प्रतिबन्ध : विज्ञापन कि अभिव्यक्तिमा ?

प्रतिबन्ध : विज्ञापन कि अभिव्यक्तिमा ?

बुधबार, २३ पुष २०७६

पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तो सामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडिया सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा...

विज्ञापनप्रति कर्मचारीको आपत्ति

विज्ञापनप्रति कर्मचारीको आपत्ति

सोमबार, ३० मङि्सर २०७६

लोकसेवा आयोगले खुलाएको खुला विज्ञापनप्रति प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ...

१ हजार ९६ अधिकृतको लागि विज्ञापन आह्वान

१ हजार ९६ अधिकृतको लागि विज्ञापन आह्वान

बुधबार, २५ मङि्सर २०७६

लोकसेवा आयोगले नयाँ अधिकृतहरुको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। आयोगले वुधबार प्रशासन, राजश्व, लेखा, परराष्ट्र, न्याय, संसदका लागि कूल १...

अनलाइन विज्ञापनबाट ठगी

अनलाइन विज्ञापनबाट ठगी

मङ्गलबार, १७ मङि्सर २०७६

पछिल्लो समयमा अनलाइन विज्ञापन आउने र अनलाइनबाटै सामान बुक हुने क्रम बढ्दो छ। व्यस्तताका कारण मानिसले फेसबुकमा देखिएको विज्ञानपका आधारमा...

विज्ञापन कम खुल्दा आवेदन ७५ प्रतिशत कम

विज्ञापन कम खुल्दा आवेदन ७५ प्रतिशत कम

बुधबार, २० कार्तिक २०७६

गत आर्थिक वर्ष लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेका विज्ञापनमा दरखास्त दिनेको संख्या निकै घटेको पाइएको छ। आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारी सेवाका विभिन्न पदका लागि आह्वान गरिएको विज्ञापनमा ७५ प्रतिशतले दरखास्त कम परेको छ।

ट्वीटरले राजनीतिक विज्ञापन हटाउने

ट्वीटरले राजनीतिक विज्ञापन हटाउने

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले आफ्नो प्लेटफर्मबाट राजनीतिक विज्ञापन स्वीकार नगर्ने बुधबार घोषणा गरेको छ।

६ सय सहसचिव र उपसचिव माग

६ सय सहसचिव र उपसचिव माग

बिहिबार, ३० असोज २०७६

लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिव पदमा विज्ञापन खुलाएको छ। ती पदका लागि ६ सय संख्याको विज्ञापन बुधबार प्रकाशन गरिएको हो।

११ हजार कर्मचारीका लागि छिट्टै विज्ञापन

११ हजार कर्मचारीका लागि छिट्टै विज्ञापन

सोमबार, ३० भदौ २०७६

अब छिट्टै संघ र स्थानीय तहमा गरी ११ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुने भएको छ। विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा झन्डै ६ हजार र संघमा ५ हजार कर्मचारीका पदहरू रिक्त छन्।

प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना

प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना

मङ्गलबार, १० भदौ २०७६

लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा मधेसीको आरक्षण कटौती गरेको आन्दोलन चलिरहँदा युएनअन्तर्गतको युएनडिपीले निकालेको विज्ञापनमा प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरेको छ।

प्रेस प्रतिकूल परिस्थिति

प्रेस प्रतिकूल परिस्थिति

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि त्यसलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान राखिएको छ। अझ विज्ञापन गरेबापत राखिएको दण्डसजायको व्यवस्थाले झनै नकारात्मक अवस्था ल्याउने देखिन्छ। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक नियन्त्रणको उद्देश्य राखी यस्ता कानुन निर्माण नगरोस्। यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

विज्ञापनमा अंकुश लगाउने नीतिमा आनको आपत्ति

विज्ञापनमा अंकुश लगाउने नीतिमा आनको आपत्ति

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले ‘विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ मार्फत विज्ञापन बोर्ड गठन र विज्ञापन वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा गर्न लागिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ५ अनुसारको कसुर गरे एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यसअघि दफा ५ को कसुर गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।

लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नै छः पण्डित

लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नै छः पण्डित

मङ्गलबार, ०३ भदौ २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्कालिन अवस्थामा समावेशी भएको दाबी गरेका छन्।

लोक सेवा विज्ञापनविरुद्ध विरोध

लोक सेवा विज्ञापनविरुद्ध विरोध

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

जनजातिहरुले लोक सेवाले खुलाएको पदपूर्तीको विज्ञापनविरुद्ध विरोध जनाएका छन् । शनिबार स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन खारेजीको माग राख्दैे नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र विभिन्न जनजाति संगठनका जनजातिहरुले भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गरे ।

समावेशीकरणमा लोकसेवा विज्ञापन

समावेशीकरणमा लोकसेवा विज्ञापन

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

लोकसेवा आयोगको सूचना नं. ५३०/०७५–७६ मा प्रकाशित स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका तर्फबाट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि गरिएको विज्ञापनविरुद्ध मुलुकका विभिन्न स्थानमा नागरिक आन्दोलित छन्। लोकसेवाकोविज्ञापनले संविधानको भावना र मूलमर्ममै प्रहारगरी मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका समुदायको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार अस्वीकार गरेकोदाबीआन्दोलनकारीहरूलेगरेका छन्।अतः यो लेख समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यले संविधानको मूल मर्मसित कतिको तादात्म्य राख्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

विज्ञापन वोर्डको प्रस्ताव समावेशी सिद्धान्त विपरित

विज्ञापन वोर्डको प्रस्ताव समावेशी सिद्धान्त विपरित

आइतबार, १२ साउन २०७६

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको दावी गर्दै मान्य नहुने अडान लिएका छन।

लोकसेवाको परीक्षामा ८४ प्रतिशत सहभागी

लोकसेवाको परीक्षामा ८४ प्रतिशत सहभागी

आइतबार, ०५ साउन २०७६

स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका लागि शुक्रबार र शनिबार भएको परीक्षामा सहभागी हुनको संख्या पहिलेको भन्दा बढेको छ। दोस्रो दिन (शनिबार) लिएको परीक्षामा फाराम भरेका परीक्षार्थीमध्ये ८४ दशमलव १ प्रतिशत उपस्थित भएको आयोगले जानकारी दिएको हो।

आरक्षणः भ्रम र यथार्थ

आरक्षणः भ्रम र यथार्थ

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

विज्ञापनमा आवेदन दिने समय (असार १७) सकिएको छ। माग भएका पदमा ४ लाख ४१ हजार १४१ जनाले आवेदन दिएका छन्। आरक्षणतर्फ पनि उल्लेख्य सहभागिता छ। लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले (असार १६ गते) ‘आवेदन दिने लाखौँ मानिसलाई परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन, प्रक्रिया नरोक्नु’ भन्यो। त्यसलगत्तै असार १८ गते सुशासन समितिको बैठकमा सांसद भुसालले आक्रोश (माथि उल्लिखित) पोखिन्।

लोकसेवालाई दिएको निर्देशन गल्ती भएको भन्दै गल्ती स्वकारेर अघि बढ्न माग

लोकसेवालाई दिएको निर्देशन गल्ती भएको भन्दै गल्ती स्वकारेर अघि बढ्न माग

शुक्रबार, २० असार २०७६

बैठकमा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने बताएकी थिइन्।

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

चार लाख युवाको हक कुण्ठित गर्न हुँदैन : सर्वोच्च

मङ्गलबार, १७ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले लोकसेवाकाे विज्ञापनमा अन्तरिम आदेश दिएन

सर्वोच्चले लोकसेवाकाे विज्ञापनमा अन्तरिम आदेश दिएन

सोमबार, १६ असार २०७६

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

विज्ञापन रद्दको माग गर्दै प्रदर्शन

विज्ञापन रद्दको माग गर्दै प्रदर्शन

सोमबार, १६ असार २०७६

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा ९ हजार एक सय ६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो।

‘क्लिनफिड’ का पक्षमा

‘क्लिनफिड’ का पक्षमा

बिहिबार, १२ असार २०७६

सरकारले विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्न ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ को मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा छलफल सुरु गरेको छ। प्रस्तावित ऐनमा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित हुने च्यानलहरू ‘क्लिनफिड’ अर्थात् विज्ञापनबिना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ– ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ।’ उक्त दफाको उपदफा २ मा विदेशी विज्ञापन नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १ देखि ‘क्लिनफिड’ लागू गर्ने निर्णय गर्दै ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ स्वीकृत गरेको थियो। विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नीति लागू गर्ने निर्णय गरे पनि ओलीपछिको सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेन।

विरोधमा विज्ञापनसहितको विदेशी च्यानल बन्द

विरोधमा विज्ञापनसहितको विदेशी च्यानल बन्द

मङ्गलबार, १० असार २०७६

वितरकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई ‘क्लिन फिड’ को कारण देखाउँदै विदेशी च्यानल २४ घण्टा बन्द हुने जानकारी एसएमएसमार्फत गराइसकेका छन्।

लोकसेवा विज्ञापनमा सवा ३ लाखको आवेदन

लोकसेवा विज्ञापनमा सवा ३ लाखको आवेदन

मङ्गलबार, १० असार २०७६

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले फाराम भर्ने समय सकिन लाग्दा आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि भएकोले सर्भरको क्षमता दोब्बर गराएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले प्रतिमिनेट एक सय जनाले फाराम भरिरहेका छन्।

लोकसेवाको रिटमाथि सुनुवाइ बाँकी

लोकसेवाको रिटमाथि सुनुवाइ बाँकी

सोमबार, ०९ असार २०७६

सर्वत्र चासोको विषय बनेको आयोगको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा परेका रिट निवेदन एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भैरहेको छ।

लोक सेवाको विज्ञापनमा त्रुटि छैन, छलफल गर्न तयार छु  : लालबाबु पण्डित (अन्तर्वार्ता)

लोक सेवाको विज्ञापनमा त्रुटि छैन, छलफल गर्न तयार छु : लालबाबु पण्डित (अन्तर्वार्ता)

बिहिबार, ०५ असार २०७६

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संघीयताको भावना विपरित भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवाको विज्ञापनलाई रोक्न समेत भनिसकेको छ। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने आयोगले निकालेको विज्ञापन संवैधानिक भएको बताउँछन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिक फ्रन्टलाईनमा मन्त्री पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।

लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन सांसदको माग

लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन सांसदको माग

सोमबार, ०२ असार २०७६

संवैधानिक व्यवस्था एवं समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापनमा समावेशिता भएकोले सच्याउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।

लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार

लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ।

समितिको निर्देशनबारे आयोगले छलफल थाल्यो

समितिको निर्देशनबारे आयोगले छलफल थाल्यो

बुधबार, २९ जेठ २०७६

यसअघि सोमबार राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहका लागि आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त र मर्मविपरीत भएको निहुँ निकाल्दै त्यसलाई रद्द गर्न र स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो।

‘राजनीतिक भागबन्डाका लागि लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने प्रयास, समितिको निर्देशन गैरजिम्मेवार’

‘राजनीतिक भागबन्डाका लागि लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने प्रयास, समितिको निर्देशन गैरजिम्मेवार’

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

साझा विवेकशील पार्टीले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने संसदीय समितिको निर्णयलाई गैरजिम्मेवार भनेको छ। पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक भागवण्डाको उद्देश्यका साथ विज्ञापन रद्द गर्न खोजिएको उल्लेख छ।

राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्देशन विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु

राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्देशन विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

संघर्ष समितिमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले संसदीय समितिले संविधान, कानुन र जनताको हित विरुद्ध सो निर्देशन दिएकाले त्यसका विरुद्ध सडक संघर्ष सूरु गर्नु परेको बताएका छन्।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजे त्यो सह्य हुँदैनः पुर्वउपाध्यक्ष शाह

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजे त्यो सह्य हुँदैनः पुर्वउपाध्यक्ष शाह

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार नै आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइ सकेकाे छ।

तयारी कक्षा पढ्न आएका विद्यार्थी दोधारमा

तयारी कक्षा पढ्न आएका विद्यार्थी दोधारमा

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएपछि तयारी कक्षामा भर्ना भएका बीसौं हजार विद्यार्थी यति बेला अन्योलमा परेका छन्।

संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत

संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।

'लोक सेवाको विज्ञापन रद्ध गर्नु'

सोमबार, २७ जेठ २०७६

स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको  विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

सोमबार, २७ जेठ २०७६

स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकार नबोल्दा लोकसेवा आयोग दुखित

सरकार नबोल्दा लोकसेवा आयोग दुखित

सोमबार, २७ जेठ २०७६

प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानी विज्ञापन निकालिएको हो। बढुवा कटाएर खुलातर्फ २८ या त्यसभन्दा माथि सिट भए मात्र समावेशीमा जाने सकिन्छ।

मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन

मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन

शनिबार, २५ जेठ २०७६

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सार्वजनिक गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रदेश २ आन्दोलित भएको छ। आयोगको उक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सत्तापक्ष समर्थक युवाहरू आन्दोलित भएका हुन्।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप

सोमबार, २० जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।

लोकसेवाले भन्यो : स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत

सोमबार, २० जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन सम्मत भएको दाबी गरेको छ।

मदिरा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार

मदिरा विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश अस्वीकार

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा विज्ञापन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद समस्या

स्वास्थ्य सामग्री खरिद समस्या

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

निर्माण, सवारीसाधन तथा डोजर, लोडर खरिद गर्न स्थानीय तहले राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा खुब विज्ञापन निकालेको देखिन्छ तर औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री किन्न सूचना निकालेको देखिँदैन। यसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवाञ्छित बाली भित्र्रयाउने काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अध्याँरो कोठामा बसेर हतियार नचलाउनुस् : मन्त्री बाँस्कोटा

अध्याँरो कोठामा बसेर हतियार नचलाउनुस् : मन्त्री बाँस्कोटा

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेससम्बन्धी कानुनका विषयमा अध्याँरो कोठामा बसेर हतियार नचलाउन आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले ल्याएका प्रेससम्बन्धी ऐनका विषयमा अध्याँरो कोठामा बसेर अनावश्यक हल्ला मच्चाइएको बताए। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीको वार्षिक साधरणसभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसद्मा विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको र यसले मिडियालाई फाइदा गर्ने बताए।

अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै विज्ञापन विधेयक

अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउँदै विज्ञापन विधेयक

मङ्गलबार, २२ माघ २०७५

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कुनै न कुनै लगाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकै कारण सरकारले विज्ञापन गरेबापत ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाद्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपाली सञ्चार जगत्का निम्ति अर्को तरबार भएर झुन्डिने भएको छ।

विज्ञापनमा कस्दै सरकार

विज्ञापनमा कस्दै सरकार

शनिबार, २१ पुष २०७५

सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।

विज्ञापनमा सम्पादन-सत्यपन गर्न मिल्दैन

विज्ञापनमा सम्पादन-सत्यपन गर्न मिल्दैन

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनीयताबारे कसैले प्रश्न उठाएको छ भने त्यो दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले उठाउने गरेको छ। पत्रकारिताका अनेक सिद्धान्तमध्ये स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तले भन्छ– तिमी जेसुकै लेख, त्यसलाई पढ्ने वा नपढ्ने अधिकार पाठकलाई छ। यो सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहँदा प्रसारण पत्रकारिता फस्टाएको थिएन। त्यसैले पाठकका कुरा आए।

विज्ञापन संघ र चौधरी ग्रुपबीच सम्झौता

विज्ञापन संघ र चौधरी ग्रुपबीच सम्झौता

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

नेपाल विज्ञापन संघले आयोजना गर्ने १०औं कृति अवार्डको विषयमा चौधरी गु्रप र संघबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र विज्ञापन संघका अध्यक्ष रबिन्द्रकुमार रिजालले हस्ताक्षर गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।उक्त कार्यक्रम भदौ ७ गते हुने संघले जनाएको छ ।

Ncell Footer Ad