मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या

मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या

सोमबार, २६ फागुन २०७६

संविधान बनाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान नदिईकन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। ...

संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न नेकपाले बनायो कार्यदल

संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न नेकपाले बनायो कार्यदल

आइतबार, ११ फागुन २०७६

संविधान संशोधनमा गृहकार्य गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कार्यदल बनाएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा...

सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाइ तीन वटै सरकारले आत्मसाथ गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री पोखरेल

सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाइ तीन वटै सरकारले आत्मसाथ गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री पोखरेल

शनिबार, ०३ फागुन २०७६

प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाइ तीन तहकै सरकारले आत्मसाथ गरेर...

संविधानमा वैदेशिक सम्बन्ध

संविधानमा वैदेशिक सम्बन्ध

बुधबार, २९ माघ २०७६

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा विदेश सम्बन्धसम्बन्धी सन्दर्भ शब्दमा उल्लेख छैन तथापि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई...

संविधान धर्मग्रन्थ जस्तो हुँदैन :  नेता खाण

संविधान धर्मग्रन्थ जस्तो हुँदैन : नेता खाण

शनिबार, २५ माघ २०७६

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अहिलकोे दुईतिहाई सरकार सफल नहुनुको प्रमुख कारण सरकार प्रतिवद्ध नहुनु नै रहेको बताएका छन्।

‘संविधानभन्दा दायाँबायाँ गरेकी छैन’

‘संविधानभन्दा दायाँबायाँ गरेकी छैन’

बिहिबार, ०२ माघ २०७६

उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधानले आफूलाई काम गर्न मार्गप्रशस्त गरेकाले राजीनामा नदिएको बताएकी छन्। नुवाकोट र रसुवाको संगमस्थल बेत्रावतीमा भएको गोरु जुधाई मेलालाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन नबनाउन आफूले राजीनामा नदिएको बताइन्।

मौलिक हकमा अंकुश

मौलिक हकमा अंकुश

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेको हक हो, त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने हकलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कार्य सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।

अनर्थ हुन लाग्यो !

अनर्थ हुन लाग्यो !

आइतबार, २७ पुष २०७६

संसदीय समितिका बैठकमा त न्यून उपस्थिति सामान्य भइसक्यो। हुँदाहुँदा अब त संघीय संसद् पनि आलंकारिकतातिर जान लागेको संकेत देखापर्न थालेका छन्।

सजिलो पद प्रधानमन्त्री

सजिलो पद प्रधानमन्त्री

शुक्रबार, २५ पुष २०७६

संविधानले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन।

प्रदेश सरकार ढाल्न खोजे राजपालाई आत्मघाती हुनेछ : उपेन्द्र यादव

प्रदेश सरकार ढाल्न खोजे राजपालाई आत्मघाती हुनेछ : उपेन्द्र यादव

सोमबार, २१ पुष २०७६

संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले समति तोडेको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि संशोधनको लागि सदन र सडबाट आफ्नो पहल जारी राख्ने उसले बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता अन्तिममा पुग्दा त्यसले पनि मुर्तरुप लिन सकेन। राजपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सहकार्य गरेपछि प्रदेश नम्वर दुईको सरकारको समिकरण फेरवदल हुनसक्नेबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ।

न्यायपालिकाको मृत्यु !

न्यायपालिकाको मृत्यु !

सोमबार, २१ पुष २०७६

न्यायपालिकाको मृत्यु भएमा संविधानको धड्कन स्वतः बन्द हुनेछ अर्थात त्यसबेला संविधानकै मृत्युको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित रहनु आजको अन्तिम गन्तव्य बनाइनुपर्छ।

संविधान संशोधन नभएसम्म असोज ३ गते संविधान जलिरहन्छः लक्ष्मण थारु

संविधान संशोधन नभएसम्म असोज ३ गते संविधान जलिरहन्छः लक्ष्मण थारु

आइतबार, १३ पुष २०७६

थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले नेपालको संविधान जनभावना अनुकुल संशोधन नभएसम्म हरेक असोज ३ गते संविधान जलिरहने बताएका छन्। उदयपुरको जोगीदहमा आइतबारदेखि सुरु ‘थरुहट थारुवान राष्ट्रिय महिला सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै थारुले देशवासीको जनभावना अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।

यस्तो छ उपेन्द्र यादवले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव

यस्तो छ उपेन्द्र यादवले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव

मङ्गलबार, ०८ पुष २०७६

उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेपछि उनले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए। उनले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गर्न खोजेको प्रस्तावमा नेपालको संविधानमा संशोधन परिमार्जन एवं सुधार गर्नु पर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको छ।

पारदर्शिताको प्रश्न

पारदर्शिताको प्रश्न

सोमबार, ३० मङि्सर २०७६

अहिलेको सरकार बनेयता अनेकन सूचना लुकाइएका छन्। पत्रकारिताका प्रयासबाट ती सार्वजनिक भएपछि बल्ल त्यसमा आम चासो र चर्चा हुने गरेको छ। अहिले त्यसैगरी सूचना लुकाइएको अर्को प्रसंग सार्वजनिक भएको छ। सरकारले यती होल्डिङ्स निजी कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको जग्गाको लिज अवधि थप गरेको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्न चाहेन।

नागरिकता विधेयक पारित हुनु भारतकाे संवैधानिक इतिहासकाे 'कालो दिन' होः सोनिया गान्धी

नागरिकता विधेयक पारित हुनु भारतकाे संवैधानिक इतिहासकाे 'कालो दिन' होः सोनिया गान्धी

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

भारतीय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता विधेयक पारित हुनु देशको संवैधानिक इतिहासकाको कालो दिन भएको बताएकी छन्। उनले भाजपाको यस्तो विभाजनकारी एजेण्डाविरुद्ध कंग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिइन्।

किन सरकारमै रहन चाहन्छन् उपेन्द्र यादव ?

किन सरकारमै रहन चाहन्छन् उपेन्द्र यादव ?

बिहिबार, १२ मङि्सर २०७६

गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे। केही मन्त्री थपिए भने केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। सत्तारुढ नेकपाकै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरलाई स्वभाविकरुपमा लिइए पनि सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवम स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगे।

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?

शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।

सहकारी मर्जर : रहर, आवश्यकता कि बाध्यता ?

सहकारी मर्जर : रहर, आवश्यकता कि बाध्यता ?

बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७५ का अवसरमा आयोजित बृहत् समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहकारी एकीकरणलाई अभियानका रूपमा लैजान सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो ।

लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध

लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध

बुधबार, २० कार्तिक २०७६

नेकपाको सरकारले संविधानका अनिवार्य सर्तहरू पालना गर्ने कुनै जांँगर देखाएको छैन भन्ने जगजाहेर छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नरहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि दुईतिहाइको बलमा ती दुवै पद कब्जा गरेर बसेको छ।

संविधानपछि बने १४१ कानुन

संविधानपछि बने १४१ कानुन

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा मुलुकमा १ सय ४१ कानुन बनेका छन्। त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन्। २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै ५७ विधेयक पारित गरेको छ।

नयाँ संविधान र शोषित जनता

नयाँ संविधान र शोषित जनता

शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६

नयाँ संविधान आएपछि भूमिसुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

दोहोरो नागरिकता व्यवस्था गरौं

दोहोरो नागरिकता व्यवस्था गरौं

बुधबार, २९ असोज २०७६

नेपालको संविधानको धारा–१४ ले ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन) मानेको छ।

संविधानका केही त्रुटि

संविधानका केही त्रुटि

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

कानुनको त्रुटिरहित मस्यौदा हुन गाह्रो हुन्छ। यसको आशय कानुन त्रुटिहरूको संगालो हो भन्ने पनि होइन। यस आलेखमा संविधानका मसिना भन्न सकिने (महŒव ठूलो पनि हुन सक्ने) विषय उठाइनेछ।

'सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने'

'सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने'

शुक्रबार, १७ असोज २०७६

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संविधान संशोधन आवश्यक

संविधान संशोधन आवश्यक

आइतबार, १२ असोज २०७६

कैयौं धारा र उपधारा छन्, जसलाई संशोधन र परिमार्जन गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र, समूह, जाति, जनजातिको साझा दस्तावेज बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र यसले स्थायित्व पाउँछ।

अचम्मको मुलुक नेपाल

अचम्मको मुलुक नेपाल

बुधबार, ०८ असोज २०७६

कैयौं नेपालीको अथक परिश्रम तथा हत्या/हिंसाबीच आएको नेपालको संविधान बालकै अवस्थामा छ । संविधान वयस्क हुन, थुप्रै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । थुप्रै आरोह–अवरोह भोग्नुपर्छ । अनि मात्र संविधानले खुट्टो टेक्छ । अहिल्यै अत्तालिहाल्नुपर्ने बेला आएको छैन । संविधान सधंै एकनास पनि हुँदैन । समयसँगै परिवर्तन पनि हुन्छ । यसपटक सरकारले काठमाडौंको टुँडिखेलमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा भव्य कार्यक्रम ग¥यो । नेपालका विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व भएको यो कार्यक्रम हेर्दा पुरानो पञ्चायतकालकै झझल्को आयो । हुन त यस्ता कार्यक्रम जसले, जहिले गरे पनि उस्तै हुन्छ । राष्ट्रपतिलगायत प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति रहेको यो कार्यक्रम एकातिर सुन्दर थियो भने स्वयं ४ वर्षे बालकको स्वास्थ्य भने राम्रो देखिएको छैन ।

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

बुधबार, ०८ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन् । २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चारओटा संसद् अधिवेशनमा ५७ विधेयक पारित गरेको छ ।

संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री

संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री

शनिबार, ०४ असोज २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका लागि मूर्छित सपनालाई जगाएको बताएका छन् । संविधान दिवस मनाउन शुक्रबार टुँडिखेलमा जम्मा भएका सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘खै त रेल, खै त पानी जहाज ? कहाँ छ सुरुङ खनेको ? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको ? अझै जोड दिएर सोध्न सकिन्छ– हामीलाई सपना किन देखाएको ? हामीमा आशा किन जगाएको ? म विनम्रताका साथ स्विकार्छु– हो, मैले मूर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ । मैले भनेको हुँ, निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौं ।’

जबरजस्ती खनिएका सडकले जताततै जाेखिम

जबरजस्ती खनिएका सडकले जताततै जाेखिम

शनिबार, ०४ असोज २०७६

संविधान घोषणासँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए, बजेट आयो तर नियममा बस्न कसैले चाहेन। न जनप्रतिनिधिले कानुन माने न त कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुनै चासो दिए। रोल्पाका स्थानीय तहअन्तर्गत टोलटोलमा रहेका दर्जनौं डोजरले दैनिक सडक खनिरहेका छन्। मापदण्ड मिचेर खनिएका अधिकतर ती सडकको स्तरमापनसमेत हुने गरेको छैन। स्थानीय सरकारले कतै पनि सडक खन्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ‐आइइए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ‐इआइए) गरेका छैनन्।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्- साना दुःखले आर्जेको संविधान होइन

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्- साना दुःखले आर्जेको संविधान होइन

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सानो दुःखले आर्जेको संविधान नभएकाले कसैले भनेको भरमा नबदलिने बताएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह

संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो आए सामना गरिन्छ: प्रधानमन्त्री ओली(पूर्ण पाठसहित)

संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो आए सामना गरिन्छ: प्रधानमन्त्री ओली(पूर्ण पाठसहित)

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कोही पनि पक्ष वा प्रतिपक्षमा विभाजित हुन नसक्ने बताएका छन् । पाँचौँ संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा आज आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कुनै अप्ठ्यारो आइलागे क्रमशः पन्छाउँदै परिमार्जन गर्न सकिने पनि दोहो-याए।

बेइजिङमा संविधान दिवस

बेइजिङमा संविधान दिवस

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधान दिवसका अवसरमा चीनको राजधानी बेइजिङमा बिहीबार स्वागत समारोहको आयोजना गरियो।

संविधानको शुभयात्रा

संविधानको शुभयात्रा

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको आज ४ वर्ष पुगी पाँचौं वर्ष लागेको छ । यस हिसाबले हाम्रो नयाँ संविधान पनि आधा दशक उमेरको भइसकेको छ । राष्ट्रको जीवनमा यति समय धेरै होइन । त्यसमा पनि संविधानले सम्पुष्ट हुनाका लागि यी वर्ष कमै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएको ५ वर्ष लागे पनि मुलुक लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको ३ दशक भइसकेको छ ।

संविधानमा अधिकार र पहिचानको मुद्दा अपूरो छ

संविधानमा अधिकार र पहिचानको मुद्दा अपूरो छ

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको चार वर्ष भएको छ। संविधान जारी हुँदादेखि अहिलेसम्म त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि कामयै छ। सुरुदेखि नै हामीले संविधान जारी भएको असोज ३ गते विरोध दिवस मनाउँदै आएका छौं। यस वर्ष पनि मनाउने छांै।लेखाइमा, भनाइमा कसैले कालो दिवस भन्ला तर हामीले विरोध दिवस मनाउँदै आएका छाैं।

संविधान संशोधन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

संविधान संशोधन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधान हुने बताए। उनले अहिले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि बताए।

संविधान दिवसमा समाजवादी पार्टीको दोहारो भूमिका

संविधान दिवसमा समाजवादी पार्टीको दोहारो भूमिका

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधान जारी भएको दिन शुक्रबार समाजवादी पार्टीले दोहारो भूमिका निभाउने भएको छ। संविधान दिवसको दिन शुक्रबार समाजवादी पार्टीका नेताहरूले मौन बस्ने भएका छन्। उक्त दिन देशभर अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्।

‘संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ’

‘संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ’

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

सभापति, तत्कालीन संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताले राजनीतिक सत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। त्यस अर्थमा संविधान जारी हुनु भनेकै ऐतिहासिक कुरा थियो। जनता सार्वभौम भए। संविधानमा भएका कमीकमजोरी सुधार्ने जिम्मा सरकारको हो। कसैले पनि बहाना गरेर, कु गरेर अथवा राजकीय र दैवी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानलाई उल्ट्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा खुसीकै कुरा हो। प्रक्रियाको हिसाबले ऐतिहासिक महŒव हुँदाहुँदै पनि संविधानको विषयवस्तुमा केही कमजोरी र कतिपय राम्रा सवाल छन्।

संविधानको मर्म

संविधानको मर्म

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

कलाकारहरूले संगीतको धुनमा स्वर मिलाउँदै गर्दा राष्ट्रिय नाचघरमा उपस्थित दर्शक ताली बजाएर उनीहरूलाई साथ दिइरहेका थिए। संविधान दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीका राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित कार्यक्रममा कलाकारहरू विभिन्न सांगीतिक धुनहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

रौतहटमा भब्यताका साथ संविधान दिवस मनाइयाे(फाेटाेफिचर)

रौतहटमा भब्यताका साथ संविधान दिवस मनाइयाे(फाेटाेफिचर)

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

रौतहटमा भब्यताका साथ संविधान दिवस मनाइएको छ। प्रभात फेरि निकालेर सदरमुकाम गौर भरी परिक्रमा गरेर संविधान दिवस मनाइएको हो।

अप्ठेरोमा संविधान

अप्ठेरोमा संविधान

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना झन्डै ७० वर्षपछि अर्थात् २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।

सरकार संविधानअनुसार हिँडेन

सरकार संविधानअनुसार हिँडेन

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सदियौंदेखिको चाहना २०७२ असोज ३ मा पूरा भयो। संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गयो। संविधान जारी भएको दुई वर्षमा संवैधानिक समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचनसहितका महत्वपूर्ण काम भए, जुन हुँदैन कि भन्ने आशंका र संशय थियो। समयमै निर्वाचन गराउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

सरकारबाटै संविधानलाई कमजोर बनाउने काम भयोः नेता सिटौला

सरकारबाटै संविधानलाई कमजोर बनाउने काम भयोः नेता सिटौला

बिहिबार, ०२ असोज २०७६

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाटै भएको दावी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्।

संविधान दिवसमा सारङ्गी–आर्केष्टा प्रस्तुत गरिने

संविधान दिवसमा सारङ्गी–आर्केष्टा प्रस्तुत गरिने

बुधबार, ०१ असोज २०७६

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर सारङ्गीको आर्केष्टा ‘सारङ्गीमा देश’ प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

संविधान दिवस र दलित अनुभूति

संविधान दिवस र दलित अनुभूति

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ जारी भएको ४ वर्ष पुग्दैछ। आगामी असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस मनाउने तयारीमा राज्य लागिरहेको छ। यही सिलसिलामा नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, दीपावली गरी सबै नेपाली जनताले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन पञ्चायती शैलीमा उर्दी जारी गरेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको देशले दोस्रो संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त ग¥यो। तर मधेसको मुद्दा संबोधन नगरेको भनेर यसको मधेसले विरोध गर्दै संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनायो।

संवैधानिक आयोगमा ६१ पदमा ३९ रिक्त

संवैधानिक आयोगमा ६१ पदमा ३९ रिक्त

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांश आयोगमा पद रिक्त छन्। सबै संवैधानिक आयोगमा गरी ६१ पदाधिकारीमध्ये ३९ पद रिक्त छन्। तीनवटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने पाँचवटा आयोगमा एकएकजना पदाधिकारी छन्। १२ वटा आयोगमा पाँचपाँच पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने एकमात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

कश्मीरमा हजारौं पक्राउ

कश्मीरमा हजारौं पक्राउ

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

भारतको संविधानमा भएको विशेष व्यवस्था खारेज भएपछि कश्मीरमा करिब चार हजार व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष व्यवस्था खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि प्रशासनले पहिलो पटक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका बारेमा बोलेको हो।

संविधानमा संघीयता : प्रकृति र प्रवृत्ति

संविधानमा संघीयता : प्रकृति र प्रवृत्ति

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणकालमा संघीयताबारे चर्चा भएन। अन्तरिम संविधानपछि केही देशका स्वघोषित बुद्धिजीवी नेपाल आउने, निम्त्याउने र दबाब एवं प्रभाव सिर्जना गर्ने काम सुरु भयो। ती पराई बुद्धिजीवी कसका अजेन्डा र लगानीमा बुद्धी भुट्न नेपाल आए रु अनि ककसलाई कसरी चोख्याए र ककसलाई कसरी बिटुल्याए रु आफ्नो संविधानमा एभान्जेलिक पन्थ प्रत्यक्ष देखिने मुलुकका संस्था र व्यक्ति देखिनेगरी सक्रिय थिए। राष्ट्रसंघको टोपीमा आएका दम्पती त जातीय भेला गरी जातपिच्छेका राज्य बाँड्न उद्दत देखिए। अमुक दूतावासमा मान्छे जम्मा गरेर समतलमा एउटा र उत्तरतिर धेरै राज्यको अजेन्डा चलाए।

३ प्रदेशले संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी

३ प्रदेशले संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी

सोमबार, १६ भदौ २०७६

पाँचौँ संविधान दिवसलाई प्रदेश ३ सरकारले भव्यरूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुको समेत उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

बालबालिकालाई संविधानमा अधिकार व्यवहारमा तनावै तनाव

बालबालिकालाई संविधानमा अधिकार व्यवहारमा तनावै तनाव

शुक्रबार, १३ भदौ २०७६

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीलाई बालबालिका मानिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा १६ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलार्ई बालबालिका मानिएको छ ।

Ncell Footer Ad