सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सोमबार, १३ फागुन २०७५

संक्रमणकालीन न्याय अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। चार वर्षअघि स्थापित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप...

सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यद्वारा राजीनामा

सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यद्वारा राजीनामा

बिहिबार, २४ माघ २०७५

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लिला उदासी खनालले राजीनामा दिएका छन्। आगामी शनिबार म्याद सकिँदै...

सत्यनिरूपण विधेयक आज पारित हुँदै

सत्यनिरूपण विधेयक आज पारित हुँदै

बुधबार, २३ माघ २०७५

प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) बस्ने बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गर्ने भएको...

नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित

नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित

सोमबार, २१ माघ २०७५

राष्ट्रियसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। कानून,...

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

बिहिबार, १७ माघ २०७५

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।

उजुरीको गोपनीयता हराउने डर

उजुरीको गोपनीयता हराउने डर

सोमबार, ०७ माघ २०७५

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो काम नगरिदिँदा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित निराश बनेका छन्। कतिपय बेपत्ता परिवार र अन्य पीडितलाई आयोग के हो र यसले के गर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी छैन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन आयोग : म्याद थप अन्तिम विकल्प

द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन आयोग : म्याद थप अन्तिम विकल्प

बिहिबार, १९ पुष २०७५

घोराहीकी द्रोपदा न्यौपानेलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ताका क्रममै न्याय मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने शंका थियो। झिनो आशा राखेर उजुरी दर्ता त गराइन् तर वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसबारे के भइरहेको छ भन्ने द्रोपतालाई अत्तोपत्तो छैन। ‘द्वन्द्वकालमा पति मारिनुभयो, न्याय पाउने आसमा वर्षौं बिते,’ उनले भनिन्, ‘आयोगमा दर्ता गराइएको उजुरीले न्याय दिलाउला कि भन्ने झिनो आस पनि मर्‍यो अब त !’ २०६१ सालमा उनका पति गणेशको तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएको थियो।

Ncell Footer Ad