प्रगतिशील शक्ति देख्न नचाहँदा २०१७ साल

प्रगतिशील शक्ति देख्न नचाहँदा २०१७ साल

बुधबार, ०४ असार २०७६

आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध अथवा जनाताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी बहुतै देखापरेको छ।

चैतन्यको पुस्तक आउँदै

चैतन्यको पुस्तक आउँदै

सोमबार, २७ जेठ २०७६

समाजशास्त्री प्राडा. चैतन्य मिश्रको गैर–आख्यान पुस्तक ‘लोकतन्त्र र आजको माक्रसवाद’ असारबाट पाठकमाझ आउने भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर...

सरकारले लोकतन्त्रमाथी धावा बोल्यो : सभापति देउवा

सरकारले लोकतन्त्रमाथी धावा बोल्यो : सभापति देउवा

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेको आरोप लगाएका छन्। ...

गणतन्त्रको गन्तव्य

गणतन्त्रको गन्तव्य

बुधबार, १५ जेठ २०७६

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पूरा भएको छ। एक दशकको गणतन्त्र अभ्यास अपेक्षाकृत उत्साहप्रद् भने हुन सकेको छैन। गणतान्त्रिक...

'जनताका सपना पुरा भएनन्'

'जनताका सपना पुरा भएनन्'

बुधबार, १५ जेठ २०७६

लोकतन्त्रको सवालमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हैसियतको हुनुपर्ने हो। तर, जुन हिसाबले राज्य सञ्चालन भइरहेको छ, यसले न्यायपालिका र विधायिका कार्यपालिकामाथि आश्रित र निर्देशित गरेको देखिन्छ।

विप्लवका गतिविधि आतंककारी शैलीका: प्रधानमन्त्री

सोमबार, १३ जेठ २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहको गतिविधि आतंककारी भएको उल्लेख गर्दै सरकार त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दृढ रहेको बताएका छन्।

नियन्त्रित लोकतन्त्र

नियन्त्रित लोकतन्त्र

बुधबार, ०८ जेठ २०७६

तर हामीले यसरी हिजोका दिनमा भनेको कहाँ पुग्दोरहेछ र? अब फेरि नेपाली जनताले विचार संघर्षमा होमिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित र निर्देशित बनाउन लागेको छ।

पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस

पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस

मङ्गलबार, ०७ जेठ २०७६

संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेको भए पनि त्यसलाई संविधान आएको चार वर्षमै कसरी सीमित गर्न खोजिन्छ भन्ने दृष्टान्त सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकले दिएकै छ।

‘समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने लोकतन्त्र बाँकी रहन्न’

‘समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने लोकतन्त्र बाँकी रहन्न’

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताएकी छिन्।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्न अपिल

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्न अपिल

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले कम्युनिस्टको गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कांग्रेसको गर्विलो इतिहास रक्षा गर्ने मूल उदेश्यले राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाइएको बताएका छन्। बुधबार पार्टी कार्यालय हेटौंडामा एक महिने राष्ट्रिय जागरण अभियानको उद्घाटन गरेपछि उनले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका लागि डटेर लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।

नयाँ शक्तिका असन्तुष्ट नेताले भने : पार्टीमा 'रोलकल मुलक लोकतन्त्र'

नयाँ शक्तिका असन्तुष्ट नेताले भने : पार्टीमा 'रोलकल मुलक लोकतन्त्र'

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिको एकता पछि केही नेता असन्तुष्ट देखिएका छन्। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिका असन्तुष्ट नेताहरुले एक भेला गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक विचारको बहस अव के हुने भन्दै छलफल गरेका छन्।

देउवालाई सुवर्ण अवसर

देउवालाई सुवर्ण अवसर

मङ्गलबार, २४ बैशाख २०७६

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हरेक कालखण्डमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस दुईतिहाइ बहुमत सरकारको नेतृत्व, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएपछि प्रतिपक्षको भूमिकामा आएको छ। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोगेपछि वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित दुईतिहाइ समर्थनमा शक्तिशाली सरकार गठन गरेको अवस्था छ। संघीय संसद्मा मात्र नभई सातै प्रदेशमध्ये कुनै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्न सकेन। उसको इतिहासमा यो भन्दा नराम्रो अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन।

नागरिक हुनुको अर्थ भोट हाल्नु र बाँच्नु मात्रै हो ?

नागरिक हुनुको अर्थ भोट हाल्नु र बाँच्नु मात्रै हो ?

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

भारतमा चुनाव भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक अधिकारलाई लिएर पनि चिन्ता ब्यक्त गरिएको छ। जनताको जीवनशैली अस्तब्यस्त छ। बिरामी, भोकमरी, दुर्घटना र हिंसामा मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अपमानित भइरहेका छन्। जनताको अधिकार दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेको छ।

युवा भन्छन् – यस्तो लोकतन्त्र काम छैन

युवा भन्छन् – यस्तो लोकतन्त्र काम छैन

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

लिभरपुल कलेज, बानेश्वरमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत विवेक अधिकारी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र आएपछि नेपालबाट राजा हट्यो। त्यही त हो, लोकतन्त्र।’

लोकतन्त्रमा कति स्वाधीन हामी ?

लोकतन्त्रमा कति स्वाधीन हामी ?

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

भारतले लगाएको नाकाबन्दीले भौगोलिक रुपमा पराधिन नभएको हाम्रो देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा कति स्वाधीन छ भन्ने प्रश्नलाई अझ बलियो बनायो। यद्यपी हामी त्यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै स्वाधीनताको यात्रामा बढेका छैनौँ।

गोलीसँगै लडिरहेथ्यो कलंकी

गोलीसँगै लडिरहेथ्यो कलंकी

शनिबार, ०७ बैशाख २०७६

वैशाख ७ । हरेक वर्ष क्यालेन्डरमा यो मिति देख्नासाथ म लोकतन्त्रका निम्ति नेपाली जनताले लडेको लडाइँ सम्झिन थाल्छु। साक्षी किनारामा उभिएर एक एक रेकर्ड राखेका ती दिन स्मृतिमा आउन थाल्छ। मनभरि कोलाहल, भागाभाग, गोली र टियर ग्याँस, जोस र जुलुस, नारा घन्किन थाल्छ।

प्रेसमाथि प्रहार

प्रेसमाथि प्रहार

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

जब लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीले पत्रकारलाई कुनै समाचार लेखेकै निहुँमा पक्राउ गर्छ तब त्यो मुलुकको आधारभूत स्वतन्त्रतामै प्रहार हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र जीवन्त हुन्छ जतिबेला तिनले खुलेर सरकारको आलोचना गर्न पाउँछन्। आलोचनाले सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ। कतै कुनै गडबडी हुन लागेको अवस्थामा प्रेसले नै सजग गराउने हो। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्छन्।

लोकतन्त्रको लडाइँ

लोकतन्त्रको लडाइँ

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

हामीले लोकतन्त्रकै लागि भनेर २००७ सालको परिवर्तन ल्यायौँ। त्यसपछि पनि जति आन्दोलन भए, ती सबैमा हामी लोकतन्त्रकै निम्ति सडकमा उत्रियौँ। आखिर लोकतन्त्रकै लागि हामी किन यसरी बारम्बार लड्नुपरेको ? एकपटक लोकतन्त्र आइसकेपछि त पटकपटक लड्नुनपर्ने हो ! संसारमा लोकतन्त्रको राम्रो जग बसेका मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने यसरी सधैँ संघर्ष गरिरहनुपर्ने देखिँदैन। अमेरिका, बेलायत, युरोप, अस्ट्रेलिया, भारत इत्यादी जो लोकतन्त्रका लागि उदाहरणीय देश हुन् तिनमा हामीकहाँ जस्तो स्थिति देखिन्न। तर विश्वमा हाम्रै जस्तो पटकपटक लोकतन्त्र मासिने मुलुक पनि कम छैनन्।

छिमेकमा लोकतन्त्रको मेला

छिमेकमा लोकतन्त्रको मेला

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

भारतीय लोकतन्त्रबाट हामीले लिने प्रेरणा भनेको त्यसको सक्रियता हो। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउँछ। भारतमा यो अभ्यासलाई दिइएको महत्व हाम्रा निम्ति प्रेरक छ। लोकतन्त्र विकासका निम्ति दिगो प्रक्रिया हो। भारतले आज पक्रिएको विकासको गति लोकतन्त्रकै कारण हासिल भएको हो।

झुक्याउने र झुक्किनेहरू

झुक्याउने र झुक्किनेहरू

बुधबार, २७ चैत २०७५

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधिप्रधान हुन्छ र हुनुपर्छ। विधिका आधारमा चल्ने हुनाले त्यहाँ व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्ना असल निर्णय क्षमताबाट संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। विधिबाट चल्ने पद्दति बसाल्न व्यक्तिभन्दा संस्थाको भूमिका ठूलो हुन्छ। त्यही विधिलाई सम्बन्धित संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिले आफ्ना कामबाट जीवन्त तुल्याउन सक्छन्। सबै क्षेत्रमा संस्थागत संलग्नताले व्यक्तिका कमजोरीबाट आउनसक्ने समस्या समाधान हुन्छ। व्यक्तिबाट हुनसक्ने कमजोरी नियन्त्रणका निम्ति पनि संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा जोड दिनुपर्छ। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले संस्था निर्माणमा विशेष ध्यान दिनेगर्छ। लोकतन्त्रका संस्था भनेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, न्यायालय, संवैधानिक अंग आदि हुन्।

केका लागि सम्झने मोदीलाई ?

केका लागि सम्झने मोदीलाई ?

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

उनका विरोधीहरूले उनलाई अत्यधिक विश्व भ्रमण गरेको र साम्प्रदायिक भावना उचाल्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी आलोचना गर्नेछन्। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप पनि उनीलाई लाग्ने गरेको छ। भारतका हरेक प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै विशिष्ट विरासत छाडेर गएका छन्।

राजनीतिमा बिग्रँदो 'समय'

राजनीतिमा बिग्रँदो 'समय'

आइतबार, २४ चैत २०७५

मृत्युभय खतरनाक हुन्छ। त्यसले मान्छेलाई आफ्नो अस्तित्वबारे सोच्न वाध्य बनाउँछ। जब नश्वर देहको क्षणभंगुरता वोध भएपछि मान्छे आफूलाई अमर बनाउने उपाय सोच्छ। २९ वर्षअघि साहित्यकार बलदेव शर्मा मजगैयाँलाई पनि त्यस्तै भयो। २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलापमा लाग्दा जेलपरेका उनले ‘मृत्युदण्ड’ पाउने हल्ला चलेपछि ‘ओहो त्यत्तिकै मरिने भइयो कि क्या हो’ भन्ने डर उनका मनमा पस्यो। अनि आफ्नो कीर्ति राख्न साहित्यिक कृति लेखे। ०४६ सालमा जेलमा लेखेको उनको पहिलो उपन्यास ‘नरमणि’ ०४८ मा छापियो।

वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता

वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता

आइतबार, १७ चैत २०७५

आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहासमा बेलायतमा लामो समयसम्म चलेको राजा र संसद्बीचको संघर्षले ‘जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण’ भन्ने मान्यता स्थापित ग-यो। त्यसपछि जनप्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन नपाइने र संकलित राजस्वको खर्च विश्वासिलो तरिकाले गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो। त्यसपछि राज्यले प्रयोग गर्ने साधन र शक्तिको हिसाव जनताबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने चलन चल्दै आएको छ। यसर्थ वित्तीय जवाफदेहिताको जगमा आधुनिक लोकतन्त्र उभिएको छ भन्न सकिन्छ।

‘यस्तो लोकतन्त्रले मात्र भारतको सपना साकार हुन्छ’

‘यस्तो लोकतन्त्रले मात्र भारतको सपना साकार हुन्छ’

आइतबार, १७ चैत २०७५

सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा कन्हैया कुमारको नाम भारतमा एकाएक चर्चामा आयो। उनी त्यत्तिबेला जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय(जेएनयु)को विद्यार्थी युनियनका सभापति थिए। उनलाई प्रहरीले गिरफतार गरी राजद्रोहको आरोप लगाएको थियो। कन्हैयाले ‘आजादी’ को माग गर्दै नारा लगाएको प्रमाणित गर्न त्यतिबेला सार्वजनिक गरिएको श्रव्यदृश्य कालान्तरमा नक्कली भएको पुष्टि भयो। त्यो घटना भएको तीन वर्षपछि गएको जनवरी महिनामा प्र्रहरीले उनीविरुद्ध औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर ग-यो। तर प्रहरीको उक्त अभियोगपत्रमा धेरै प्रकारका अस्पष्टता छन्। यसबीच कन्हैयाले विद्यावारिधि हासिल गरे। भारतमा हुन लागेको लोकसभा निर्वाचनमा उनले विहारको बेगुसारियाबाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।

लोकतन्त्रमा सत्ताको केन्द्रीकरण

लोकतन्त्रमा सत्ताको केन्द्रीकरण

बुधबार, १३ चैत २०७५

एक व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने सत्ता या हुकुमी हुन्छ वा निरंकुश हुन्छ र अधिनायकवादी मानिन्छ। मन्टेस्क्युले मेकिया वेलियन सिद्धान्त विपरित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि संस्थागतरूपमा नै शक्ति केन्द्रीकरणको उपयोगिता र आवश्यकता दुवै अन्त्य हुँदै गयो। शक्तिमा विकेन्द्रीकरणले सन्तुलन र नियन्त्रण पद्धति सहज हुन्छ।

प्रमुख राज्यको चुनावी अभियानमा साम्प्रदायिक गन्ध

प्रमुख राज्यको चुनावी अभियानमा साम्प्रदायिक गन्ध

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएको भारतलाई अहिले संसदीय निर्वाचनले छपक्कै छोपेको छ। विभिन्न सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान अप्रिल ११ जति नजिकिँदै छ, त्यत्ति नै चुनावी अभियान पनि तीब्र बनेको छ। १९ मे मा अन्तिम चरणको मतदान हुनेछ।

अतिवादको यात्रातर्फ मुलुक

अतिवादको यात्रातर्फ मुलुक

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

अतिवादी राजनीतिले मुलुकको हित गर्दैन। तर सरकारको रवैयाले मुलुक कतै अतिवादतिर धकेलिने अवस्थामा पुगेको त होइन भन्ने शंका उपशंका जन्मिन थालेका छन्। जब सरकार र समाज समस्याको समाधान विपरीत धुव्रबाट खोज्न थाल्छन् तब अतिवादले जन्म लिन्छ। जब आधारभूत लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान खोजिँदैन तब अतिवादले टाउको उठाउँछ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफू, समाज, राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र अन्ततः सरकारमाथि विश्वाश गर्न सक्दैनन् तब मुलुक अतिवादको संघारमा प्रवेश गर्न पुग्छ। आज हाम्रो देशको अवस्था लगभग यस्तै छ।

‘निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधार’

‘निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधार’

बुधबार, २२ फागुन २०७५

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन्। निर्वाचन आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिइन्।

‘म हुनुको अर्थ मेरो प्रश्नमा छ’

‘म हुनुको अर्थ मेरो प्रश्नमा छ’

शनिबार, १८ फागुन २०७५

लोकतन्त्र र आलोचनाको कुरा गर्दा लोकतन्त्रको कुराकानी भनेर यो आञ्चलिक ठाउँमा उभिएर भन्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन।

राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ : थापा

राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ : थापा

शनिबार, १८ फागुन २०७५

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देश टुक्र्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने समूहलाई सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। देश टुक्र्याउने समूह सक्रिय हुँदा एकातिर राजनीतिक संकट निम्तिएको र अर्कातिर विदेशी चलखेल बढेको उनले बताए।

लोकतन्त्रको लय

लोकतन्त्रको लय

बुधबार, ०८ फागुन २०७५

लोकगायक पशुपति शर्माको रातारात लोकप्रिय बनेको गीत ‘लुटन सके लुट कान्छा’ विरुद्ध प्रयोग गरिएको सत्ताशक्तिले हाम्रो स्वतन्त्रतामाथिका खतरालाई उजागर गरेको छ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो।

लोकतन्त्रमा नकारात्मक प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित : प्रधानमन्त्री ओली

लोकतन्त्रमा नकारात्मक प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित : प्रधानमन्त्री ओली

बुधबार, ०८ फागुन २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको काँचुली फेर्ने अठोटका साथ अघि बढ्दा लोकतन्त्रसामु नकारात्मक प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हुन थालेको बताएका छन्। ६९ औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने, विकास–निर्माणमा बाधा हाल्ने, वैदेशिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएका हुन्।

नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास ?

नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास ?

सोमबार, ०६ फागुन २०७५

कवि हरि अधिकारीको उपरोक्त कवितांशले लाइन काटिएका नि:शब्द टेलिफोनको कथा भन्छ जहाँ आवाज प्रतिबन्धित छ। आक्रोशको आवाज र पीडाको क्रन्दन मौन रोदनका लागि अभिशप्त छ। २०६१ साल माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाउँदै शासन हातमा लिएको परिप्रेक्ष्यमा कवि अधिकारीले उक्त कविता लेखेका थिए।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको खाँचो

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको खाँचो

बिहिबार, २४ माघ २०७५

युनिभर्सिटी अफ एम्सटरड्यामका प्रोफेसर ‘मार्लियस ग्लासियस’ र लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्सका सहायक प्रोफेसर ‘आर्मिन इशकानियन’ले केही समयअघि एउटा अनुसन्धान गरे। एथेन्स, कायरो, लन्डन अनि मस्कोका जुझारु अभियान्ताहरूलाई नागरिकहरू किन आफूले चुनेका सरकारकै विरुद्ध सडकमा आइरहेका छन् भन्ने सारसहितका प्रश्न गरे।

आग्रह, दुराग्रह र सत्याग्रह

आग्रह, दुराग्रह र सत्याग्रह

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

राजनीति धेरै थोक हो– यसका असंख्य आयाम छन्, असंख्य पाटा छन्। यीमध्ये एउटा पाटोमा राजनीति भनेको आग्रह÷दुराग्रहले सजिलै प्रवेश पाउने थलो पनि हो। जुनसुकै कालखण्डमा, जुनसुकै देशमा, जस्तोसुकै व्यवस्थामा बनेका जस्तासुकै पार्टीको सरकारले पनि राजनीतिक आग्रह/दुराग्रहको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै पार्टीको सरकारले पनि प्रतिपक्षीप्रति कुनै न कुनै किसिमको आग्रह/दुराग्रह पालेकै हुन्छ। स्वाभाविक आग्रहको मात्रा कति छ र अस्वाभाविक दुराग्रहको मात्रा कति छ भन्ने कुरा भने त्यो देशमा लोकतन्त्रको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कारको विकासले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जहाँ लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छ, त्यस्ता देशमा दुराग्रहको मात्रा कम हुन्छ र आआफ्ना निर्देशक सिद्धान्तबाट परिभाषित आग्रहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ। लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेको देशमा भने विचारको प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी दुराग्रहको भूमिका हुन्छ।

भूमिसँग नजोडिएको लोकतन्त्र

भूमिसँग नजोडिएको लोकतन्त्र

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा राज्य भन्छ– शौचालय बनाउन सुविधा दिन्छौँ, सिँचाइका लागि कुलो बनाइदियौँ, उत्पादनका लागि बीउ किन्न अनुदान दियौँ। तर जसको भूमि नै उसले कहाँ बनाउँछ शाौचालय, कहाँ रोप्छ सरकारले दिएको बीउ ? कहाँ लगाउँछ सरकारको कुलो ? संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका यी प्रश्नको उत्तर जरुरी छ।

सहिद र बिपी विचार

सहिद र बिपी विचार

बिहिबार, १७ माघ २०७५

‘सहिद’ शब्दले देशको स्वाधीनता, अखण्डता एवं लोकतन्त्रका लागि आत्म–बलिदान दिने वीरत्व गुणयुक्त मानिसलाई बुझाउँछ। ‘सहिद’ त्याग, आत्मोत्सर्ग, निष्ठा, आदर्श, चेतना, वीरता, साहस, समपर्णजस्ता गुण र ती अनुसारका कर्मको पर्यायवाची शब्द हो। यी गुण र कर्महरूलाई आत्मसात् गर्दै आफूलाई आफ्नो राष्ट्रका खातिर होम्न रत्तिभर संकोच वा डर नमानी प्राणार्पण गर्ने वीर वा वीराङ्गानालाई नै वास्तविक अर्थमा ‘सहिद’का नामबाट सम्मान गर्न सकिन्छ। उसले राष्ट्रलाई शिरमा राखेको हुन्छ।

सिद्धान्तको फेर समातेर अधिनायकवाद

सिद्धान्तको फेर समातेर अधिनायकवाद

बुधबार, १६ माघ २०७५

लोकतन्त्रको मूल्य जटिल सिद्धान्तका लामा लामा तर्कहरूले मात्र स्थापित हुँदैनन्। व्यवहारबाट सिद्ध विषयहरूले लोकतन्त्रको आधार र प्रयोगलाई सुनिश्चित गरेका हुन्छन्। अहिलेका कामहरू हेर्दा वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार लोकतन्त्रको सिंहासनमा वसेर अधिनायकवादको आधार निर्माणमा ब्यस्त देखिन लागेको छ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस आन्दोलनमा : जोशी

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस आन्दोलनमा : जोशी

सोमबार, १४ माघ २०७५

पाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नबिन्द्रराज जोशीले सरकारल अलोकतान्त्रिक ढंगबाट चलिरहेकोले कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिकारात्मक आन्दोलनको सुरुआत गरेको बताएका छन्।

‘सयकडा दशले सन्तानलाई सदाचार बनाउन सिकाउँछ’

‘सयकडा दशले सन्तानलाई सदाचार बनाउन सिकाउँछ’

सोमबार, १४ माघ २०७५

रंगमञ्चमा हास्यव्यंग्यमार्फत सामाजिक चेतना फैलाउन सक्रिय कलाकार मनोज गजुरेलले पञ्चायतकालिन समयमा ‘भ्रष्टाचार’ शब्द राम्रै सुने। उनले उसबेला जनपक्षीयले पञ्चहरूलाई र पञ्चहरूले जनपक्षीयलाई ‘भ्रष्टाचार’को आरोप लगाउँदै आक्रमण गरेको पनि थाहा पाए। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजा शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मनोजका कानमा ‘भ्रष्टाचार’ शब्द सधैं गुन्जिरहे।

सरकार अधिनायक भएको भन्दै तरुण दलको प्रदर्शन

सरकार अधिनायक भएको भन्दै तरुण दलको प्रदर्शन

शुक्रबार, ११ माघ २०७५

कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकतर्फ अघि बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल तरुण दलले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सातवटै प्रदेशको राजधानीमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्ने तरुण दलको कार्यक्रमअनुसार बिहीबार प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा प्रदर्शन तथा विरोधसभा गरेको हो।

सरकार माफियाको नियन्त्रणमा : पौडेल

सरकार माफियाको नियन्त्रणमा : पौडेल

बुधबार, ०९ माघ २०७५

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षी नेताको सहभागिताबिनै संवैधानिक आयोग गठन गरी सरकारले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

धर्म, लोकतन्त्र र चुनौती

धर्म, लोकतन्त्र र चुनौती

सोमबार, ०७ माघ २०७५

धर्मको साधारण अर्थ धारण हो। मानव धर्मको अर्थ हिन्दू, बौद्ध, इसाई, इस्लाम इत्यादि होइन– मानवता हो। त्यसो त यी सबै धर्महरू स्थापित हुनुअघि नै मानवको उत्पत्ति र विकास भएको तथ्य विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको छ। त्यसैले धर्म, ईश्वर, भगवान्, अदृश्य शक्तिको कल्पनाकार मानिस नै हो।

ब्रेक्जिट रोके लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी

ब्रेक्जिट रोके लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी

सोमबार, ३० पुष २०७५

बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) रोके सो कदम लोकतन्त्रका लागि विनाशकारी हुने चेतावनी दिएकी छन्। आइतबार देशका सांसदहरुसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिट गर्न नसके त्यसले लोकतन्त्रमा प्रकोप निम्त्याउने चेतावनी दिएकी हुन्।

नागरिकको गनगन

नागरिकको गनगन

आइतबार, २९ पुष २०७५

जनताका निम्ति सरकार भनेको धेरै थोक हो। आफ्ना गुनासा पोख्ने थलो पनि हो। ‘ऐय्या, दुख्यो’, ‘यो पुगेन’, ‘यो भएन’, भनेर जनताले कराउने ठाउँ नै सरकार हो। जनताले यति भन्ने स्वतन्त्रता पाउने पनि लोकतन्त्रमा मात्रै त हो। साँच्चै सुसंस्कारयुक्त मानिस र तिनका पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यसले जनताका यस्ता असन्तुष्टिलाई इन्धनका रूपमा ग्रहण गर्छ र राज्यसंयन्त्ररूपी बाहनलाई सही दिशामा चलाउन ऊर्जाका रूपमा कृतज्ञतापूर्वक सदुपयोग गर्छ।

शाही ठाँटलाई माथ गर्दै निर्वाचितहरू

शाही ठाँटलाई माथ गर्दै निर्वाचितहरू

बुधबार, २५ पुष २०७५

लोकतन्त्रमा, जनताबाट चुनिएका जोसुकै साधारण जनता पनि जनप्रतिनिधि बन्दै मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ। जनताको प्रतिनिधि भएकाले यी जननिर्वाचितहरू सबै जनताका दुःख बुझ्छन्, सामान्य जनताका दुःखः–पीडासमेत बुझ्छन् र यी जनताका कठिनाइहरू कसरी हटाउने भन्ने सोचबाट काम गर्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ। तर हाम्रो लोकतन्त्रमा यस्ता पदाधिकारीहरूमा यो सोच हराएको देखिएको छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएकाहरू—मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनेपछि उनीहरू विलासी शान शौकत र शाही ठाँटतिर झन् झन् उन्मुख हुँदै गएको देखिँदै छ।

पदाधिकारीलाई प्रश्न

पदाधिकारीलाई प्रश्न

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

आलोचना आक्रमण होइन। आलोचना मित्रवत हुन्छ। वास्तवमा आलोचक बाटो देखाउने अभिन्न मित्र हुन्। आलोचकलाई हाम्रोबारेमा जति चिन्ता अरु कसैलाई हुँदैन। त्यसमा पनि सरकार वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिप्रतिका अपेक्षाले पनि आलोचनालाई प्रेरित गर्छ। अहिले सरकार आलोचनाबाट निकै उतर्सिन थालेको देखिन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधिबारे आउने टीका–टिप्पणीले सरकारलाई झन् धेरै घोचेको महसुस हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै आलोचनाप्रति असह्य भएको संकेत गरेका छन्।

जसोजसो सरकार उसैउसै संसद्

जसोजसो सरकार उसैउसै संसद्

सोमबार, २३ पुष २०७५

लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार प्रतिपक्षको संसद् भन्ने बलियो मान्यता हुन्छ। जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि संसद्ले त्यो सरकारका कामकारबाहीमा गहिरो दृष्टि राख्छ। सरकार बलियो नहुँदा त्यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्मा समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ। विगतमा निरन्तर सरकार परिवर्तनको त्यो अभ्यास अनुभव पनि भएको हो। ‘त्रिशंकू संसद्’ कालमा केही सांसद भएका साना दलले समेत आफ्नो मौकापरस्त चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति पनि गोचर भएकै हो।

लोकतन्त्रकाे दाहाल पूर्वाग्रह

लोकतन्त्रकाे दाहाल पूर्वाग्रह

सोमबार, २३ पुष २०७५

‘वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत(एकदलीय) सरकार हुन्थ्यो(अर्थात लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो) भने ड्याम कि ड्याम काम गर्न पाइन्थ्यो। तर अहिले त कहिले प्रणाली हेरेर, कहिले कानुन हेरेर काम गर्नुपरेको छ....(त्यसैले छिट्छिटो काम गर्न पाइएको छैन)।’ यो दुखेसो थियो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का दुई अध्यक्ष्यमध्येका एक पुष्पकमल दाहालको। यो आलेख हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्को रोस्ट्रमबाट व्यक्त उनकोसो भनाइका अन्तर्य, मनोविज्ञान र सत्यतामा केन्द्रित रहनेछ।

लोकतन्त्रको लाज

लोकतन्त्रको लाज

शुक्रबार, २० पुष २०७५

लोकतन्त्र भनेको बल पुग्नेले जसो पनि गर्ने व्यवस्था होइन। बिहीबार मुलुकको संसदभित्र जे दृश्य देखियो, त्यसले लोकतन्त्रको लाज अवश्यै ढाकिनेछैन। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन गरेका हत्या आरोपीलाई जेलबाट ल्याएर शपथग्रहण गराउँदा यो मुलुकमा न्याय निसाफले डाँको छाडेर रुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सत्तामा रहनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था वास्तविक लोकतन्त्र होइन।