‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

‘द्वन्द्वपीडित देखाएर समस्या थाती नराखौं’

सोमबार, २७ फागुन २०७५

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितका नाममा सधैंभरि देखाएर समस्या समाधान थाती राख्न नहुने बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित...

संक्रमणकालीन न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो

संक्रमणकालीन न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो

बुधबार, २२ फागुन २०७५

नेपालको शान्ति प्रक्रिया १२औँ वर्षमा चलिरहँदा यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो सतहमा देखापरेको छ । सन् २००६ मा शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु रेखदेख...

संक्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो

संक्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो

आइतबार, १२ फागुन २०७५

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कतिपय सचेत नागरिकमा समेत केही भ्रम रहेको मैले पाएको छु। सन्दर्भ हो– हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको...

संक्रमणकालीन न्याय : बिचौलियाको फन्दामा

संक्रमणकालीन न्याय : बिचौलियाको फन्दामा

बुधबार, ०९ माघ २०७५

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यस समयका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शक्ति सम्बन्धबाट थिचिएको छ।...

‘संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकारको बेवास्ता’

‘संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकारको बेवास्ता’

बुधबार, ०९ माघ २०७५

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताका कारण संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमानदार नहुँदा द्वन्द्वपीडितका घाउमा न्यायको मलम लगाउन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ।

‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुुग्दैछ’

‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुुग्दैछ’

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन राज्य लागिपरेको बताएका छन्।

‘होमग्रोन’ शान्ति प्रक्रिया

‘होमग्रोन’ शान्ति प्रक्रिया

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

केही समययता हामीकहाँ ‘होमग्रोन’ (घरेलु उपज) भन्ने शब्द निकै प्रयोगमा आउने गरेको छ। विशेषगरी नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भ बयान गर्दा गर्वसाथ यस शब्दावली प्रयोग भएको पाइन्छ। चाहे त्यो मुलुकभित्र चर्चा गर्दा होस् अथवा विदेशी भूमिमा नै।

सरकार र दललाई झक्झक्याउँदै पीडित

सरकार र दललाई झक्झक्याउँदै पीडित

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिका साथ टुंगाउन द्वन्द्वपीडितले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई झक्झक्याउन थालेका छन्। शान्ति प्रक्रिया एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई १२ को अनुभव बटुल्दै फरक ढंगबाट टुंगो लगाउन पीडितले झक्झक्याउन थालेका हुन्।

संक्रमणकालीन न्यायको संक्रमण

संक्रमणकालीन न्यायको संक्रमण

मङ्गलबार, १८ मङि्सर २०७५

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय, परिपूरण र पुनस्र्थापनाका अलावा संस्थागत सुधारका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठनको परिकल्पना गरिएको थियो।

‘संक्रमणकालीन न्याय अब छिट्टै’

‘संक्रमणकालीन न्याय अब छिट्टै’

बुधबार, ०५ मङि्सर २०७५

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले जघन्य मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई नछोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु-याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘बडापत्र’ तयार गर्दै द्वन्द्वपीडित

‘बडापत्र’ तयार गर्दै द्वन्द्वपीडित

मङ्गलबार, ०४ मङि्सर २०७५

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुग्नै लाग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोज्न जुटेका छन्।

झमेलामा संक्रमणकालीन न्याय

झमेलामा संक्रमणकालीन न्याय

सोमबार, ०३ मङि्सर २०७५

संक्रमणकालीन न्याय(संन्या) कसैको जीत वा हारको सवाल होइन । द्वन्द्व अन्त्यपछि शान्ति स्थापनाका लागि गरिने यो अनिवार्य प्रक्रिया हो । द्वन्द्वव्यवस्थापनको अभिन्न अंगहो । यो पीडित केन्द्रित हुन्छ । मानवअधिकार यसको प्रस्थानविन्दु हो ।विगतमा भएका हिंसात्मक अमानवीय कार्य र मानवीय क्षतिलाई यसले सच्याउने काम गर्छ । पीडकलाई जवाफदेही बनाउँछ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने उपाय खोजिँदै

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने उपाय खोजिँदै

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन।

Ncell Footer Ad