्डिकेट रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

यातायात सिन्डिकेट रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

आइतबार, ०९ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

‘स्थानीय सरकारलाई गाडी त के रिक्साको सुविधा पनि दिन सकिँदैन’

‘स्थानीय सरकारलाई गाडी त के रिक्साको सुविधा पनि दिन सकिँदैन’

आइतबार, १८ चैत २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय सरकारलाई गाडीको सुविधा दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। ओलीले एउटा सरकार चलाइरहेको अवस्थामा देशमा संघीयता आएपछि ७६१ वटा स्थानीय सरकार चलाउनुपरेकाले स्थानीय सरकारलाई गाडी त के रिक्साको सुविधा पनि दिनसक्ने अवस्थामा केन्द्रीय सरकार नरहेको बताए।

‘सरकारलाई ‘फु’ गरेर ढलाउने ताकत अझै पनि कांग्रेससँग छ’

‘सरकारलाई ‘फु’ गरेर ढलाउने ताकत अझै पनि कांग्रेससँग छ’

बिहिबार, १५ चैत २०७४

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले अहिलेको वर्तमान सरकारले जथाभावी काम गरे कांग्रेसले सरकारलाई फु गरेर ढलाउने बताएका छन्।

अालोचना गर्नुभन्दा वाम सरकारलाई काम गर्न देउ: माधव नेपाल

अालोचना गर्नुभन्दा वाम सरकारलाई काम गर्न देउ: माधव नेपाल

मङ्गलबार, २२ फागुन २०७४

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले वाम गठबन्धनको सरकार आउँदैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था नआएको बताएका छन् ।

सरकारलाई स्वर्णिम अवसर

सरकारलाई स्वर्णिम अवसर

सोमबार, २१ फागुन २०७४

इतिहासमै पहिलोपटक बनेको ‘भरपर्दाे’ वामपन्थी सरकारलाई बधाइ र शुभकामना । अवसर र चुनौती धेरै नै छन् । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीसहितका जनताका समस्या सम्बोधनदेखि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । मेरो नजरमा यो सरकारबाट गरिनुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने केही पक्ष :

सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणमा प्राथमिकता दिन  सुझाव

सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणमा प्राथमिकता दिन सुझाव

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राख्न सुझाव दिइएको छ ।

वाम सरकारलाई खबरदारी गर्छाैं : सिंह

वाम सरकारलाई खबरदारी गर्छाैं : सिंह

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बाम गठबन्धनको सरकार बनिसकेको भन्दै काँग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा बस्ने बताएका छन्।

अब बन्ने सरकारलाई पूर्ण समर्थन : पुरी

अब बन्ने सरकारलाई पूर्ण समर्थन : पुरी

शुक्रबार, १२ माघ २०७४

नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले नेपालमा अब बन्ने सरकारलाई भारत सरकारले जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर र विशिष्ट भएको चर्चा गर्दै उनले अब बन्ने सरकारलाई भारतको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने बताए । बिहीबार रिपोटर्स क्लबले भारतको ६९ औं गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पुरीले भने, ‘नेपालमा अब बन्ने नयाँ सरकारसँग भारत सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । यसको संकेत हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वाद गरेर देखाइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेपालका तीनै दलका शीर्ष नेताहरूसँग टेलिफोनमा वार्ता गर्नुभएको थियो, तर यो बीचमा उहाँले दोहो¥याएर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग टेलिफोनमा सम्वाद गर्नुभयो, यो पनि विशिष्ट सम्बन्धको संकेत हो।’

प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छैन : मन्त्री थापा

प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छैन : मन्त्री थापा

बिहिबार, २७ पुष २०७४

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको बताएका छन्।

निजीमा पढाए सरकारलाई क्षतिपूर्ति

निजीमा पढाए सरकारलाई क्षतिपूर्ति

आइतबार, ०२ पुष २०७४

अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाएमा सरकारालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन : ओली

सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन : ओली

बुधबार, २९ कार्तिक २०७४

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले चुनावी सरकारलाई कुनै पनि नयाँ सम्झौतागर्ने र रद्द गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । नेकपाएमाले काठमाडौंद्वारा आयोजित परिचय कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै सम्झौतागर्नु परे वा रद्द गर्नुपरे निर्वाचित सरकारले मात्रै गर्न सक्नेबताए।

स्थानीय सरकारलाई पर्यटक शुल्क उठाउन रोक

स्थानीय सरकारलाई पर्यटक शुल्क उठाउन रोक

बुधबार, १५ कार्तिक २०७४

सरकारले स्थानीय तहले जथाभावी पर्यटक शुल्क असुल्न थालेपनि सरकारले रोक लगाएको छ। आफूखुशी चर्को शुल्क उठाउँदै आएको गुनासो पर्यटकबाट आएपनि आइतबार सघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले सरकारलाई डाक्यो

सर्वोच्चले सरकारलाई डाक्यो

बुधबार, २५ असोज २०७४

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाऊ आदेशसहित अदालतमा छलफलका लागि सरकार पक्षलाई बिहीबार डाकेको हो ।

सरकारलाई राप्रपाको समर्थन

सरकारलाई राप्रपाको समर्थन

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेकोे छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गई राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरेको पत्र बुझाएका हुन ।

राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने

राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने

सोमबार, २३ असोज २०७४

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ । देउवासहित नेपाली कांग्रेस नेतासँग आइतबार भएको बैठकमा राप्रपाका नेताहरूले सरकारलाई समर्थनको पत्र लेख्न सहमत भएको हो ।

आचारसंहिताले सरकारलाई अप्ठेरो परेको छैन : प्रधानमन्त्री देउवा

आचारसंहिताले सरकारलाई अप्ठेरो परेको छैन : प्रधानमन्त्री देउवा

मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारलाई कुनै अप्ठेरो नपरेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संंक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सरकारलाई आवश्यक कामकाजमा कुनै अप्ठेरो पर्न गएमा निर्वाचन आयोगको सहमतिमा मात्र गरिने जानकारी गराए।

जिआइजेडद्वारा निर्मित गोदामघर सरकारलाई हस्तान्तरण

जिआइजेडद्वारा निर्मित गोदामघर सरकारलाई हस्तान्तरण

शुक्रबार, २३ भदौ २०७४

रसुवामा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामाग्री भण्डारण गरेर राख्ने उद्देश्यले गोदाम घरको निर्माण गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि गोदाम घर नहुँदा विभिन्न कठिनाई भइरहेको अवस्थामा गोदाम घर निर्माणले विपद् पूर्वतयारीका सामाग्री सुरक्षित तथा व्यवस्थित गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

किशोरी हत्याकाण्ड बारे सरकारलाई खबदारी

किशोरी हत्याकाण्ड बारे सरकारलाई खबदारी

बिहिबार, २२ भदौ २०७४

दैलेखको आठबिस नगरपालिका—८ खिड्कीज्युलामा बलात्कारपछि किशोरीलाई हत्या गरिएको विषयलाई लिएर प्रशासनलाई सत्य तथ्य छानविन गर्न माग गरेका छन् । कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हत्या गरिएका किशोरीका आफन्त र जनप्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाउदै खवदारी दिएका हुन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो

बुधबार, १४ भदौ २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

नयाँ सरकारलाई सेयर बजारको ‘ग्रिन सिग्नल’

नयाँ सरकारलाई सेयर बजारको ‘ग्रिन सिग्नल’

बुधबार, २४ जेठ २०७४

सेयर बजारले नयाँ सरकारलाईलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएर स्वागत गरेको छ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहारदुर देउवा मुलुकको ४० औं प्रधानमन्त्री भएकै दिन मंगलबार सेयर बजार मापक नेप्से करिब ३५ बिन्दुले बढेर बन्द भयो।

पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड

पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड

शनिबार, २० जेठ २०७४

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

सरकारलाई डा. केसीको चौबीस घण्टे अल्टिमेटम

सरकारलाई डा. केसीको चौबीस घण्टे अल्टिमेटम

आइतबार, १४ जेठ २०७४

एघारौँ सत्याग्रहका लागि दाङ आएका डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि पुनः २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्।

आयोगले सरकारलाई भन्यो- 'पहिल्यै कायम तहमा चुनाव गरौं'

आयोगले सरकारलाई भन्यो- 'पहिल्यै कायम तहमा चुनाव गरौं'

शुक्रबार, १२ जेठ २०७४

'थपिएका तहअनुसार मतदाताको परिवर्तित ठेगानाअनुरूप मतदाता परिचयपत्र र नामावली छापेर २०७४ जेठ २७ गतेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुर्‍याउने गरी व्यवस्थापन गर्न असम्भव।'

सरकारलाई एमालेका तीन सर्त

सरकारलाई एमालेका तीन सर्त

आइतबार, १७ बैशाख २०७४

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा सरकारले तीन सर्त पूरा गरे बजेटअघि गर्नेगरी स्थानीय तहको चुनाव मिति सार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

गच्छदारको पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

गच्छदारको पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

बिहिबार, १७ चैत २०७३

मधेसी जानअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। पार्टी कार्यालयमा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले 'थरुहट मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारलाई समर्थन गरिरहन उपयुक्त नहुने' निर्णय गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

सरकारलाई अर्बौं नोक्सान!

सरकारलाई अर्बौं नोक्सान!

शुक्रबार, ११ चैत २०७३

विदेशी परामर्शदातालाई दिइने परामर्श सेवा शुल्कमा कर छुट र सोधभर्ना भुक्तानी दिँदा नेपाल सरकारलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान थालिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विदेशी दाताको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका एक दर्जन बढी मन्त्रालयलाई पत्रचार गरी यसबारे विवरण माग गरेको छ।

विराटनगर पुगेर गच्छदारले सरकारलाई सोधे: राजनीतिक समस्या समाधानको रोडम्याप के हो?

विराटनगर पुगेर गच्छदारले सरकारलाई सोधे: राजनीतिक समस्या समाधानको रोडम्याप के हो?

आइतबार, ०६ चैत २०७३

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले यथास्थितीमा सरकारमा सहभागि नहुने बताएका छन्।

मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको  समर्थन फिर्ता, असहयोग आन्दोलन गर्ने

मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, असहयोग आन्दोलन गर्ने

बुधबार, ०२ चैत २०७३

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया पुरा गर्दै सरकारकाविरुद्ध असहयोग र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने भएको छ।

७० प्रतिशत मुद्दामा सरकारलाई सफलता

७० प्रतिशत मुद्दामा सरकारलाई सफलता

शनिबार, २१ फागुन २०७३

अदालतमा बचाउ गरिएका मुद्दामध्ये सरकारी वकिलले औसत ७०.०९ प्रतिशतमा सफलता हासिल गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरकारी वकिलबाट सर्वाेच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बहसपैरवी भएका रिट तथा निवेदनमा ४५ प्रतिशतमा सफलता मिलेको छ।

पाँच वर्षभित्र ‘फास्ट ट्रयाक’को निर्माण सक्न सरकारलाई निर्देशन

पाँच वर्षभित्र ‘फास्ट ट्रयाक’को निर्माण सक्न सरकारलाई निर्देशन

मङ्गलबार, १७ फागुन २०७३

व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले पाँच वर्षभित्र काम सक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आउँदो २०७७/०७८ सालभित्र निमार्ण सकिने गरी फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारलाई दिएको समर्थन ४८ घण्टाभित्र फिर्ता लिन्छौंः सुमन

सरकारलाई दिएको समर्थन ४८ घण्टाभित्र फिर्ता लिन्छौंः सुमन

शनिबार, १४ फागुन २०७३

मधेशी मोर्चाका नेता मनिष सुमनले मोर्चाले ४८ घण्टाभित्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए।

करको संख्या कम गर्न सरकारलाई सुझाव

करको संख्या कम गर्न सरकारलाई सुझाव

शुक्रबार, १३ फागुन २०७३

कर सुधारका लागि सरकारले करको संख्या कम गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजना तथा प्रशंसा संरक्षण समूहको संयोजनमा बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन तथा संघीय वित्त व्यवस्था विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञहरुले सो धारणा राखेका हुन्।

सरकारलाई आयोगको १९ बुँदे निर्देशन

सरकारलाई आयोगको १९ बुँदे निर्देशन

बिहिबार, १२ फागुन २०७३

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारलाई १९ बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोग बैठकले निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका निर्णय र मातहतका निर्वाचन कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई सरकार, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थानलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।

मोहीले सरकारलाई बुझाउँछन् बाली धरौटी

मोहीले सरकारलाई बुझाउँछन् बाली धरौटी

बिहिबार, २७ माघ २०७३

जग्गा स्वामित्वमा विवाद भइरहँदा मोहीले बाली धरौटी तिर्दै आएका छन्। तल्सिङ (जग्गाधनी) र मोही (जग्गा कमाउने) बीच लामो समयदेखि किचलो भइराख्दा मोहीले सरकारी निकायमा बाली धरौटी राख्नुपरेको हो।

त्रिशुली नदीको उत्खनन् रोक्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र

त्रिशुली नदीको उत्खनन् रोक्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र

मङ्गलबार, ११ माघ २०७३

त्रिशुलीमाथी भइरहेको अबैध उत्खनन रोक्न त्रिशुली बचाउ साझा संजाल धादिङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad