मुलुकी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित

मुलुकी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित

आइतबार, १० चैत २०७५

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा कानून, न्याय...

संहिताको कार्यविधिगत अन्योल

संहिताको कार्यविधिगत अन्योल

आइतबार, ३१ भदौ २०७५

संहिताको पृष्ठभूमि छरिएर रहेका छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई एकत्रित गरी प्रकाशित भएको एउटै पुस्तकाकार संग्रहलाई संहिता भनिन्छ। इसापूर्व चौबीसौँ शताब्दीमा प्रचलनमा...

संहिता संशोधन नभएसम्म महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने

संहिता संशोधन नभएसम्म महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने

बिहिबार, २८ भदौ २०७५

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लगायतका केही ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानले प्रेस तथा...

संहिता कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवार सरकारी वकिल

संहिता कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवार सरकारी वकिल

शुक्रबार, १८ साउन २०७५

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेको संहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवार पहिलो पक्ष सरकारी वकिल रहेको बताएका छन्।

ऐतिहासिक सन्दर्भमा देवानी (संहिता) ऐन

ऐतिहासिक सन्दर्भमा देवानी (संहिता) ऐन

मङ्गलबार, ०८ साउन २०७५

मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरू पहिले भाग र महलमा विभाजित थिए । अब साबिकको ‘महल’ परिच्छेदबाट विस्थापित गरिएको छ ।

ऐन कि संहिता?

ऐन कि संहिता?

आइतबार, ३१ असार २०७५

२०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनी प्रस्तावित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनहरू सार्वजनिक भएका छन्।

‘आचार संहिता खारेज गर’

‘आचार संहिता खारेज गर’

बिहिबार, १८ माघ २०७४

चलचित्र निर्माताहरूको छाता संगठन चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र विकास बोर्डले करिब दुई वर्षअघि लागू गरेको आचार संहिता खारेजीको माग गरेको छ ।

निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने सहमति

निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने सहमति

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन जिल्लाका सरोकारवालाहरुले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने भएका छन् । निर्वाचनको मिति निजिकिदै जाँदा सदरमुकाम बेसीसहरमा आयोजित राजनीतिक दल, सुरक्षा समिति र विषयगत सरकारी कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको बैठकले आचार संहिता पालना गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो ।

देवानी संहिता विधेयक पारित

देवानी संहिता विधेयक पारित

मङ्गलबार, १० असोज २०७४

संसद् बैठकले मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयक, २०७४ पारित गरेको छ । आफ्नो सम्पत्ति इच्छापत्रमार्फत हस्तान्तरण गर्ने कि अंशबन्डामार्फत नियमित गराउने भन्ने विवादबीच इच्छापत्र खारेज गरी देवानी संहिता पारित गरिएको हो ।

आचार संहिता उलंघन गर्ने पार्टीलाई भोट नदिन निर्वाचन आयुक्तको आग्रह

आचार संहिता उलंघन गर्ने पार्टीलाई भोट नदिन निर्वाचन आयुक्तको आग्रह

आइतबार, १८ भदौ २०७४

असोज २ गते हुन लागेको तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिता उलंघन गर्ने पार्टीलाई भोट नदिन निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले मतदातालाई आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आचार संहिता उल्लङघन गर्दै दल

निर्वाचन आचार संहिता उल्लङघन गर्दै दल

शुक्रबार, ०२ असार २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका खोटाङका अधिकांश दलले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको पाइएको छ।

नयाँ मुलुकी संहिता : कैदीलाई समाजसेवामा खटाउन प्रस्ताव

नयाँ मुलुकी संहिता : कैदीलाई समाजसेवामा खटाउन प्रस्ताव

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

नयाँ मुलुकी संहिताले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा कैदीलाई जेलमा नराखी अन्य सार्वजनिक कार्य वा समाजसेवामा खटाएर सजाय कटाउने प्रस्ताव गरेको छ।  संसद्को विधायन समितिले सदनमा दर्ता गराएको मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापनमा ल्याइएको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

भवन निर्माण संहिता अब देशभर

भवन निर्माण संहिता अब देशभर

सोमबार, २७ भदौ २०७३

सरकारले देशभर राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। हालसम्म ५८ नगरपालिकामा मात्र लागू हुँदै आएको आचारसंहितालाई सरकारले देशभरमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेर देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अब देशका सबै २ सय १७ नगरपालिका र एक हजारभन्दा बढी घरधुरी भएका गाविसमा समेत अनिवार्य आचारसंहिता लागू हुनेछ।

प्रेस काउन्सिलमा उजुरीको ओइरो, कडा आचार संहिता ल्याउने तयारी

प्रेस काउन्सिलमा उजुरीको ओइरो, कडा आचार संहिता ल्याउने तयारी

शुक्रबार, १७ असार २०७३

काठमाडौं—पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्या क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ।

Ncell Footer Ad