कानुन व्यवसायी महिलाका चुनौती

कानुन व्यवसायी महिलाका चुनौती

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

देश संघीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय कानुनी शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। कानुन अध्ययन तथा अध्यापन विशेष किसिमको विधा हो। यसले...

घरआँगनमै सिंहदरबार पु-याउने अभ्यास

घरआँगनमै सिंहदरबार पु-याउने अभ्यास

सोमबार, ३० भदौ २०७६

संघीयताअनुसार गाउँ र टोलमै सिंहदरबार आएको अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन र स्थानीय सरकारको सेवा छरितो रूपले प्रदान गर्ने अवधारणाअनुरूप गाउँपालिकाले विकास...

त्रासदीमा संघीय गणतन्त्र

त्रासदीमा संघीय गणतन्त्र

बिहिबार, २६ भदौ २०७६

‘संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादीहरूको सोच’ द्वारा हुन पुग्यो। त्यतिमात्रै होइन, सत्ता नै संघीयता विरोधी र एकात्मकतावादी, बाहुनवादी कथित कम्युनिस्टहरूको अधीनमा...

जिल्ला सदरमुकाममा घट्यो चहलपहल

जिल्ला सदरमुकाममा घट्यो चहलपहल

सोमबार, २३ भदौ २०७६

सदरमुकाममा चहलपहल घटेपछि चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेसनरी व्यवसाय संकटमा परेको उनी बताउँछन्। दुई वर्षअघिसम्म सदरमुकाम गोठालापानी, शाहीलेक गडी...

संविधानमा संघीयता : प्रकृति र प्रवृत्ति

संविधानमा संघीयता : प्रकृति र प्रवृत्ति

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणकालमा संघीयताबारे चर्चा भएन। अन्तरिम संविधानपछि केही देशका स्वघोषित बुद्धिजीवी नेपाल आउने, निम्त्याउने र दबाब एवं प्रभाव सिर्जना गर्ने काम सुरु भयो। ती पराई बुद्धिजीवी कसका अजेन्डा र लगानीमा बुद्धी भुट्न नेपाल आए रु अनि ककसलाई कसरी चोख्याए र ककसलाई कसरी बिटुल्याए रु आफ्नो संविधानमा एभान्जेलिक पन्थ प्रत्यक्ष देखिने मुलुकका संस्था र व्यक्ति देखिनेगरी सक्रिय थिए। राष्ट्रसंघको टोपीमा आएका दम्पती त जातीय भेला गरी जातपिच्छेका राज्य बाँड्न उद्दत देखिए। अमुक दूतावासमा मान्छे जम्मा गरेर समतलमा एउटा र उत्तरतिर धेरै राज्यको अजेन्डा चलाए।

अब पैतृक सम्पत्ति लिन पनि कर

अब पैतृक सम्पत्ति लिन पनि कर

शनिबार, १४ भदौ २०७६

मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले जनतालाई थेग्नै नसक्ने गरी करको बोझ बोकाएको आरोप लागिरहेका बेला पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउने तयारी भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी मुलुकहरुमा पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा कर लिने प्रचलन रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि यस्तो कर कुन दरमा लगाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए।

‘विगतमा पड्किएका बम र बन्दुकको अर्थ थियो, अहिले विप्लवका गतिविधी गलत’

‘विगतमा पड्किएका बम र बन्दुकको अर्थ थियो, अहिले विप्लवका गतिविधी गलत’

बुधबार, ११ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले डेढ बर्षसम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्।

संघीयताको मर्म जोगाउनु पर्छः मुख्यमन्त्री पौडेल

संघीयताको मर्म जोगाउनु पर्छः मुख्यमन्त्री पौडेल

मङ्गलबार, १० भदौ २०७६

तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीयताको मर्म जोगाउनु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्।

'कम्युनिष्टबाट संघीयतामाथि खतरा'

'कम्युनिष्टबाट संघीयतामाथि खतरा'

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

सर्लाहीको लालबन्दीमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रदेश नं.२ स्तरीय दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै नेता निधीले कम्युनिष्टले जितेर शासनसत्ता सम्हाल्नु नै देशका लागि खतरा रहेको दाबी गरे।

कांग्रेस पार्टी पुनर्संरचनामा दोलखा पहिलो

कांग्रेस पार्टी पुनर्संरचनामा दोलखा पहिलो

आइतबार, ०८ भदौ २०७६

पार्टीका जिल्ला सभापति खड्काले जिल्लाभर पुनर्संरचना गत जेठमै सकिएको र केन्द्रबाट खटिने प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेपछि समितिहरू वैधानिक हुने जानकारी दिए।

‘पूर्वराजा, राजावादी र कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउने खेलमा, संघीयता र भारतबाट देशमाथि खतरा’

‘पूर्वराजा, राजावादी र कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउने खेलमा, संघीयता र भारतबाट देशमाथि खतरा’

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, राजावादी शक्ति (राप्रपा, शिवसेना) र नेपाली कांग्रेस परिवर्तन उल्ट्याउने खेलमा लागेको निष्कर्ष निकालेको छ।

५०–६० हजारका योजना पनि संघमा

५०–६० हजारका योजना पनि संघमा

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

सरकारले आगामी बजेटमार्फत संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तहहरूले संचालन गर्न सक्ने साना तथा मझौला कार्यक्रमलाई संघमा राखेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी संघलाई नै दिइएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम बजेट र संरचनाको दृष्टिकोणले केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने खालको छैन। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रम संघीय सरकारबाट सञ्चालन गर्न ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

बजेटबारे महतोले भने : यसले संघीयतालाई असफल बनाउँछ

बजेटबारे महतोले भने : यसले संघीयतालाई असफल बनाउँछ

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले संघीयतालाई असफल बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।

मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न : संघीयतामा सांसदलाई पैसा किन चाहियो ?

आइतबार, १९ जेठ २०७६

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारको आधारबर्ष पछिको बजेटले इतिहास निर्माण गर्ने बाटो समात्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

लोकसेवाले प्रदेशलाई कर्मचारी मागेको भन्दै आपत्ति

लोकसेवाले प्रदेशलाई कर्मचारी मागेको भन्दै आपत्ति

आइतबार, १९ जेठ २०७६

राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित लोकसेवा आयोगले प्रदेशलाई समेत गरि र कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र संवैधानिक निकायले संविधानको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए।

भट्टराईको टिप्पणीः फड्को मार्न नसक्ने बजेट

भट्टराईको टिप्पणीः फड्को मार्न नसक्ने बजेट

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

देशमा सङ्घीयताको प्रश्न अझै हल भइनसकेको पुर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्।

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लगि सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै परीक्षाको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय समेत राखिएको छ।

संघीयता वास्तविकता हो, पछाडि फर्किन सकिँदैनः देउवा

संघीयता वास्तविकता हो, पछाडि फर्किन सकिँदैनः देउवा

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले अब पछाडि फर्कन नसक्ने बताएका छन्।

'संघियताविरुद्ध सरकार'

'संघियताविरुद्ध सरकार'

सोमबार, १३ जेठ २०७६

कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संघीयता असफल बानाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियान कार्यक्रमअन्र्तगत आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीका सम्पूर्ण गतिविधि संघीयता र संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका हुन्।

नेचामा नागरिकता शिविर

नेचामा नागरिकता शिविर

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संघीयतासँगै अधिकांश सेवा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भए पनि नागरिकताका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले गाउँमै पुगेर नागरिकतासम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको छ।

ललितपुरबाट चुनाव लड्ने प्रचण्डको संकेत

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले  सिंहदरबारको अधिकार जनताकै घरदैलोमा ल्याउने योजना अन्तर्गत तीन तहको सरकार बनेको बताएका छन्।

‘भेरी–बबई डाइभर्सन संघीयतामा मोडल बन्न सक्छ’

‘भेरी–बबई डाइभर्सन संघीयतामा मोडल बन्न सक्छ’

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्साहजनक ढंगले सुरु हुन्छन्। त्यसले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने लक्ष्य लिएको हुन्छ। आयोजना सुरुवात हुँदा जनतामा त्यसले एउटा नयाँ उत्साह र जोस दिएको हुन्छ। तर, समयक्रमसँगै आयोजना कहिले सकिने हो भनेर प्रश्न सुरु हुन थाल्छ।

संघ र प्रदेशबीच झनै तीक्तता

संघ र प्रदेशबीच झनै तीक्तता

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न थालेपछि दुई सरकारबीच सुरुदेखि नै टकराव देखिँदै आएको छ।

संघीयता र गणतन्त्रमाथिको संकट अझै कायमै : उपप्रधानमन्त्री यादव

संघीयता र गणतन्त्रमाथिको संकट अझै कायमै : उपप्रधानमन्त्री यादव

आइतबार, १५ बैशाख २०७६

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीयता र गणतन्त्रमाथिको संकट अझै कायमै रहेको बताएका छन्। सघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई असफल बनाउन अहिले पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु सक्रिय रहेको खुलासा गरे।

१५ हजार किलोमिटर संघको जिम्मा

१५ हजार किलोमिटर संघको जिम्मा

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

देश संघीयतामा गएसँगै विकासका योजना तय, निर्माण र रेखदेखको सोही अनुसार बाँडफाँट हुन थालेको छ। नयाँ योजना अनुसार संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि निर्माण भएका कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटर मात्र जिम्मा लिने जनाएको छ।

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

सरकारले देश संघीयतामा गएपछि अघि सारेको यो अभियानलाई सार्थकता दिन पूर्वाधार निर्माणलगायतमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ। सरकारले २०७३/७४ देखि स्थानीय स्थानमा वाणिज्य बैंक पु-याउने अभियान थालनी भएको हो ।

मिडियाले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्

मिडियाले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्

बिहिबार, २८ चैत २०७५

डोल्पा- नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अझैं पनि संघीयता नआएको बताएका छन्। नेपालको संविधानमा मिडियाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा हुने ब्यवस्था छ । तर पनि सामान्य कामको लागि समेत जिल्लाका पत्रकारहरू काठमाण्डौ धाउनु पर्ने बाध्यता नहटेको उनले बताए।

संघीयतामा स्वास्थ्य

संघीयतामा स्वास्थ्य

सोमबार, २५ चैत २०७५

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि धेरैलाई असजिलो भएको छ। हिजोकै कार्यशैलीको निरन्तरता पक्कै पनि संघीयता होइन। केन्द्रमा थुप्रिएको अधिकार र सेवा प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पु-याउनु संघीयताको लक्ष्य हो। केन्द्रीकृत शासनले राजधानी काठमाडौंलाई केन्द्र बनायो। अञ्चल र जिल्ला सदरमुकाम त्यसपछिका केन्द्र रहे। तैपनि शिक्षादीक्षादेखि रोजगारीसम्मका लागि राजधानी काठमाडौं नपुगी सुख भएन।

जनअपेक्षा अनुसार काम नहुँदा निरासा : जनार्दन शर्मा

जनअपेक्षा अनुसार काम नहुँदा निरासा : जनार्दन शर्मा

आइतबार, २४ चैत २०७५

पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको अनुभुति गराउन लागि जनभावना अनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विभिन्न कारणले जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा संघीय व्यवस्थाप्रति निरासा पैदा हुन थालेको उनको भनाई थियो।

आधारहीन योजना

आधारहीन योजना

आइतबार, २४ चैत २०७५

नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदैछ। नियमित प्रक्रियाअनुसार यो मुलुकको १५औं र संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो योजना हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजनासँगै ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१००’ तयार पारेको छ। उक्त योजनाको आधारपत्र बुधबार र बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

इलाम– पाँचथर सिमानामा बहुसंस्कृति उत्सव

इलाम– पाँचथर सिमानामा बहुसंस्कृति उत्सव

आइतबार, १० चैत २०७५

चैतको महिना भएपनि पाँचथर र इलामको सिमाना राँके बजारलाई चिसो र कुहिरोले पिरोल्छ। यस्तै मौसमको विशेषतालाई छिचोल्दै राँकेमा शनिवार दिउँसो बहु– सांस्कृतिक र्‍याली निस्कियो। त्यहाँ नारा थिएन। तर बहु–संस्कृतिको चेहरा झल्कियो।

महेन्द्रले बनाएको मार्गचित्र

महेन्द्रले बनाएको मार्गचित्र

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

चीनका विद्वान् फाहियानले सनातन परम्परा, जीवनशैली र हिमालयदेखि दक्षिणमा विस्तीर्ण प्राच्य संस्कृतिको अध्ययन गर्न हजारौं माइल हिँडेर धेरै विद्वान्–विदुषीलाई भेटे। उनका समकालीन थिए– चाणक्य। नेपालको बाटो हुँदै फाहियान पाटलीपुत्र (पटना) पुगे। मगध सम्राट चन्द्रगुप्तका प्रधानमन्त्री थिए, चाणक्य। राष्ट्र र जनताको कल्याण तथा अध्ययनबाहेक अन्य कुरामा समय खर्च नगर्ने चाणक्यको ‘प्रधानमन्त्री निवास’ माटोले लिपिएको सानो झुप्रो थियो। विदेशी विद्वान्हरू त्यो देखेर छक्क पर्थे।

हिन्दू धर्मका पक्षमा उभिए कांग्रेस महामन्त्री

हिन्दू धर्मका पक्षमा उभिए कांग्रेस महामन्त्री

बुधबार, ०६ चैत २०७५

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा पनि जनमत बुझ्न जनमत संग्रहमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

स्थानीय तहका ७७ समस्या

स्थानीय तहका ७७ समस्या

शुक्रबार, ०१ चैत २०७५

स्थानीय सरकारका स्थानीय स्तरमा संघ र प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयनका साझेदार भई सबल एवं सक्षम हुँदै गएका छन्। स्थानीय सरकारले अधिकारको माग बढाउँदै लगेका छन्। विकेन्द्रीकरणको आधुनिक राज्यमा विश्वव्यापी चरित्र भएको छ। अधिकांश देशमा विकेन्द्रीकरणको तरङ्ग भएको पाइन्छ। जनचेतना वृद्धि, सेवाको रोजाइ शासकिय सुधार र स्थानीय आर्थिक विकासको बढ्दो चाहनाले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दिएको पाइन्छ। यस बाहेक शासनमा सहभागिता, स्वायत्तता र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणका लागि विकेन्द्रीकरण राज्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। एकात्मक र संघात्मक दुवै प्रणलीमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास बढ्दै गएको छ। दिनानुदिन यसको आवश्यकता, औचित्य र अभ्यास बढ्दै गएकाले यसलाई लोकतन्त्रको जग मानेर शासन चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एक्काइसौँ शताब्दीका शासकहरू रहेका छन्।

'संघीयताका कारण समृद्धि बढ्दै'

'संघीयताका कारण समृद्धि बढ्दै'

आइतबार, २६ फागुन २०७५

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्। शनिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नागरिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीसँगको साक्षात्कारमा उनले संघीय व्यवस्थाका कारण देश आर्थिक समृद्धितर्फ लम्केको दाबी गरेका हुन्। तर संघले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै यसले विकास निर्माणका काममा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुनासो गरे। ‘संविधानमा भएको अधिकारसमेत प्रत्यायोजन नहुँदा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने।

‘मनपरी’ले संघीयता धरापमा

‘मनपरी’ले संघीयता धरापमा

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले मनपरी कानुन निर्माण गर्दै जाने हो भने संघीयतानै खारेज हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नाममा अल्झिएको राजनीति

नाममा अल्झिएको राजनीति

मङ्गलबार, २२ माघ २०७५

प्रदेश २ सरकारले माघ ५ गत्ते लहानमा आयोजना गरेको १२ औं मधेस बलिदानी दिवसमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम अंकबाट छिट्टै अक्षरमा रूपान्तरण हुने उद्घोष गरे। उनले प्रस्ट्याए, ‘प्रदेश २ को अस्थायी नाम छिट्टै मधेस प्रदेशका रूपमा स्थायी हुनेछ।’ संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा यादवले विश्वास दिलाउने कोसिस गरे।

छोटो समयमा नै संघीयता संस्थागत : प्रधानमन्त्री ओली

छोटो समयमा नै संघीयता संस्थागत : प्रधानमन्त्री ओली

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा छोटो समयमा नै संघीयता संस्थागत बनेको बताएका छन्। उनले अधिकार माग्ने नाममा कुनै पनि सरकारबीच द्वन्द्व नभएको उल्लेख गर्दै संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको बताए। दमकमा बिहीबार बृहत् बाल महोत्सव उद्घाटन गर्दै ओलीले मुलुकले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको दाबी गरे।

'सरकार संघीयता विफल पार्ने बाटोमा'

'सरकार संघीयता विफल पार्ने बाटोमा'

बिहिबार, १७ माघ २०७५

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले कम्युनिस्ट सरकार संघीयता विफल पार्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सर्लाहीको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रस्थित धनकौल बजारमा सहिद दिवसका अवसरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका निधीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

सदाचारमा नेपाल ‘फेल’

सदाचारमा नेपाल ‘फेल’

बुधबार, १६ माघ २०७५

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र र राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढ्दा सदाचारमा फेल भएको छ। सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम नम्बर ल्याउने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन्। ५० भन्दा बढी कम ल्याउने देशलाई कम भ्रष्ट हुने मापन गरिन्छ।

संघीयताको भविष्य जनप्रतिनिधिकै हातमा : मुख्यमन्त्री राई

संघीयताको भविष्य जनप्रतिनिधिकै हातमा : मुख्यमन्त्री राई

आइतबार, ०६ माघ २०७५

एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता असफल भए जनप्रतिनिधिकै कारणले मात्र हुनसक्ने भन्दै सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। संघीयता असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै उनले कुनैपनि हालतमा यसलाई सफल बनाएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरे।

‘संघीयता सफल पार्न प्रतिनिधिको समन्वय अपरिहार्य’

‘संघीयता सफल पार्न प्रतिनिधिको समन्वय अपरिहार्य’

आइतबार, ०६ माघ २०७५

संघीयता सफल पार्न केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले एक आपसमा समन्वय गर्नुको विकल्प नरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा राष्ट्रसेवालाई केन्द्रमा राखे मात्र देश सफल हुने बताए।

नेवाः ताम्सालिङ नाम नराखे आन्दोलनको चेतावनी

नेवाः ताम्सालिङ नाम नराखे आन्दोलनको चेतावनी

शनिबार, ०५ माघ २०७५

प्रदेश ३ का आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ राख्न सरकारसँग माग गरेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा शुक्रबार र्‍यालीपछि आयोजित नागरिक दबाब सभालाई सम्बोधन गर्दै जनजाति नेताहरूले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ नराखे निरन्तर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘नाटक गर्ने चरित्रका नेताहरू साँच्चै घातक हुन्’

‘नाटक गर्ने चरित्रका नेताहरू साँच्चै घातक हुन्’

आइतबार, २२ पुष २०७५

सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना र नीति, नियमको पनि अभाव छ। संघीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन। तथापि उपलब्ध स्रोत–साधन र तत्काल सम्भव नियम, कानुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई क्रियाशील बनाइरहेका छौँ।

प्रदेश सरकार र वैदेशिक सहायता

प्रदेश सरकार र वैदेशिक सहायता

बिहिबार, ०५ पुष २०७५

अन्तरिम संविधान बन्दा संघीयताको प्रसंग सुन्न सकिने गरी उठाइएको थिएन। २०६२–२०६३ मा संघीयता मूल मुद्दा भएको भए अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला त्यो हदको मौनता रहने थिएन। तथापि नेपालमा आफ्नो दबाब र प्रभाव कायम गर्न चाहनेहरू नेपाली र नेपाललाई कमजोर पार्ने कुराका तानाबाना बुन्दै थिए भन्ने कुराचाहिँ नकार्न सकिँदैन।

सरकार संघीयता समाप्त पार्ने डिजाइनमा : कांग्रेस नेता

सरकार संघीयता समाप्त पार्ने डिजाइनमा : कांग्रेस नेता

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवले सरकार संघीयता समाप्त पार्ने डिजाइनमा लागेको आरोप लगाएका छन्। विहीवार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा नेता यादवले वर्तमान सरकार संघीयता नै समाप्त पार्ने डिजाइनमा लागेको भन्दै गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि केन्द्र सरकारको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने ऐन तथा कानुन नपाएको जिकिर गरे।

जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी, करदाता दुःखीः व्यवसायी

जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी, करदाता दुःखीः व्यवसायी

मङ्गलबार, ०४ मङि्सर २०७५

संघीयतासँगै तीन तहको सरकारका कारण आफूहरु दोहोरो करको मारमा  परेको र बृद्धि गरीएको कर पनि जनप्रतिनिधिकै सेवा सुविधामा खर्च गर्ने परिपाठी बढेको भन्दै बुटवलका व्यवसायीले जनप्रतिनिधिको आलोचना गरेका छन्।

दलित र संघीयता

दलित र संघीयता

मङ्गलबार, ०४ मङि्सर २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक दिएको छ । त्यसै गरी धारा २४ मा जातीय छुवाछूत विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक छ । तर, दलित गरिब समुदायहरूले त्यसको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

चार महिनासम्म न काम, न तलब

चार महिनासम्म न काम, न तलब

आइतबार, ०२ मङि्सर २०७५

बिहान १० बजेतिर सहयोगीले कार्यालयको ढोका खोल्छन्। खासै धुलो जमेको हुँदैन त्यसैले हल्का कुचो लगाउँछन्। बिस्तारै केही कर्मचारी आउँछन् अनि हाजिर गर्छन। दिनभरी कार्यालयमा कसैको कुनै हुँदैन। देश संघीयतामा गएर चुनाब पछि संबिधान कार्यान्वयनमा गएको बताई रहँदा रोल्पा लगायत ५ नं. प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय लामो समययता कामबिहिन बनेका छन्।

काहिँली कुमाल्नीको अर्थशास्त्र

काहिँली कुमाल्नीको अर्थशास्त्र

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

रमणीय गाउँको पूर्व र पश्चिममा खोला थियो । बीचमा सयौँ बिघा जमिनमा पचासौँ परिवारको बस्ती थियो । उत्तरतिर सुन्दर पहाड । मिलेर बसेका सरल गाउँलेहरू । एउटै परिवार जस्तो त्यो समाजमा काहिँली कुमाल्नी आकर्षक पात्र थिइ । पुरानो हाँडी जस्तै काली तर हिस्सी परेकी थिइ ऊ । पचास वर्षपहिलेको समाज बेग्लै थियो।

Ncell Footer Ad