मासु पसल मापदण्ड विपरीत

मासु पसल मापदण्ड विपरीत

सोमबार, १३ असोज २०७६

सदरमुकाम तम्घासका अधिकांश मासु पसल मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। ...

पदाधिकारी छनोट मापदण्ड

पदाधिकारी छनोट मापदण्ड

बिहिबार, ०२ असोज २०७६

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुन कानुनी मात्र नभएर सामाजिक वैधता, सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्य उत्तिकै अपरिहार्य रहेको पाठ ४ वर्षको...

गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने ६२ उद्योग कारवाहीमा

गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने ६२ उद्योग कारवाहीमा

बुधबार, २५ भदौ २०७६

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६२ उद्योगलाई कारवाही गरेको छ। विभागले अनुगमन र निरीक्षण गरेका...

हल्ला बढी, काम कम

हल्ला बढी, काम कम

बिहिबार, १९ भदौ २०७६

मापदण्ड र रेखांकन स्पष्ट नहुँदा कतै स्थानीय स्तरका र कतै जिल्ला स्तरका सडकलाई हुलाकी राजमार्ग भनिँदै आएको छ। ...

मापदण्ड विपरीतका प्रतीक्षालय हटाउनमा महानगर मौन

मापदण्ड विपरीतका प्रतीक्षालय हटाउनमा महानगर मौन

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

बागदरबारस्थित काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको करिब तीन सय मिटर अगाडी सुन्धारामा एक यात्रु प्रतीक्षालय छ। त्यहाँ ठूलो विज्ञापन पनि राखिएको छ।

हटाइए मापदण्ड मिचेर बनेका घरटहरा

हटाइए मापदण्ड मिचेर बनेका घरटहरा

बिहिबार, २३ साउन २०७६

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका थप ६ वटा टहरा हटाएको छ। गत सोमबार मध्यपहाडी मिचेर बनाइएका चारवटा टहरा हटाएको नगरपालिकाले बुधबार थप ६ स्थानीयको टहरा हटाएको हो।

पाँचतला भनेर १७ तला बनाइयो

पाँचतला भनेर १७ तला बनाइयो

बिहिबार, २३ साउन २०७६

राधेराधे चोकस्थित करिब ६ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको यो भवन अवैध रहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले जनाएका छ। सुरुमा आवासको लागि निर्माण गर्ने मापदण्ड र नक्सा बनाएर निर्माण गर्दागर्दा नक्सा परिवर्तन गरेर पाँचतारे होटल खोल्ने प्रयाश भएको नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए।

मापदण्डविपरीतका टहरामा डोजर

मापदण्डविपरीतका टहरामा डोजर

बुधबार, २२ साउन २०७६

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका टहरा हटाउन थालेको छ।

मापदण्ड मिचेर बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु

मापदण्ड मिचेर बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु

मङ्गलबार, २१ साउन २०७६

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सडकखण्डको दायाँ र बायाँ मापदण्ड मिचेर बनाइएका घरटहरा हटाउन सुरु गरेकोे छ। मापदण्ड मिचेर बनाइएका घरटहरा हटाउन पटक–पटक पत्रचार गर्दासमेत स्थानीयवासीले अटेर गरेपछि सोमबारबाट नगरपालिकाको स्काभेटर प्रयोग गरेर हटाउन सुरु गरिएको हो।

बिनामापदण्डले न बलियो न दिगो

बिनामापदण्डले न बलियो न दिगो

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक र पुल निर्माणका लागि भनेर १४ करोड २० लाख रकम विनियोजना गरेको थियो। रकम विनियोजन गरिएका सडकहरू केहीको योजना सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न भएका छन् भने केहीको योजनासमेत सम्झौता हुन सकेन। नगरपालिकाले रिङरोड निर्माण, प्रत्येक वडामा मोटरबाटो पुग्ने पक्की सडक निर्माण, सदरमुकामको सडक कालोपत्रेलगायत रकम खर्चिएका छन्। यी सडकहरू बर्खायाममा पैदलयात्रासमेत गर्न नमिल्ने गरी भत्किएको र हिल्लामे भएको छ।

अव्यवस्थित सहर

अव्यवस्थित सहर

आइतबार, ०५ साउन २०७६

धुवाँ, धुलो, हिलो र खाल्डाखुल्डीको परिचयबन्दै गएको काठमाडौं सहर पछिल्लो समय झनै अव्यवस्थितबन्दै गएको छ। पानीपर्दाहिलो, घाम लाग्दाधुलो रअलि बढी पानी परे डुबान नै हुने समस्याले आक्रान्तबनेको छ यो सहर। मापदण्ड मिचेर खोलाछेउछाउ बनेका संरचना, ज्यानै लाने एम्बुस सडक, भद्रगोल फुटपाथदेखिलथालिंगलत्रिएकातारले काठमाडौंको अव्यवस्थितरूपलाई देखाउँछ।

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलमल

बिहिबार, १२ असार २०७६

प्रशासन सम्बन्धी कानुन अघि नबढ्दा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थानमा अलमल भएको छ। झण्डै आधा दर्जन प्रशासन हाल कानुन हाल संसद्, संसदीय समिति र कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा गएको छ भने भने प्रदेश सेवा मापदण्ड र निजामती सेवा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। प्रदेश सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्डमा सहमतिका लागि संघीय मन्त्रालयले तीन महिनाअघि नै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो।

मापदण्ड विपरित सञ्चालित ल्याब र मेडिकल सिल

मापदण्ड विपरित सञ्चालित ल्याब र मेडिकल सिल

शनिबार, २५ जेठ २०७६

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरका दुई वटा ल्याब र एउटा मेडिकल हल सिल गरेको छ। गत सोमबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले वीरेन्द्रनगरका पाँँच वटा नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक र मेडिकल हलको अनुगमन गरेको थियो।

मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग बन्द गरिने

मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग बन्द गरिने

शनिबार, ११ जेठ २०७६

समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबाट अनुगमन गरी विवरण तयार गर्न र मापदण्ड नपुगेका उद्योगलाई पत्राचार गरी आगामी असार मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। मापदण्ड पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा स्थानान्तरण गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ। उनेले भने, “मापदण्ड पूरा गर्नका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौँ, उक्त अवधिसम्म मापदण्ड पूरा नगरे पूर्णरुपमा बन्द गर्नेछाँै।”

अवैध क्रसर खुलाउन अख्तियारको पत्र

अवैध क्रसर खुलाउन अख्तियारको पत्र

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

मापदण्ड पूरा नगरी भेरीगंगा नगरपालिका–८ गोचेखोलामा सञ्चालित घुम्ती क्रसर उद्योग स्थानीय प्रशासनले गत चैतको पहिलो साता बन्द गराई केही उपकरण नियन्त्रणमा लियो। बन्द गराइएको सो घुम्ती क्रसर केही समयमा पुनः सञ्चालनमा आयो। यसको कारण थियो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र।

मापदण्डविपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाउन बेवास्ता

मापदण्डविपरीतका होर्डिङ बोर्ड हटाउन बेवास्ता

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा मापदण्डविपरित राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन बेवास्ता गरेको छ।

कागजमै सीमित पशु यातना मापदण्ड

कागजमै सीमित पशु यातना मापदण्ड

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा र वध गर्नुअघि कुनै पनि पशुलाई चरम यातना दिन नपाइने कानुन नेपालमा पटक–पटक बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। उदाहरणका रूपमा राजधानीमा मासु बिक्रीका लागि पृथ्वी राजमार्ग हुँदै गरिने पशु ढुवानीलाई लिन सकिन्छ। यो राजमार्ग भएर दैनिक सयौंको संख्यामा राजधानी भित्र्याइने राँगा, भैंसी र खसी–बाख्राहरूलाई चरम यातना दिँदै कष्टपूर्ण तरिकाले लैजाने गरिएको छ।

मापदण्ड बिनै ठडिँदै केयुकेएल भवन

मापदण्ड बिनै ठडिँदै केयुकेएल भवन

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

जावलाखेलस्थित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको केयुकेएलको भवन मापदण्डबिनै निर्माण भइरहेकोे भेटिएको छ। सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार सरकारी कार्यालयले भवन बनाउन नक्सापास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केयुकेएलले उक्त भवन निर्माण गर्दा ललितपुर महानगरपालिकाको मापदण्ड नै परिपालना नगरेको भेटिएको हो।

बुङ्मतीको मौलिकता भत्कने खतरा

बुङ्मतीको मौलिकता भत्कने खतरा

सोमबार, १८ चैत २०७५

सम्पदा वस्तीमा ३५ फिट अग्लो घर बनाउन पाइने स्पष्ट सरकारी मापदण्ड भएता पनि ललितपुरको ऐतिहासिक प्राचीन वस्ती बुङमतीमा मापदण्डलाई खेलाँची गरिएको छ। भूकम्पअघि मौलिक शैलीमा बनाइएका घरको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय मौलिकताभन्दा बाहिर गएका छन्। सरकारी निकायले मौलिक घर बनाउनको निम्ति सहरजीकरण नगरिदिएको र साँघुरो घडेरी भएकाले अग्लो घर बनाउनु परेको स्थानीय बताउँछन्। ‘हामीले नगरपालिका र वडा कार्यालयसँग बाम्बार सहयोग मागेका थियौं, तर सरकारी निकायले खासै चासो दिएनन्, त्यसैले हामीले जस्तो जान्यौं त्यस्तै घर बनायौं,’ स्थानीय श्याम मालीले भने।

मापदण्ड कुल्चेका क्रसर बन्द

मापदण्ड कुल्चेका क्रसर बन्द

बुधबार, १३ चैत २०७५

प्रहरी प्रशासनले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित र जथाभाबी नदी दोहनमा सक्रिय क्रसर उद्योग बन्द गर्न थालेको छ। प्रहरीले मंगलबार बराहताल गाउँपालिका–२ स्थित भेरी किनारको थापाडेरामा महालक्ष्मी–किराँतेश्वर–प्रदीप जेभीले सञ्चालन गरेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। उक्त क्रसर उद्योगमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीसमेतको स्वामित्व छ।

आफ्नै प्रशासन प्रमुख राख्ने अर्को विवादास्पद विधेयक

आफ्नै प्रशासन प्रमुख राख्ने अर्को विवादास्पद विधेयक

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

संघीय सरकारले मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन बनाएर चर्चामा आएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अर्को पनि विधेयक ल्याउँदैछ। संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ बनाएको भन्दै चिढिएको प्रदेश सरकार आठवटै जिल्लामा प्रशासन प्रमुख तोक्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि तयारीसमेत पूरा भइसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

साढे छ किलोमिटर मात्रै मापदण्डअनुरूप

साढे छ किलोमिटर मात्रै मापदण्डअनुरूप

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कोसी राजमार्गमा निर्माणाधीन ४९ किलोमिटर सडकमध्ये साढे छ किलोमिटर मात्रै मापदण्डबमोजिमको हुने भएकाटहरी बजारदेखि उत्तर तरहरा बजारसम्मको सडक–खण्ड मापदण्डअनुसारको हुनेछ भने बाँकी खण्डमा मापदण्ड मिचिनेछ।

विद्यावारिधिको गरिमा बढाइने

विद्यावारिधिको गरिमा बढाइने

सोमबार, २७ फागुन २०७५

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यावारिधिलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाई यसको गरिमा बढाउन अनुसन्धान विधिका बारेमा निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्ने भएको छ ।

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

आधा दर्जन प्रशासन कानुन बन्दै

सोमबार, २० फागुन २०७५

सरकारले करिब आधा दर्जन प्रशासन कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको हो।

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर उद्योग दर्ता

कानुन मिचेर धमाधम क्रसर उद्योग दर्ता

शनिबार, ११ फागुन २०७५

देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउने वहस तेज भैरहेका बेला सिरहामा मापदण्ड मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको खुलेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ।

काजगमा सीमित उत्खनन मापदण्ड

काजगमा सीमित उत्खनन मापदण्ड

शुक्रबार, १० फागुन २०७५

पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोला अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका दुई सय ६१ ट्याक्टर, सात एक्साभेटर र १० टिपर गरी दुई सय ७८ साधन नियन्त्रणमा आएको जिल्ला समन्वय समिति दाङको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उत्खननको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला अनुगमन समितिका अनुसार ती सबै साधन अवैध उत्खननमा प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परेका हुन्।

कार्य विभाजनमा गुटगत स्वार्थ बाधक

कार्य विभाजनमा गुटगत स्वार्थ बाधक

शुक्रबार, १० फागुन २०७५

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो तहसम्म एकीकरण र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन अध्यक्षद्वयकै कारण हुन नसकेको गुनासो पार्टीभित्रैबाट उठन थालेको छ। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ को मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि अध्यक्षद्वयले आफूनिकट व्यक्तिहरु जिम्मेवारीमुक्त हुने भयले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन र तल्लो तहमा एकता गर्न चासो नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्रै

कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्रै

सोमबार, २१ माघ २०७५

सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संघमा मात्र राख्दै प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त तथा मापदण्डसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। निजामती प्रशासन सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छुट्टै कानुन ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनका लागि मापदण्ड तयार

प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनका लागि मापदण्ड तयार

सोमबार, ०७ माघ २०७५

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ र ‘स्थानीय सेवा ऐन’ बनाउन मापदण्ड तयार पारेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले सो ऐनका लागि आवश्यक मापदण्ड मन्त्रालयले तयार पारेको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।

भासिएका भागको अझै भएन मर्मत

भासिएका भागको अझै भएन मर्मत

आइतबार, ०६ माघ २०७५

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको यात्रा सहज भएको छ। चालीस मिनेटदेखि एक घन्टासम्ममा सजिलै पार गर्न सकिन्छ। तर सत्रकिलो र छब्बीसकिलोनजिक भालुढुंगामा भासिएको सडक मर्मत हुन नसक्दा अलि असहज भइरहेको छ। त्यहाँ एकतर्फी मात्र यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ।

तीन लाखलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी

तीन लाखलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी

बुधबार, २५ पुष २०७५

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रिया तल्लो तहसम्म टुंगो लाग्दा तीन लाख नेताकार्यकर्ताले संगठनमा जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। दुई पार्टी मिलेर नेकपा गठन भएको आठ महिनापछि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन तथा तल्लो तहसम्म एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बनेको कार्यदलले तीन लाख नेताकार्यकर्ताले संगठनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पाउने मापदण्ड बनाएको छ।

स्वास्थ्यमा खेलबाड : मापदण्ड नपुगेका कम्पनीका औषधि बजारमा

स्वास्थ्यमा खेलबाड : मापदण्ड नपुगेका कम्पनीका औषधि बजारमा

आइतबार, २२ पुष २०७५

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को जिएमपी (असल उत्पादन अभ्यास) मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर नवीकरण नभएका औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि बजारमा धमाधम बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएको छ।

‘खर्च प्रणालीमा सुधार आवश्यक’

‘खर्च प्रणालीमा सुधार आवश्यक’

शुक्रबार, १३ पुष २०७५

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकको सिंगो खर्च प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । आयोगले बिना मापदण्ड चालु खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यक्रमको चयन निश्चित मापदण्डबिनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजना र त्यस्ता आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताको नाममा बजेटको न्यूननतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन गर्ने लगायत समस्या पहिचान गरेको जानकारी दिएको छ ।

सुनचाँदी कारोबार मापदण्डको मस्यौदा विभागकाे दराजमै थन्कियाे

सुनचाँदी कारोबार मापदण्डको मस्यौदा विभागकाे दराजमै थन्कियाे

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५

सरकारले सुनचाँदीको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै चार वर्षअघि सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य धातुका गहना व्यवसाय तथा कारोबारको मापदण्ड, २०७१ को मस्यौदा तयार ग-यो। तर मापदण्ड अझै लागू भएको छैन।

नक्सापास नगरी मापदण्ड पूरा गरेका घरको अनुगमन गरी प्रमाणपत्र दिइने

नक्सापास नगरी मापदण्ड पूरा गरेका घरको अनुगमन गरी प्रमाणपत्र दिइने

शुक्रबार, ११ साउन २०७५

बुटवल उप–महानगरपालिकामा नक्सा पास नगरेका तर निर्माणका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेका घरको अनुगमन गरी प्रमाणपत्र दिइने भएको छ।

क्रसरमा नयाँ मापदण्ड

क्रसरमा नयाँ मापदण्ड

बिहिबार, १० साउन २०७५

गण्डकी सरकार आफैंले क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रस उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको छ।

सम्पदा क्षेत्रको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै घर निर्माण

सम्पदा क्षेत्रको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै घर निर्माण

मङ्गलबार, ०८ साउन २०७५

पाटनका दरबार क्षेत्र आसपासमा नयाँ बनिरहेका कतिपय घरहरुले मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना नगरेको भेटिएको छ। ‘पाटन दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४’ मा यस क्षेत्रमा घरको अधिकतम उचाइ ३५ फिट र चार तलाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ। भूकम्पका समयमा क्षतिग्रस्त घर पुनःनिर्माण गर्दा घरधनीले उचाइलगायतका पालना गर्नुपर्ने नियम बेवास्ता गरेको पाटन स्मारक तथा दरबार हेरचाह कार्यालयले जनाएको छ।

‘बैंक सञ्चालक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ’

‘बैंक सञ्चालक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ’

आइतबार, २७ जेठ २०७५

नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रपसाद ढुंगाना नेपालको आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म जानकारी राख्ने र सटिक विश्लेषण गर्ने बैंकर मानिन्छन् ।

मापदण्ड विपरितका क्रसर बन्द

मापदण्ड विपरितका क्रसर बन्द

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

सिन्धुलीको सुनकोसीमा सञ्चालित अवैध क्रसर बन्द भएका छन्। अत्याधिक सुनकोसी दोहन गरी लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका दर्जनबढी क्रसर बन्द भएका हुन्।

मापदण्ड विपरितका सवारी विपी राजमार्गमा फेरी रोकिए

मापदण्ड विपरितका सवारी विपी राजमार्गमा फेरी रोकिए

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

पर्यटकीय राजमार्गको रुपमा चिनारी बनाएको विपी राजमार्गमा फेरी इजाजत विनाका सवारी साधन रोकिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले इजाजत विनाका सवारी साधनमा रोक लगाउदै मापदण्ड अनुसारको सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको हो।

मापदण्ड विपरितका घर टहरा हटाउने तयारीमा नगरपालिका

मापदण्ड विपरितका घर टहरा हटाउने तयारीमा नगरपालिका

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउने तयारी थालेको छ। नगरपालिकाको मापदण्ड पूरा नगरी नगरभित्रका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका घर तथा टहरा हटाउने तयारी थालेको हो।

छात्रावासको मापदण्ड तोकिनुपर्ने

छात्रावासको मापदण्ड तोकिनुपर्ने

मङ्गलबार, १८ बैशाख २०७५

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले समाजको विकास तथा राम्रा कार्यका लागि नपुग भएका कानूनलाई प्रक्रिया पुर्याएर अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड’

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड’

सोमबार, २६ चैत २०७४

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइने बताएका छन्।

मापदण्ड विपरीतका घरटहरा भत्काइँदै

मापदण्ड विपरीतका घरटहरा भत्काइँदै

आइतबार, २५ चैत २०७४

मापदण्ड विपरीत सडक मिचेर सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा बनाइएका घरटहरा तथा पर्खाल भत्काउन शुरु गरिएको छ।

मापदण्ड विपरित ढुंगा गिटी उत्खनन् नगर्ने शर्तमा ठेकेदारको चाबी फिर्ता

मापदण्ड विपरित ढुंगा गिटी उत्खनन् नगर्ने शर्तमा ठेकेदारको चाबी फिर्ता

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले मापदण्ड विपरित ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्ने ठेकेदार कम्पनीको खोसेको चाबी फिर्ता दिएको छ।

शहीद घोषणाको मापदण्ड बनाइने

शहीद घोषणाको मापदण्ड बनाइने

शनिबार, १२ फागुन २०७४

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले शहीदकै योगदानले नै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको चर्चा गदै अबको सरकारले शहीदको सम्मान गर्ने बताए। उनले शहीदको मापदण्ड नहुँदा जो सुकै पनि शहीद हुने गरेको भन्दै अबको सरकारले शहीदको बारेमा मापदण्ड बनाउने जानकारी गराए।

इँटा उद्योगमा नयाँ मापदण्ड

इँटा उद्योगमा नयाँ मापदण्ड

सोमबार, २९ माघ २०७४

सरकारले इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योगबाट निस्कने धुवाँका कारण हुने वातावरण प्रदूषण घटाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नाम र केन्द्र फेर्न नयाँ मापदण्ड तयारी

नाम र केन्द्र फेर्न नयाँ मापदण्ड तयारी

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

सरकारले गाँउपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र र नाम  फेर्न नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ । । स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।

सरकारी भवन नै मापदण्ड विपरीत

सरकारी भवन नै मापदण्ड विपरीत

मङ्गलबार, ०९ माघ २०७४

जिल्लामा मापदण्ड मिचेर सरकारी भवनहरु बनाइरहेको पाइएको छ। ठूलो लागतमा सदरमुकाम फिदिममा निर्माण भईरहेका भवन र यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका सरकारी भवनहरुको नक्सा पास भएको छैन।

दोलखाका सबै निजी अस्पताल मापदण्ड विपरीत

दोलखाका सबै निजी अस्पताल मापदण्ड विपरीत

शुक्रबार, ०५ माघ २०७४

दोलखामा सञ्चालित सबै निजी अस्पताल मापदण्ड विपरीत रहेका पाइएको छ।  दोलखा जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि निजी अस्पतालले सरकारी मापदण्डअनुसारको भवन, जनशक्ति तथा प्रविधि निर्देशिका पालना गरेका छैनन्। जिल्लामा तीनवटा निजी अस्पताल, केही पोलिक्लिनिक, केही डेण्टल अस्पताल र मेडिकल सञ्चालनमा रहेपनि ती सबै मापदण्ड विपरीत भएको सरोकारवाला निकायले नै बताएका छन्।

Ncell Footer Ad