बन्न सकेन समावेशी सरकार

बन्न सकेन समावेशी सरकार

सोमबार, ०६ माघ २०७६

गठन भएको २३ महिनापछि प्रदेश १ सरकारमा चारजना राज्यमन्त्री थपिए पनि प्रदेश क्याबिनेटले भने एकजना महिला राज्यमन्त्री मात्रै पाएको छ।...

विकास खर्च ३ दशमलव ३० देखि २० प्रतिशतसम्म

विकास खर्च ३ दशमलव ३० देखि २० प्रतिशतसम्म

आइतबार, ०५ माघ २०७६

सामाजिक मन्त्रालयको ६२ करोड २८ लाख (१३.२४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तीन करोड ७९ लाख खर्च...

३२ स्थानीय तहलाई साढे २९ करोड

३२ स्थानीय तहलाई साढे २९ करोड

बुधबार, ०१ माघ २०७६

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैतडीको मेलौली, कञ्चनपुरको बेलौरी र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि बजेट पाएका छन्। ...

कृषिमा रूपान्तरण किन ?

कृषिमा रूपान्तरण किन ?

बुधबार, ११ मङि्सर २०७६

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नयाँ मन्त्रीले बताएअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र थेग्ने उपाय परम्परागत कृषिमा अल्झेको श्रमबाट देशलाई...

मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता खुम्च्याइएकोमा असन्तुष्टि

मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता खुम्च्याइएकोमा असन्तुष्टि

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६

संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भने पनि मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो हुन सकेन।

बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य अपुरो

बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य अपुरो

शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६

निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको क्षमता र आचरण ओली मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यसँग तुलना गर्दा कमजोर होइन। सर्वसाधारणसँग गर्ने व्यवहार र जिम्मा लिएको कामप्रतिको लगाव उनका अनुकरणीय पक्ष हुन्। यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा उनी ‘अक्षम’ ठहरिए। जसका कारण ६ जना मन्त्रीसँग विष्ट पनि मन्त्रीबाट हटाइए।

यथोचित पात्र

यथोचित पात्र

मङ्गलबार, ०३ मङि्सर २०७६

आफ्नो सरकार थप गतिवान् बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेका छन्। झन्डै २ वर्ष पुग्न लागेको सरकारका कामप्रति प्रधानमन्त्री ओली आफैं सन्तुष्ट छैनन्। उनले आफ्ना मन्त्री र निकायलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदै आएका छन्। आफू मातहतका निकायले काम नगरेपछि त्यसको दोष स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। सरकार दुईतिहाइ बहुमतको भएपछि सोहीबमोजिम जनआकांक्षा पनि बढेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारी

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारी

सोमबार, ०२ मङि्सर २०७६

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सुरेन्द्र पाण्डे, वसन्त नेम्बाङ, पदम गिरी, प्रभु शाह, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, प्रेम आले, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, पार्वत गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, किसान श्रेष्ठ र छविलाल विश्वकर्माको नाम चर्चामा छ।

सरकारविरोधी मोर्चा कमजोर बनाउने रणनीति

सरकारविरोधी मोर्चा कमजोर बनाउने रणनीति

बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

मन्त्री परिवर्तनका लागि छलफल, पार्टीमा सरकारविरोधी मोर्चा कमजोर बनाउने रणनीति

मन्त्री परिवर्तनका लागि छलफल, पार्टीमा सरकारविरोधी मोर्चा कमजोर बनाउने रणनीति

बुधबार, २७ कार्तिक २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीलाई हटाएर सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्री पद दिने तयारी थालिएको हो।

विधेयक रोकेर चलखेल गर्दै मुख्यसचिव

विधेयक रोकेर चलखेल गर्दै मुख्यसचिव

बुधबार, २० कार्तिक २०७६

असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।

कर्णालीको प्रमुख व्यापारिक नाका छिन्चुमा बसपार्क निर्माणको बाटो खुल्यो

कर्णालीको प्रमुख व्यापारिक नाका छिन्चुमा बसपार्क निर्माणको बाटो खुल्यो

शनिबार, ०२ कार्तिक २०७६

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका भएपनि बसपार्क अभावमा छिन्चु बजार अव्यवस्थित छ। रत्नराजमार्गमा पर्ने यो बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङले विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउँदै आएको छ।

मन्त्री, सांसद र स्वकीयलाई पनि दसैंभत्ता

मन्त्री, सांसद र स्वकीयलाई पनि दसैंभत्ता

मङ्गलबार, १४ असोज २०७६

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्री र सांसद तथा तिनका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई समेत दसैं भत्ता दिने निर्णय भएपछि यसबाट राज्यकोषमा ३ करोड ७० लाख ७६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ।

२०६७ वैशाख ३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण

२०६७ वैशाख ३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण

आइतबार, २९ भदौ २०७६

सम्पत्ति फिर्ता गर्दा गृहमन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णयको मर्म नै नबुझी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आफूखुसी निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।

किमाथांका सडकको जिम्मा सेनालाई, ७ जिल्लामा सिडिओ पद घटुवा, हुलाक कर्मचारीको तलब बृद्धि

किमाथांका सडकको जिम्मा सेनालाई, ७ जिल्लामा सिडिओ पद घटुवा, हुलाक कर्मचारीको तलब बृद्धि

बिहिबार, २६ भदौ २०७६

सरकारले खाँदवारी–किमाथांका सडकको १४ किलोमिटर चट्टानी खण्डको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। किमाथांका चीन जोड्ने सीमा नाका हो।

डेढ वर्षपछि ‘ओएनएम’ स्वीकृत

डेढ वर्षपछि ‘ओएनएम’ स्वीकृत

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारले एक हजार ९९८ जना कर्मचारी स्वीकृत गरेको छ। ति मध्ये एक हजार ३३४ जना कर्मचारी कर्णालीले कर्णाली रोजेकोमा २८९ जना कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्।

झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय (मन्त्रिपरिषद निर्णयसहित)

झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय (मन्त्रिपरिषद निर्णयसहित)

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार विकास साझेदारहरुबाट प्रस्तावित झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

विप्लव नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ

विप्लव नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ

आइतबार, २६ साउन २०७६

सकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व नै विप्लव समूहका १ हजार ३ सय ५ नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै प्रतिबन्धपति पक्राउ पर्नेको संख्या ६०९ पुगेको छ। सो समूहविरुद्ध १ हजार ३ सय १३ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

भारतीयलाई नागरिकता दिलाउनेमाथि अनुसन्धान सुरु

भारतीयलाई नागरिकता दिलाउनेमाथि अनुसन्धान सुरु

बुधबार, २२ साउन २०७६

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

द्वन्द्व होइन, सहकार्य गर

द्वन्द्व होइन, सहकार्य गर

आइतबार, १९ साउन २०७६

आफू मातहतमा परेको वन संघीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सम्बद्ध पक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जे जसरी रिट निवेदन दर्ता गराएको छ, त्यसले आगामी दिनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने कुरालाई संकेत गरेको छ। प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल बबरमहल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय हेर्न नमिल्ने

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय हेर्न नमिल्ने

बुधबार, १५ साउन २०७६

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने विज्ञहरुको चिन्ता।

बाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई जग्गा

बाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई जग्गा

शुक्रबार, १० साउन २०७६

मन्त्रिपरिषद्ले डा. भगवान् कोइरालाको नेतृत्वमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य प्रतिष्ठान काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (कियोच) लाई ४१ रोपनी १० आना तीन पैसा जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ।

मापदण्डविपरीत खटाइएका पूर्वमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुँदै

मापदण्डविपरीत खटाइएका पूर्वमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुँदै

बुधबार, ०८ साउन २०७६

सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरूको निजी सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मी फर्काउने तयारी गरेको छ।

छिट्टै मुद्दा दायर : अख्तियार

छिट्टै मुद्दा दायर : अख्तियार

शनिबार, ०४ साउन २०७६

अधिकतर आरोपितले कसुर स्वीकार्नुको सट्टा कानुनसम्मत नै ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको जिकिर गरेका छन्। तल्लो तहका केही कर्मचारीले भने आफूलाई माथिबाट आदेश आएका कारण निर्णय गर्न बाध्य पारिएको बताएका छन्।

'मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको नितान्त विशेषाधिकार हो'

'मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको नितान्त विशेषाधिकार हो'

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको नितान्त विषय भएको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बिहान सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६’ पारित

‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६’ पारित

बिहिबार, १२ असार २०७६

‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीत २०७६’ पारित भएको छ । मंगलबार बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो नीति पारित गरेको हो । नयाँ नीति संघीय संरचनाअनुसार बनाइएको र यसमा २५ वटा नयाँ नीति थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव पुष्पा चौधरीले बताइन् । ‘अब यही नीतिमा टेकेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति बनाउन सक्छन्,’ उनले भनिन् ।

तीन सय विद्युतीय गाडी किन्ने योजना अलपत्र

तीन सय विद्युतीय गाडी किन्ने योजना अलपत्र

शुक्रबार, ०६ असार २०७६

गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी उपत्यकामा गुडाउने गरी तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको पाँच महिना बितिसके पनि विद्युतीय बस किन्ने योजनाले मूर्त रुप लिन सकेको छैन।

बिरालाको घाँटीमा घण्टी

बिरालाको घाँटीमा घण्टी

आइतबार, २६ जेठ २०७६

सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयतिर हेरौँ। शब्दकोशमा संयुक्त शब्द नीतिगत निर्णयको परिभाषा पाइँदैन। नीति के हो भन्नेतिर हेर्दा ‘कुनै सरकार वा संस्था आदिले आफ्नोे कार्य सञ्चालनका लागि अँगाल्ने आधारभूत सिद्धान्त, उपाय, युक्ति’, ‘जुनसुकै कामकुरो पूरा गर्दा पनि अँगाल्नुपर्ने नियम, सरकार आदिको आधारभूत सिद्धान्त वा उद्देश्य’ भनी नेपाली शब्दसागरले परिभाषा गरेको छ।

मेलम्चीको बाँकी काम टेन्डरबाट गर्ने बाटो खुल्यो

मेलम्चीको बाँकी काम टेन्डरबाट गर्ने बाटो खुल्यो

शुक्रबार, १० जेठ २०७६

सरकारले पाँच महिनादेखि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। गत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको बाँकी सुरुङ तथा हेडवक्र्स निर्माण कार्य छुट्टाछुट्टै टेन्डर आह्वान गरेर बनाउने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुला

स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बाटो खुला

बिहिबार, ०९ जेठ २०७६

लोकेसवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएलगत्तै आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।

संसद्को बर्खे अधिवेशन १६ वैशाखबाट

संसद्को बर्खे अधिवेशन १६ वैशाखबाट

सोमबार, ०९ बैशाख २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बर्खे अधिशेन वैशाख १६ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्।

प्रदेश सरकारको बिदामा केन्द्र मातहतका कार्यालय पनि बन्द हुने

प्रदेश सरकारको बिदामा केन्द्र मातहतका कार्यालय पनि बन्द हुने

बिहिबार, २८ चैत २०७५

प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा केन्द्र सरकार मातहतका कार्यालयलाई पनि लागू हुने भएको छ। सरकारले प्रदेश सरकारले दिएको बिदा केन्द्र सरकार मातहतका कार्यायलाई पनि लागू हुने निर्णय गरेको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

सोमबार, १८ चैत २०७५

सरकारले बारा र पर्सामा आइतबार साँझ आएको असिना पानीसहितको हावाहुरी तथा चक्रपातमा परी घाइते हुने सबैको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साेमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले घाइतेको उद्धार र उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषदबाट खानेपानी मन्त्रीको भ्रमण अस्वीकृत

मन्त्रिपरिषदबाट खानेपानी मन्त्रीको भ्रमण अस्वीकृत

सोमबार, १८ चैत २०७५

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खानेपानी मन्त्री बिना मगरको विदेश भ्रमण अस्वीकृत गरेको छ। सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कोस्टारिकामा हुने भनिएको खानेपानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री मगर जाने तयारी भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको भ्रमण अस्वीकृत गरेको हो।

सुविधा बढी, जिम्मेवारी उही

सुविधा बढी, जिम्मेवारी उही

बिहिबार, ०७ चैत २०७५

सरकारले हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीलाई मन्त्रीसहरको मर्यादा र सुविधा दिने निर्णय ग-यो। तर, कुन प्रयोजनका लागि मन्त्रीसरहको सेवासुविधा दिने निर्णय गरियो त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ भने छैन।

मन्त्रिपरिषद् तत्काल पुनर्गठन हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

मन्त्रिपरिषद् तत्काल पुनर्गठन हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

आइतबार, ०३ चैत २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार पत्रकारसित कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “एउटा मन्त्रालय खाली छ, अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो, त्यसैले अन्य मन्त्रालयमा हेरफेर हुँदैन।”

विप्लवको ध्वंस रोक्न प्रतिबन्धको आड

विप्लवको ध्वंस रोक्न प्रतिबन्धको आड

आइतबार, ०३ चैत २०७५

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हिंसात्मक र ध्वसांत्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको कानुन कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। विगतमा डिफेन्स आर्मी, संयुक्त जातीय मोर्चा र मूलवासी राष्ट्रिय फोर्सका नाममा भएका गतिविधि र विप्लव समूहले गरेका गतिविधिमा फरक नभए पनि कानुन कार्यान्वयन र कारबाहीका लागि फराकिलो दायराको अभाव हुँदा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो भएको उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयः मन्त्री अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, छानविन समिति गठन

बुधबार, १५ फागुन २०७५

सरकारले हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री अधिकारी चढेको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि बुधवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १६ गते (भोलि बिहीवार) राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जानकारी दिए।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई

सोमबार, २१ माघ २०७५

सरकारले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ। माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर लगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्राधिकरणले गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन खाली गर्न निर्देशन

जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन खाली गर्न निर्देशन

सोमबार, १४ माघ २०७५

उद्योग, वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले प्रदेश २ को सरकारसँग जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड खाली गराउन निर्देशन दिएका छन्। चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि लगानीकर्तालाई आह्वान गरिसकेको उल्लेख गर्दै आइतबार कारखानाको पुरानो महानिर्देशक कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले भने, ‘अस्तिसम्म चुरोट कारखानाको आवास क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय राखिएकोमा आज आउँदा कारखानाको बोर्ड हटाएर कारखानाको मूलगेटमा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लेखिएको बोर्ड झुन्ड्याइदिएको रहेछ।’

निर्णय फिर्ता लिन बाँकेवासीको माग

निर्णय फिर्ता लिन बाँकेवासीको माग

बुधबार, ०९ माघ २०७५

कांग्रेस नेताका नामसँग जोडिएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नराख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।

निजी मेडिकल कलेजको ‘दादागिरी’

निजी मेडिकल कलेजको ‘दादागिरी’

आइतबार, ०६ माघ २०७५

सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेका छन्।

लोकसेवा अायाेगलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

लोकसेवा अायाेगलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

सरकारले संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेको लोकसेवा आयोगलाई कमजोर र शक्तिहीन बनाउँदै कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।

तीन देशका राजदूतको एग्रिमो आएन

तीन देशका राजदूतको एग्रिमो आएन

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

सरकारले दुई महिनाअघि रिक्त रहेका चार मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरे पनि इजरायलबाहेक अन्य मुलुकबाट अझै सहमति (एग्रिमो) आएको छैन। गत कात्तिक २६ गते को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, मलेशिया, इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि एकैपटक राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकमा अधिकारी

नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकमा अधिकारी

सोमबार, २३ पुष २०७५

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध दिर्नेशकमा डिल्ली अधिकारी नियुक्त भएका छन्। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको हो। तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी हटाएको झण्डै चार महिनापछि सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो।

सूचना लुकाइ : नियतमा खोट

सूचना लुकाइ : नियतमा खोट

सोमबार, ०३ मङि्सर २०७५

अहिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हरेक बिहीबार सार्वजनिक गरिने

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हरेक बिहीबार सार्वजनिक गरिने

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

परिपक्व नहुदैँ निर्णय सार्वजनिक भइदिँदा गलत सूचना प्रवाह भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को हरेक निर्णय प्रत्येक बिहीबार सार्वजनिक गरिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्न महासंघकाे माग

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्न महासंघकाे माग

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयलाई तत्काल सार्वजनिक नगर्ने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले अाफ्नाे ध्यानाकर्षण भएकाे बताएकाे छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

बिहिबार, २१ भदौ २०७५

सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

निर्मला हत्या प्रकरण : मृतक परिवारलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय

निर्मला हत्या प्रकरण : मृतक परिवारलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय

शनिबार, ०९ भदौ २०७५

सरकारले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त र सन्नी खुनाका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला र आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागी मारिएका सन्नीको परिवारलाई राहत स्वरुप १०/१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

Ncell Footer Ad