बूढीगण्डकी आयोजनाः कहिले तोकिएला आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा ?

बूढीगण्डकी आयोजनाः कहिले तोकिएला आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा ?

मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेको धादिङ र गोरखाको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरिएकामा स्थानीयवासीले आपत्ति...

सरकारी मुआब्जाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित

सरकारी मुआब्जाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित

आइतबार, १२ जेठ २०७६

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

रेलमार्गकाे मुआब्जा विरुद्ध  स्थानीय आन्दोलित, सत्ताधारी सांसद र मेयरकै साथ

रेलमार्गकाे मुआब्जा विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित, सत्ताधारी सांसद र मेयरकै साथ

शनिबार, ११ जेठ २०७६

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिइएको हो: पूर्वमन्त्री सुवेदी

४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिइएको हो: पूर्वमन्त्री सुवेदी

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

मुआब्जा नदिई सरकारले एकतर्फी रुपमा जफत गरेको भन्दै सुवर्णशमशेरका तत्कालीन हकदार, भूमाफिया र व्यापारीले ललितानिवास कब्जा गरेका बेला मुआब्जा दिने...

पार्क नबनेकाे विरोधमा उत्रिए जग्गाधनी

पार्क नबनेकाे विरोधमा उत्रिए जग्गाधनी

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

झापामा निर्माण हुने भनिएको चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क नबनाउने षडयन्त्र सुरु भएको जग्गाधनीले दाबी गरेका छन्। मुआब्जा कम भएको भनेर विरोध गर्दै आएका जग्गाधनीले सरकारको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुनै तयारी नदेखिएको बताएका हुन्। पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण भइसकेको र अर्को चरणको अधिग्रहणका लागि सार्वजानिक सूचना जारी भएपछि औद्योगिक पार्क संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्क बनाउने कुनै ठोस आधार नदेखिएको दाबी गरेको हो।

करको दायरा बढाउँदै, दर घटाउँदै

करको दायरा बढाउँदै, दर घटाउँदै

बुधबार, ०८ जेठ २०७६

जग्गाको मूल्यांकन दबाबमा आएर घटाउँदा त्यसको नराम्रो असर देखिन आएको छ। सरकारी योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जाका लागि गरिएको मूल्यांकन पनि त्यसबाट प्रभावित भयो।

मुआब्जा वितरण बाँकी

मुआब्जा वितरण बाँकी

सोमबार, ३० बैशाख २०७६

मुलुकको उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने दोस्रो प्रमुख नाका रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको तिब्बेत फुली कन्स्ट्रक्सन र नेपाली पक्षबीच आइतबार सम्झौता भएको हो। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार अबको एक महिनाभित्र बन्दरगाह निर्माण कार्य सुरु हुने छ।

केले रोक्यो आरुघाटको मुआब्जा?

केले रोक्यो आरुघाटको मुआब्जा?

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

‘मुआब्जा तोक्न के डर छ?’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नागरिकसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने चाहना छैन।

चौथोपल्ट म्याद थपेपछि चौडा बन्दै

चौथोपल्ट म्याद थपेपछि चौडा बन्दै

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

चारपल्ट म्याद थपेपछि मात्रै लगनखेलदेखि सातदोबाटो जोड्ने मुख्य सडक विस्तारले तीव्रता पाएको छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले अहिले सडक आसपासका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर सडक चौडा गरिरहेको छ।

बुटवल बजारको सडक विस्तार फेरी रोकियो

बुटवल बजारको सडक विस्तार फेरी रोकियो

सोमबार, १६ बैशाख २०७६

गतबर्ष बैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतले क्षतिपुर्ती दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न भनेपछि रोकिएको बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडकविस्तार फेरी पनि अदालतले रोकिएको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक योजनाले चैतको दोस्रो साता अदालतकै आदेश अनुसार घर धनीलाई क्षतिपुर्ती दिने गरि सडक विस्तार गर्ने र आफ्नो जग्गा भएको प्रमाण सहित मुआब्जाका लागि दाबी गर्न भनेर सूचना जारी भएको थियो।

न्यायाधीशमाथि कारबाही माग

न्यायाधीशमाथि कारबाही माग

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको फैसला सुनाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेललाई कारबाही माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ।

किन मुआब्जा तोक्दैनन् सिडिओ

किन मुआब्जा तोक्दैनन् सिडिओ

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र मध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन।

सुरुङ सकियो, मुआब्जाको टुंगो लागेन

सुरुङ सकियो, मुआब्जाको टुंगो लागेन

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दा लेकवेशी नगरपालिका–१ का गेहेन्द्र पाण्डेको मनमा डरले घर बसाउन थालेको छ। भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् र बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले उनको घर, खेतसँगै व्यवसाय पनि बन्द हुन्छ।

सुरुङ सकियो, मुआब्जाको काम टुंगिएन

सुरुङ सकियो, मुआब्जाको काम टुंगिएन

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम मंगलबारबाट औपचारिक सम्पन्न हुनेछ। आयोजनाले अहिलेसम्म बाँध (ड्याम) र बबईमा विद्युत् गृह (पावरहाउस) निर्माणको काम सुरु गरेको छैन।

ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर कर्जा

ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर कर्जा

बिहिबार, २८ चैत २०७५

सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर धितो राखी विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ।

ठूलाबडाकै संलग्नता

ठूलाबडाकै संलग्नता

बुधबार, २७ चैत २०७५

मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ।

नामसारी निर्णय खारेज गर्न सिफारिस

नामसारी निर्णय खारेज गर्न सिफारिस

सोमबार, २५ चैत २०७५

बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भइसकेको ललितानिवासको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिलाई सुम्पिने सबै निर्णय खारेज गरी हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको हो। तत्कालीन सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्रै जफत गरेर बाँकी सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएको समितिले जनाएको छ। मुआब्जा दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानु अपराध भन्दै समितिले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारी जग्गामा ठडिए भाटभटेनी र एनआरएन भवन

सरकारी जग्गामा ठडिए भाटभटेनी र एनआरएन भवन

आइतबार, २४ चैत २०७५

मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का भौतिक संरचना निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ।

सरकारी जग्गा हडपेको पुष्टि

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको पुष्टि भएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको हो।

बाजुरा सदरमुकाममा सडक कालोपत्रे धमाधम

बाजुरा सदरमुकाममा सडक कालोपत्रे धमाधम

बिहिबार, २१ चैत २०७५

अस्तव्यस्त बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको धुलाम्य र हिलाम्य सडक कालोपत्रे हुने भएको हो। वैशाखभित्र मार्तडी बजार क्षेत्रको बाटो कालोपत्रे भइसक्ने निर्माण भइरहको कम्पनीले बताएको छ। लामो समयदेखि सडक फराकिलो बनाउने बहसमै अल्झिएको सडक निर्माण कार्यले चैत्र पहिलो साताबाट गति लिएको हो।

सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्नेविरुद्ध छानबिन

बुधबार, २० चैत २०७५

सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

जग्गाधनीले १० करोड बढी मुआब्जा बुझे

जग्गाधनीले १० करोड बढी मुआब्जा बुझे

बिहिबार, १४ चैत २०७५

झापाको दमकमा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि एक सय एक जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। जग्गाधनीले मुआब्जावापतको १० करोडभन्दा बढी रकम बुझेका छन्।

चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण सुरू

चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण सुरू

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

हालसम्म एक करोड २७ लाख ५३ हजार नौ सय ११ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको मुआब्जा निर्धारण समिति रसुवाले जनाएको छ। व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गुठी जग्गाको मुआब्जा भने वितरण गरिएको छैन।

मुआब्जा निर्धारण दबाबस्वरूप आरुघाट बजार बन्द

मुआब्जा निर्धारण दबाबस्वरूप आरुघाट बजार बन्द

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण चाँडो गर्न माग गर्दै धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको आरुघाट बजारका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। पटकपटक माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले सोमबार आरुघाट बजार बन्द गराए।

मुआब्जा निर्धारण माग्दै बजार बन्द

मुआब्जा निर्धारण माग्दै बजार बन्द

सोमबार, ०४ चैत २०७५

मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको भन्दै बजार बन्द गराएको संयोजक ढकालले बताए । आयोजना बन्ने नै भएपछि मुआब्जा निर्धारण किन ढिलाई भइरहेको छ, संयोजक ढकालले भने, ‘डुबानमा पर्ने अरु ठाउँको मुआब्जा बाँडेर सकिन लागिसक्यो, तर बजारको मुआब्जा निर्धारणसमेत भएको छैन, न ढुक्क भएर बस्नु न अन्त बसाई सर्नु ।’

बागमती नदी बग्ने जग्गाको मुआब्जा विवादमा

बागमती नदी बग्ने जग्गाको मुआब्जा विवादमा

सोमबार, ०४ चैत २०७५

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा नदी बगेको क्षेत्र र यसको मुआब्जाको विषय विवादमा आएको छ। आयोजनाको कार्यालयले नदीको बहाव परिवर्तन नगरेको दाबी गरिरहँदा जग्गाधनी स्थानीय बासिन्दाले भने समितिले बहाव परिवर्तन गराएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले आयोजनाले नदीको बहाव परिवर्तन गरकाले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। बागमती नदी किनारमा मुआब्जाको विवाद दुई दशकदेखि चलिरहेको छ।

बागमतीमा साढे चार अर्ब कुम्ल्याउने प्रपञ्च

बागमतीमा साढे चार अर्ब कुम्ल्याउने प्रपञ्च

आइतबार, ०३ चैत २०७५

भूमाफिया र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर राज्यलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्नेगरी बागमती नदी बगेको क्षेत्रको पनि मुआब्जा दिन प्रपञ्च भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यही समितिअन्तर्गत बागमती विकास आयोजना सञ्चालित छ।

मुआब्जाका कारण रूपातालको बाँध निर्माण प्रक्रिया प्रभावित

मुआब्जाका कारण रूपातालको बाँध निर्माण प्रक्रिया प्रभावित

शनिबार, ०२ चैत २०७५

कास्कीको प्रसिद्ध रूपातालको बाँध निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। बाँध निर्माणस्थलमा व्यक्तिगत जग्गा परेकाले रूपाताल एकीकृत विकास परियोजनाले त्यसको मुआब्जा दिने तयारी गरे पनि केही जग्गाधनी सम्पर्कमा आएका छैनन्। जग्गाधनी सम्पर्कमा नआउँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या भएपछि बाँध निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

२२ वर्षसम्म पनि मुआब्जा पाएनन् किसानले

२२ वर्षसम्म पनि मुआब्जा पाएनन् किसानले

सोमबार, १३ फागुन २०७५

बागमती नदी आसपासका किसानले २२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। बागमती सौन्दर्यकरणको विकास गर्दाखेरी किसानको जग्गा बागमतीले खोसेको थियो।

धादिङबेंसी–आरुघाट सडक स्तरोन्नति कछुवा गतिमा

धादिङबेंसी–आरुघाट सडक स्तरोन्नति कछुवा गतिमा

बिहिबार, ०९ फागुन २०७५

धादिङबेंसी–आरुघाट सडकखण्ड निर्माणका क्रममा आफ्नो जग्गा र घर गुमाएका पीडितले मुआब्जा पनि पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सम्बन्धित निकाय धाउँदा सिन मुआब्जा पाउन नसकेको पीडितले बताए। मुआब्जाका लागि सात÷आठ महिनाअघि निवेदन दिएकामध्ये कसैले पाउनु र कसैले नपाउनु आश्चर्यको कुरा रहेको उनीहरू बताउँछन्।

जग्गाधनीले मुआब्जा बुझ्न थाले

जग्गाधनीले मुआब्जा बुझ्न थाले

बुधबार, ०१ फागुन २०७५

झापामा निर्माण हुने चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि ४४ जना जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेका छन्। जग्गाधनीले मुआब्जावापतको ६ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेका छन्।

मुआब्जा बुझ्नै गएनन् जग्गाधनी

मुआब्जा बुझ्नै गएनन् जग्गाधनी

सोमबार, ०७ माघ २०७५

दमकमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको चाइना नेपाल फ्रेन्डी इन्डस्ट्रियल पार्कको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनी गएनन्।

मुआब्जा माग्दै जिल्ला बन्द

मुआब्जा माग्दै जिल्ला बन्द

सोमबार, ०७ माघ २०७५

त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक योजनाका प्रभावितले मुआब्जा माग गर्दै आइतबार नुवाकोट बन्द गरेका छन्। सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका क्रममा योजनाले पिपलटार–ढुंगे सडक खण्डका प्रभावितलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्न आनाकानी गरेको भन्दै उचित मुआब्जा माग गर्दै नुवाकोट बन्द गरिएको हो।

मुआब्जा माग्दै चक्काजाम

मुआब्जा माग्दै चक्काजाम

सोमबार, ३० पुष २०७५

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडकअन्तर्गत पर्ने पिपलटार–ढुङ्गे खण्डका प्रभावित जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आइतबार दिउँसो एक घण्टा चक्काजाम गरेका छन्। आयोजनाले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नेक्रममा आप्नो जग्गा सडकमा पर्ने भए पनि आयोजना पक्षले मुआब्जा दिन प्रक्रिया अघि नबढाएको स्थानीयको गुनासो छ।

स्थानीय सडकमा मुआब्जाको किचलो

स्थानीय सडकमा मुआब्जाको किचलो

शुक्रबार, २० पुष २०७५

स्थानीय सडकको स्तरोन्नतिमा ठाउँठाउँमा देखिएको मुआब्जाको विवाद पर्साको अलौंमा पनि देखिएको छ। पुस्तैनी घडेरी टुक्र्याउदै दुई–तीन धुरमा घर बनाएका सीमित परिवार र आर्थिक बिपन्नताले थोरै घडेरीमा घर बनाएर बस्नेहरु सडक निर्माणले गर्दा उठिबास नै हुने भएपछि स्थानीय विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सडकको स्तरोन्नति काम प्रभावित भएको छ।

औद्योगिक पार्कको विवाद चुलिँदै

औद्योगिक पार्कको विवाद चुलिँदै

आइतबार, १५ पुष २०७५

झापामा चिनियाँ लगानी बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क बन्ने स्थलका जग्गाधनी विभाजित बनेका छन्। मुआब्जा बुझ्ने र नबुझ्ने पक्षबीचको विवादले मुआब्जा वितरणमा कठिनाइँ भएको छ। विवादका कारण स्थानीय अहिले अन्योलमा छन्। मुआब्जा कम भएको भनेर औद्योगिक पार्क संघर्ष समिति बनेको छ। त्यसले सडक आन्दोलन समेत गरेको छ। यस्तै कायम भएकै मुआब्जा वितरण गर्न भनेर समन्वय र सरोकार समिति बनाइएको छ। दुइ पक्षबीचको विवादले अहिले निर्माण अन्योलमा रहेको छ।

कोशीपीडितले अझै पाएनन ७३ वर्ष पुरानो मुआब्जा

कोशीपीडितले अझै पाएनन ७३ वर्ष पुरानो मुआब्जा

शनिबार, १४ पुष २०७५

सप्तरीस्थित भारदह सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीवासीको सैयाै बिगाहा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै पाएका छैनन्।

३८ करोड बढी मुआब्जा वितरण

३८ करोड बढी मुआब्जा वितरण

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओग्टने नम्बरी जग्गा र भौतिक संरचनाका लागि ३८ करोडभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ।

अन्योलमा औद्योगिक पार्क

अन्योलमा औद्योगिक पार्क

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

झापाको दमकसहित कमल र गौरादहमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कको मुआब्जालाई लिएर विवाद बढेको छ। चिनियाँ लगानीमा बन्ने पार्कको विवादका कारण अहिलेसम्म कसैले मुआब्जा लिएका छैनन्। मुआब्जा विवादपछि औद्योगिक पार्क निर्माण अन्योलमा छ।

मुआब्जा बढाउन माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित

मुआब्जा बढाउन माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित

शुक्रबार, ०६ पुष २०७५

चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयले पुनः मूल्यांकनको माग गरेका छन्।

'फास्ट ट्रयाकको मुआब्जा थप्न सकिन्न'

'फास्ट ट्रयाकको मुआब्जा थप्न सकिन्न'

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आधिग्रहण गर्नुपर्ने घर जग्गाको मुआब्जा दर थप गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको देखिएको छ। प्रस्थान  विन्दू खोकानाका स्थानीयले मुआब्जा तथा रुटलगायतका विषयमा असहमति जनाइरहँदा सरकारका दुई मन्त्रीले फास्ट ट्रयाकको काम अगाडी बढीरहेको तथा मुआब्जादरको परिवर्तन नहुने जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका छन्।

बुढीगण्डकी प्रभावितद्धारा प्रति आना २५ लाख माग

बुढीगण्डकी प्रभावितद्धारा प्रति आना २५ लाख माग

शनिबार, ०६ असोज २०७५

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितहरूले आफ्नो जग्गा जमिनको मुआब्जा विशिष्ट पहिचान तथा विशेषतालाई सम्बोधन गरी ठाउँ हेरेर ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

मुआब्जाको अझै टुंगो छैन

मुआब्जाको अझै टुंगो छैन

आइतबार, १० भदौ २०७५

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले भेरी नदीको चिप्लेमा बाँध (ड्याम) निर्माण गर्दा लेखबेसी नगरपालिका–१ का गेहेन्द्र पाण्डेको घर, मिलसहित एक बिघा जमिन डुवानमा पर्छ।

आधा शताब्दी बित्दा पनि किसानले पाएनन् मुआब्जा

आधा शताब्दी बित्दा पनि किसानले पाएनन् मुआब्जा

आइतबार, २० साउन २०७५

नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो।

४६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण

४६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण

मङ्गलबार, १९ असार २०७५

बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित ४६ प्रतिशत घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजना निर्माण हुँदा कुल आठ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने भएकाले उनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ।

१४ करोड मुआब्जा वितरण

१४ करोड मुआब्जा वितरण

सोमबार, १४ जेठ २०७५

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ओगट्ने नम्बरी जग्गाको १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ।

बुढीगण्डकी मुआब्जा : सात सय प्रभावितलाई डेढ अर्व बितरण

बुढीगण्डकी मुआब्जा : सात सय प्रभावितलाई डेढ अर्व बितरण

बिहिबार, २० बैशाख २०७५

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा बितरण प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ । प्रभावित बिस्थापितले मुआब्जा माग गर्दै निवेदन दिएका चार महिना पछि आयोजनाले बैङ्क खातमा मुआब्जा रकम दाखिला गराएको हो ।

किसानलाई न मुआब्जा न खेती

किसानलाई न मुआब्जा न खेती

बुधबार, २८ चैत २०७४

सशस्त्र प्रहरीले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हडपेर क्याम्प बसालेको साँफेबगरस्थित जग्गाका किसानले न उचित मुआब्जा पाएका छन् भने नत खेती गर्न सकेका छन्।

मुआब्जा विवादले रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध

मुआब्जा विवादले रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध

शनिबार, २४ चैत २०७४

मुआब्जा विवादले बथनाह—विराटनगर रेल मार्ग निर्माणमा अबरोध भएको छ। अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसके पनि केहिले मुआब्जाका विषयमा विवाद झिकेपछि रेलमार्ग निर्माणमा अबरोध भएको हो।

जलविद्युत आयोजनाद्धारा मुआब्जा वितरण

जलविद्युत आयोजनाद्धारा मुआब्जा वितरण

बुधबार, २३ फागुन २०७४

रसुवामा निर्माणाधिन माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ। आयोजनाको भवन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको ४१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको हो। आयोजनाले ७ जना जग्गाधनीलाई ५ करोड रकम वितरण गरेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत सुमन भट्टले बताए।