सूचना प्रविधि विधेयकमा आपत्ति

सूचना प्रविधि विधेयकमा आपत्ति

बुधबार, ०८ माघ २०७६

सरकारले संसदमा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। ...

सरकारको नियत ‘खराब'

सरकारको नियत ‘खराब'

बुधबार, ०८ माघ २०७६

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेका छन्। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतका प्रावधान राखी विधेयक...

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग

सोमबार, ०६ माघ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विरोध जनाएको छ। ...

'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा'

'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा'

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको छ। स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नेका लागि...

एम्नेस्टीले भन्यो : सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा

एम्नेस्टीले भन्यो : सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा

बिहिबार, ०२ माघ २०७६

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक रहेको बताएको छ। एम्नेस्टीले एक विज्ञप्तप प्रकाशित गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न समेत उसले भनेको छ।

विधायन समितिमा सांसदले भने : मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनु पर्छ

विधायन समितिमा सांसदले भने : मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनु पर्छ

बिहिबार, ०२ माघ २०७६

सांसदहरुले स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक हुनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा सच्याई स्वायत्व, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका हुन्।

पारित विधेयक अलपत्र

पारित विधेयक अलपत्र

बुधबार, ०१ माघ २०७६

सभामुख चयन हुन नसक्दा संसद्का नियमित काम प्रभावित हुन पुगेका छन्। सत्तारूढ नेकपाले कसलाई नयाँ सभामुख बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन छ।

दण्डको भय भएपछि बोल्ने कसरी ?

दण्डको भय भएपछि बोल्ने कसरी ?

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६

नेपालको संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेस गरेसंगै नेपालको कानूनी संरचनाले पनि नयाँ इतिहाँस रच्दैछ। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र संघ तहमा आआफ्नो कानून वनाउने निकाय गाउँ सभा, प्रादेशिक संसद र संघीय संसद सक्रिय रुपमा लागि परेको देखिन्छ। संघीय संसद केहि अनुभव सहित अगाडि बढेको देखिन्छ भन्ने स्थानीय र प्रादेशिक संसदहरु संघ र व्यरोक्रेसीले निर्माण गरेका नमूना कानूनलाई आधार बनाएरै भए पनि कानून निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

सरकारले मानव अधिकार हनन हुने कुनै विधेयक ल्याएको छैन : मन्त्री ज्ञवाली

सरकारले मानव अधिकार हनन हुने कुनै विधेयक ल्याएको छैन : मन्त्री ज्ञवाली

सोमबार, २८ पुष २०७६

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले मानव अधिकार हनन हुनेगरि कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताएका छन्।

‘उपसचिवले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्नुस्’

‘उपसचिवले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्नुस्’

आइतबार, २७ पुष २०७६

संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सांसदले नलेखेका कारण समस्या आएको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन्।

सञ्जालमा दुई प्रदेशबीचको विवाद लेखे पनि जन्मकैद

सञ्जालमा दुई प्रदेशबीचको विवाद लेखे पनि जन्मकैद

शुक्रबार, २५ पुष २०७६

संसद्मा दर्ता सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल हुनेगरी सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण गरिए जरिवाना र सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

'लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण'

'लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण'

बुधबार, २३ पुष २०७६

समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने कदम भएको जनाएको छ।

अभिव्यक्तिमा अंकुश

अभिव्यक्तिमा अंकुश

सोमबार, १४ पुष २०७६

जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।

निजामतीको परिभाषाप्रति प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारी असन्तुष्ट

निजामतीको परिभाषाप्रति प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारी असन्तुष्ट

बिहिबार, १० पुष २०७६

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संघका कर्मचारीलाई मात्रै निजामतीका रूपमा परिभाषित गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा विवादास्पद नागरिकता कानुनको बचाउ

प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा विवादास्पद नागरिकता कानुनको बचाउ

सोमबार, ०७ पुष २०७६

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर देशैभर प्रदर्शन भइरहे पनि प्रधानमन्त्री मोदीले भने उक्त कानुनको बचाउ गरेका छन्।

संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफल ओझेलमा

संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफल ओझेलमा

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिमा १९ विधेयक छलफलका लागि पठाइएका छन्। संसद् अधिवेशन ४ गतेदेखि सुरु हुँदै गर्दा समितिमा रहेका विधेयकलाई संसदीय समितिले पारित गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छैन।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल

बिहिबार, २८ कार्तिक २०७६

विवादित विषय पहिचान गरी सुझाव दिन पुरीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन

प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न विधेयक ल्याउँदै

प्रदेश नं २ सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न विधेयक ल्याउँदै

मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६

प्रदेश नं २ को सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो (गुप्तचर) राख्न विधेयक ल्याइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयक रोकेर चलखेल गर्दै मुख्यसचिव

विधेयक रोकेर चलखेल गर्दै मुख्यसचिव

बुधबार, २० कार्तिक २०७६

असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।

दुई विधेयक प्रमाणीकरण

दुई विधेयक प्रमाणीकरण

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

प्रदेश नं ३ का प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभाबाट केही हप्ताअघि पारित भई आएका दुई विधयेक आज प्रमाणीकरण गरेकी छन्।

विधायक नभएपछि विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित

विधायक नभएपछि विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित

आइतबार, १० कार्तिक २०७६

संसदको दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विधिनिर्माण कर्ता विधायक (सांसद) जिल्लामा गएर नफर्केपछि विधि(कानुन) निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिना भन्दाबढी हुँदा पनि सांसद जिल्लाबाट नफर्केपछि समितिमा रहेका १९ विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।

विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता

विवादित सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता

बिहिबार, ०७ कार्तिक २०७६

हजारौं मानिसले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले ‘मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने’ सम्बन्धी विधेयक स्थगित गरेको थियो। यद्यपि प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएपछि हङकङ सरकार बाध्य भएर विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि औपचारिक रूपमै फिर्ता भने लिइएको थिएन।

सरकारको असहयोगले संसद्का विधेयक अलपत्र

सरकारको असहयोगले संसद्का विधेयक अलपत्र

मङ्गलबार, ०५ कार्तिक २०७६

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ बढी विवादित विधेयक हुन्।

निजामती विधेयकमा दलित

निजामती विधेयकमा दलित

सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६

अहिलेको निजामती सेवा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले ती पुराना ऐनले नयाँ संविधानको भावना तथा मर्म नसमेट्ने भएकाले ती दुवै ऐनलाई बिस्थापित गर्ने ऐन ल्याउन लागेको देखिन्छ।

गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्न बाटो खुल्यो

गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्न बाटो खुल्यो

सोमबार, २७ असोज २०७६

गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख कुँवरले सोमबार प्रमाणिकरण गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिद्वारा राहदानीसहित ३ विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपतिद्वारा राहदानीसहित ३ विधेयक प्रमाणीकरण

सोमबार, २७ असोज २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसहित तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।

संसदमा कांग्रेसको नाराबाजी, रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास

संसदमा कांग्रेसको नाराबाजी, रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास

आइतबार, ०५ असोज २०७६

नाराबाजीका क्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास समेत गरेका थिए। सभापति थापाले नाराबाजीका बीच वाचन गरिरहेको प्रतिवेदन थुत्न खोज्दा समयसुचक बल्ब पनि फुटेको छ।

सरकारले ल्याएको सबै विधेयक मान्य हुँदैन्ः देउवा

सरकारले ल्याएको सबै विधेयक मान्य हुँदैन्ः देउवा

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानको भावना विपरित ल्याएको कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

१८ विधेयक पारित गर्दै बर्खे अधिवेशन अन्त्य

१८ विधेयक पारित गर्दै बर्खे अधिवेशन अन्त्य

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट १८ विधेयक पारित गरेसँगै संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। दुवै सदनमा दोस्रो, तेस्रो र चौंथो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४८ विधेयक मध्ये १८ विधेयक पारित भएका हुन्। यी विधेयक पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा २३ विधेयक र राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको छ। यस अधिवेशनमा मात्रै १७ विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए।

राहदानी विधेयक प्रतिवेदन पेश

राहदानी विधेयक प्रतिवेदन पेश

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

सार्वजनिक सवारीमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी लिइने

सार्वजनिक सवारीमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी लिइने

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

१ नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी सम्बन्धित श्रष्टाले पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक पास गरेको छ।

अब बाँकी नराखौँ समस्या

अब बाँकी नराखौँ समस्या

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। र, राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार यो विधेयकले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी आदिलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसैगरी भूमिसँग जोडिएका धेरै विषयमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ कि अब लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले केही भए पनि न्याय पाउलान्।

डेपुटी गभर्नरलाई खुकुलो व्यवस्था

डेपुटी गभर्नरलाई खुकुलो व्यवस्था

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका हुन्।

प्रदेशसभाको बैठकबाट विद्युत विधेयक पारित

प्रदेशसभाको बैठकबाट विद्युत विधेयक पारित

शुक्रबार, २० भदौ २०७६

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा

विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा

बिहिबार, १९ भदौ २०७६

यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव

पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव

मङ्गलबार, १७ भदौ २०७६

मिडिया काउन्सिलले पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने नभई मध्यस्तता र मेलमिलाप गराउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न भन्दै सत्तारुढ दल नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

खेलकुदमा मिलेमतो गर्नेलाई कारवाही गर्ने तयारी हुदैँ

खेलकुदमा मिलेमतो गर्नेलाई कारवाही गर्ने तयारी हुदैँ

सोमबार, १६ भदौ २०७६

सरकारले खेलमा मिलेमतो (म्याचफिक्सिङ) गर्ने खेलाडी र खेलाडीलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा उक्त व्यक्तीलाई तीनवर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाका साथै रकमसमेत लेनदेन गरेको भए सो रकम पनि जफत गरिने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव दर्ता

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव दर्ता

आइतबार, १५ भदौ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि १९ बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ

मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। राष्ट्रियसभाको विहिबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेश गरेका हुन्।

मानव अधिकार  र सरकार

मानव अधिकार र सरकार

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

विधेयक संशोधनपछि छनोट समिति गठन गरेर दुइटै आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नु न्यायसंगत र कानुनसम्मत हुन्थ्यो तर यसमा अलि हतार गरिएको छ। हतारको काम लतार हुने गर्छ।

विधेयकप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोगको आपत्ति

विधेयकप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोगको आपत्ति

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने उल्लेख छ।

विवादित विधेयक नै संसद्को ‘बिजनेस’

विवादित विधेयक नै संसद्को ‘बिजनेस’

बिहिबार, १२ भदौ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार विवादित विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउने तरखरमा लागेको छ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन माग

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन माग

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा स्वीकृत भएको थियो। अब यो विधेयकमाथि संशोधन राखिने छ।

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ५ अनुसारको कसुर गरे एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यसअघि दफा ५ को कसुर गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।

संसदमै अड्कियो राहदानी विधेयक

संसदमै अड्कियो राहदानी विधेयक

शुक्रबार, ३१ साउन २०७६

राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेर विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

कृषि समितिमा भूमि विधेयक पारित

कृषि समितिमा भूमि विधेयक पारित

बिहिबार, २३ साउन २०७६

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।

‘सरकारले गुठियारसँग छलफल गरेन’

‘सरकारले गुठियारसँग छलफल गरेन’

बुधबार, २२ साउन २०७६

नेवा दे दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सरकारले जनदबाबमा परी गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म सरोकारवाला तथा गुठियारलाई अब ल्याइने गुठी विधेयकबारे छलफल गर्न आमन्त्रण नगरेको बताए।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय हेर्न नमिल्ने

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय हेर्न नमिल्ने

बुधबार, १५ साउन २०७६

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने विज्ञहरुको चिन्ता।

सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदैनौंः ऊर्जामन्त्री

सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदैनौंः ऊर्जामन्त्री

शनिबार, ११ साउन २०७६

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबिना सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

Ncell Footer Ad