द्वन्द्व होइन, सहकार्य गर

द्वन्द्व होइन, सहकार्य गर

आइतबार, १९ साउन २०७६

आफू मातहतमा परेको वन संघीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सम्बद्ध...

अस्पतालहरूको बिजोग

अस्पतालहरूको बिजोग

शुक्रबार, २७ असार २०७६

संघीय सरकारले काठमाडौंबाहिर विशिष्ट सेवा दिने किसिमका अस्पतालहरू सञ्चालनमा ध्यान दिनु जरुरी छ भने प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा गुणस्तरीय...

केन्द्रले खटाएका ९० कर्मचारी स्थानीय तहबाट फिर्ता

केन्द्रले खटाएका ९० कर्मचारी स्थानीय तहबाट फिर्ता

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

सुरुमा करिब ३० जना कर्मचारी फिर्ता पठाइएको थियो। पछि यो संख्या बढेर करिब ९० जना पुगेको हो। समायोजन गरि पठाएका...

सरकारले पठाएका ९० कर्मचारी फिर्ता

सरकारले पठाएका ९० कर्मचारी फिर्ता

आइतबार, २२ असार २०७६

संघीय सरकारले पठाएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् । फिर्ता पठाएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने...

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

आइतबार, ०१ असार २०७६

एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।

सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब

सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब

सोमबार, २७ जेठ २०७६

संघीय सरकारले सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब सात करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सर्लाहीका २० स्थानीय तहलाई उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।

बाँकेमा संघीय सरकारको तीन अर्ब बजेट

बाँकेमा संघीय सरकारको तीन अर्ब बजेट

आइतबार, २६ जेठ २०७६

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ। सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको हो।

डेढ करोड खर्चमा ८६ लाख भ्रष्टाचार

डेढ करोड खर्चमा ८६ लाख भ्रष्टाचार

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ।

युवा कृषि मञ्चमा सिग्देल

युवा कृषि मञ्चमा सिग्देल

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील युवाहरुको संस्था युवा कृषि मञ्चको पहिलो अधिवेशनबाट काभ्रेका जयराम सिग्देल अध्यक्षमा चयन भएका छन्। उपाध्यक्षमा कल्पना तिम्सिना (ताप्लेजुङ), महासचिवमा कृष्णप्रसाद पौड्याल (स्याङ्जा), सचिवमा बाबुराम आचार्य (कपिलबस्तु) र कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र विष्ट (बैतडी) रहेका छन्। यस्तै सदस्यमा नारायण अधिकारी (दैलेख), रश्मी पण्डित (काठमाडौं), पुरुषोत्तम हुमागाईं (ललितपुर), जयकला बस्नेत (खोटाङ), संजय चौधरी (रौतहट) र तारा कुमारी खत्री (बाँके) रहेका छन्।

स्थानीय तहमा ‘प्रि–बजेट’बारे अभ्यास

स्थानीय तहमा ‘प्रि–बजेट’बारे अभ्यास

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले संघीय सरकारले झैं बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षको प्रगति सुनाउने हिसाबले पूर्वबजेट (प्रि–बजेट) छलफल सम्पन्न गरेको छ।

संघ र प्रदेशबीच झनै तीक्तता

संघ र प्रदेशबीच झनै तीक्तता

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न थालेपछि दुई सरकारबीच सुरुदेखि नै टकराव देखिँदै आएको छ।

‘दिएजस्तो गरेर कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि आउँदैन’

‘दिएजस्तो गरेर कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि आउँदैन’

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट तयारी भइरहेको बेला कर्णाली प्रदेशलाई संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रदेशलाई संघीय सरकारकै अवरोध : मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेशलाई संघीय सरकारकै अवरोध : मुख्यमन्त्री पौडेल

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन आएमात्र विकास निर्माणले तिव्रता पाउने बताएका छन्। संघीय संसदको अर्थ समितिद्वारा आईतबार हेटौंडामा आयोजित आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को पूर्ब बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीति स्पष्ट नहुँदा प्रदेशलाई काम गर्न निक्कै समस्या भएको जिकिर गरे।

केन्द्रले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता गरे

केन्द्रले पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता गरे

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई केही स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्। आफूसँग साविकमा कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त भएको भन्दै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरिएका हुन्।

बन्द चिनी उद्योग पुगे उद्योग मन्त्री

बन्द चिनी उद्योग पुगे उद्योग मन्त्री

बुधबार, १३ चैत २०७५

विगत १४ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मंगलबार स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका बेला मन्त्री यादवले निरीक्षण गरेका हुन्।

आफ्नै प्रशासन प्रमुख राख्ने अर्को विवादास्पद विधेयक

आफ्नै प्रशासन प्रमुख राख्ने अर्को विवादास्पद विधेयक

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

संघीय सरकारले मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन बनाएर चर्चामा आएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अर्को पनि विधेयक ल्याउँदैछ। संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ बनाएको भन्दै चिढिएको प्रदेश सरकार आठवटै जिल्लामा प्रशासन प्रमुख तोक्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि तयारीसमेत पूरा भइसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

बिनाकानुन पानीजहाज

बिनाकानुन पानीजहाज

बुधबार, ०६ चैत २०७५

प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानीजहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो। संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन अझैसम्म बनेको छैन।

विप्लव, खुला सीमा र साना हतियार चुनौती

विप्लव, खुला सीमा र साना हतियार चुनौती

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

सत्तापक्ष केही नेता र सांसदले राष्ट्रिय अखण्डता र संविधानविपरीत सिके राउतसँग सहमति गरेको भन्दै संघीय सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने विखण्डनकारी शक्तिलाइ राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याएर सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन।

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

सोमबार, २० फागुन २०७५

सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।

योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण, ११ अर्ब अपुग

योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण, ११ अर्ब अपुग

बुधबार, ०१ फागुन २०७५

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा बजेट कम आएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ।

कर्मचारी खटनपटनमा मुख्यमन्त्रीको तजबिजी

कर्मचारी खटनपटनमा मुख्यमन्त्रीको तजबिजी

सोमबार, १४ माघ २०७५

कर्मचारी समायोजन भएसँगै प्रदेश हरूले आफ्नो प्रदेश मातहतका कर्मचारी खटनपटन र कामकाज गराउने तजबिजी पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भए पनि आफुहरुलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै सार्वजनीकरूपमै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका बेला संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको कर्मचारी खटनपटको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने मापदण्ड बनाएको हो।

अस्पताल विघटनको विरोधमा धर्ना

अस्पताल विघटनको विरोधमा धर्ना

बिहिबार, १० माघ २०७५

बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहतमा नराख्ने निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस बाँकेले सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाएको छ। सोही विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् बैठक पनि अवरोध गर्दै आएको छ।

निर्णय फिर्ता लिन बाँकेवासीको माग

निर्णय फिर्ता लिन बाँकेवासीको माग

बुधबार, ०९ माघ २०७५

कांग्रेस नेताका नामसँग जोडिएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नराख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।

ठूला व्यवसायीलाई हिमाल दिन चलखेल भएको आरोप

ठूला व्यवसायीलाई हिमाल दिन चलखेल भएको आरोप

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ मा हिमचुलीको अनुमति तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन चलखेल भएको भन्दै सरोकारवालाबाट विरोध भएको छ। निश्चित व्यक्तिको दबाबमा ठूला व्यवसायीलाई हिमचुली जिम्मा लगाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो।

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।

मर्यादाक्रमप्रति प्रजिअ असन्तुष्ट

मर्यादाक्रमप्रति प्रजिअ असन्तुष्ट

बुधबार, ०२ माघ २०७५

सरकारले नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेपछि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) ले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले नयाँ मर्यादाक्रममा संघीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहेका प्रजिअलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसरह राखेर अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्

एकीकृत बस्तीदेखि प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रस्ताव

एकीकृत बस्तीदेखि प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रस्ताव

सोमबार, ३० पुष २०७५

प्रदेश ३ सरकारले एकीकृत बस्तीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आईतबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गर्न सुझाव

प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गर्न सुझाव

शनिबार, ०७ पुष २०७५

प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गठित कार्यदलले संघीय सरकारलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ।

सयौं आयोजना ठप्प

सयौं आयोजना ठप्प

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिको फुलिकामा निर्माणाधीन नक्दरिया सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको पाँच महिना भयो। सो आयोजनाको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। वर्षौंदेखि अकासे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू सो सिँचाइ आयोजनालाई लिएर उत्साहित भए पनि काम रोकिएसँगै निरास बनेका छन्।

६० प्रतिशत हिस्सा देऊ

६० प्रतिशत हिस्सा देऊ

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण र कर्मचारी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असजिलो भएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन्।

आयोजना केन्द्रमा तानिएपछि मुख्यमन्त्री रूष्ट

आयोजना केन्द्रमा तानिएपछि मुख्यमन्त्री रूष्ट

शुक्रबार, २१ मङि्सर २०७५

संघीय सरकारले प्रदेशबाट आयोजना तान्न थालेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विभिन्न आयोजना केन्द्रमा तानेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारको मातहतमा

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र सचिव संघीय सरकारको मातहतमा

आइतबार, १६ मङि्सर २०७५

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासकीय कार्यकारी प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको खटनपटन र सरूवा गर्ने अधिकार आफैंसंग राख्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन मस्यौदा बनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै केही दिनभित्रै सात वटै प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको हो।

स्थानीय तहमा कर्मचारीबीच द्वन्द्व

स्थानीय तहमा कर्मचारीबीच द्वन्द्व

आइतबार, १८ कार्तिक २०७५

संघीय सरकारले सहसचिवमा बढुवा गरेर सुमन घिमिरेलाई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठायो। २०७५ जेठ १६ मा धरान आएका उनी करिब ५ महिना मात्र बसे। आफैंले मन्त्रालयमा सरुवा मिलाएर कात्तिक १२ गते उनी धरानबाट विदा भए।

प्रदेशको धम्कीपछि संघीय सरकार अध्यादेशको बाटोमा

प्रदेशको धम्कीपछि संघीय सरकार अध्यादेशको बाटोमा

सोमबार, १२ कार्तिक २०७५

तत्काल अधिकार प्रत्यायोजन नगरे मूकदर्शक भएर नबस्ने धम्की प्रदेश सरकबारबाट आउन थालेपछि संघीय सरकार अध्यादेशको बाटोबाट अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी ऐनहरू जारी गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

प्रतिपक्षी जिस्क्याउँदै सरकार

प्रतिपक्षी जिस्क्याउँदै सरकार

शनिबार, १० कार्तिक २०७५

संघीय सरकारलाई उछिनेर प्रदेश २ को संसद्ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई चुनौती देखिएको छ।

संघीय सरकारबाटै संघीयतालाई खतरा : मुख्यमन्त्री राउत

संघीय सरकारबाटै संघीयतालाई खतरा : मुख्यमन्त्री राउत

सोमबार, ०५ कार्तिक २०७५

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारबाट नै संघीयतालाई खतरा भएको आरोप लगाएका छन्। बिभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने सोमबार कलैया आएका मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बिफल पार्नको लागि नियम अनुसार गर्नुपर्ने कार्य समेत गर्न नदिएर संघीयतालाई नै समाप्त गर्न खेल गरेको बताए।

सुरक्षाको विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ : गच्छदार

सुरक्षाको विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ : गच्छदार

बुधबार, ३१ असोज २०७५

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकाले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले परराष्ट्र, अर्थ र सुरक्षाजस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय गर्नु नै राम्रो हुने प्रष्ट पारे।

कर्मचारीलार्इ प्रदेश मन्त्रीले भने : केन्द्रको चाकरी नगर्नुस्

कर्मचारीलार्इ प्रदेश मन्त्रीले भने : केन्द्रको चाकरी नगर्नुस्

मङ्गलबार, ०९ असोज २०७५

प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखले प्रदेश सरकारलाई अटेर गरेको भन्दै कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मान्नुपर्ने क्षेत्रमा नमानेर एकैपटक केन्द्रीय तहमा चाकरी गर्न जाने गरेको आरोप लगाए। ‘तपाईहरु प्रदेशलाई नमानेर कानुनको बर्खिलाप नगर्नुस्’, उनले भने, ‘धेरै ठुलो बलिदान र रगत बगाएर सबैले आवश्यकता ठानेर ल्याएको व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्न मिल्दैन।’

राजनीतिक होइन, व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक

राजनीतिक होइन, व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक

आइतबार, ०७ असोज २०७५

संघीय सरकारका खेलपदाधिकारीहरू यति बेला नयाँ खेलकुद ऐन बनाउन जोडतोडका साथ लागिरहेका छन्।

संघीय सरकारको कामप्रति सत्तारुढ सांसदकै आपत्ति

संघीय सरकारको कामप्रति सत्तारुढ सांसदकै आपत्ति

मङ्गलबार, १९ भदौ २०७५

संघीय सरकारले स–साना परियोजनाको प्रदेशमा कार्यालय खोल्न लागेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिट पार्टि (नेकपा)का सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा बसेको बैठकमा नेकपाको ३ नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता एवम् ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकार दीर्घकालिन योजना लिएर अगाडि बढिसकेको बताए।

अर्थमन्त्रीले भने– ‘कर तिरेर सभ्य नागरिक बन्नुस्’

अर्थमन्त्रीले भने– ‘कर तिरेर सभ्य नागरिक बन्नुस्’

आइतबार, १७ भदौ २०७५

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राज्यले तोकेअनुसार कर तिरेर सभ्य नागरिक बन्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार सदरमुकाम मलंगवास्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुर अन्तर्गतको करदाता सेवा केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खतिवडाले राज्यले तोके अनुसार कर तिरेर सभ्य नागरिक बन्न आग्रह गरेका हुन्।

संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले मानेनन् प्रदेश सरकारकाे निर्णय

संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले मानेनन् प्रदेश सरकारकाे निर्णय

आइतबार, १० भदौ २०७५

प्रदेश सरकारले जनैपूर्णिमा तथा रक्षाबन्धनमा दिएको सार्वजनिक विदाको अवज्ञा गर्दै उदयपुरस्थित संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरु आइतवार समेत खुलेका छन्।

Ncell Footer Ad