संसदीय समिति छल्दै सांसद

संसदीय समिति छल्दै सांसद

आइतबार, १९ साउन २०७६

संघीय संसद्मा विभिन्न कारण देखाउँदै प्रायः सबै दलका शीर्ष नेता कमै उपस्थित हुँदै आएका छन्। तर पछिल्ला दिनमा संसद्का विषयगत...

सहमति नभएपछि संसद् बैठक स्थगित

सहमति नभएपछि संसद् बैठक स्थगित

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

केही दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार पनि अवरुद्ध हुने भएपछि सूचना टाँसेर गरेर स्थगित गरिएको छ। ...

संसदभित्रै पानी पसेपछि ...

संसदभित्रै पानी पसेपछि ...

बुधबार, ०८ साउन २०७६

संसद्को सभाहलभित्रै पानी पसेपछि प्रदेश १ को संसद् बैठक १० दिनलाई स्थगित भएको छ। बुधबार बजेट अधिवेशनको २७ औं बैठक...

शक्तिविहीन संसद् !

शक्तिविहीन संसद् !

आइतबार, २९ असार २०७६

हामी कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ– असार १६, नेपाली राजनीतिको महŒवपूर्ण दिन ‘संसद्् दिवस’ हो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि यही दिनमा संसद््को...

नारावाजीबीच संसद् बैठक

नारावाजीबीच संसद् बैठक

बिहिबार, २६ असार २०७६

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक प्रतिपक्षीको नारावाजीबीच मै सञ्चालन भएको छ। सर्लाहीमा भएको मृत्युको घटनाबारे संसदीय समिति गठन नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाले संसद्मा दोस्रो दिन पनि नारावाजी गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि संसदीय समिति गठको माग राख्दै प्रतिपक्षीले संसद्मा नारावाजी गरेका थिए। त्यसपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना जारी गर्दै बुधबार १ बजे बोलाइएको थियो।

मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क असुलेको निष्कर्ष

मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क असुलेको निष्कर्ष

बिहिबार, २६ असार २०७६

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलेको ठहर गरेको छ। समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारद्वारा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको निष्कर्षसहित गम्भीर विवादमा मुछिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशन दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको हो।

'सरकारले संसदलाई अपमान ग-यो'

'सरकारले संसदलाई अपमान ग-यो'

सोमबार, २३ असार २०७६

सांसद् पम्फा भुषालले सैनिक श्रीमती संघ, प्रहरी श्रीमती संघहरू राजतन्त्रका समयमा बनेको संस्था अझै पनि कायम रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसदकै छैन चासो

सांसदकै छैन चासो

आइतबार, २२ असार २०७६

संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन र चैतमा सम्पन्न भएको थियो। सो अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। तर पनि जनताका आवाज उठाउने काम खासै भएन। पहिलो अधिवेशनमा सांसदहरू सबैभन्दा कम उपस्थित भएको दिन चार छ भने बढी उपस्थित भएको दिन १० छ। तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले चारवटा बैठकमा मात्रै उपस्थिति जनाएको देखिन्छ। राजपाका प्रमोदकुमार यादव र समाजवादी पार्टीका रामबाबु यादव पनि चार÷चार दिन मात्रै बैठकमा उपस्थित भए। बैठकमा चार दिन मात्र उपस्थिति जनाउने अर्का सांसद हुन्– नेपाली कांग्रेसका सूर्यबहादुर केसी।

हो/हल्ला मच्चाउने हो !

हो/हल्ला मच्चाउने हो !

आइतबार, १९ जेठ २०७६

अचेल प्रश्न गर्ने गरिएको छ, सरकारले यसरी काम गरिरहेको छ– हो÷हल्ला मच्चाउने हो ? भाषण, लेख आदिमा सोधिन्छ– किन हो÷हल्ला मच्चाएको ? सरकारले यति पनि गर्न नपाउने ?

संसद् भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु

संसद् भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु

सोमबार, १३ जेठ २०७६

दस वर्षसम्म भाडाको भवनमा बैठक सञ्चालन भएपछि अन्ततः नयाँ संसद्भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा नयाँ संसद् भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो।

'मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिऔं'

'मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिऔं'

आइतबार, १२ जेठ २०७६

सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार सहासंघ र सम्पादकहरूले आग्रह गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलमा अधिकांशले संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीत कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। छलफलमा धारणा राख्दै अधिकांश सम्पादकहरूले आचार संहितामा राख्नुपर्ने जरिबानालगायत विषय ऐनमा समेटिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।

सम्पादकहरूको पनि विरोध

सम्पादकहरूको पनि विरोध

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजेको भन्दै सम्पादकहरुले विरोध गरेका छन्। विभिन्न मिडियामा कार्यरत २१ जना सम्पादकले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारितासँग सम्बद्ध अन्य संस्थाले विधेयकको विरोधमा गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

विवादमा मिडिया काउन्सिल विधेयक

विवादमा मिडिया काउन्सिल विधेयक

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ, उसको सरोकारप्रति सरकारले प्रतिवाद गरिरहनु आवश्यक थिएन। उसले त प्रस्तावित विषयप्रति आउने प्रतिक्रिया र टिप्पणीका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउनु उचित हुन्थ्यो। तर सरकार आफैँं संसद्बाहिरका प्रतिक्रियामा प्रतिरक्षात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ, मानौँ सरकारले ल्याउने कुनै पनि विषय वा गरेको कुनै निर्णयमाथि बहस गर्नु अपराध हो। सरकार नागरिक पक्षका कुरा सुन्न खडा भएको निकाय होइन। योनागरिकमाथि शासन गर्ने अख्तियार पाएको सर्वोच्च निकाय हो। संसद्को बहुमत नै यसको सम्पूर्ण बल हो। यो सोच र मान्यता देखिँदा सरकार र सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रबीच द्वन्द्व सुरु भएको आभाष दिलाएको छ।

संसदीय सुसंस्कार

संसदीय सुसंस्कार

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ।

नजिकिँदै संसद्को बर्खे अधिवेशन

नजिकिँदै संसद्को बर्खे अधिवेशन

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुनका लागि सहमति दिने क्रम जारी राखेको छ। वैशाख २० गतेपछि बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन लागेको छ। अधिवेशन बोलाउने बेलासम्म २२ वटा विधेयकमा सहमति दिइसक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत ३२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।

युरोपेली संघले शर्तसहित ब्रेक्जिटका लागि समय दिने

युरोपेली संघले शर्तसहित ब्रेक्जिटका लागि समय दिने

बिहिबार, २८ चैत २०७५

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का लागि युरोपेली संघका नेताहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई दोस्रो पटक पनि समय दिने भएका छन्। ब्रेक्जिटबारे बेलायती संसद्मा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली संघलाई थप समय दिन आग्रह गरेबमोजिम स्थानीय समयअनुसार बुधबार साँझ पेरिसमा हुने आपतकाली शिखर बैठकपछि थप समय दिनेबार सहमति हुने बताइएको छ। बेलायती आग्रहलाई यसपटक भने युरोपेली संघले शर्तसहित मान्ने बताइएको छ। युरोपेली संघले बेलायती प्रधानमन्त्री मेसँग ब्रेक्जिटबारे कति समय र के के विषय हुन्छन् भनेर माग गर्ने बताइएको छ।

छविलालको छवि

छविलालको छवि

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

संसद्को चुनावमा विजय प्राप्त गरेपछि जोन एफ केनेडीलाई बधाई दिनेको लर्को लाग्यो। आफ्नो दलका बाहेक अरू पनि धेरै थिए। रसियामा कम्युनिस्टले अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न गरेकै वर्ष (सन् १९१७) धर्तीमा पाइला टेकेका केनेडी कम्युनिस्टका कट्टर विरोधी थिए। सुरुमा पत्रकार थिए उनी।

ब्रेक्जिट प्रस्ताव तेस्रो पटक अस्वीकृत

ब्रेक्जिट प्रस्ताव तेस्रो पटक अस्वीकृत

आइतबार, १७ चैत २०७५

युरोपेली संघ (इयू)बाट बेलायतको बर्हिगमन (ब्रेक्जिट)बारे प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले अघि सारेको प्रस्ताव तेस्रो पटक पनि अस्वीकृत भएको छ। बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा शुक्रबार अपराह्न भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री मेको प्रस्ताव तेस्रो पटक अस्वीकृत भएको हो।

कांग्रेसको विरोधपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो विधेयक

कांग्रेसको विरोधपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो विधेयक

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। विधेयकले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ।

संसद्लाई कर्मकाण्डी होइन, कामकाजी बनाऔँः डा भट्टराई

संसद्लाई कर्मकाण्डी होइन, कामकाजी बनाऔँः डा भट्टराई

बुधबार, २२ फागुन २०७५

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव एवं प्रदेश नामकरणमा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकको विशेष समयमा आफ्नो केही समयअघिको अमेरिका, युरोप र नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रको भ्रमणबारेमा सदनलाई जानकारी दिँदै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए।

कर्मचारी आन्दोलनप्रति कठोर बन्दै सरकार

कर्मचारी आन्दोलनप्रति कठोर बन्दै सरकार

आइतबार, १२ फागुन २०७५

सरकारले संसद्मा पेश गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत ट्रेड युनियनमार्फत कर्मचारी आन्दोलन गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ। संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदाले सरकारी काममा बाधा पुग्नेगरी कुनै पनि आन्दोलन र बन्द हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख गरीएको हो।

नाममा राजनीति

नाममा राजनीति

बुधबार, २३ माघ २०७५

संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा छ। डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता लत्याइएको विरोधसँगै कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताललाई सरकारले गरेको बेवास्ता आन्दोलनको मूल जड बनाएको छ।

'असन्तुष्टिलाई बढाइचढाइ गर्नु अनावश्यक'

'असन्तुष्टिलाई बढाइचढाइ गर्नु अनावश्यक'

आइतबार, १३ माघ २०७५

’प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासका प्राथमिकता, नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाबारे विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा जानकारी गराएको बताएका छन्। मुलुुकको आर्थिक रुपान्तरणका लक्ष्य र विदेशी लगानी भिœयाउन वर्तमान सरकारको नीतिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराएको पनि उनले बताएका छन्।

मुठभेडतर्फ मुलुक

मुठभेडतर्फ मुलुक

शनिबार, १२ माघ २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला मार्सल प्रयोग गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि मुलुक राजनीतिक मुठभेडतर्फ अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत नराखेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला उनीहरुलाई मार्सलको घेराबन्दीमा राखी विधेयक पारित गरिएको हो। यसबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र सत्तापक्षको दूरी बढेको छ।

‘जिम्मेवारीबाट पन्छिए प्रधानमन्त्री’

‘जिम्मेवारीबाट पन्छिए प्रधानमन्त्री’

शनिबार, ०५ माघ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नभएर संसद्को भएको बताएका छन्।

निरर्थकताको रंगमंच

निरर्थकताको रंगमंच

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

नेपाली अर्थराजनीतिको निर्णायक शक्ति अदालत हो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका छैन। संसद्का नेताले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्दै विघटन गर्न लगाएको विधायिकालाई अदालतले स्वेच्छाचारीतवरले ब्युउँताउन सक्छ। उस्तै मुद्दामा फेरि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो निर्णय पनि लिन सक्छ। अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने आँट तत्कालीन कार्यकारी सर्वेसर्वा एवं मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन्। सर्वोच्चका तालुकवाल हाकिम केदार गिरीले (सन् १९४४–२०१८) अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाउने भएपछि संसद् खुल्यो

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाउने भएपछि संसद् खुल्यो

बिहिबार, २६ पुष २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्नोत्तरमा सहभागी गराउने सभामुख कृष्णबहादुर महराको आश्वासनपछि संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न नदिए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस अडानपछि सभामुख महराले संसद्को अर्को बैठकमा उक्त कार्यक्रम राख्ने आश्वासन दिएका थिए। सो आश्वासनपछि कांग्रेसले बुधबारको बैठक अघि बढ्न दिएको हो।

वाइडबडी प्रकरणभित्रको रहस्य

वाइडबडी प्रकरणभित्रको रहस्य

बुधबार, २५ पुष २०७५

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी छानबिन प्रतिवेदनमा ‘गलत तरिकाले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै जम्माजम्मी ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको’ निष्कर्ष निकालेको छ।

अवरुद्ध भएकै ठाउँबाट संसद् अघि बढ्नुुपर्छ : कांग्रेस

अवरुद्ध भएकै ठाउँबाट संसद् अघि बढ्नुुपर्छ : कांग्रेस

बुधबार, २५ पुष २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रश्नोत्तरबाट सुरु हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको दलको बैठकले संसद् स्थगित गरिएको ठाउँबाटै बैठक अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

मलाई तर्क गर्नु छ, प्रमज्यू!

मलाई तर्क गर्नु छ, प्रमज्यू!

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीद्वारा संसदमा संप्रेषित सरकारको रिपोर्ट कार्ड सुनियो।अंग्रेजी वर्ष २०१८ समाप्त भएर सम्पूर्ण विश्व नयाँ वर्षको हर्षोल्लासमय वातावरणमा छ अहिले। यही वातावरण र अंग्रजी नयाँ वर्षमा हाम्रा प्रमलाई झण्डै एक वर्षको प्रगति समीक्षा संसद्समक्ष राख्ने जाँगर चलेको हुनुपर्छ।

जसोजसो सरकार उसैउसै संसद्

जसोजसो सरकार उसैउसै संसद्

सोमबार, २३ पुष २०७५

लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार प्रतिपक्षको संसद् भन्ने बलियो मान्यता हुन्छ। जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि संसद्ले त्यो सरकारका कामकारबाहीमा गहिरो दृष्टि राख्छ। सरकार बलियो नहुँदा त्यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्मा समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ। विगतमा निरन्तर सरकार परिवर्तनको त्यो अभ्यास अनुभव पनि भएको हो। ‘त्रिशंकू संसद्’ कालमा केही सांसद भएका साना दलले समेत आफ्नो मौकापरस्त चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति पनि गोचर भएकै हो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई ढाँटे

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई ढाँटे

सोमबार, २३ पुष २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया कम्पनी चाइना कम सर्भिसेस (सिसिएस) सँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खरिद गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ का विषयमा झूटो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। संसद्को आइतबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले हुवावेसँग गरिएको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदको ठेक्का सम्झौता प्रतिस्पर्धाबाट भएको दाबी गरे।

विज्ञापनमा कस्दै सरकार

विज्ञापनमा कस्दै सरकार

शनिबार, २१ पुष २०७५

सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।

संसद्को पहिलो बैठक : सत्तापक्ष रक्षात्मक, प्रतिपक्ष आक्रामक

संसद्को पहिलो बैठक : सत्तापक्ष रक्षात्मक, प्रतिपक्ष आक्रामक

बिहिबार, १२ पुष २०७५

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाएको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षदलका नेताहरू आक्रमकरूपमा प्रस्तुत भएका छन्। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्दै दाहालले सरकार समृद्धितर्फ अघि बढेको बताएका थिए।

निरन्तर चल्ने छैन बिजनेस

निरन्तर चल्ने छैन बिजनेस

आइतबार, ०८ पुष २०७५

संसद्को बिजनेस निरन्तर सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको संसद् सचिलाय स्रोतको भनाइ छ।

राजधानी र नाममा अल्झियो संसद्

राजधानी र नाममा अल्झियो संसद्

मङ्गलबार, २७ कार्तिक २०७५

प्रदेश ५ को संसद् विगत तीन महिनादेखि ठप्प छ । विषयगत समिति बेकामे छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे सिफारिस गर्न विशेष समिति गठन भएको तीन महिना बितेको छ । तर यसबारे औपचारिक बहस सुरु भएको छैन।

संसद्मा दलितका सरोकार

संसद्मा दलितका सरोकार

शुक्रबार, १२ असोज २०७५

किसानहरूका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरू फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरू भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरूलाई विधेयकहरूको रोपाइँ संसद्मा भइरहेको हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै चटारो छ ।

संसद् छोडी अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी

संसद् छोडी अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी

शुक्रबार, १२ असोज २०७५

सरकारले संसद्लाई छल्दै संघीय निजामती ऐन २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। वर्षे अधिेशन बिहीबारबाट सकिएको छ।

संसद्‍मा आज मन्त्रीसँग प्रश्नाेत्तर

संसद्‍मा आज मन्त्रीसँग प्रश्नाेत्तर

सोमबार, १८ भदौ २०७५

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रीसँग सीधा प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

काँग्रेसले शुक्रबार संसद् बैठक अवरोध नगर्ने

काँग्रेसले शुक्रबार संसद् बैठक अवरोध नगर्ने

बिहिबार, १० साउन २०७५

नेपाली काँग्रेसले शुक्रबार हुने संसद् बैठक अवरोध नगर्ने भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले विहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा काँग्रेसका नेता डा नारायण खड्काले समस्याको समाधान खोज्ने थलो संसद् भएको जनाउँदै अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले उठाएका मागप्रति सरकार सकारात्मक देखिएकाले बैठक अवरोध नगर्ने प्रष्ट पारे।

समिति गठन नहुँदा संसद् अनिर्णित

समिति गठन नहुँदा संसद् अनिर्णित

सोमबार, ०७ साउन २०७५

प्रतिनिधिसभाको बैठक एक सातासम्म स्थगित भएको छ। संसद् स्थगित भए पनि संसदीय समितिले संसदको कामलाई निरन्तरता दिने गर्दछ।

डा. केसीको समर्थनमा संसद् अवरुद्ध

डा. केसीको समर्थनमा संसद् अवरुद्ध

शनिबार, ०५ साउन २०७५

प्रमु प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीप्रति अमानविय व्यवहार भएको भन्दै शुक्रबार प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।

संयुक्त संसद् बैठक स्थगित

संयुक्त संसद् बैठक स्थगित

सोमबार, २८ जेठ २०७५

संघीय संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक विशेष कारण जनाउँदै स्थगित भएको छ।

संसद् विकास कोष नआएकामा असन्तुष्टि

संसद् विकास कोष नआएकामा असन्तुष्टि

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले समेटेका विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने हो कि भनी आशंका व्यक्त गरेका छन्।

संसद् सचिवालय सचिव कार्कीको राजीनामा

संसद् सचिवालय सचिव कार्कीको राजीनामा

बुधबार, २३ जेठ २०७५

संसद् सचिवालय सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकले कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। १७ महिनाअघि सचिवमा बढुवा भएका कार्कीको अझै तीन वर्ष नौ महिना सेवा अवधि बाँकी थियो।

गतिहीन बन्याे संसद्

गतिहीन बन्याे संसद्

बुधबार, २३ जेठ २०७५

संघीय संसद गठन भएको तीन महिना पछि पनि गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। फागुन २१ गतेदेखि जेठ २१ सम्मका संघीय संसदका गतिविधिलाई हेर्दा यस्तो देखिएको हो। संसद्लाई क्रियाशील नबनाउँदा राज्यका प्रमुख तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका कमजोर निकाय हुन पुगेको छ। संसद् कमजोर हुँदा यसले पूर्णरुपमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्न सकेको छैन।

आफ्नै ऐन बनाउन बाधक संसद्

आफ्नै ऐन बनाउन बाधक संसद्

आइतबार, २० जेठ २०७५

गठन भएको चार महिना र पहिलो बैठक बसेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्ना लागि ऐन र नियमावली बनाउन नसक्नु आफैंमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको संसद् यति लामो समयसम्म आफ्नै लागि बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियामा अल्झिनु कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन। सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई लिएर जे जसरी अडानमा छन्, त्यसले संघीय संसद्लाई गति दिनुको सट्टा उल्टै बदनाम बनाउने खतरा बढाउँछ।

संघीय संसद् ऐन र नियमावलीविहीन

संघीय संसद् ऐन र नियमावलीविहीन

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

संघीय संसद् गठन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद् ऐन र नियमावली तयार भएको छैन । संसद्को ऐन नहुँदा अघिल्लो ऐनका आधारमा गठित संसद् व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेशकाे  संसद् बैठक शुक्रबारदेखि

कर्णाली प्रदेशकाे संसद् बैठक शुक्रबारदेखि

बिहिबार, १० जेठ २०७५

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । दोस्रो अधिवेशन अगावै संसद्मा सात वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । संसद् सचिवालयले तीमध्ये दुईवटा विधेयक शुक्रबार बस्ने बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफलपछि प्राथमिकतामा आधारमा विधेयक निर्धारण गछौं’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘त्यहाँबाट पारित भएकामध्ये दुई विधेयक छलफलका लागि संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ पहिलो अधिवेशनकै क्रममा संसद्मा यी विधेयक दर्ता भएका थिए । सातमध्ये कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ संसद्मा टेबुल भइसकेको छ।

संसद् र सांसदको भूमिका

संसद् र सांसदको भूमिका

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् गठित संसद्का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समयमा विगतमा भएजस्तो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटले निरन्तरता पाउनुपर्ने सवाललाई उठाइरहेको अवस्था छ । मूलतः निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट पाउनुपर्नेमा सांसदहरूबीच लगभग एक मत रहेको भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाहरूमा आएको देखिन्छ। अर्काेतिर, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट दिइनु हुँदैन, विकास निर्माणको काम सांसदको होइन, कार्यपालिकाको हो भन्ने विचार पनि प्रबल रूपमा उठिरहेको देखिन्छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad