‘राज्यको भरोसा गर्नुस्, विप्लव समूहलाई चन्दा नदिनुस्’

‘राज्यको भरोसा गर्नुस्, विप्लव समूहलाई चन्दा नदिनुस्’

सोमबार, २७ साउन २०७६

प्रदेश नम्बर ५ का प्रहरी प्रमुख सुरेशविक्रम शाहले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई चन्दा नदिन उद्योगी–व्यवसायीसँग आग्रह गरेका छन्। उक्त समूहले चन्दा...

के नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन चाहन्छ भारत ?

के नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन चाहन्छ भारत ?

सोमबार, २० साउन २०७६

प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र एवं भाजपाका प्रभावशाली नेताहरुले लगातार नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने आसयका अभिव्यक्ति दिनुलाई कतिपयले भारतको चाहना नेपाल...

जात होइन, भातको कुरा गरौं

जात होइन, भातको कुरा गरौं

शनिबार, ०४ साउन २०७६

एउटै जातिभित्र दुई वर्ग हुने भन्दै जातको आधारमा राज्यले विभेद गर्न नहुने उनको बुझाइ छ। ...

ओली कामरेड, राज्य कसको ?

ओली कामरेड, राज्य कसको ?

बिहिबार, २६ असार २०७६

केही हप्ताअघि मोफसलमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो। आहुतिलगायत अन्य दिग्गज कामरेडहरू वक्ता रहेका सो कार्यक्रममा छलफलको विषय थियो– ‘नेपालमा...

ओली कामरेड, राज्य कसको ?

ओली कामरेड, राज्य कसको ?

बिहिबार, २६ असार २०७६

केही हप्ताअघि मोफसलमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो। आहुतिलगायत अन्य दिग्गज कामरेडहरू वक्ता रहेका सो कार्यक्रममा छलफलको विषय थियो– ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य।’ यस्तो वाहियात विषयमा अझै छलफल, अन्तरक्रिया, बहस गरेर समय खेर फाल्नु मूर्खता मात्रै हो। अब कुन र कस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य खोज्दै छौँ, हामी ? हाल देशमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ।

यान्त्रिक सुनुवाइ

यान्त्रिक सुनुवाइ

बुधबार, २५ असार २०७६

राज्यका निकायले कसैप्रति बढ्ता आशक्ति र कसैप्रति हेलाहोचो गर्न मिल्दैन। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा समेत प्रवेश गरेर प्रश्न गर्ने अवस्था बेलाबेला यस्ता निकायलाई आउँछन्। कुनै मुद्दामा अदालतमा यस्ता विषय आउन सक्छन्। सार्वजनिक महŒवका पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले मानिसलाई भावुक अवस्थामा पु¥याउने गरी प्रश्न गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय महŒवका यस्ता पदमा पुग्ने व्यक्तिको नियुक्ति ठीक ढंगले हुन सकोस् र सही मानिस त्यहाँ पुग्न सकुन् भनेर सुनुवाइ व्यवस्था गरिएको हो।

छुवाछुत उन्मुलनमा राज्य असफलः अध्यक्ष शर्मा

छुवाछुत उन्मुलनमा राज्य असफलः अध्यक्ष शर्मा

शनिबार, ०७ असार २०७६

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले छुवाछुत उन्मुलनमा राज्य असफल भएको बताएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शनिबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष शर्माले छुवाछुत उन्मुलन सम्बन्धित नीतिगत तर्जुमामा राज्य असफल भएको बताए।

त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र व्याँस राज्य संयन्त्रबाहिर

त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र व्याँस राज्य संयन्त्रबाहिर

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

राज्यको पहुँच नपुग्दा दार्चुलाको उत्तरी व्याँस गाउँपालिकामा पर्ने त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा रहेको नेपाली भूभाग असुरक्षित छ। दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेक सीमा अतिक्रमण भएको यस क्षेत्रमा सधैं भारतीय पक्षको दबदबा रहँदै आएको छ। व्याँस गाउँपालिका–१ (साबिकको व्याँस गाविस) चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएको त्रिदेशीय विन्दु भए पनि सो क्षेत्र नेपाली राज्य संयन्त्रको पहुँचबाहिर छ। नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूअनुकूलका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको सूचना पाए पनि नेपाल सरकारले उपस्थिति जनाउन सकेको छैन।

राज्य संयन्त्रबाहिर त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र

राज्य संयन्त्रबाहिर त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

राज्यको पहुँच नपुग्दा दार्चुलाको उत्तरी व्याँस गाउँपालिकामा पर्ने त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा रहेको नेपाली भूभाग असुरक्षित छ । दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेक सीमा अतिक्रमण भएको यस क्षेत्रमा सधैं भारतीय पक्षको दबदबा रहँदै आएको छ । व्याँस गाउँपालिका–१ (साबिकको व्याँस गाविस) चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएको त्रिदेशीय बिन्दु भए पनि सो क्षेत्र नेपाली राज्य संयन्त्रको पहुँचबाहिर छ । नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूअनुकूलका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको सूचना पाए पनि नेपाल सरकारले उपस्थिति जनाउन सकेको छैन ।

असफलताको यात्रामा राज्य

असफलताको यात्रामा राज्य

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।

धरमर राज्यको सकस

धरमर राज्यको सकस

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

प्राकृतिक आपदा जहिले पनि खबरहरूको खानी (नुज्वर्दी) हुने भएकाले पत्रकारहरूलाई दैविक विपत्ति साह्रै मनपर्ने गर्छ। मानवीय क्लेशका मन छुने कथा लेख्न पाइन्छ। प्रकृतिको निर्दयीपनलाई क्यामरामा कैद गर्न सकिन्छ। कष्ट भोग्नु नपरेकालाई तवाहीको तस्बिरले झक्झकाउनुको साटो आश्वस्त पार्छ।

राज्यको साखमा गिरावट

राज्यको साखमा गिरावट

आइतबार, २६ फागुन २०७५

लगभग एक वर्षअगाडि नेकपा दोहरोका ‘सुप्रिमो’ अर्थात सर्वेसर्वाले आफ्नो गृह जिल्लालाई ‘सुपर जिल्ला’ घोषणा गरेका थिए। उनको भनाइअनुसार त्यहाँ सुपर आँप र लिच्ची फल्छ। त्यहाँको धान सुपर हो र माछा पनि सुपर। त्यही जिल्लाले काठमाडौँलाई पानी ख्वाउँछ। अनुवंशिक अनुस्मरण (जनेटिक मेमरी) भएका असामका हात्ती त्यहीँ फर्किन खोज्छन्।

आधुनिक राज्य/राष्ट्र अवधारणा

आधुनिक राज्य/राष्ट्र अवधारणा

सोमबार, २१ माघ २०७५

दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) ताका युनाइटेड किङडम (युके) का प्रधानमन्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता विख्यात नेता विन्स्टन चर्चिलको भनाइ छ, “इतिहास सधैँ विजेताहरूबाट लेखिएको हुन्छ।” स्मरण रहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धमा ६ करोड मानिसको ज्यान गएको थियो। वास्तवमा विश्वभर नै रक्तरञ्जित, युद्ध, हिंसा, आन्दोलन र संघर्षद्वारा नै आधुनिक राज्य/राष्ट्र निर्माणको इतिहास रचिएका छन्। सन् १७८९ मा नै फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति नभएको भए हालसम्म पनि विश्वको राजनीति कुन अवस्थामा पुग्थ्यो होला ? उक्त क्रान्तिको २३० वर्षसम्ममा पनि हाल विश्वभरि अन्तरदेशीय तथा आन्तरिक द्वन्द्वमा मुलुकहरू फसि नै रहेका छन्। तथापि युद्धमा समेत नीति, नियम, मान्यता र मानवअधिकारको पालना गर्नुपर्ने सवालमा गम्भीरता देखिँदैन।

कमिसनको खेलमा स्मार्ट लाइसेन्स

कमिसनको खेलमा स्मार्ट लाइसेन्स

शुक्रबार, १८ माघ २०७५

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर एक वर्षदेखि प्रतीक्षामा बसेका लाखौं सेवाग्राहीलाई सरकारले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन सकेको छैन। छपाइको जिम्मा पाएको मालिका इन्कर्पोरेटले सर्तबमोजिम आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर समयमा उपलब्ध गराउन सकेन। यसले गर्दा लाखौं सेवाग्राही लाइसेन्स पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

थापाकाे ‘बारुदमाथि उड्दा’

थापाकाे ‘बारुदमाथि उड्दा’

सोमबार, २३ पुष २०७५

देशमा राज्य र तत्कालिन माओवादीबीच भएको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’को समयमा जोखिम मोलेर घाइते सुरक्षाकर्मीहरूको उद्धारमा खटिएका क्याप्टेन रामेश्वर थापाको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘बारुदमाथि उड्दा’ पाठकमाझ आएको छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत रहेका थापाको पुस्तक राजधानीमा गत शनिबार पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगका प्रमुख अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र क्याप्टेन थापाकी आमा सूर्यकुमारी थापाले सार्वजनिक गरे।

जनता : राज्यको सम्पत्ति कि दायित्व?

जनता : राज्यको सम्पत्ति कि दायित्व?

आइतबार, १५ पुष २०७५

आज पनि वैयक्तिक अनुभवबाटै सुरु गर्छु। केन्द्रीय र प्रदेश सरकार चुन्न मैले जीवनमा पहिलोपटक मतदान गरेँ। केन्द्रमा संघीय सरकार अनि प्रदेशमा प्रदेश सरकार बनाउन सांसद चुन्ने मेरा लागि पहिलो मतदानको अनुभव थियो। २०४८ र २०५१ को चुनावमा मेरो उमेर नै पुगेको थिएन।

मानव अधिकारको राजनीति

मानव अधिकारको राजनीति

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

मानव अधिकारका मान्यता अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन्। यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानुनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरूको कार्यान्वयनले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था पुष्टि गर्छ।

धावक हरिबहादुर भन्छन्, राज्य एकातिर, खेलाडी अर्कातिर

धावक हरिबहादुर भन्छन्, राज्य एकातिर, खेलाडी अर्कातिर

आइतबार, ०९ मङि्सर २०७५

लामो दूरीका धावक हरिबहादुर रोकाय प्राय एक्लै हिँडदैनन्। यात्राका क्रममा भेटिँदा खेलाडी छुट्दैनन् उनीसँग। शुक्रबार नेपालगन्ज बिपी चौकमा भेटिँदा हरिसँग थिए जुम्लाका धावक नरेश बुढा, प्रकाश कठायत र रेजिना बस्नेत।

तक्माका ताबेदार

तक्माका ताबेदार

बिहिबार, २१ भदौ २०७५

असल काम गर्नेलाई राज्यले पनि सम्मान गर्छ । राष्ट्रिय दिवस वा यस्तै कुनै महत्वपूर्ण अवसर पारी तिनलाई सम्मानले सुसज्जित गरिन्छ । सम्मानले पात्रता खोज्छ ।

संघीयता विरोधी जनमोर्चा भन्छ : हामी राज्य पुनर्संरचनाको जननी हौँ

संघीयता विरोधी जनमोर्चा भन्छ : हामी राज्य पुनर्संरचनाको जननी हौँ

बिहिबार, २१ असार २०७५

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा नै संघीयताको विरोध गरेको थियो। माघ २२ गतेको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संघीयता आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे राज्य संयन्त्रमा पनि दरिलो पकड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे राज्य संयन्त्रमा पनि दरिलो पकड

शनिबार, ०५ जेठ २०७५

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राज्य संयन्त्रमा बलियो पकड कायम भएको छ।

‘प्रभु’ को राज्य !

‘प्रभु’ को राज्य !

मङ्गलबार, २५ बैशाख २०७५

लमही बजारछेउमा चारतले ठूलो घरमा डेढ महिनाअघि ठूलो बोर्ड झुन्ड्याएर घोषणा गरियो ‘प्रभुको राज्य ।’ बोर्डमा लेखिएको थियो, यहोवा (परमेश्वर) को राज्य । बाबइल अध्येताका अनुसार यहोवाको अर्थ परमेश्वर हो ।

दाङ देउखुरीमा ‘प्रभुको राज्य'

दाङ देउखुरीमा ‘प्रभुको राज्य'

सोमबार, २४ बैशाख २०७५

लमही बजारको छेउमा चारतले ठूलो घर छ । डेढ महिनाअघि यसै घरमा ठूलो बोर्ड झुण्ड्याएर घोषणा गरियो ‘प्रभुको राज्य’ । बोर्डमा लेखिएको थियो ‘यहोवा (परमेश्वर)’को राज्य । बाइबल अध्ययनकर्ताका अनुसार ‘यहोवा’ भनेको परमेश्वर हो ।

शासन गर्न होइन सेवा गर्न राज्य कडा बन्दै छ : प्रधानमन्त्री

शासन गर्न होइन सेवा गर्न राज्य कडा बन्दै छ : प्रधानमन्त्री

आइतबार, १६ बैशाख २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश ५ को संसदमा सम्बोधन गर्दै अब कोही पनि नेपाली गरीब नहुने बताएका छन्।

फोरमद्वारा तीन मन्त्रालय, एक राज्य मन्त्री र उपसभामुख माग

फोरमद्वारा तीन मन्त्रालय, एक राज्य मन्त्री र उपसभामुख माग

सोमबार, २१ फागुन २०७४

सरकारमा जानै लागेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सत्तारुढ दल एमाले,माओवादी केन्दसँग तीनवटा मन्त्रालय,एक राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद मागेको छ।

पहुँचवालाको मात्रै राज्य भयोः केदारभक्त माथेमा

पहुँचवालाको मात्रै राज्य भयोः केदारभक्त माथेमा

सोमबार, १७ पुष २०७४

पूर्व राजदूत एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नेपाल पहुँचवालाको मात्रै राज्य भएको बताएका छन् ।  नागरिक मञ्चमा सोमवार बिहान बोल्दै माथेमाले जनता भनेका केही हैनन् भन्ने भावना बढ्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

बेपत्तासम्बन्धी उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन, ८० प्रतिशतमा राज्य दोषी

बेपत्तासम्बन्धी उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन, ८० प्रतिशतमा राज्य दोषी

सोमबार, १० पुष २०७४

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारबाट परेका उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिनमा राज्य बढी दोषी पाइएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले कुल उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतमा राज्य दोषी देखाएको छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा सरदरमा ८० प्रतिशत मुद्दामा तत्कालीन राज्य पक्ष दोषी पाइएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘२० प्रतिशतमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष दोषी पाइएको छ ।’

संघीय फोरमको घोषणापत्र : जातीय राज्य बनाउने प्रतिबद्धता

संघीय फोरमको घोषणापत्र : जातीय राज्य बनाउने प्रतिबद्धता

मङ्गलबार, २८ कार्तिक २०७४

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अहिलेको सात प्रदेशको संघीय संरचना खारेज गरी पहिचानको आधारमा ११ जातीय प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । फोरमले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा ११ जातीय राज्यको नामकरण पनि गरिएको छ ।

राज्य निर्माणमा नेतृत्वको भूमिका

राज्य निर्माणमा नेतृत्वको भूमिका

मङ्गलबार, ०७ कार्तिक २०७४

आधारभूत मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्नें राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेबारे नेपालको संविधानले दृढता दर्शाएको छ ।

नेपाल संवत् र राज्य

नेपाल संवत् र राज्य

बिहिबार, ०२ कार्तिक २०७४

आखिर शंखधर साख्वाःद्वारा प्रतिपादित नेपाल संवत् त्यही हो, शंखधर उही हुन् । हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल पनि त्यही हो तर समय कालखण्डले नेपाल संवत् र शंखधरप्रति आत्मसात् गरिने प्रवृत्तिमा ठूलो अन्तराल देखाए ।

क्याटालोनियालाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा नगर्न अदालतको आदेश

क्याटालोनियालाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा नगर्न अदालतको आदेश

शुक्रबार, २० असोज २०७४

स्पेनको स्वतन्त्र अदालतले क्याटालोनियालाई एक स्वतन्त्र तथा स्वायत्त राज्यका रूपमा घोषणा नगर्नका लागि आदेश दिएको छ।  उक्त राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र रहेको राज्यका रूपमा घोषणा गरेमा संविधानको उल्लंघन हुने अदालतको निर्णय छ।

राज्य पुनर्संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन

राज्य पुनर्संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन

बुधबार, १८ असोज २०७४

जनता आफैँले बनाएको संविधानले साविकको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी राज्यका तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र साधनस्रोत विभाजन गरेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको अर्थ राजनीतिक संरचनाहरूको मात्र रूपान्तरण होइन, शक्ति विनियोजनको रूपान्तरण, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया, योजना प्रणाली र सेवा व्यवस्थापनको पनि रूपान्तरण हो । शक्ति, साधन, स्रोत, निर्णय प्रक्रिया जस्ता कुरा प्रभावकारी नागरिक सेवाका पूर्वाधार हुन् । नागरिक जहिले पनि दैनन्दिनी समस्याको तत्काल समाधान चाहन्छन् र सुनिश्चित भविष्यको अपेक्षा गर्छन् । राज्यइच्छा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको पुनर्संरचना नगरी राज्यलाई सर्वसाधारणको नजिक पु¥याउन नै सकिँदैन ।

जब राज्य ढँटुवा हुन्छ

जब राज्य ढँटुवा हुन्छ

बिहिबार, २६ साउन २०७४

कांग्रेस आज माओवादीको तारिफमा समय बिताउन सक्ने भएको छ। हिजोको माओवादी आज कांग्रेसको तारिफ गरेर लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको छ र प्रचण्डलाई गिरिजापछिको नेता मानिबसेको छ। यही गठबन्धनले झन्डासमेत गाँसेको छ।

राज्य कोषको दोहन नगर

राज्य कोषको दोहन नगर

आइतबार, २२ साउन २०७४

संसद्मा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै व्ययभार पर्ने गरी पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा दिने कुरा न्यायोचित हुनै सक्दैन।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा

आइतबार, १५ साउन २०७४

व्यवस्थापिका-संसद्ले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार भएको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ।

संघीय संरचनामा राज्य शक्ति सन्तुलन

संघीय संरचनामा राज्य शक्ति सन्तुलन

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४

राजनीतिक अन्योल र असन्तुलनको भावावेशमा न्यायपालिका बग्नु र फस्नु हितकर हुँदैन, न्यायकै लागि तथा विधिको शासनलाई पुनःस्थापन गर्न पनि।

कम्बोडियाका राजा चीन भ्रमणमा, सिनेट अध्यक्षलाई राज्य प्रमुखको जिम्मेवारी

कम्बोडियाका राजा चीन भ्रमणमा, सिनेट अध्यक्षलाई राज्य प्रमुखको जिम्मेवारी

शुक्रबार, २० फागुन २०७३

पूर्वी एशियाली मुलुक कम्बोडियाका राजा नोरोडम सिहमोनी चीनको भ्रमणमा निस्किएका छन्। पूर्वरानी अर्थात आफ्नी आमा नोरोडम मोनीनेथलाई लिएर उनी बेइजिङ प्रस्थान गरेका हुन्।

राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दु राज्य नीति लिने

राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दु राज्य नीति लिने

बुधबार, ०४ फागुन २०७३

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आशन्न महाधिवेशनबाट राजतन्त्र र हिन्दु राज्य नीति अनुमोदन गर्ने भएको छ। पार्टीको एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक कार्यपत्रमा सो प्रस्ताव समेटिएको महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक तथा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए। राप्रपाको एकता महाधिवेशन यही फागुन ६ देखि ९ सम्म राजधानीमा हुँदैछ।

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

शुक्रबार, १४ माघ २०७३

संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट संघीय संरचनाअनुसारको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार पारित भएको छ। समितिले निर्वाचन कसुर तथा साजयसम्बन्धी प्रचलित कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको हो।

विभेदी राज्य, निमुखा जनता

विभेदी राज्य, निमुखा जनता

मङ्गलबार, ०५ पुष २०७३

५ नं. प्रदेशको सीमांकनमा गर्न लागिएको फेरबदलकै कारण राष्ट्र अन्योल एवं द्वन्द्वबाट निकासतर्फ अघि बढ्न असफल भएको छ। यस जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार सत्ता पक्ष नै देखिन्छ।

सवाल राज्य पुनर्संरचनाको

सवाल राज्य पुनर्संरचनाको

बुधबार, २२ मङि्सर २०७३

नेपाल राज्यको पुनर्संरचना विषयमा अहिले चर्काचर्की चलिरहेको छ। यो राज्यलाई कसरी अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित हुनेदेखि अहिलेको तरल समयमा यसलाई अस्थिर पार्ने प्वालहरु कसरी र कहाँ पार्न सकिन्छ भन्नेहरुसम्म समानरूपमा सक्रिय छन्।

हिन्दू राज्य पुनःस्थापना गरी धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग कमाल थापाकाे माग

हिन्दू राज्य पुनःस्थापना गरी धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग कमाल थापाकाे माग

शुक्रबार, २४ भदौ २०७३

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब हुने संविधान संशोधनमा हिन्दू राज्य पुनःस्थापना गरी धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न माग गरेका छन्।

Ncell Footer Ad