न्याय टुंगो नलागे नेपालका नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने

न्याय टुंगो नलागे नेपालका नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पेटे बुडले नेपाली नेताहरू विदेशमा...

‘आयोगका पदाधिकारी दबाबमा सिफारिस नगर्नु’

‘आयोगका पदाधिकारी दबाबमा सिफारिस नगर्नु’

सोमबार, १३ जेठ २०७६

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनाइएका दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न समितिका सदस्यलाई दलका नेता, द्वन्द्वपीडितले सुझाव...

ननिभोस् न्यायको दियो

ननिभोस् न्यायको दियो

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

लामो संघर्षले हाम्रो समाज बदलिएको छ, सरकार र शासक बदलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले न्यायको संस्कार स्थापित गर्न सकेको...

सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सोमबार, १३ फागुन २०७५

संक्रमणकालीन न्याय अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। चार वर्षअघि स्थापित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप...

संक्रमणकालीन न्याय नेपाली ‘मोडल’ मा

संक्रमणकालीन न्याय नेपाली ‘मोडल’ मा

सोमबार, २१ माघ २०७५

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १२ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आफ्नै ‘मोडल’ बनाउने तयारी थालेको छ। सरकार र राजनीतिक दलबीचको सहमतिपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी नेपाली ‘मोडल’ मा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रिया थालिएको हो।

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

बिहिबार, १७ माघ २०७५

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायका आयाम

संक्रमणकालीन न्यायका आयाम

आइतबार, १३ माघ २०७५

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।

संक्रमणकालीन विधेयक पीडितमैत्री भएन

संक्रमणकालीन विधेयक पीडितमैत्री भएन

बुधबार, २७ असार २०७५

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायका लागि ल्याइएको विधेयक पीडकमैत्री भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको संक्रमण

संक्रमणकालीन न्यायको संक्रमण

बिहिबार, २१ असार २०७५

हालसालै सरकारबाट सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक

आइतबार, १७ असार २०७५

लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय : बाध्यता र सम्भावना

संक्रमणकालीन न्याय : बाध्यता र सम्भावना

आइतबार, १६ बैशाख २०७५

नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पीडितहरूको आशा र पीडकहरूको सन्देह दुवै जागरुक भएकामा त्यति आश्चर्य मान्नुपर्दैन। ३ सय ३४ दिन अनशन बसेर प्राण त्याग्नुभएका नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गंगामायाले आफ्नो कान्छो छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको दिन जेठ २४ गतेदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने जनाउ दिइसक्नुभएको छ।

मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा १० वर्ष

मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा १० वर्ष

शुक्रबार, १४ बैशाख २०७५

२०६३ साल मंसिर ५ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रारम्भ मान्न सकिन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायकाे हरण

संक्रमणकालीन न्यायकाे हरण

बिहिबार, ०४ माघ २०७४

पीडितहरू तथा यसका मुख्य सरोकारवाला मानवअधिकार समुदायबाट बहिष्कृत भएका आयोगहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय तहबाट राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन विद्रोही समूह लगायतका आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउन सके पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार जीवित भएको अवस्थामा पुनः कर्नेल कुमार लामा प्रकरण दोहोरिने खतरा रहिरहन्छ र पीडितहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शरणमा पर्न बाध्य बनाउनेछ ।

संक्रमणकालीन न्याय पनि सकियो ?

संक्रमणकालीन न्याय पनि सकियो ?

मङ्गलबार, ०४ पुष २०७४

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनरूप गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो माघ २६ गते सकिँदै छ । कामभन्दा बढी समय तलबमात्र लिएर समय बिताएका आयोगका पदाधिकारीहरू समय लम्ब्याउने ध्याउन्नमा छन् । केहीले त द्वन्द्व पीडितलाई आयोगको समय बढाउन धर्ना दिन आउनुस्समेत भन्न भ्याइसकेका छन् । केही भने नयाँ आयोग गठन गरेर काम थाल्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।

'संक्रमणकालीन न्यायमा फड्को'

'संक्रमणकालीन न्यायमा फड्को'

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

मैना सुनार हत्या प्रकरणमा अवकाशप्राप्त तीन सैनिक अधिकृतलाई अदालतले सुनाएको जन्मकैद फैसलाको संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ । राष्ट्रसंघको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय र मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी फैसलाको स्वागत गरेका हुन् ।

संविधान हल्लाउँदै संक्रमणकालीन व्यवस्था

संविधान हल्लाउँदै संक्रमणकालीन व्यवस्था

शुक्रबार, ०८ पुष २०७३

नयाँ संविधानले चिन्न नसक्ने सांसद पनि रहिरहने र उनीहरुले नै संविधान संशोधन पनि गरिरहने? यो प्राकृतिक छैन। जबकि उनीहरुको म्यान्डेट सकिइसक्यो।

संक्रमणकालीन अन्याय र पीडा

संक्रमणकालीन अन्याय र पीडा

आइतबार, ०५ मङि्सर २०७३

राजनीतिका नाममा जे/जस्ता अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भन्ने सामन्ती मानसिकता व्याप्त छ। त्यसैले त नेत्रविक्रम हुन् वा देशको कार्यकारी प्रधान मन्त्री पदमा रहेका पुष्पकमल दाहाल हुन्, पटकपटक अर्को युद्धकोे धम्की दिइरहन्छन्।

‘संक्रमणकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्छ'

‘संक्रमणकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्छ'

आइतबार, १६ साउन २०७३

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको छ। नेपालले समयमै यस्ता मुद्दा टुंग्याउन नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने खतरा रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

‘संक्रमणकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्छ’

‘संक्रमणकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्छ’

शुक्रबार, १४ साउन २०७३

काठमाडौ- नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad