संविधानका केही त्रुटि

संविधानका केही त्रुटि

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

कानुनको त्रुटिरहित मस्यौदा हुन गाह्रो हुन्छ। यसको आशय कानुन त्रुटिहरूको संगालो हो भन्ने पनि होइन। यस आलेखमा संविधानका मसिना भन्न...

'सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने'

'सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने'

शुक्रबार, १७ असोज २०७६

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। ...

संविधान संशोधन आवश्यक

संविधान संशोधन आवश्यक

आइतबार, १२ असोज २०७६

कैयौं धारा र उपधारा छन्, जसलाई संशोधन र परिमार्जन गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र, समूह, जाति, जनजातिको साझा दस्तावेज बनाउन आवश्यक...

अचम्मको मुलुक नेपाल

अचम्मको मुलुक नेपाल

बुधबार, ०८ असोज २०७६

कैयौं नेपालीको अथक परिश्रम तथा हत्या/हिंसाबीच आएको नेपालको संविधान बालकै अवस्थामा छ । संविधान वयस्क हुन, थुप्रै चरण पार गर्नुपर्ने...

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

संविधानपछि बने १ सय ४१ कानुन

बुधबार, ०८ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन् । २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चारओटा संसद् अधिवेशनमा ५७ विधेयक पारित गरेको छ ।

संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री

संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री

शनिबार, ०४ असोज २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका लागि मूर्छित सपनालाई जगाएको बताएका छन् । संविधान दिवस मनाउन शुक्रबार टुँडिखेलमा जम्मा भएका सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘खै त रेल, खै त पानी जहाज ? कहाँ छ सुरुङ खनेको ? कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको ? अझै जोड दिएर सोध्न सकिन्छ– हामीलाई सपना किन देखाएको ? हामीमा आशा किन जगाएको ? म विनम्रताका साथ स्विकार्छु– हो, मैले मूर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ । मैले भनेको हुँ, निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौं ।’

जबरजस्ती खनिएका सडकले जताततै जाेखिम

जबरजस्ती खनिएका सडकले जताततै जाेखिम

शनिबार, ०४ असोज २०७६

संविधान घोषणासँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए, बजेट आयो तर नियममा बस्न कसैले चाहेन। न जनप्रतिनिधिले कानुन माने न त कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुनै चासो दिए। रोल्पाका स्थानीय तहअन्तर्गत टोलटोलमा रहेका दर्जनौं डोजरले दैनिक सडक खनिरहेका छन्। मापदण्ड मिचेर खनिएका अधिकतर ती सडकको स्तरमापनसमेत हुने गरेको छैन। स्थानीय सरकारले कतै पनि सडक खन्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ‐आइइए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ‐इआइए) गरेका छैनन्।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्- साना दुःखले आर्जेको संविधान होइन

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्- साना दुःखले आर्जेको संविधान होइन

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सानो दुःखले आर्जेको संविधान नभएकाले कसैले भनेको भरमा नबदलिने बताएका छन्।

संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह

संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो आए सामना गरिन्छ: प्रधानमन्त्री ओली(पूर्ण पाठसहित)

संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो आए सामना गरिन्छ: प्रधानमन्त्री ओली(पूर्ण पाठसहित)

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कोही पनि पक्ष वा प्रतिपक्षमा विभाजित हुन नसक्ने बताएका छन् । पाँचौँ संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा आज आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कुनै अप्ठ्यारो आइलागे क्रमशः पन्छाउँदै परिमार्जन गर्न सकिने पनि दोहो-याए।

बेइजिङमा संविधान दिवस

बेइजिङमा संविधान दिवस

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधान दिवसका अवसरमा चीनको राजधानी बेइजिङमा बिहीबार स्वागत समारोहको आयोजना गरियो।

संविधानको शुभयात्रा

संविधानको शुभयात्रा

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको आज ४ वर्ष पुगी पाँचौं वर्ष लागेको छ । यस हिसाबले हाम्रो नयाँ संविधान पनि आधा दशक उमेरको भइसकेको छ । राष्ट्रको जीवनमा यति समय धेरै होइन । त्यसमा पनि संविधानले सम्पुष्ट हुनाका लागि यी वर्ष कमै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएको ५ वर्ष लागे पनि मुलुक लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको ३ दशक भइसकेको छ ।

संविधानमा अधिकार र पहिचानको मुद्दा अपूरो छ

संविधानमा अधिकार र पहिचानको मुद्दा अपूरो छ

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको चार वर्ष भएको छ। संविधान जारी हुँदादेखि अहिलेसम्म त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि कामयै छ। सुरुदेखि नै हामीले संविधान जारी भएको असोज ३ गते विरोध दिवस मनाउँदै आएका छौं। यस वर्ष पनि मनाउने छांै।लेखाइमा, भनाइमा कसैले कालो दिवस भन्ला तर हामीले विरोध दिवस मनाउँदै आएका छाैं।

संविधान संशोधन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

संविधान संशोधन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधान हुने बताए। उनले अहिले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि बताए।

संविधान दिवसमा समाजवादी पार्टीको दोहारो भूमिका

संविधान दिवसमा समाजवादी पार्टीको दोहारो भूमिका

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधान जारी भएको दिन शुक्रबार समाजवादी पार्टीले दोहारो भूमिका निभाउने भएको छ। संविधान दिवसको दिन शुक्रबार समाजवादी पार्टीका नेताहरूले मौन बस्ने भएका छन्। उक्त दिन देशभर अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन्।

‘संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ’

‘संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ’

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

सभापति, तत्कालीन संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताले राजनीतिक सत्ता प्रयोग गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। त्यस अर्थमा संविधान जारी हुनु भनेकै ऐतिहासिक कुरा थियो। जनता सार्वभौम भए। संविधानमा भएका कमीकमजोरी सुधार्ने जिम्मा सरकारको हो। कसैले पनि बहाना गरेर, कु गरेर अथवा राजकीय र दैवी अधिकार प्रयोग गरेर संविधानलाई उल्ट्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा खुसीकै कुरा हो। प्रक्रियाको हिसाबले ऐतिहासिक महŒव हुँदाहुँदै पनि संविधानको विषयवस्तुमा केही कमजोरी र कतिपय राम्रा सवाल छन्।

संविधानको मर्म

संविधानको मर्म

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

कलाकारहरूले संगीतको धुनमा स्वर मिलाउँदै गर्दा राष्ट्रिय नाचघरमा उपस्थित दर्शक ताली बजाएर उनीहरूलाई साथ दिइरहेका थिए। संविधान दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीका राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित कार्यक्रममा कलाकारहरू विभिन्न सांगीतिक धुनहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

रौतहटमा भब्यताका साथ संविधान दिवस मनाइयाे(फाेटाेफिचर)

रौतहटमा भब्यताका साथ संविधान दिवस मनाइयाे(फाेटाेफिचर)

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

रौतहटमा भब्यताका साथ संविधान दिवस मनाइएको छ। प्रभात फेरि निकालेर सदरमुकाम गौर भरी परिक्रमा गरेर संविधान दिवस मनाइएको हो।

अप्ठेरोमा संविधान

अप्ठेरोमा संविधान

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना झन्डै ७० वर्षपछि अर्थात् २०७२ असोज ३ गते पूरा भएको हो।

सरकार संविधानअनुसार हिँडेन

सरकार संविधानअनुसार हिँडेन

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सदियौंदेखिको चाहना २०७२ असोज ३ मा पूरा भयो। संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गयो। संविधान जारी भएको दुई वर्षमा संवैधानिक समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचनसहितका महत्वपूर्ण काम भए, जुन हुँदैन कि भन्ने आशंका र संशय थियो। समयमै निर्वाचन गराउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

सरकारबाटै संविधानलाई कमजोर बनाउने काम भयोः नेता सिटौला

सरकारबाटै संविधानलाई कमजोर बनाउने काम भयोः नेता सिटौला

बिहिबार, ०२ असोज २०७६

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाटै भएको दावी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्।

संविधान दिवसमा सारङ्गी–आर्केष्टा प्रस्तुत गरिने

संविधान दिवसमा सारङ्गी–आर्केष्टा प्रस्तुत गरिने

बुधबार, ०१ असोज २०७६

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर सारङ्गीको आर्केष्टा ‘सारङ्गीमा देश’ प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

संविधान दिवस र दलित अनुभूति

संविधान दिवस र दलित अनुभूति

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ जारी भएको ४ वर्ष पुग्दैछ। आगामी असोज ३ गते चौथो संविधान दिवस मनाउने तयारीमा राज्य लागिरहेको छ। यही सिलसिलामा नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, दीपावली गरी सबै नेपाली जनताले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन पञ्चायती शैलीमा उर्दी जारी गरेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको देशले दोस्रो संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त ग¥यो। तर मधेसको मुद्दा संबोधन नगरेको भनेर यसको मधेसले विरोध गर्दै संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनायो।

संवैधानिक आयोगमा ६१ पदमा ३९ रिक्त

संवैधानिक आयोगमा ६१ पदमा ३९ रिक्त

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांश आयोगमा पद रिक्त छन्। सबै संवैधानिक आयोगमा गरी ६१ पदाधिकारीमध्ये ३९ पद रिक्त छन्। तीनवटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने पाँचवटा आयोगमा एकएकजना पदाधिकारी छन्। १२ वटा आयोगमा पाँचपाँच पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने एकमात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

कश्मीरमा हजारौं पक्राउ

कश्मीरमा हजारौं पक्राउ

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

भारतको संविधानमा भएको विशेष व्यवस्था खारेज भएपछि कश्मीरमा करिब चार हजार व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष व्यवस्था खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि प्रशासनले पहिलो पटक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका बारेमा बोलेको हो।

संविधानमा संघीयता : प्रकृति र प्रवृत्ति

संविधानमा संघीयता : प्रकृति र प्रवृत्ति

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणकालमा संघीयताबारे चर्चा भएन। अन्तरिम संविधानपछि केही देशका स्वघोषित बुद्धिजीवी नेपाल आउने, निम्त्याउने र दबाब एवं प्रभाव सिर्जना गर्ने काम सुरु भयो। ती पराई बुद्धिजीवी कसका अजेन्डा र लगानीमा बुद्धी भुट्न नेपाल आए रु अनि ककसलाई कसरी चोख्याए र ककसलाई कसरी बिटुल्याए रु आफ्नो संविधानमा एभान्जेलिक पन्थ प्रत्यक्ष देखिने मुलुकका संस्था र व्यक्ति देखिनेगरी सक्रिय थिए। राष्ट्रसंघको टोपीमा आएका दम्पती त जातीय भेला गरी जातपिच्छेका राज्य बाँड्न उद्दत देखिए। अमुक दूतावासमा मान्छे जम्मा गरेर समतलमा एउटा र उत्तरतिर धेरै राज्यको अजेन्डा चलाए।

३ प्रदेशले संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी

३ प्रदेशले संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी

सोमबार, १६ भदौ २०७६

पाँचौँ संविधान दिवसलाई प्रदेश ३ सरकारले भव्यरूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुको समेत उपस्थितिमा आज बसेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

बालबालिकालाई संविधानमा अधिकार व्यवहारमा तनावै तनाव

बालबालिकालाई संविधानमा अधिकार व्यवहारमा तनावै तनाव

शुक्रबार, १३ भदौ २०७६

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीलाई बालबालिका मानिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा १६ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलार्ई बालबालिका मानिएको छ ।

संवैधानिक अंगलाई सीमा

संवैधानिक अंगलाई सीमा

मङ्गलबार, १० भदौ २०७६

लोकतन्त्र त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसको सन्तुलन र नियन्त्रणबिना परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्न। सार्वभौम नागरिकद्वारा निर्वाचित संसद्बाट चुनिएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका समेत आफ्ना सीमा हुन्छन्। एकै व्यक्ति वा संस्थामा सबै अधिकार एकीकृत गर्दा आउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सबै आफ्ना अधिकार र कर्तव्यका सीमामा रहन्छन्। प्रश्न उठ्छ– जनताले दुईतिहाइ बहुमत दिएर पठाएपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने पनि केही छ र ? अवश्य, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र सरकारले आफूखुसी निर्णय गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिले उसले संविधानलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ। संविधानले सबैका अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ। नागरिक कर्तव्य पनि संविधानले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि नागरिक सेवाका निम्ति तिनले तिरेको करबाट पारिश्रमिक पाउने गरी सरकारमा गएका व्यक्तिले झनै जिम्मेवार भई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा सरकारप्रति आमजनताको विश्वास कम हुँदै जान्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न पाइँदैनः मन्त्री भट्टराई

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न पाइँदैनः मन्त्री भट्टराई

शनिबार, ०७ भदौ २०७६

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले संविधानलाई सबैलाई ठाउँ दिए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध जाने कुनै पनि कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

जम्मु–कश्मिरका कष्ट

जम्मु–कश्मिरका कष्ट

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

जम्मु कश्मिर लामो समयदेखि राजनीतिक र संवैधानिक दुःखमा छ।भारतीय संविधानको भाग २१ मा अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबन्धको व्यवस्था छ। यही भाग २१ को धारा ३७० मा जम्मु कश्मिर राज्यका सम्बन्धमा अस्थायी उपबन्ध छ।

‘सरकारबाटै प्राजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा’

‘सरकारबाटै प्राजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा’

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले कम्युनिस्ट सरकारबाटै प्राजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा रहेको बताएका छन्।

सरकारबाटै प्रजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा छः सभापति देउवा

सरकारबाटै प्रजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा छः सभापति देउवा

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुले कम्युनिस्ट सरकारबाटै प्रजातन्त्र र संविधान मासिने खतरा रहेको बताएका छन्। काँग्रेसले आफना महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार भैरहवामा सम्बोधन गर्दै शीर्ष नेताहरुले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्म बिपरित कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकबाद र निरङ्कुशता लाद्न खोजिरहेको आरोप लगाए।

नेकपा र समाजवादीबीच चिसियाे सम्बन्ध

नेकपा र समाजवादीबीच चिसियाे सम्बन्ध

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

सरकारमा सहभागी भएको १५ महिना नबित्दै दुई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ। समाजवादी पार्टीका नेताहरू लामो समयसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपासँग आक्रोशित छन्। सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ जेठ २२ गते समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) सरकारमा गएको थियो।

‘आरक्षणको बचाउ’मा लाठी जुलुस

‘आरक्षणको बचाउ’मा लाठी जुलुस

शनिबार, ३२ साउन २०७६

‘आरक्षणको बचाउ’मा खोटाङमा लाठी जुलुस निकालिएको छ। वर्तमान संविधानमा समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधानको मर्म र भावना विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाएर आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको विरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको अगुवाईमा शनिबार लाठी जुलुस निकालेको हो।

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बदलिए कानुन, बदलिएन सोच

बुधबार, २९ साउन २०७६

धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।

कडा सुरक्षा घेराभित्र कश्मीरका जनताले ईद मनाए

कडा सुरक्षा घेराभित्र कश्मीरका जनताले ईद मनाए

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

भारतको केन्दीय सरकारले गत साता संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार खोसेपछि सो क्षेत्रमा अहिले पनि व्यापक सुरक्षा अधिकारी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइ राखिएको छ।

विकासका लागि नयाँ सोच

विकासका लागि नयाँ सोच

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेको छ। सकारात्मक सोचका साथ हेर्ने हो भने यी तीनै तहका सरकार जनता र देश विकासप्रति समर्पित छन्। यदि विकासलाई सही तरिकाले परिभाषा गरी तदनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भए विगतको तुलनामा त्यत्ति नै समयमा ३ गुणा बढी विकास भइसकेको हुन्थ्यो। परम्परागत प्रचलनमा विकासका लागि पैसा, जनशक्ति र पदार्थको मात्रै कुरा गरिन्थ्यो। तर २१औँ शताब्दीमा विकाससँग यसका साथै उत्प्रेरणा पनि जोडिएर आउँछ। हामीले नयाँ संरचनाको अभ्यास गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ, तर उक्त अवधिको मूल्यांकन गर्दा संघीय योजना आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग र अधिकांश स्थानीय तहका विकास मोडल परमपरागत शैलीकै छ। जसका कारण हाम्रा विकास गतिविधिले परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकेका छैनन् भने समाज यथास्थितिमै रुमलिएको छ।

सरकार, संविधानभन्दा माथि !

सरकार, संविधानभन्दा माथि !

बिहिबार, १६ साउन २०७६

निजी क्षेत्रका विषयमा छानबिन गर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुँदै गरेको बेला आफूलाई भने अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने तयारी मन्त्रिपरिषदले गर्नु झन अपारदर्शी हुने तयारी हो।

अनियमितताको अन्तर्य

अनियमितताको अन्तर्य

आइतबार, १२ साउन २०७६

नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै नीतिहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख छ। तर यतिखेर सरकारका हरेक काम कारबाहीका विषयमा विपक्षीदेखि नागरिक समाजसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्नै दलका नेतासम्म आलोचना बढ्दो छ। जसमा मुख्य गरेर विषादी परीक्षण, आइफा अवार्ड, गुठी विधेयक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, वाइडबडी छानबिन प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, चिनी आयात, युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन सम्मेलनलगायत विवादित बने। कतिपय आर्थिक सरोकारका विषयमा हुने अनियमितताबारे सर्वसाधारणलाई कमै जानकारी हुने गर्छन्।

‘रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढियोस्’

‘रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढियोस्’

आइतबार, ०५ साउन २०७६

‘२४० वर्षको राजतन्त्र पराजित गर्नका लागि नेपाली जनताले रगत र पसिना मात्र होइन आँसु पनि लगानी गरेको छ। तर, यतीबेला लोकसेवा आयोगले त्यसलाई हेरेन। लोकसेवा आयोगले के पढ्यो कुन्नी मलाई थाहा छैन। तर, नेपाली जनताले लगानी गरेको रगत, आँसु र पसिनाको अक्षरले लेखेको संविधान पढेन’, यो भनाई खोटाङको प्रदेशसभा सांसद राजन राईको हो।

विकासका विकृति

विकासका विकृति

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

संविधानसभा निर्वाचन, संविधान लेखन, त्यसपछि भएका स्थानीय तह, संघ र प्रदेशका निर्वाचन र दुईतिहाइ मतको सरकार गठनपश्चात् नेपाली जनता विकास र समृद्धिको आशमा छन्। तर त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने अध्ययन धेरै कमले मात्र गरेको देखिन्छ। चाहनामै सीमित छन्, विकास तथा योजनाहरू। योजना नबनी विकास हुने कुरो त भएन, तर दिगो र छरिता योजना बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नसक्दा विकासलाई नै असर पार्छ। के हो त योजना ? त्यो किन बनाउने ? कसका लागि बनाउने ? यावत् प्रश्नका उत्तर नखोज्ने हो भने न उचित योजना बन्छन् न त विकास नै हुन्छ।

अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति

अन्योलपूर्ण अभिव्यक्ति

शुक्रबार, २० असार २०७६

सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य सीमाभित्र रहेर कार्य गर्छन्। संविधानले यी सबैलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। एउटाले अर्काको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चित नभए लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। कुनै एक नेता वा तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले मात्र मुलुकी प्रक्रिया हाँक्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री त्यति सीमासम्म मात्र जान पाउँछन्, जति संविधानले तोकिदिएको छ। त्यसैगरी संसद्ले पनि आफ्नो सीमासम्म मात्र काम गर्नसक्छ। अदालतका पनि आफ्ना सीमा छन्। लोकतान्त्रिक शासनका ठाउँमा कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था रहेको खण्डमा एक व्यक्तिको इशारामा सबै संस्था र व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला संस्थागत संरचना र तिनको निर्णय प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुँदैन। बेलाबेला अदालतले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने टिप्पणीबाट सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक मर्म नबुझेको महसुस हुन्छ। अन्यथा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएका निर्णयका विषयमा सांसद वा नेताहरूले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने थिएनन्। कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको पनि उपचार विधि छ। त्यसो नगरी सीधै तिनले स्वतन्त्ररूपमा गरेका निर्णयलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाट लाञ्छित गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। लोकतन्त्रका स्तम्भ भनेका न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस आदि हुन्। तिनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

बिहिबार, १९ असार २०७६

मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।

इतिहासले सिकाएको पाठ

इतिहासले सिकाएको पाठ

शुक्रबार, १३ असार २०७६

नेपालको संविधानले विस्फोटक पदार्थको काम गरिरहेको देखिन्छ।

शिक्षामा नारा नयाँ, पारा पुरानै

शिक्षामा नारा नयाँ, पारा पुरानै

बिहिबार, १२ असार २०७६

नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्न गएको छ। संघीय शासनमा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही प्रदेशमा स्थानीय तहहरू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पोसाकमा एकरूपतादेखि निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गरी विद्यालय शिक्षा सुधारमा जुट्दै छन्।

विधि निर्माण विधि

विधि निर्माण विधि

बुधबार, ११ असार २०७६

प्रेस, मानवअधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा शर्माले भने– ‘एउटा १८ वर्षको बालिग व्यक्तिले सरकार चुन्नसक्छ, तर उसले कस्तो अखबार पढ्ने भन्ने कुरा सरकारले सिकाउने हो र?’ प्रश्न गम्भीर छ।

विकास कि बेथिति ?

विकास कि बेथिति ?

सोमबार, ०९ असार २०७६

सरकारी काम उपलब्धिमूलकभन्दा बढी प्रचारमुखी भएका छन्। स्वदेशी रोजगारका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ।

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

आइतबार, ०८ असार २०७६

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन गत वर्ष नै निर्माण भए पनि धेरैजसो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सरकारले मौलिक हक कार्यन्वयनका लागि स्पष्ट नीति नल्याउँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सरकार नै मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बाटोमा: गच्छदार

प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बाटोमा: गच्छदार

शुक्रबार, ०६ असार २०७६

प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘नेपालको संविधान साझा दस्ताबेज हो।

Ncell Footer Ad