चार विधेयक फिर्ता लिन माग

चार विधेयक फिर्ता लिन माग

बिहिबार, ०५ असार २०७६

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले विभिन्न जिल्लामा बाँदरको समस्या रहेकाले समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए। सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली राजमार्ग दुई लेनमा विस्तार...

पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याएकोमा नेकपाकै सांसदको असन्तुष्टि

पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याएकोमा नेकपाकै सांसदको असन्तुष्टि

बुधबार, ०४ असार २०७६

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद एवम् पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकहरू...

विधेयक किन विवादित

विधेयक किन विवादित

बुधबार, ०४ असार २०७६

लुकाएर एकाएक संसद्मा दर्ता गराउने अनि जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा सरकारका सबै विधेयक विवादास्पद बनेका हुन्। ...

स्थगन भए पनि प्रदर्शन जारी

स्थगन भए पनि प्रदर्शन जारी

सोमबार, ०२ असार २०७६

सरकारले विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक स्थगित गरे पनि हङकङमा प्रदर्शन जारी नै रहेको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि हङकङ सरकारले मुख्यभूमि चीनतर्फ...

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

सोमबार, ०२ असार २०७६

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकहरू संसद्मा अल्झिएपछि कानुन निर्माण गर्ने थलो कानुन अल्झाउने थलोमा परिणत हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यहाँ केवल सरकारका अरिंगालहरु मात्र सुरक्षित रहन सक्छन्

आइतबार, ०१ असार २०७६

'देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यत्ति स्वतन्त्रताको भूमिका कतिहुन्छ भन्ने मलाइ जनकारी छ।' अक्फोर्ड युनियनमा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो। पक्कै पनि यो प्रधानमन्त्रीले बेलायतको बारे कुरा गर्न भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छ।

वर्तमानका तीन विकल्प

वर्तमानका तीन विकल्प

आइतबार, ०१ असार २०७६

मानिस उद्वेलित छन्। सहरमा फेरि मसाल जुलुस निस्कन थालेका छन्। स्थिरताको आकांक्षाले रन्थमोलमा पारेको अभिशप्त वर्तमान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको सरकार र पार्टीको नेतृत्वले मुलुकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएका छन्। अहिलेकै स्थिति कायम हुने हो भने चाँडै मुलुक अर्को अस्थिरतातर्फ धकेलिने संकेत पर्याप्त देखिन थालेका छन्। स्थिर सरकार बनेपछि जनताले मुलुकको विकासमा कायाकल्प हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्। त्यसकारण मागअनुसार मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ। सरकार बनेको डेढ वर्षमै सुषुप्त अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणले फेरि जाग्नुपर्ने स्थिति आएको छ। बलियो सरकार मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्रका निम्ति हो तर यसका पाइला अधिनायकत्व स्थापनातर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्।

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

महिनौंदेखि मिनी संसद्मा अल्झिए विधेयक

आइतबार, ०१ असार २०७६

कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्। दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोले नपाउने, रेलमार्ग र सुरुङमार्गबारे संघीय सरकारले नै निणर्य गर्ने

आइतबार, ०१ असार २०७६

एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।

गुठीबारे भ्रम र यथार्थ

गुठीबारे भ्रम र यथार्थ

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

गुठी संस्कृतको गोष्ठी शब्दबाट हो। गुठी भनेको समूह जस्तो वा समाज भनेको पनि हो। समाजको केही उद्देश्यको लागि जस्तै धार्मीक सामाजिक उद्देश्य पुरा गर्नको लागि अथवा यसलाई निरन्तरता दिनका लागि गुठी बनेका हुन्। विसं ५१७ भन्दापनि पहिलेको शिलालेख बाट गुठीको विकास भएको देखिन्छ। यसले यसको ऐतिहासिकतालाई दर्शाउँछ। चावहिलको बुद्ध चैत्यमा लेखेको शिलालेखमाले गुठीको इतिहास बताउँछ। यो शिलालेख १ हजार ५ सय बर्ष पुरानो हो।

विधेयकप्रति सत्तारुढ सांसदकै असहमति

विधेयकप्रति सत्तारुढ सांसदकै असहमति

बुधबार, २९ जेठ २०७६

राष्ट्रियसभाद्धारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।

गुठीमा गडबडी

गुठीमा गडबडी

बुधबार, २९ जेठ २०७६

सरकारी गुठीहरू जोगिन नसकेको अवस्थामा फेरि निजीलाई पनि सरकारी बनाउने हो भने त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने अवस्थामा सर्वसाधारण पुगेको देखिन्छ। राजगुठीको जग्गासमेत संरक्षण गर्न नसकेको सरकारले निजी गुठीको कसरी रक्षा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला आन्दोलनरत पक्षबाट आउनु अस्वाभाविक होइन।

विवादास्पद विधेयकमै अल्झियो सरकार

विवादास्पद विधेयकमै अल्झियो सरकार

बुधबार, २९ जेठ २०७६

सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयक विवादित बन्दै गएका छन्। सरोकारवाला विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। विधेयक विवादमा आएपछि सरकार अलमलमा परेको छ।

सांसद केसीको चेतावनी :  गुठी विधेयक नसच्याए उपत्यकामा घेरावन्दी

सांसद केसीको चेतावनी : गुठी विधेयक नसच्याए उपत्यकामा घेरावन्दी

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले सरकारले ल्याउन लागेको गुठी विधेयकको विरोध गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायको धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने काम भए उपत्यका घेरावन्दी हुने चेतावनी दिए।

गुठी विधेयकले धर्म, संस्कृतिलाई असर गर्दैन : मन्त्री अर्याल

गुठी विधेयकले धर्म, संस्कृतिलाई असर गर्दैन : मन्त्री अर्याल

सोमबार, २७ जेठ २०७६

भूमिसुधार मन्त्री पद्यमा अर्यालले गुठी सम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक धर्म, संस्कृति र परम्परालाई प्रतिकुल पार्ने गरि नआएको दाबी गरेकी छन्।

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे कोइरालाको आपत्ति

मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे कोइरालाको आपत्ति

सोमबार, २० जेठ २०७६

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

स्वदेशी उद्योगलाई हानी हुनबाट रोक्न विधेयक

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले 'सेफगाड्र्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरलेभिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सुझावसहित पारित गरेको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेविसंघ

मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेविसंघ

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसमा निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा आएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि विधेयक तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।

संसदमा पेश भएका विधेयक फिर्ता हुँदैनन् : अध्यक्ष दाहाल

संसदमा पेश भएका विधेयक फिर्ता हुँदैनन् : अध्यक्ष दाहाल

सोमबार, १३ जेठ २०७६

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले संसदमा पेश गरेको कुनै पनि विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन्।

खेल क्षेत्रलाई राज्यले नियन्त्रित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विज्ञहरुको विरोध

खेल क्षेत्रलाई राज्यले नियन्त्रित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विज्ञहरुको विरोध

आइतबार, १२ जेठ २०७६

उनले सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याईएकाले जस्ताको त्यस्तै पास भएमा समग्र खेलाडी र खेल क्षेत्रका लागि विधेयक 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ को रुपमा रहने बताए।

ओलीलाई नेपालको सुझावः विवादास्पद विधेयक नल्याउनुस्, नराम्रा कुराबाट जोगिनुस्

ओलीलाई नेपालको सुझावः विवादास्पद विधेयक नल्याउनुस्, नराम्रा कुराबाट जोगिनुस्

शनिबार, ११ जेठ २०७६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोचेर काम नगर्दा सरकारका निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको बताएका छन्। काम गर्ने क्रममा सरकारले सोचेर मात्र गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

विधेयक फिर्ता नलिए मुडभेडः गच्छदार

विधेयक फिर्ता नलिए मुडभेडः गच्छदार

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले संविधान विपरित ल्याइएका विधेयक फिर्ता नभए देशमा मुडभेडको स्थिति उत्पन्न हुने बताएका छन्।

सरकारकै संरक्षणमा मानवअधिकार हननका घटना बढे : अध्यक्ष शर्मा

सरकारकै संरक्षणमा मानवअधिकार हननका घटना बढे : अध्यक्ष शर्मा

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन्।

मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन हुन्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि विधेयक परिमार्जन सहित पारित हुने दावी गरेका छन्।

मन्त्रीपरिषद्का विभिन्न निर्णय

मन्त्रीपरिषद्का विभिन्न निर्णय

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सो कुरा बताएका हुन्। जापान सरकारअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब रु. २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरिएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

प्रेस काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक फिर्ता लिन सम्पादकहरुको माग

प्रेस काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक फिर्ता लिन सम्पादकहरुको माग

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रेस काउन्सिल सम्वन्धि विधेयकले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गर्ने भन्दै सम्पादकहरुले विरोध गरेका छन्।

बामदेव गौतम भन्छन् : मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनु पर्छ

बामदेव गौतम भन्छन् : मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनु पर्छ

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बामदेव गौतमले मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेता गौतमले सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्तासमेत गराइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्रावधानप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

नौ विधेयक स्वीकृत, संशोधन प्रक्रिया सुरु

नौ विधेयक स्वीकृत, संशोधन प्रक्रिया सुरु

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

यी विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने संसदले शनिबारसम्मको समय दिइएको छ। संशोधनका आधारमा संसद्ले विधेयक समितिमा पठाउनेछ।

संसदीय समितिमा विधेयकको चाङ

संसदीय समितिमा विधेयकको चाङ

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक संसदीय समितिमा थुप्रिन थालेका छन्। दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनबाट समितिमा पठाइएका विधेयकहरू नै समितिबाट निर्णय गर्न बाँकी रहँदा थप विधेयक पठाउने तयारी भएको हो। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एकैपटक आठ विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। यी सबै विधेयकहरूलाई प्रक्रिया छलफल र संशोधन प्रक्रिया सकिएपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाइने तयारी भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अघिल्ला अधिवेशनबाटै रोकिदै आएका विभिन्न २३ विधेयक टुंगो लाग्न नपाउँदै थप विधेयक समितिमा जान लागेका हुन्।

मिडिया काउन्सिल विधेयककाे  राेएर विराेध

मिडिया काउन्सिल विधेयककाे राेएर विराेध

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध मोरङका पत्रकारहरूले आधा घण्टा रोएर विरोध गरेका छन्।

स्वतन्त्र प्रेस ‘थला पार्ने’ व्यवस्था

स्वतन्त्र प्रेस ‘थला पार्ने’ व्यवस्था

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि फेरि नागरिक समाजका अगुवासहित पत्रकार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्था चित्रण गर्दै नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले शुक्रबार सडकबाटै आफूहरू फेरि आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सरकारले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरे त्यसको विरोधमा नागरिक अगुवा सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ, सरकारले त्यस्तो अवस्था सिर्जना नगरोस्’– उनले भनेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध सडकमा आएका नागरिक समाजका अगुवा नै अहिलेको जननिर्वाचित सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयकविरुद्ध आउनुपर्ने अवस्था आफैंँमा अप्रिय छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नभए सशक्त आन्दोलन चेतावनी

मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नभए सशक्त आन्दोलन चेतावनी

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मिडिया काउन्सिललगायत अप्रजातान्त्रिक विधेयक फिर्ता नभए सडक र सदनबाट कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता केसीले आफूहरू लोकतान्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको बताए। ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले प्रस्तुत भएको छ, सरकारको काम हेर्दा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति अपनाएको देखिन्छ,’ उनले भने।

‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक पास हुन दिन्नौं’

‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक पास हुन दिन्नौं’

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्बाट पास हुन नदिने बताएका छन्। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीस“ग कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकार नै कुण्ठित बनाउने प्रावधानसहितका विधेयक कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन्।

‘विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख’

‘विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख’

शनिबार, ०४ जेठ २०७६

विश्वविद्यालयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरुले संयुक्त रुपमा विरोध जनाएका छन्।

ओलीलाई प्रश्नः नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो?

ओलीलाई प्रश्नः नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो?

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

नेपाल मानव अधिकार संगठनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने जिकिर गरेको छ। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले भनेको  छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाचौं परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत छ। संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ।’

प्रदेशबाटै एफएम–टिभीको फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

प्रदेशबाटै एफएम–टिभीको फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

प्रदेश २ को सरकारले मातहतका जिल्लामा एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि आफैँले अनुमति दिनेगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता

पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन विधेयक २०७६ पेस गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बुधबार विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्। ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम, सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा राखिएको विधेयकमा २२ वटा सिद्धान्तका बुँदा र २८ वटा प्राथमिकताका बँुदा तोकिएको छ। १८ पेज लामो विधेयकमा कूल ६१ बुँदामा समेटिएका छन्। पर्यटन, उद्योग, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको विधेयकमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, समग्र शासन प्रणालीमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने समेत उल्लेख गरेको छ।

संविधान प्रतिकूलका विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

संविधान प्रतिकूलका विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेका तीन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधान प्रतिकूलका उपरोक्त विधेयक फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ।’

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध कालोपट्टी

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध कालोपट्टी

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संशोधनको माग गर्दै खोटाङका पत्रकारले कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा पेस गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अड्चन खडा गर्ने खतरा देखिएको भन्दै बुधबार नेपाल पत्रकार महासघ जिल्ला शाखाको अगुवाइमा हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध गरिएको हो।

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकविरुद्ध संसदमा फेस गर्छाैं- कांग्रेस

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकविरुद्ध संसदमा फेस गर्छाैं- कांग्रेस

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन्। पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ। दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ। नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ?

सहमति जुटाउन सात सदस्यीय उपसमिति

सहमति जुटाउन सात सदस्यीय उपसमिति

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयकमा सहमति जुटाउन सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

नजिकिँदै संसद्को बर्खे अधिवेशन

नजिकिँदै संसद्को बर्खे अधिवेशन

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुनका लागि सहमति दिने क्रम जारी राखेको छ। वैशाख २० गतेपछि बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन लागेको छ। अधिवेशन बोलाउने बेलासम्म २२ वटा विधेयकमा सहमति दिइसक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत ३२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।

संसद्मा रहेका २३ विधेयक पारित प्रक्रिया लम्बिने

संसद्मा रहेका २३ विधेयक पारित प्रक्रिया लम्बिने

बुधबार, २७ चैत २०७५

संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनले पारित गर्न नसक्दा २३ विधेयक लामो समय थन्किएर रहने भएका छन्। अबको अधिवेशनले बजेट पारित नभएसम्म अरु विषयमा प्रवेश नगर्ने भएका कारण असार मसान्तसम्म यी विधेयक संसद्मै अलपत्र पर्ने देखिएको छ।

महानगरको नगरसभामा चार विधेयक पारित

महानगरको नगरसभामा चार विधेयक पारित

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

चार विधेयक जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको चौथौ नगरसभा सम्पन्न भएको छ। महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाले महानगरका मुख्य चार समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पारित गरेको हो।

सांसदलाई सुकमवासीको अनुरोध

सांसदलाई सुकमवासीको अनुरोध

बिहिबार, १४ चैत २०७५

संघीय संसदमा भर्खरै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ दर्ता भएको छ। विधेयकले कस्ता र कति बजेटसम्मका आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना भन्ने ? आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसको संरचना कस्तो हुने ?

आकस्मिक कोष तथा प्रदेश बीउबीजनसम्बन्धी विधेयक पारित

आकस्मिक कोष तथा प्रदेश बीउबीजनसम्बन्धी विधेयक पारित

आइतबार, १० चैत २०७५

प्रदेश ५ मा प्रदेश आकस्मिक कोष र प्रदेश बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। आइतबारको प्रदेशसभा बैठकले यी दुई वटा विधेयक पारित गरेको हो।

मुलुकी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित

मुलुकी संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित

आइतबार, १० चैत २०७५

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए।

प्रधामन्त्रीलाई किन चाहियो यति धेरै शक्ति?

प्रधामन्त्रीलाई किन चाहियो यति धेरै शक्ति?

शनिबार, ०९ चैत २०७५

प्रधानमन्त्री भएसँगै केपी शर्मा ओलीलाई लागिरहेको आरोप हो –उनी सत्ता शक्तिलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न प्रयासरत छन्। पछिल्लो पटक संसदमा प्रस्तुत तीन विधेयकले यो आरोपलाई अझ बलियो बनाएको छ।

आफ्नै प्रशासन प्रमुख राख्ने अर्को विवादास्पद विधेयक

आफ्नै प्रशासन प्रमुख राख्ने अर्को विवादास्पद विधेयक

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

संघीय सरकारले मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन बनाएर चर्चामा आएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अर्को पनि विधेयक ल्याउँदैछ। संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ बनाएको भन्दै चिढिएको प्रदेश सरकार आठवटै जिल्लामा प्रशासन प्रमुख तोक्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि तयारीसमेत पूरा भइसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

२५ अर्बभन्दा बढी लागतका अयोजना छुट्टै संयन्त्रमार्फत

२५ अर्बभन्दा बढी लागतका अयोजना छुट्टै संयन्त्रमार्फत

बुधबार, ०६ चैत २०७५

सरकारले सो व्यवस्थामार्फत २५ अर्बभन्दा बढी लागतका सबै आयोजनालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि सार्ने भएको छ। फास्ट ट्रयाक अवधारणासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो। प्रधानमनत्री केपी ओलीले उक्त विधेयक संसद्मा पेश गरेका हुन्।