संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न पाइँदैनः मन्त्री भट्टराई

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न पाइँदैनः मन्त्री भट्टराई

शनिबार, ०७ भदौ २०७६

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले संविधानलाई सबैलाई ठाउँ दिए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध जाने कुनै पनि कुरा स्वीकार्य...

जम्मु–कश्मिरका कष्ट

जम्मु–कश्मिरका कष्ट

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

जम्मु कश्मिर लामो समयदेखि राजनीतिक र संवैधानिक दुःखमा छ।भारतीय संविधानको भाग २१ मा अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबन्धको व्यवस्था छ।...

‘सरकारबाटै प्राजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा’

‘सरकारबाटै प्राजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा’

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले कम्युनिस्ट सरकारबाटै प्राजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा रहेको बताएका छन्। ...

सरकारबाटै प्रजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा छः सभापति देउवा

सरकारबाटै प्रजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा छः सभापति देउवा

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुले कम्युनिस्ट सरकारबाटै प्रजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा रहेको बताएका छन्। काँग्रेसले आफना महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आयोजना...

नेकपा र समाजवादीबीच चिसियाे सम्बन्ध

नेकपा र समाजवादीबीच चिसियाे सम्बन्ध

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

सरकारमा सहभागी भएको १५ महिना नबित्दै दुई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ। समाजवादी पार्टीका नेताहरू लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपासँग आक्रोशित छन्। सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ जेठ २२ गते समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) सरकारमा गएको थियो।

‘आरक्षणको बचाउ’मा लाठी जुलुस

‘आरक्षणको बचाउ’मा लाठी जुलुस

शनिबार, ३२ साउन २०७६

‘आरक्षणको बचाउ’मा खोटाङमा लाठी जुलुस निकालिएको छ। वर्तमान संविधानमा समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधानको मर्म र भावना विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाएर आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको विरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अगुवाईमा शनिबार लाठी जुलुस निकालेको हो।

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बुधबार, २९ साउन २०७६

धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।

कडा सुरक्षा घेराभित्र कश्मीरका जनताले ईद मनाए

कडा सुरक्षा घेराभित्र कश्मीरका जनताले ईद मनाए

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

भारतको केन्दीय सरकारले गत साता संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार खोसेपछि सो क्षेत्रमा अहिले पनि व्यापक सुरक्षा अधिकारी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइ राखिएको छ।

विकासका लागि नयाँ सोच

विकासका लागि नयाँ सोच

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेको छ। सकारात्मक सोचका साथ हेर्ने हो भने यी तीनै तहका सरकार जनता र देश विकासप्रति समर्पित छन्। यदि विकासलाई सही तरिकाले परिभाषा गरी तदनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भए विगतको तुलनामा त्यत्ति नै समयमा ३ गुणा बढी विकास भइसकेको हुन्थ्यो। परम्परागत प्रचलनमा विकासका लागि पैसा, जनशक्ति र पदार्थको मात्रै कुरा गरिन्थ्यो। तर २१औँ शताब्दीमा विकाससँग यसका साथै उत्प्रेरणा पनि जोडिएर आउँछ। हामीले नयाँ संरचनाको अभ्यास गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ, तर उक्त अवधिको मूल्यांकन गर्दा संघीय योजना आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग र अधिकांश स्थानीय तहका विकास मोडल परमपरागत शैलीकै छ। जसका कारण हाम्रा विकास गतिविधिले परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेका छैनन् भने समाज यथास्थितिमै रुमलिएको छ।

सरकार, संविधानभन्दा माथि !

सरकार, संविधानभन्दा माथि !

बिहिबार, १६ साउन २०७६

निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेको बेला आफूलाई भने अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषदले गर्नु झन अपारदर्शी हुने तयारी हो।

अनियमितताको अन्तर्य

अनियमितताको अन्तर्य

आइतबार, १२ साउन २०७६

नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।

‘रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढियोस्’

‘रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढियोस्’

आइतबार, ०५ साउन २०७६

‘२४० वर्षको राजतन्त्र पराजित गर्नका लागि नेपाली जनताले रगत र पसिना मात्र होइन आँसु पनि लगानी गरेको छ। तर, यतीबेला लोकसेवा आयोगले त्यसलाई हेरेन। लोकसेवा आयोगले के पढ्यो कुन्नी मलाई थाहा छैन। तर, नेपाली जनताले लगानी गरेको रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढेन’, यो भनाई खोटाङको प्रदेशसभा सांसद राजन राईको हो।

विकासका विकृति

विकासका विकृति

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

संविधानसभा निर्वाचन, संविधान लेखन, त्यसपछि भएका स्थानीय तह, संघ र प्रदेशका निर्वाचन र दुईतिहाइ मतको सरकार गठनपश्चात् नेपाली जनता विकास र समृद्धिको आशमा छन्। तर त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने अध्ययन धेरै कमले मात्र गरेको देखिन्छ। चाहनामै सीमित छन्, विकास तथा योजनाहरू। योजना नबनी विकास हुने कुरो त भएन, तर दिगो र छरिता योजना बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नसक्दा विकासलाई नै असर पार्छ। के हो त योजना ? त्यो किन बनाउने ? कसका लागि बनाउने ? यावत् प्रश्नका उत्तर नखोज्ने हो भने न उचित योजना बन्छन् न त विकास नै हुन्छ।

अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति

अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति

शुक्रबार, २० असार २०७६

सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य सीमाभित्र रहेर कार्य गर्छन्। संविधानले यी सबैलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। एउटाले अर्काको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चित नभए लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। कुनै एक नेता वा तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले मात्र मुलुकी प्रक्रिया हाँक्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री त्यति सीमासम्म मात्र जान पाउँछन्, जति संविधानले तोकिदिएको छ। त्यसैगरी संसद्ले पनि आफ्नो सीमासम्म मात्र काम गर्नसक्छ। अदालतका पनि आफ्ना सीमा छन्। लोकतान्त्रिक शासनका ठाउँमा कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था रहेको खण्डमा एक व्यक्तिको इशारामा सबै संस्था र व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला संस्थागत संरचना र तिनको निर्णय प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुँदैन। बेलाबेला अदालतले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने टिप्पणीबाट सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक मर्म नबुझेको महसुस हुन्छ। अन्यथा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएका निर्णयका विषयमा सांसद वा नेताहरूले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने थिएनन्। कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको पनि उपचार विधि छ। त्यसो नगरी सीधै तिनले स्वतन्त्ररूपमा गरेका निर्णयलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाट लाञ्छित गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। लोकतन्त्रका स्तम्भ भनेका न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस आदि हुन्। तिनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

बिहिबार, १९ असार २०७६

मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।

इतिहासले सिकाएको पाठ

इतिहासले सिकाएको पाठ

शुक्रबार, १३ असार २०७६

नेपालको संविधानले विस्फोटक पदार्थको काम गरिरहेको देखिन्छ।

शिक्षामा नारा नयाँ, पारा पुरानै

शिक्षामा नारा नयाँ, पारा पुरानै

बिहिबार, १२ असार २०७६

नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्न गएको छ। संघीय शासनमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही प्रदेशमा स्थानीय तहहरू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पोसाकमा एकरूपतादेखि निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गरी विद्यालय शिक्षा सुधारमा जुट्दै छन्।

विधि निर्माण विधि

विधि निर्माण विधि

बुधबार, ११ असार २०७६

प्रेस, मानवअधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा शर्माले भने– ‘एउटा १८ वर्षको बालिग व्यक्तिले सरकार चुन्नसक्छ, तर उसले कस्तो अखबार पढ्ने भन्ने कुरा सरकारले सिकाउने हो र?’ प्रश्न गम्भीर छ।

विकास कि बेथिति ?

विकास कि बेथिति ?

सोमबार, ०९ असार २०७६

सरकारी काम उपलब्धिमूलकभन्दा बढी प्रचारमुखी भएका छन्। स्वदेशी रोजगारका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

आइतबार, ०८ असार २०७६

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन गत वर्ष नै निर्माण भए पनि धेरैजसो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सरकारले मौलिक हक कार्यन्वयनका लागि स्पष्ट नीति नल्याउँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सरकार नै मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बाटोमा: गच्छदार

प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बाटोमा: गच्छदार

शुक्रबार, ०६ असार २०७६

प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘नेपालको संविधान साझा दस्ताबेज हो।

अधिनायकवाद उन्मुख

अधिनायकवाद उन्मुख

सोमबार, ०२ असार २०७६

संविधानअनुसार मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका कारण भने मुलुक अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै छ।

भूकम्पमा दलहरुबीच भएको एकताले नै संविधान बन्योः अध्यक्ष दाहाल

भूकम्पमा दलहरुबीच भएको एकताले नै संविधान बन्योः अध्यक्ष दाहाल

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विनासकारी भूकम्पमा नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच एकता पैदा गरेको बताउँदै सोही एकताका कारण संविधान बनेको बताए।

संविधान अनुकुल  कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

संविधान अनुकुल कानुन निर्माण गर्न ध्यानआकर्षण

बिहिबार, ३० जेठ २०७६

संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानले तोकिदिएको स्थायी सीमाहरुलाई ख्याल गरेर कानुन निर्माण गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘गुठी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरित’

सोमबार, २७ जेठ २०७६

समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गुठी विधेयकको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रिएका प्रर्दशनकारीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

संविधानको पालना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा खबरदारी

संविधानको पालना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा खबरदारी

शनिबार, २५ जेठ २०७६

संविधानको पालना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको माग गर्दै राजधानीको माइतीघर मण्डलामा खबरदारी गरिएको छ।

अर्को वर्ष सबैलाई खुसी पार्ने बजेट : अर्थमन्त्री

अर्को वर्ष सबैलाई खुसी पार्ने बजेट : अर्थमन्त्री

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

सुशोभनको शैली स्याबासी प्रथाजस्तै : रिजाल

सुशोभनको शैली स्याबासी प्रथाजस्तै : रिजाल

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले संविधान निर्मातालाई चिनारी वितरण गर्ने सुशोभनको शैली स्याबासी प्रथाजस्तै भएको बताएका छन्।

लोकसेवा विरुद्ध मुद्दा गर्दै प्रदेश २ सरकार

लोकसेवा विरुद्ध मुद्दा गर्दै प्रदेश २ सरकार

बुधबार, २२ जेठ २०७६

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेसीको सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले मर्दन गरेको भन्दै सोको विरुद्ध आफुहरु बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउन लागेको प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन्।

संविधान संशोधनका लागि निर्देशन होस् : राजपा

संविधान संशोधनका लागि निर्देशन होस् : राजपा

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले संविधान संशोधनका लागि सभामुखबाट निर्देशन(रुलिङ) का लागि माग गरेको छ। सभामुखबाट प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ राजपाका सांसद आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि राजपाका सांसद प्रमोद साहलाई पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्न समय प्रदान गरिएको थियो।

राजापाको प्रश्न : संविधान संशोधन कहिले ?

राजापाको प्रश्न : संविधान संशोधन कहिले ?

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान कार्यान्वयन र संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता पुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशमानको गुनासोः पार्टीलाई सुधार्न खोज्दा नेतृत्वकाे विरोध गरेको आरोप लाग्छ

प्रकाशमानको गुनासोः पार्टीलाई सुधार्न खोज्दा नेतृत्वकाे विरोध गरेको आरोप लाग्छ

सोमबार, २० जेठ २०७६

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। संघीयतासहितको संविधान जारी गरेको कांग्रेसकै संगठन संविधान अनुरुपको संरचनामा लैजान नसक्नुले हाल सञ्चालन गरिएको जागरण अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

ओझेलमा जनअपेक्षा

ओझेलमा जनअपेक्षा

बुधबार, १५ जेठ २०७६

संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबैखाले अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति उनको गुनासो छ।

'संघियताविरुद्ध सरकार'

'संघियताविरुद्ध सरकार'

सोमबार, १३ जेठ २०७६

कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संघीयता असफल बानाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियान कार्यक्रमअन्र्तगत आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीका सम्पूर्ण गतिविधि संघीयता र संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका हुन्।

विज्ञ भन्छन् : नेपालका लागि सकारात्मक

विज्ञ भन्छन् : नेपालका लागि सकारात्मक

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

भारतमा भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तामा जाने निश्चित भएको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा अनावश्यक चासो राखेको भन्दै आलोचित मोदीको पुनरोदयले आगामी दिनमा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हो। भूकम्पको पीडाबीच मोदी सरकारले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको नेपालीले बिर्सिएका छैनन्।

दलितको‘बालीघरे’राजनीति

दलितको‘बालीघरे’राजनीति

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

अब दलित आन्दोलन भ्रातृ संघ/संगठन र भिखारी प्रवृत्तिको नभई स्वतन्त्र, स्वावलम्बी र निर्णायक हुन जरुरी छ।बालीघरे दलितका रोदनयुक्त आन्दोलनको अब अर्थ छैन।

उपराष्ट्रपति र सेनालाई नारायणहिटी संग्रहालयका गाडी, मर्मतमै तीन करोड खर्च

उपराष्ट्रपति र सेनालाई नारायणहिटी संग्रहालयका गाडी, मर्मतमै तीन करोड खर्च

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्यसँगै तत्कालीन सरकारले ‘नारायणहिटी राजदरबार’लाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा परिणात ग¥यो। योसँगै ऐतिहासिक सम्पदा बनिसकेको नारायणहिटी दरबारका सबै संरचनाहरू संरक्षित हुँदै राजतन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्ने थलो बन्न पुगे। तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, रानी कोमलसहित राजपरिवारका सदस्यहरूले प्रयोग गरेका ११ वटा बुलेटप्रुफ गाडी भने त्यहाँ छैनन्।। पुराना गाडीहरू भने उचित संरक्षण गरेर संग्रहालयमै राख्नुपर्ने ऐतिहासिक महŒव बोकेका सवारीसाधन सरकारी निर्णयबाटै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संग्रहालयको सम्पत्ति भोगविलास प्रयोजनका लागि उपराष्ट्रपति र सेनालाई दिने सो सरकारी कदमको संस्कृतिविद्हरूले आलोचना गरेका छन्। पाँच वर्षअघि मात्रै राजा वीरेन्द्रले प्रयोग गर्ने बुलेटप्रुफ मर्सिडिज गाडी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो।

संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको छ : दाहाल

संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको छ : दाहाल

शनिबार, ०४ जेठ २०७६

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको बताएका छन्।

अपेक्षा राष्ट्रपति हस्तक्षेपको

अपेक्षा राष्ट्रपति हस्तक्षेपको

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

संविधान निर्माण हुँदा संविधान सभाले संघमा दुई सदनात्मक संसद् व्यवस्था ग¥यो। कैयन् मुलुकमा एक सदनले पनि काम चलेको छ। तर नेपालमा दुई सदन कायम भयो। विधायन कार्यमा एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक दोस्रो सदनमा जानैपर्ने अनिवार्यता छ। सोही प्रक्रिया अपनाएर राहदानी विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरियो। राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने ठानियो र विभिन्न दफामा संशोधन हालियो। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने÷गराउने सरकारी चाहनामा संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्ने मुड देखियो। तर संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्ने मनसुवा राखियो भने प्रतिपक्षको तर्फबाट फरक मत दर्ज हुन्छ भनेपछि सरकार एक कदम पछि हट्यो।

प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन मान्य छैन

प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन मान्य छैन

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संबैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा नै आँच पुग्नेगरी विभिन्न विधेयक संसद्मा लगिरहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने प्रावधान मान्य नहुने धारणा राखेका हुन्।

संविधान प्रतिकूलका विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

संविधान प्रतिकूलका विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेका तीन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधान प्रतिकूलका उपरोक्त विधेयक फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ।’

संविधानका जाली प्रावधान

संविधानका जाली प्रावधान

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

नेपालको संविधानमा धेरै जाली प्रावधान पाइएका छन्। जाली भन्नाले जे लेखिएको छ सो स्पष्ट छैन। जसले जसरी त्यसको माने लगाए पनि हुन्छ।

राष्ट्रियसभालाई झुक्याइँदा

राष्ट्रियसभालाई झुक्याइँदा

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख छ । यस धाराले संसद्लाई परिभाषित गर्दै भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।’ २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सुरु भएको संसदीय अभ्यासले यी दुवै सभालाई अभिन्न रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त केही अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्

स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त केही अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

राजधानी उपत्यकाका पाका मेयरका रूपमा परिचित चिरिबावु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो। महानगरका मुख्य योजनाकारको छवि बनाएका चिरिबावुले दुई वर्ष हाराहारीमा पृथक विकास आयोजना अघि बढाएका छन्। केही नयाँ योजनाको रूपरेखा पनि तय गरिसकेका छन्। वर्षौंदेखि अल्झिएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिन उनी क्रियाशील छन्। उनकै जोसजाँगरले हालै ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र विश्वको पाँचौ कला नगरीको रूपमा स्थापित भएको छ। उनै महर्जनसँग महानगरपालिकाका विभिन्न योजना र हालसम्म गरेका गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले गरेको वार्ता :

संसदीय सुसंस्कार

संसदीय सुसंस्कार

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ।

असफलताको यात्रामा राज्य

असफलताको यात्रामा राज्य

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।

'भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो?'

'भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो?'

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जनताको मागअनुसार संविधान संशोधन गरेर सर्व स्वीकार्य बनाइनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्‌को छलफलमा भाग लिँदै महतोले संविधानमा संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताए।

प्रेसमाथि चुनौती थपिंदै

प्रेसमाथि चुनौती थपिंदै

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

नयाँ संविधान लागु भएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र एक सयभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित बनाउने कार्य दिनानुदिन बढ्दै गएको सञ्चारसँगसम्बद्ध अधिकारीहरूले दाबी गरेका हुन्।

उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बन्धक

उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बन्धक

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पतालमा भर्ना भएका सन्देश लिम्बू घाउ निको भए पनि उपचार र औषधिबापतको खर्च बुझाउन नसक्दा घर फर्कन पाएका छैनन्।

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधानविपरीत आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क तोकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। महानगरपालिकाले संवैधानिक तथा मौलिक हकको उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने खालको निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।

Ncell Footer Ad