लोकसेवा विवादको सुनुवाई बुधबार

लोकसेवा विवादको सुनुवाई बुधबार

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी सबै निवेदनलाई एकै साथ राखेर हेर्न आदेश जारी गरेको छ। ...

लोकसेवाले फाराम भर्ने समय थप्यो

लोकसेवाले फाराम भर्ने समय थप्यो

मङ्गलबार, ०३ असार २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारी मागका लागि आवेदन दिने समय थप गरेको छ। आज आयोग पदाधिकारी बैठकले असार १० गतेसम्म...

एक मिनेटमा सयको आवेदन

एक मिनेटमा सयको आवेदन

सोमबार, ०२ असार २०७६

लोकसेवा आयोगबाट खुलाइएको विज्ञापनमा आवेदन फाराम भर्ने मिति सकिन लाग्दा भर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। ...

जनविश्वासलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ: राष्ट्रपति

जनविश्वासलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ: राष्ट्रपति

सोमबार, ०२ असार २०७६

आयोगको पदपूर्तीको विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। ...

लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार

लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजे त्यो सह्य हुँदैनः पुर्वउपाध्यक्ष शाह

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजे त्यो सह्य हुँदैनः पुर्वउपाध्यक्ष शाह

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार नै आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइ सकेकाे छ।

तयारी कक्षा पढ्न आएका विद्यार्थी दोधारमा

तयारी कक्षा पढ्न आएका विद्यार्थी दोधारमा

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएपछि तयारी कक्षामा भर्ना भएका बीसौं हजार विद्यार्थी यति बेला अन्योलमा परेका छन्।

संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत

संसदीय समितिको निर्देशन कानुनविपरीत

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

समावेशीको बहानामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संविधान, सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन

सोमबार, २७ जेठ २०७६

स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकार नबोल्दा लोकसेवा आयोग दुखित

सरकार नबोल्दा लोकसेवा आयोग दुखित

सोमबार, २७ जेठ २०७६

प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानी विज्ञापन निकालिएको हो। बढुवा कटाएर खुलातर्फ २८ या त्यसभन्दा माथि सिट भए मात्र समावेशीमा जाने सकिन्छ।

मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन

मन्त्री नआएपछि विज्ञापन फिर्ताको निर्देशन हुन सकेन

शनिबार, २५ जेठ २०७६

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।

लोकसेवाविरुद्ध रौतहटमा प्रदर्शन

लोकसेवाविरुद्ध रौतहटमा प्रदर्शन

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको लागि निकालेको विज्ञापनको विरोधमा रौतहटमा प्रदर्शन गरिएको छ। रौतहट सदरमुकाम गौरको विपि चौकमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।

विज्ञापन परिमार्जन हुँदैन : लोकसेवा

विज्ञापन परिमार्जन हुँदैन : लोकसेवा

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापन कानून सम्मत रहेकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने बताएको छ । आयोगले स्थानीय तहका लागि हालै प्रकाशित विज्ञापन विधि र कानूनको परिपालना गरि प्रकाशित गरिएकाले त्यसमा कुनै परिमार्जन नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सार्वजनिक गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रदेश २ आन्दोलित भएको छ। आयोगको उक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सत्तापक्ष समर्थक युवाहरू आन्दोलित भएका हुन्।

लोकसेवा विरुद्ध मुद्दा गर्दै प्रदेश २ सरकार

लोकसेवा विरुद्ध मुद्दा गर्दै प्रदेश २ सरकार

बुधबार, २२ जेठ २०७६

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेसीको सिद्धान्तलाई लोकसेवा आयोगले मर्दन गरेको भन्दै सोको विरुद्ध आफुहरु बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउन लागेको प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन्।

लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सत्तारुढ सांसदको दवाव

लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सत्तारुढ सांसदको दवाव

बुधबार, २२ जेठ २०७६

सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चर्को दवाव दिएका छन्।

लोकसेवाको कर्मचारी भर्ना रोक्न समाजवादी पार्टीको माग

लोकसेवाको कर्मचारी भर्ना रोक्न समाजवादी पार्टीको माग

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

समाजवादी पार्टी नेपालले कर्मचारी भर्ना विज्ञापन फिर्ता लिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संघीयताको भावना र मर्मविपरित रहेको समाजवादी पार्टीको ठहर छ।

आरक्षण बढाउन सांसदको माग

आरक्षण बढाउन सांसदको माग

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

राज्य व्यस्था समितिका सांसदले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा बढाउन माग गरेका छन्।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप

सोमबार, २० जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु

स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु

शुक्रबार, १७ जेठ २०७६

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लगि सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ। साथै परीक्षाको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय समेत राखिएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुला

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुला

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।

प्रोत्साहन भत्ता आउने कार्यालय

प्रोत्साहन भत्ता आउने कार्यालय

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व, कर, अध्यागमन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निजामती किताबखाना, गृहमन्त्रालय, सतर्कता केन्द्रलगायतकन १३ वटा कार्यालय प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहले ११ हजार नयाँ कर्मचारी पाउँदै

स्थानीय तहले ११ हजार नयाँ कर्मचारी पाउँदै

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

कर्मचारी अभाव भोगेका स्थानीय तहले ६ महिना भित्रै नयाँ कर्मचारी पाउने भएका छन्। लोकसेवा आयोगले करिब तत्काल ११ हजार कर्मचारी माग गर्ने भएको छ। आयोगले यही हप्ताभित्र सूचना निकाल्ने भएको छ। आयोगले भर्ना गर्ने नयाँ कर्मचारी स्थानीय तहकोलागि हुने छन्। ती कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा ६ महिनाभित्र काम सुरु गर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले यही हप्ताभित्र आयोगले सूचना निकाल्दै तयारी गरेको बताउदै सूचना निकालिएको बढीमा ६ महिनाभित्र नयाँ कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुग्ने बताए।

लोकसेवासम्बन्धी विधेयक सदनमा

लोकसेवासम्बन्धी विधेयक सदनमा

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

प्रदेश ५ मा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस भएको छ। संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

स्थानीय तहमा रिक्त पदको विवरण माग

स्थानीय तहमा रिक्त पदको विवरण माग

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

स्थानीय तहहरुले रिक्त कर्मचारी दरबन्दीको विवरण शुक्रबारसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने भएको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा मन्त्रालयले रिक्त पदमा कर्मचारी पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन आह्वान गर्न भन्ने छ।

प्रदेशले नमागे पनि कर्मचारी भर्ना नरोकिने

प्रदेशले नमागे पनि कर्मचारी भर्ना नरोकिने

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरे पनि स्थानीय तहको पदपूर्ति भने नरोकिने भएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगलाई मंगलबार पत्र लेख्दै प्रदेश र सोभित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना भने नरोकिने भएको हो।

बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त नहुने

बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त नहुने

सोमबार, १४ माघ २०७५

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था सुटुक्क हटाएको छ। लोकसेवा आयोगमा सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने व्यवस्था हटाइएको आयोग स्रोतले बतायो।

समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगको राय

समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगको राय

शनिबार, ०८ मङि्सर २०७५

सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आयोगले अध्यादेशमा आफ्नो राय दिने निर्णय गरेको आयोगका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले बताए।

समायोजन अध्यादेश लोकसेवा आयोगमा

समायोजन अध्यादेश लोकसेवा आयोगमा

मङ्गलबार, २७ कार्तिक २०७५

संसद छलेर ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सहमतिका लागि सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ।

लोकसेवाले मंसिरपछि भर्ना खोल्ने, विज्ञापन तालिका फेरबदल नहुने

लोकसेवाले मंसिरपछि भर्ना खोल्ने, विज्ञापन तालिका फेरबदल नहुने

बुधबार, १४ कार्तिक २०७५

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले अबका दिनमा विज्ञापन तालिका फेरबदल नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘लाखौं युवालाई निरुत्साहित हुन दिन्नौं, अब आगामी दिनमा आयोगले विज्ञापन तालिका फेरबदल गर्दैन्। मंसिरपछि भर्ना विज्ञापन खोल्छौं।’

प्राविधिक तहमा दरखास्तै परेन

प्राविधिक तहमा दरखास्तै परेन

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५

लोकसेवा आयोगको एक सय बढी प्राविधिक पदमा दरखास्त नै पर्न सकेको छैन। गत वर्ष कूल विज्ञापनमध्ये १०१ विज्ञापनमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।

सरकारी सेवामा  २ नं प्रदेशबाट धेरै

सरकारी सेवामा २ नं प्रदेशबाट धेरै

बिहिबार, २५ असोज २०७५

लोकसेवा आयोगले गत वर्ष पदपूर्ति गरेका विभिन्न सरकारी सेवामा प्रदेश २ बाट सबैभन्दा धेरैले प्रवेश पाएको देखिएको छ।

प्राविधिक जनशक्ति अभाव

प्राविधिक जनशक्ति अभाव

शुक्रबार, ०५ असोज २०७५

सरकारले जनशक्ति नपाउँदा निजामती सेवाका कतिपय दरबन्दी वर्षौंदेखि रिक्त छन्। लोकसेवा आयोगले आवेदन खुलाएका कतिपय पदमा दरखास्त परेका छैनन् भने दरखास्त फाराम भरेर पनि परीक्षा दिन नजाने अवस्था देखिएको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापन सुस्त

कर्मचारी व्यवस्थापन सुस्त

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ लाख २३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । हाल देशभर कार्यरत १ लाख २ हजारमात्र कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।