गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्न बाटो खुल्यो

गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्न बाटो खुल्यो

सोमबार, २७ असोज २०७६

गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले...

राष्ट्रपतिद्वारा राहदानीसहित ३ विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपतिद्वारा राहदानीसहित ३ विधेयक प्रमाणीकरण

सोमबार, २७ असोज २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसहित तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। ...

संसदमा कांग्रेसको नाराबाजी, रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास

संसदमा कांग्रेसको नाराबाजी, रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास

आइतबार, ०५ असोज २०७६

नाराबाजीका क्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास समेत गरेका थिए। सभापति थापाले नाराबाजीका बीच वाचन गरिरहेको प्रतिवेदन थुत्न खोज्दा...

सरकारले ल्याएको सबै विधेयक मान्य हुँदैन्ः देउवा

सरकारले ल्याएको सबै विधेयक मान्य हुँदैन्ः देउवा

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानको भावना विपरित ल्याएको कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएका...

१८ विधेयक पारित गर्दै बर्खे अधिवेशन अन्त्य

१८ विधेयक पारित गर्दै बर्खे अधिवेशन अन्त्य

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट १८ विधेयक पारित गरेसँगै संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। दुवै सदनमा दोस्रो, तेस्रो र चौंथो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४८ विधेयक मध्ये १८ विधेयक पारित भएका हुन्। यी विधेयक पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा २३ विधेयक र राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको छ। यस अधिवेशनमा मात्रै १७ विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए।

राहदानी विधेयक प्रतिवेदन पेश

राहदानी विधेयक प्रतिवेदन पेश

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

सार्वजनिक सवारीमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी लिइने

सार्वजनिक सवारीमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी लिइने

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

१ नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी सम्बन्धित श्रष्टाले पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक पास गरेको छ।

अब बाँकी नराखौँ समस्या

अब बाँकी नराखौँ समस्या

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। र, राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार यो विधेयकले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी आदिलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसैगरी भूमिसँग जोडिएका धेरै विषयमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ कि अब लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले केही भए पनि न्याय पाउलान्।

डेपुटी गभर्नरलाई खुकुलो व्यवस्था

डेपुटी गभर्नरलाई खुकुलो व्यवस्था

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका हुन्।

प्रदेशसभाको बैठकबाट विद्युत विधेयक पारित

प्रदेशसभाको बैठकबाट विद्युत विधेयक पारित

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा

विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा

बिहिबार, १९ भदौ २०७६

यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव

पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव

मङ्गलबार, १७ भदौ २०७६

मिडिया काउन्सिलले पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने नभई मध्यस्तता र मेलमिलाप गराउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न भन्दै सत्तारुढ दल नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

खेलकुदमा मिलेमतो गर्नेलाई कारवाही गर्ने तयारी हुदैँ

खेलकुदमा मिलेमतो गर्नेलाई कारवाही गर्ने तयारी हुदैँ

सोमबार, १६ भदौ २०७६

सरकारले खेलमा मिलेमतो (म्याचफिक्सिङ) गर्ने खेलाडी र खेलाडीलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा उक्त व्यक्तीलाई तीनवर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाका साथै रकमसमेत लेनदेन गरेको भए सो रकम पनि जफत गरिने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव दर्ता

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव दर्ता

आइतबार, १५ भदौ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि १९ बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ

मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। राष्ट्रियसभाको विहिबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेश गरेका हुन्।

मानव अधिकार  र सरकार

मानव अधिकार र सरकार

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

विधेयक संशोधनपछि छनोट समिति गठन गरेर दुइटै आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नु न्यायसंगत र कानुनसम्मत हुन्थ्यो तर यसमा अलि हतार गरिएको छ। हतारको काम लतार हुने गर्छ।

विधेयकप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोगको आपत्ति

विधेयकप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोगको आपत्ति

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने उल्लेख छ।

विवादित विधेयक नै संसद्को ‘बिजनेस’

विवादित विधेयक नै संसद्को ‘बिजनेस’

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार विवादित विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउने तरखरमा लागेको छ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन माग

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन माग

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा स्वीकृत भएको थियो। अब यो विधेयकमाथि संशोधन राखिने छ।

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ५ अनुसारको कसुर गरे एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यसअघि दफा ५ को कसुर गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।

संसदमै अड्कियो राहदानी विधेयक

संसदमै अड्कियो राहदानी विधेयक

शुक्रबार, ३१ साउन २०७६

राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेर विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

कृषि समितिमा भूमि विधेयक पारित

कृषि समितिमा भूमि विधेयक पारित

बिहिबार, २३ साउन २०७६

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।

‘सरकारले गुठियारसँग छलफल गरेन’

‘सरकारले गुठियारसँग छलफल गरेन’

बुधबार, २२ साउन २०७६

नेवा दे दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सरकारले जनदबाबमा परी गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म सरोकारवाला तथा गुठियारलाई अब ल्याइने गुठी विधेयकबारे छलफल गर्न आमन्त्रण नगरेको बताए।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय हेर्न नमिल्ने

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय हेर्न नमिल्ने

बुधबार, १५ साउन २०७६

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने विज्ञहरुको चिन्ता।

सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदैनौंः ऊर्जामन्त्री

सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदैनौंः ऊर्जामन्त्री

शनिबार, ११ साउन २०७६

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबिना सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘सरकारले छलफलनै नगरी पेल्ने ढंगले विधेयक ल्याउँछ’

‘सरकारले छलफलनै नगरी पेल्ने ढंगले विधेयक ल्याउँछ’

शुक्रबार, १० साउन २०७६

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउँदा सरकारले आयोगलाई जानकारीनै नदिने गरेको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशका दुई विधेयक प्रमाणीकरण

गण्डकी प्रदेशका दुई विधेयक प्रमाणीकरण

मङ्गलबार, ३१ असार २०७६

गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले ‘विनियोजन विधेयक–२०७६ र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ लाई प्रमाणीकरण गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख कुँवरले मंगलबार प्रमाणिकरण गरेका हुन्।

प्रदेश ५ः ४० विधेयक पारित

प्रदेश ५ः ४० विधेयक पारित

मङ्गलबार, ३१ असार २०७६

प्रदेश ५ प्रदेश सभाले दुई वर्षको अवधिमा ४० वटा विधेयक पारित गरेको छ। चौथौ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सभामा ४६ वटा विधेयक दर्ता भएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

सोमबार, ३० असार २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।

अध्यक्ष दुईपटक भन्दा हुन नपाउने

अध्यक्ष दुईपटक भन्दा हुन नपाउने

शुक्रबार, २७ असार २०७६

राष्ट्रियसभाले उच्च अदालतमा रहने गरी प्रशासकीय इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रशासकीय अदालत नै राख्ने व्यवस्था पारित गरेको हो।

सुपुर्दगी विधेयकविरुद्ध हङकङमा प्रदर्शन

सुपुर्दगी विधेयकविरुद्ध हङकङमा प्रदर्शन

सोमबार, २३ असार २०७६

सरकारले ल्याएको प्रस्तावित सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा हङकङमा आइतबार पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। हङकङको संसद्मा गत जुलाई १ मा भएको तोडफोडपछि पहिलो पटक आइतबार भएको विरोध प्रदर्शनमा हजारौं सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी देखिएका छन्। विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी विषयमा आफूले राखेको सरोकार बुझाउनका लागि भन्दै ती प्रदर्शनकारीले मुख्यभूमि चीनबाट आउने पयर्टकका लागि प्रख्यात रहेका हङकङका विभिन्न क्षेत्रमा ¥यालीसमेत आयोजना गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

कानूनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरी सरकारले विधेयक बनाउँछः मन्त्री ढकाल

कानूनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरी सरकारले विधेयक बनाउँछः मन्त्री ढकाल

आइतबार, २२ असार २०७६

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सरोकार वालाहरुसंग पर्याप्त छलफल नगरि विधेयक ल्याउदा विवाद उत्पन्न हुनुको साथै फिर्ता समेत गर्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको गृहकार्यको शैली प्रति प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले आवश्यक परामर्श गरिने आश्वासन दिएका हुन्।

कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्नेगरी विधेयक : मन्त्री ढकाल

कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्नेगरी विधेयक : मन्त्री ढकाल

आइतबार, २२ असार २०७६

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

औद्योगिक विधेयक नमान्ने उद्योगीहरूको चेतावनी

औद्योगिक विधेयक नमान्ने उद्योगीहरूको चेतावनी

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सरकारले ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ मान्य नहुने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

मधेसकै सांसदले भनेः प्रदेश प्रहरी केन्द्र मातहत हुनुपर्छ

मधेसकै सांसदले भनेः प्रदेश प्रहरी केन्द्र मातहत हुनुपर्छ

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने प्रहरीको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरीले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

संसदमा बिजनेस छैन

संसदमा बिजनेस छैन

आइतबार, १५ असार २०७६

प्रतिनिधिसभाको बैठक बिजनेसविहीन हुने भएको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका र समितिमा पुगेका कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् बिजनेसविहीन हुने भएको हो। समितिमा पुगेका विधेयकको संख्या ३१ छ तर कुनै पनि विधेयक समितिबाट पारित भएका छैनन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि २२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिजनेस नहुने भएपछि बैठक पर सरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि अब विधेयकसम्बन्धी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए।

तीन विधेयक बहुमतले पारित

तीन विधेयक बहुमतले पारित

शुक्रबार, १३ असार २०७६

प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका ३ वटा आश्रित विधेयकहरुलाई बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत(तेईसौ संशोधन) २०७६ लाई बहुमतले पारित गरेको हो।

दुई सुरक्षा निकाय जुधाउँदै सरकार

दुई सुरक्षा निकाय जुधाउँदै सरकार

बिहिबार, १२ असार २०७६

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउनेगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गठन, सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएका कारण विवाद आउने देखिएको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

बुधबार, ११ असार २०७६

सरकारले ल्याउने तयारी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरु खारेजीको माग राख्दै कार्टुनिष्टहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। बसन्तपुर डवलीमा आयोजित कार्यक्रममा कविहरु कविता बाचन समेत गरेका थिए। उनीहरुले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ कै विधेयकमा आधारित : रक्षामन्त्री पोखरेल

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ कै विधेयकमा आधारित : रक्षामन्त्री पोखरेल

मङ्गलबार, १० असार २०७६

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याएको बताएका छन्।

प्रहरी समायोजन विधेयकमा पनि प्रतिपक्षको आपत्ति

प्रहरी समायोजन विधेयकमा पनि प्रतिपक्षको आपत्ति

मङ्गलबार, १० असार २०७६

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेश सरकारसँग छलफलनै नगरी सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

ज्येष्ठ नागरिक संशोधन विधेयक सशक्त बनाइने

ज्येष्ठ नागरिक संशोधन विधेयक सशक्त बनाइने

सोमबार, ०९ असार २०७६

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सशक्त बनाइने बताएकी छन्।

गुठी विधेयक विरोधमा हस्ताक्षर संकलन

गुठी विधेयक विरोधमा हस्ताक्षर संकलन

शनिबार, ०७ असार २०७६

राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई खबरदारी र ऐक्याबद्धताको लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। सरकारले ल्याएको विवादित गुठी विधेयक खारेजको माग राख्दै शुक्रबार न्युरोड स्थित जुद्ध शालिक चोकमा हस्ताक्षर संकलन गरेको हो। सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै विभिन्न गुठियार संघसंस्थाका संरक्षणकर्मीहरुले तत्काल गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन। उक्त खबरदारी कार्यक्रममा व्यापार, व्यवसायी, नेता लगायत सर्वसाधरणहरुले सेतो कपडामा हस्ताक्षर गरी गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्नेमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

चार विधेयक फिर्ता लिन माग

चार विधेयक फिर्ता लिन माग

बिहिबार, ०५ असार २०७६

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले विभिन्न जिल्लामा बाँदरको समस्या रहेकाले समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए। सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली राजमार्ग दुई लेनमा विस्तार गर्न माग गरे।

पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याएकोमा नेकपाकै सांसदको असन्तुष्टि

पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याएकोमा नेकपाकै सांसदको असन्तुष्टि

बुधबार, ०४ असार २०७६

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद एवम् पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकहरू ल्याउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

विधेयक किन विवादित

विधेयक किन विवादित

बुधबार, ०४ असार २०७६

लुकाएर एकाएक संसद्मा दर्ता गराउने अनि जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा सरकारका सबै विधेयक विवादास्पद बनेका हुन्।

स्थगन भए पनि प्रदर्शन जारी

स्थगन भए पनि प्रदर्शन जारी

सोमबार, ०२ असार २०७६

सरकारले विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक स्थगित गरे पनि हङकङमा प्रदर्शन जारी नै रहेको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि हङकङ सरकारले मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्न सक्नेबारेको विधेयक हाललाई स्थगन गरेको शनिबार घोषणा गरेको थियो।

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

सोमबार, ०२ असार २०७६

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकहरू संसद्मा अल्झिएपछि कानुन निर्माण गर्ने थलो कानुन अल्झाउने थलोमा परिणत हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यहाँ केवल सरकारका अरिंगालहरु मात्र सुरक्षित रहन सक्छन्

आइतबार, ०१ असार २०७६

'देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यत्ति स्वतन्त्रताको भूमिका कतिहुन्छ भन्ने मलाइ जनकारी छ।' अक्फोर्ड युनियनमा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो। पक्कै पनि यो प्रधानमन्त्रीले बेलायतको बारे कुरा गर्न भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad