विज्ञ भन्छन् : नेपालका लागि सकारात्मक

विज्ञ भन्छन् : नेपालका लागि सकारात्मक

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

भारतमा भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तामा जाने निश्चित भएको छ। पहिलोपटक...

दलितको‘बालीघरे’राजनीति

दलितको‘बालीघरे’राजनीति

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

अब दलित आन्दोलन भ्रातृ संघ/संगठन र भिखारी प्रवृत्तिको नभई स्वतन्त्र, स्वावलम्बी र निर्णायक हुन जरुरी छ।बालीघरे दलितका रोदनयुक्त आन्दोलनको अब...

उपराष्ट्रपति र सेनालाई नारायणहिटी संग्रहालयका गाडी, मर्मतमै तीन करोड खर्च

उपराष्ट्रपति र सेनालाई नारायणहिटी संग्रहालयका गाडी, मर्मतमै तीन करोड खर्च

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्यसँगै तत्कालीन सरकारले ‘नारायणहिटी राजदरबार’लाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा परिणात ग¥यो। योसँगै...

संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको छ : दाहाल

संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको छ : दाहाल

शनिबार, ०४ जेठ २०७६

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको बताएका छन्। ...

अपेक्षा राष्ट्रपति हस्तक्षेपको

अपेक्षा राष्ट्रपति हस्तक्षेपको

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

संविधान निर्माण हुँदा संविधान सभाले संघमा दुई सदनात्मक संसद् व्यवस्था ग¥यो। कैयन् मुलुकमा एक सदनले पनि काम चलेको छ। तर नेपालमा दुई सदन कायम भयो। विधायन कार्यमा एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक दोस्रो सदनमा जानैपर्ने अनिवार्यता छ। सोही प्रक्रिया अपनाएर राहदानी विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरियो। राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने ठानियो र विभिन्न दफामा संशोधन हालियो। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने÷गराउने सरकारी चाहनामा संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्ने मुड देखियो। तर संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्ने मनसुवा राखियो भने प्रतिपक्षको तर्फबाट फरक मत दर्ज हुन्छ भनेपछि सरकार एक कदम पछि हट्यो।

प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन मान्य छैन

प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन मान्य छैन

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संबैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा नै आँच पुग्नेगरी विभिन्न विधेयक संसद्मा लगिरहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने प्रावधान मान्य नहुने धारणा राखेका हुन्।

संविधान प्रतिकूलका विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

संविधान प्रतिकूलका विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेका तीन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधान प्रतिकूलका उपरोक्त विधेयक फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ।’

संविधानका जाली प्रावधान

संविधानका जाली प्रावधान

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

नेपालको संविधानमा धेरै जाली प्रावधान पाइएका छन्। जाली भन्नाले जे लेखिएको छ सो स्पष्ट छैन। जसले जसरी त्यसको माने लगाए पनि हुन्छ।

राष्ट्रियसभालाई झुक्याइँदा

राष्ट्रियसभालाई झुक्याइँदा

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख छ । यस धाराले संसद्लाई परिभाषित गर्दै भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।’ २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सुरु भएको संसदीय अभ्यासले यी दुवै सभालाई अभिन्न रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त केही अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्

स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त केही अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

राजधानी उपत्यकाका पाका मेयरका रूपमा परिचित चिरिबावु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो। महानगरका मुख्य योजनाकारको छवि बनाएका चिरिबावुले दुई वर्ष हाराहारीमा पृथक विकास आयोजना अघि बढाएका छन्। केही नयाँ योजनाको रूपरेखा पनि तय गरिसकेका छन्। वर्षौंदेखि अल्झिएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिन उनी क्रियाशील छन्। उनकै जोसजाँगरले हालै ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र विश्वको पाँचौ कला नगरीको रूपमा स्थापित भएको छ। उनै महर्जनसँग महानगरपालिकाका विभिन्न योजना र हालसम्म गरेका गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले गरेको वार्ता :

संसदीय सुसंस्कार

संसदीय सुसंस्कार

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ।

असफलताको यात्रामा राज्य

असफलताको यात्रामा राज्य

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।

'भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो?'

'भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो?'

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जनताको मागअनुसार संविधान संशोधन गरेर सर्व स्वीकार्य बनाइनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्‌को छलफलमा भाग लिँदै महतोले संविधानमा संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताए।

प्रेसमाथि चुनौती थपिंदै

प्रेसमाथि चुनौती थपिंदै

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

नयाँ संविधान लागु भएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र एक सयभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित बनाउने कार्य दिनानुदिन बढ्दै गएको सञ्चारसँगसम्बद्ध अधिकारीहरूले दाबी गरेका हुन्।

उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बन्धक

उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बन्धक

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पतालमा भर्ना भएका सन्देश लिम्बू घाउ निको भए पनि उपचार र औषधिबापतको खर्च बुझाउन नसक्दा घर फर्कन पाएका छैनन्।

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधानविपरीत आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क तोकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। महानगरपालिकाले संवैधानिक तथा मौलिक हकको उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने खालको निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।

नौ लाख युवा रोजगारविहीन

नौ लाख युवा रोजगारविहीन

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

बर्सेनि नयाँ र पुराना गरी श्रम स्वीकृति लिएर ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बेला स्वदेशमा बेरोजगार युवाको संख्या नौ लाख रहेको तथ्य फेला परेको छ।

प्रदेशको न्वारन

प्रदेशको न्वारन

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

असोज, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम देश ७ प्रदेशमा विभाजित छ। प्रदेशहरूको नामाकरण संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको संसद्को दुईतिहाइले गर्ने प्रावधान छ। सोहीअनुसार संघीय शासन प्रणालीको कान्छो ६ नम्बर प्रदेशको १२ फागुन २०७४ का दिन प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर प्रदेशसभाको बैंठकबाट सर्वसम्मतरूपमा तय भयो। कर्णाली प्रदेशको सिको गर्दै २२ असार २०७५ का दिन बसेको ४ नं. प्रदेशको प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेश राख्ने निर्णय ग¥यो। जसअनुसार गण्डकी प्रदेशको स्थायी राजधानी पोखरा तोकिएको छ।

सरकारको नीति कार्यक्रम २० गते

सरकारको नीति कार्यक्रम २० गते

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

संविधानको धारा ९५ (१) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक प्रति टेबुल गर्नुपर्नेछ।

संसद्को बर्खे अधिवेशन १६ वैशाखबाट

संसद्को बर्खे अधिवेशन १६ वैशाखबाट

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बर्खे अधिशेन वैशाख १६ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।

राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउन जनमत संग्रह

राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउन जनमत संग्रह

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउनका लागि आवश्यक पर्ने संविधान संशोधनलगायतका प्रस्ताव माथिको जनमतसंग्रहका लागि शनिबार इजिप्टमा मतदान सुरु भएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने मतदान अप्रिल २२ तारिखमा समाप्त हुनेछ।

आगामी बजेटका चुनौती

आगामी बजेटका चुनौती

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

लामो समयदेखि बजेट निर्माणमा राजनीति घुसेर अर्थतन्त्र विकासमै असर पार्न थालेपछि गणतान्त्रिक संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेकानुनी व्यवस्था गरेको छ।

मर्यादाक्रममा न्यायाधीश

मर्यादाक्रममा न्यायाधीश

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

गत पुस २६ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको राज्यका विभिन्न निकायसँग सम्बद्ध पदाधिकारीको मर्यादाक्रमका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। केही संवैधानिक निकायले त उक्त मर्यादाक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको समाचार पनि आएको छ। गत चैत २० देखि २२ गतेसम्म भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी मर्यादाक्रम तल–माथि पारिएकोप्रति न्यायाधीशले गम्भीर आपत्ति जनाए।

भाषा आयोगको औचित्य

भाषा आयोगको औचित्य

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

संविधानको धारा २८७ उपधारा १ मा– यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भाषा आयोग गठन गर्नेछ, भनिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ मा भाषा आयोगमा अध्यक्षबाहेक आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था छ। यसै धाराको उपधारा ६ मा भाषा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएका छन्।

दलित, कानुन र व्यवहार

दलित, कानुन र व्यवहार

बिहिबार, २१ चैत २०७५

संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।

छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका कठिनाइ

छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका कठिनाइ

सोमबार, १८ चैत २०७५

संविधानले समाजवादोन्मुख, लोककल्याणकारी, अग्रगामी, समान तथा समतामूलक नेपालको घोषणा गरेको छ।विपन्न विद्यार्थीको पहुँच अभिवृद्धि गरी संविधानले प्रदान गरेका मान्यता स्थापित गर्न, छात्रवृत्तिलाई दोहोरोपनबाट मुक्त गर्न वा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने पद्धति विकास गर्न, पारदर्शी माध्यमबाट छात्रवृत्ति वितरण गरेमा मात्र जेहन्दार, विपन्न, अपांगता भएका, दलित तथा लैङ्गिकताको माध्यमबाट छात्रामा हुने विभेद कम गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसैले यस आलेख छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्नेउपायमा केन्द्रित छ।

उद्योगमा लगानी प्राथमिकता

उद्योगमा लगानी प्राथमिकता

सोमबार, ११ चैत २०७५

दुई वर्षअघि म आफैं उद्योगमन्त्री भएका बेला मेरै अध्यक्षतामा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेका थियौं। त्यो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई तीनवटा जानकारी गराएका थियौं। नेपालको संविधानले आर्थिक विकासमा ध्यान गएको, राजनीतिक दलहरु आर्थिक समृद्धिमा एकजुट भएको, आर्थिक उदारीकरणबाट मुलुक अघि बढेको सन्देश गएको थियो।

जनमत संग्रह अनावश्यक

जनमत संग्रह अनावश्यक

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

संविधान जारी भएयता मुलुकमा निर्णय गर्नुपर्ने विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा निरुपण भइसकेका छन्। तैपनि पटक–पटक यस्ता मुद्दा उछालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेका छन्। संविधानमार्फत समाधान भइसकेका मुद्दामा फेरि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मागको औचित्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छन्। यस्ता कुनै राजनीतिक प्रश्न भए संविधान जारी हुनुअघि उठाउनु र निरुपण गर्नु उचित हुन्थ्यो।

नेपालमा कस्तो समाजवाद ?

नेपालमा कस्तो समाजवाद ?

बुधबार, ०६ चैत २०७५

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात समाजवादउन्मुख प्रणालीको प्रस्तावना नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा उल्लिखित समाजको अर्थ अहिले पृथक गरिँदैछ। नेपालका कम्युनिस्टले संविधानमा नै लेखिएको हुनाले समाजवादलाई राजनीतिकरूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूले यसलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषयमात्र ठानिरहेका छन्।

सामर्थ्य बढाउँदै सेना

सामर्थ्य बढाउँदै सेना

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

सरकारले द्वन्द्वकालको झल्को दिनेगरी नेपाली सेनाको क्षमता बढाएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुक स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ प्रवेश गरेको भनिए पनि द्वन्द्वकालकै झल्को आउनेगरी सरकारले घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा जोड दिएको हो।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।

यो समाजवाद, खै कस्तो समाजवाद ?

यो समाजवाद, खै कस्तो समाजवाद ?

सोमबार, २७ फागुन २०७५

नेपालको संविधानमा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहने प्रस्तावनामा घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी यसको प्रारम्भिक भागमा ‘समाजवादउन्मुख’ रहने बताइएको छ। यही कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको भागमा पनि दोहो-याइएको छ। तर सो समाजवाद कस्तो हुने भनेर कतै उल्लेख गरिएको छैन। त्यसबाट के थाहा लाग्छ भने हरेक मानिसले आ—आफ्नो विचार अनुसारको समाजवादको परिकल्पना गर्न सक्छ।

सरल मान्छेहरू

सरल मान्छेहरू

आइतबार, २६ फागुन २०७५

“हुन त म स्वभावैले अव्यवस्थित छु र मेरो दैनिक तालिका भन्ने त्यस्तो केही छैन तर जेलले केही कुरा व्यवस्थित गरेको छ। अक्सर बिहान चार बजेतिर उठ्छु अनि मुख धोइसकेपछि चिया पकाउँछु। यति गर्न आधा घण्टा लागिहाल्छ। पानी नउम्लिन्जेल हिजोका पत्रिका र कविताहरू पढ्ने कोसिस गर्छु। कोठाबाहिरको पालेलाई पनि एक गिलास चिया बनाउँछु। चियाले उसलाई ठूलो आनन्द दिन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन, किनभने म साह्रै मीठो चिया पकाउँछु।” (बिपी कोइरालाको ‘फेरि सुन्दरीजल’ जेल डायरी २०३३–३४, पृष्ठ १६०)

सेनाको काम

सेनाको काम

सोमबार, २० फागुन २०७५

म अंगीकृत नेपाली महिला नागरिक। मेरोमा राष्ट्रियता हुँदैन। शायद त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले मेरा केही अधिकार खोसेको छ।यतिबेला संघीयतासहितको गणतन्त्र नेपालको शिलान्यासमात्र भएको छ। त्यसैले नेपालको संविधानले सेनालाई देशको सुरक्षाको सट्टा बाटोघाटो निर्माणको जिम्मा दिएको जस्तो छ।खैर गुनासो छैन,आवश्यकताअनुसार संविधानपरिमार्जित हुने नै छ।

परिवर्तित सन्दर्भमा दलित आयोग

परिवर्तित सन्दर्भमा दलित आयोग

सोमबार, २० फागुन २०७५

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ८ वटा संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरेको छ। ती आयोगमध्ये मानव अधिकार आयोग धेरै पहिलेदेखि क्रियाशील छ र यसले बिनाअवरोध काम गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेको छ। तर अन्य आयोग यो जस्तै भाग्यमानी छैनन्। २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको थियो। त्यो मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशअनुसार दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै एक वर्षअघिसम्म अस्तित्वमा थियो।

अग्रगतिमा हिँड्न एकता जरुरी : पूर्वराष्ट्रपति

अग्रगतिमा हिँड्न एकता जरुरी : पूर्वराष्ट्रपति

शनिबार, १८ फागुन २०७५

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सदरमुकाम धादिङबेंसीमा शुक्रबार धादिङ पर्यटन तथा औद्योगिक मेला उद्घाटन कार्यक्रममा यादवले हिमाल, पहाड र तराईबीच बलियो एकता कायम गरेर मात्रै मुलुकलाई अग्रगतिको बाटोमा अघि बढाउन सकिने बताए। लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत् मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानले पनि राष्ट्रपति बन्न पाउने

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानले पनि राष्ट्रपति बन्न पाउने

शुक्रबार, १७ फागुन २०७५

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकले २०६५ साल मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई संविधान जारीअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थामा सहमतिपछि उनीहरूलाई पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको हो।

क्युबामा नयाँ संविधानका लागि जनमतसंग्रह

क्युबामा नयाँ संविधानका लागि जनमतसंग्रह

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

१९७६ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ संविधानले स्वतन्त्र बजार र निजी लगानीलाई सीमित गर्नेछ जसको सञ्चालन कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछ।

आन्तरिक कलहले कमजोर प्रतिपक्षी

आन्तरिक कलहले कमजोर प्रतिपक्षी

बिहिबार, ०२ फागुन २०७५

संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प हो। सत्तारुढ दलको गल्तीकमजोरी औंल्याउँदै जुनसुकै समय पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षारत हुन्छ। तर, नयाँ संविधानअनुसार भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको नेपाली कांग्रेस शासनसत्तामा पुग्ने होइन सरकारका कमजोरीलाई खबरदारी गर्न पनि अक्षम देखिएको छ।

स्वतन्त्रता भर्सस् सत्ता

स्वतन्त्रता भर्सस् सत्ता

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

‘सिक्स फ्रिडम’ अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, नागरिकलाई प्राप्त यी छवटा स्वतन्त्रताहरू संविधानका आधारभूत विशेषता हुन्।

भयकै भर

भयकै भर

सोमबार, २८ माघ २०७५

संविधानसभाले संविधान बनाएपछि मुलुक सिधै समृद्धिको मार्गमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आशा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको हो। त्यही आशाको भर गरेर दुईतिहाइको अवसर पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई प्राप्त भएको छ। विगत ७० वर्षदेखि राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्षरत नागरिकले जहिल्यै अभाव महसुस गर्ने पक्ष भनेकै त्यसले तिनको जीवनमा सुख ल्याउन नसक्नु नै हो।

आन्दोलनका लागि तैयार रहन कार्यकर्तालाई राजपाका चार अध्यक्षको निर्देशन

आन्दोलनका लागि तैयार रहन कार्यकर्तालाई राजपाका चार अध्यक्षको निर्देशन

बुधबार, २३ माघ २०७५

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका चारजनाले संविधान संशोधनको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छन्। रौतहटको चन्द्रपुरमा क्षेत्रीय पार्टी कार्यालयको बुधवार उद्घाटन गर्दै राजपाको अध्यक्ष मन्डलका चार सदस्यले संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकारले संविधान संशोधन नगरे आन्दोलनको लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

गैरसरकारी संस्थाबारे सरकारी चासो

गैरसरकारी संस्थाबारे सरकारी चासो

आइतबार, २० माघ २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ ले मिश्रित आर्थिक तथा विकास प्रणालीलाई स्वीकार गर्दै सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यही तीन खम्बे अर्थनीतिबाटै देशको अर्थतन्त्र र विकासलाई समाजवादउन्मुख बनाउँदै समाजवादका लागि आधार निर्माण गर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

भूमिसँग नजोडिएको लोकतन्त्र

भूमिसँग नजोडिएको लोकतन्त्र

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा राज्य भन्छ– शौचालय बनाउन सुविधा दिन्छौँ, सिँचाइका लागि कुलो बनाइदियौँ, उत्पादनका लागि बीउ किन्न अनुदान दियौँ। तर जसको भूमि नै उसले कहाँ बनाउँछ शाौचालय, कहाँ रोप्छ सरकारले दिएको बीउ ? कहाँ लगाउँछ सरकारको कुलो ? संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका यी प्रश्नको उत्तर जरुरी छ।

मादुरोले गरे युरोपेली अल्टिमेट अस्वीकार

मादुरोले गरे युरोपेली अल्टिमेट अस्वीकार

सोमबार, १४ माघ २०७५

भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट समाधानका लागि युरोपेली राष्ट्रका नेताहरुले आठ दिनभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न दिएको अल्टिमेटमलाई राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले अस्वीकार गरेका छन्। युरोपेली राष्ट्रको अल्टिमेटम अस्वीकार गर्दै मादुरोले विपक्षी नेता जुवान गुआइडोले आफूले आफैंलाई देशको राष्ट्रपति घोषणा गरेर देशको संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायका आयाम

संक्रमणकालीन न्यायका आयाम

आइतबार, १३ माघ २०७५

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।

संविधानभित्रका अन्तरविरोध

संविधानभित्रका अन्तरविरोध

बिहिबार, १० माघ २०७५

सामान्यतः एउटै कानुनका व्यवस्था आपसमा बाझिएको भनी अनुमान गरिँदैन। कानुन व्याख्या गर्नेले कानुनका व्यवस्थाको आपसमा समन्वयात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ। अन्य कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यस्तो बाझिएको कानुन अमान्य वा बदर गराउन उच्चतम न्यायालयमा निवेदन दिन पाइन्छ। यो संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यता र न्यायिक पुनरावलोकनको मुख्य चरित्र पनि हो।

भारतमा गरिबी र आरक्षणको प्रश्न

भारतमा गरिबी र आरक्षणको प्रश्न

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

गएको जनवरी ९ मा भारतको माथिल्लो सदन–राज्य सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी शैक्षिक तथा निजामती सेवा क्षेत्रमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको आरक्षण संविधानबाट हटाइयो। यो विधेयक अब अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस हुनेछ। तर न्यायिक निरूपणमा विफल हुने सम्भावनाको ढोका भने अझै खुला रहेको कारण विधेयकको अन्तिम नियति के हुने हो, निक्र्योल गरिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन। भारतको सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्न पनि सक्छ।

न्याय सुधार आयोग तत्काल आवश्यक छैनः प्रधानन्यायाधीश राणा

न्याय सुधार आयोग तत्काल आवश्यक छैनः प्रधानन्यायाधीश राणा

आइतबार, ०६ माघ २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।

मधेसको राजनीतिक स्केच

मधेसको राजनीतिक स्केच

शनिबार, ०५ माघ २०७५

मधेसको भौगोलिक परिभाषा के हो ? आज पनि यो प्रश्नको परख गर्दा धेरै थरि मत बाझिनेछन्। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको दक्षिणी समथर भूभागलाई ‘मधेस’ भन्नु ऐतिहासिक र राजनीतिक रूपमा कति ठीक वा बेठीक ? मधेस र तराईबीच भिन्नता के हो ? यस्ता धेरै प्रश्नमा लामो छलफल गर्न सकिन्छ।