मानव अधिकारको संरक्षण अदालत एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन्ः जबरा

मानव अधिकारको संरक्षण अदालत एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन्ः जबरा

आइतबार, २६ साउन २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन न्याय प्रणालीमा आवद्ध सबै निकाय र व्यक्तिहरुको उत्तिकै...

‘फैसलामा असर पार्ने समाचार नछापौं’

‘फैसलामा असर पार्ने समाचार नछापौं’

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष बनाउने पहिलो कर्तव्य न्यायालयको भए पनि यसमा मिडियाको सहयोगी भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ। ...

अदालतका गल्ती ढाकछोप नगरी बाहिर ल्याइदिनुस्ः प्रधानन्यायाधीश राणा

अदालतका गल्ती ढाकछोप नगरी बाहिर ल्याइदिनुस्ः प्रधानन्यायाधीश राणा

बिहिबार, १६ साउन २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयका विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै अघि बढिरहेको बताएका छन्। ...

चार न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न समिति गठन

चार न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न समिति गठन

सोमबार, १३ साउन २०७६

न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत चार न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ...

जिल्ला न्यायाधीश आत्रेयलाई पद मुक्त गर्न सिफारिस

जिल्ला न्यायाधीश आत्रेयलाई पद मुक्त गर्न सिफारिस

मङ्गलबार, १४ जेठ २०७६

न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयलाई पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा रसिया भ्रमणमा

प्रधानन्यायाधीश जबरा रसिया भ्रमणमा

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ४ जना रसिया भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराकी धर्मपत्नीसहित सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला र एकजना शाखा अधिकृत भ्रमणमा गएका हुन् । रसियाका प्रधानन्यायाधीशको निमन्त्रणामा जबरा एकसाताको भ्रमणमा गएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

एनसेल प्रकरण के हो ?

एनसेल प्रकरण के हो ?

बिहिबार, १९ बैशाख २०७६

एनसेलले पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्छ भनेरडा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराईलगायतको समूह सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिएर गएपश्चात सो विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलगायतको पूर्ण इजलासले निर्णय गर्दा २०७२ चैत २९ मा भएको एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण सम्बन्धमा एनसेलबाटै कर असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ७ दिनभित्र उक्त पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेललाई पत्र लेखेपश्चात एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालतमा गई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएको अवस्था छ।

महालेखाले भन्यो– तत्काल फिर्ता गर

महालेखाले भन्यो– तत्काल फिर्ता गर

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।

नवनियुक्त पाँच न्यायाधीशद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ

नवनियुक्त पाँच न्यायाधीशद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सर्वाेच्च अदालतका नवनियुक्त पाँच न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।

भारतका प्रधानन्यायाधीशमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप

भारतका प्रधानन्यायाधीशमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि आफ्नै एक पूर्वसहयोगी (जुनियर असिस्टेन्ट) लाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानन्यायाधीश गागोईले आफूविरूद्ध अदालतका पूर्वकर्मचारीले लगाएको आरोप ‘अविश्वसनीय’ रहेको र यो आफूलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाई गर्न रोक लगाउने दुर्भावनाबाट प्रेरित अभिव्यक्ति मात्र भएको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘हीरा’मा देखिएन ‘खोट’

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको ‘कोटा’मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै लिखित उजुरी नपरेको पाइएको छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्नः ‘हिरा टिपेर ल्याउँदा सुनलाई निषेध गर्ने?’

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्नः ‘हिरा टिपेर ल्याउँदा सुनलाई निषेध गर्ने?’

शुक्रबार, २९ चैत २०७५

कानुनका ज्ञाताले भने कनिष्ठलाई हिरा भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रतिरक्षा गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन्। राणासँगै वकालती पेशा सुरु गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्याय परिषदमा छलफल नगरी बाहिर बोलेर प्रतिरक्षा नहुने बताए।

उच्च अदालतका १७ न्यायाधीशको सपथ (सूची सहित)

उच्च अदालतका १७ न्यायाधीशको सपथ (सूची सहित)

बुधबार, २७ चैत २०७५

उच्च अदालतमा सिफारिस १७ न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गरेका छन्। न्याय परिषद्द्वारा उच्च अदालतमा सिफारिस १८ मध्ये १७ न्यायाधीशले बुधवार सर्वाेच्च अदालतमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन्। न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको उपस्थितीमा मुख्य न्यायाधीशले सपथ गराएका थिए।

‘न्यायाधीशमा ‘हीरा’ टिपेर ल्याएँ’

‘न्यायाधीशमा ‘हीरा’ टिपेर ल्याएँ’

आइतबार, २४ चैत २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूले ‘हीरा’ टिपेर ल्याएको दाबी गरेका छन्। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशबाट निकालिएका पिएचडी होल्डरलाई पुनः न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु आफ्नो ‘पवित्र लक्ष्य’ भएको बताउँदै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरे।

धमाधम काजमा तानिँदै न्यायाधीश

धमाधम काजमा तानिँदै न्यायाधीश

मङ्गलबार, २९ माघ २०७५

न्यायपालिकाका विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धमाधम न्यायाधीश काजमा तान्दैछन्। सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका थप दुईजना न्यायाधीश काजमा तानिएका छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डे परिषद्मा काजमा बोलाइएका हुन्।

राणाले सुधार्लान् न्यायालय ?

राणाले सुधार्लान् न्यायालय ?

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।

न्याय सुधार आयोग तत्काल आवश्यक छैनः प्रधानन्यायाधीश राणा

न्याय सुधार आयोग तत्काल आवश्यक छैनः प्रधानन्यायाधीश राणा

आइतबार, ०६ माघ २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।

'न्यायालय सुधारको जिम्मा लिन्छु'

'न्यायालय सुधारको जिम्मा लिन्छु'

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताएका छन्।

अदालतका टिप्पणी सम्बोधन गर्न निर्देशन

अदालतका टिप्पणी सम्बोधन गर्न निर्देशन

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायपालिकाप्रति ठडिएको औंलाका सवाल र टिप्पणी निराकरण गर्ने समय आएको बताएका छन्। जबराले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई सही बाटोमा लैजान अदालतप्रति ठडिएको औंलालाई सम्बोधन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिंदै उनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

न्यायालयको गरिमा राख्न अप्रिय निर्णय लिए : प्रधानन्यायाधीश

न्यायालयको गरिमा राख्न अप्रिय निर्णय लिए : प्रधानन्यायाधीश

शुक्रबार, २० पुष २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोक्ने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन्। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितको समूहसँग शुक्रवार भएको भेटमा उनले आफूले न्यायपालिकाको गरिमाका लागि नचाहेर पनि सो अप्रिय निर्णय लिनुपरेको बताए।

जोशी अन्य जिम्मेवारीबाट पनि हटाइए

जोशी अन्य जिम्मेवारीबाट पनि हटाइए

शुक्रबार, २० पुष २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पदभार सम्हालेको दोस्रो दिनमै न्यायपरिषदको बैठक राखी संवैधानिक इजलासको पुर्नगठन गरेका छन्। बैठकमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई भने उपस्थित गराइएन।

जबराले लिए प्रधानन्यायाधीशको सपथ

जबराले लिए प्रधानन्यायाधीशको सपथ

बुधबार, १८ पुष २०७५

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधवार (आज) प्रधानन्यायाधीशको पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्। जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बुधबार बिहान सवा १० बजे सपथ लिएका हुन्।

अनुपम अवसर

अनुपम अवसर

बुधबार, १८ पुष २०७५

न्यायक्षेत्रको साख यतिबेला सर्वाधिक गुमेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यस क्षेत्रको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रका अपेक्षाबारे उनी अनविज्ञ छैनन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ। उनी आफैँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्टैसँग उनले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।

‘तलमाथि’ गरे महाभियोग

‘तलमाथि’ गरे महाभियोग

बुधबार, १८ पुष २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘महाभियोग’ को त्रास देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर गलत गरे ‘महाभियोग’ लगाउने त्रास देखाउँदै समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जबराको नाम सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो।

जबरा प्रधानन्यायधीश बन्ने चर्चासँगै छप्कैयावासी चिन्तित

जबरा प्रधानन्यायधीश बन्ने चर्चासँगै छप्कैयावासी चिन्तित

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीलाई निजी जग्गा बनाएर किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम वीरगन्जमा चर्चामा आयो। अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सो जग्गासम्बन्धी विवादमा स्थानीयको हार हुने र जग्गा कारोबारीले बाजी मार्ने आशंकाले छप्कैयाबासी चिन्तित बनेका छन्।

न्यायालयमा बिचौलिया राज

न्यायालयमा बिचौलिया राज

सोमबार, १६ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र बिचौलियामाथि कारबाही गर्र्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष गरेका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाको सुनुवाइ स्थगित

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाको सुनुवाइ स्थगित

आइतबार, १५ पुष २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको सनुवाइ स्थगित भएको छ। आइतवार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा राणाको सुनवाइ भइरहेको थियाे। सांसदहरुले प्रश्न गरिरहँदा ४ बज्यो। संसद सचिवालयका कर्मचारी कार्यालय समय सकिएको भन्दै उठेर हिडे। २ जना सांसद बोल्न बाँकी थियो।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत, सुनुवाई जारी

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत, सुनुवाई जारी

आइतबार, १५ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। सुनुवाइमा उपस्थित राणाले आफ्नो १५ पेज लामो कार्ययोजना सुनाएका हुन्। राणाको कार्ययोजना प्रस्तुतपछि सांसदहरुले प्रश्न राखिरहेका छन्। उनीहरुले उजुरीकर्ताले सोधेकै प्रश्न दोहोर्याएका छन्।

मिश्र कार्याकालका फैसला 'विवादास्पद'

मिश्र कार्याकालका फैसला 'विवादास्पद'

आइतबार, १५ पुष २०७५

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतबाट केही भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएका छन्। उनको कार्यकालमा केही विवादास्पद मुद्दामा अन्तरिम आदेश र फैसला भएका छन् भने केही व्यक्तिहरूलाई जेलमुक्त गरिएको छ।

केन्याका प्रधानन्यायाधीश सडक दुर्घटनामा घाइते

केन्याका प्रधानन्यायाधीश सडक दुर्घटनामा घाइते

आइतबार, ०८ पुष २०७५

केन्याका प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष ड्याभिड मारागा शनिबार एक सडक दुर्घटनामा परी घाइते हुनुभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अर्जुन दृष्टि !

अर्जुन दृष्टि !

आइतबार, ०८ पुष २०७५

केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गरिएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको आत्मविश्वाससहितको बिबिसी नेपाली सेवामा प्रसारित अन्तर्वार्ता सुन्ने अनुकूलता प्राप्त भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जबराको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जबराको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु

आइतबार, ०१ पुष २०७५

सैवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ। सुनुवाइ समिति बैठकको बैठक ११ बजे बस्दै छ।

प्रधानन्यायाधीशमा चाेलेन्द्र शमशेरकाे  नाम सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशमा चाेलेन्द्र शमशेरकाे नाम सिफारिस

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

सवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ।

संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित, लम्बियो प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया

संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित, लम्बियो प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक पाँच गतेका लागि सारिएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारमा पाँच बजेका लागि डाकिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यव्यस्ता देखाउँदै उपस्थित नभएपछि बैठक बस्न सकेन।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि सोमबार संवैधानिक परिषदको बैठक

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि सोमबार संवैधानिक परिषदको बैठक

आइतबार, १६ मङि्सर २०७५

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको छ। सोमबार ११ बजेका लागि परिषदको बैठक बोलाइएको हो।

अस्वीकृत जोशीको नाम योग्य सूचीमा

अस्वीकृत जोशीको नाम योग्य सूचीमा

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा योग्य रहेको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकपटक अस्वीकृत भइसकेका जोशीको अभिलेख दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

ट्रम्प र प्रधानन्यायाधीशबीच भनाभन

ट्रम्प र प्रधानन्यायाधीशबीच भनाभन

शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०७५

राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबीच अमेरिकामा विरलै वादप्रतिवादका घटना हुने गरेको छ।

पीडितलाई न्याय दिने सवालमा चनाखो बन्नुस् : प्रधानन्यायाधीश मिश्र

पीडितलाई न्याय दिने सवालमा चनाखो बन्नुस् : प्रधानन्यायाधीश मिश्र

शुक्रबार, ३० कार्तिक २०७५

प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा चनाखो बन्न निर्देशन दिएका छन्।

विचाराधीन मुद्दामा लेख्दा क्षति : प्रधानन्यायाधीश मिश्र

विचाराधीन मुद्दामा लेख्दा क्षति : प्रधानन्यायाधीश मिश्र

बुधबार, २४ असोज २०७५

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सञ्चार माध्यमले लेखेका कारण क्षति भैरहेको बताएका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको शुभकामना अदानप्रदान कार्यक्रममा चलिरहेको विषयमा मिडियाले लेख्दा न्यायमा क्षति पुगेको बताएका हुन्।

विचाराधिन मुद्दाकाे समाचार सम्प्रेषणले न्याय सम्पादनमा असर गर्छ : प्रन्या मिश्र

विचाराधिन मुद्दाकाे समाचार सम्प्रेषणले न्याय सम्पादनमा असर गर्छ : प्रन्या मिश्र

मङ्गलबार, २३ असोज २०७५

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा समाचार लेख्दा न्याय सम्पादनमा नै असर पर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले विचाराधिन अवस्थाका मुद्दाको समाचार सम्प्रेषणले न्याय सम्पादनसँगै मानव अधिकारलाई समेत असर गर्ने बताए।

प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउन माग

प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउन माग

बुधबार, १७ असोज २०७५

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रशासकीय अदालत दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मिश्रले क्षेत्राधिकार बढाएमा सर्वोच्चलगायत अन्य अदालतलाई कार्यबोझ कम हुने बताए।

मुद्दाको थुप्रोमाथि निकासको सकस!

मुद्दाको थुप्रोमाथि निकासको सकस!

बिहिबार, ०४ असोज २०७५

संसदीय समितिबाट इन्कार गरिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदा लिएर बसे। अनि उनी पछिका ओमप्रकाश मिश्र कामु प्रधानन्यायाधीश बने । तर बिदा लिएर घर बसेका जोशी अकस्मात् सर्वोच्च अदालत परिसरमा देखिए।

कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश

कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश

सोमबार, ०१ असोज २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कानुनको बाटो आफूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताएका छन्।

सुनुवाइ समितिले काम सक्यो, जोशीको पछाडि हिँड्दैन

सुनुवाइ समितिले काम सक्यो, जोशीको पछाडि हिँड्दैन

बिहिबार, २८ भदौ २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गरेका सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका विषयमा थप अध्ययन नगर्ने भएको छ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रले लिए सपथ

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रले लिए सपथ

सोमबार, २५ भदौ २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

मिश्रले आज नै सपथ लिने

मिश्रले आज नै सपथ लिने

सोमबार, २५ भदौ २०७५

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नाम अनुमोदन भएपछि ओमप्रकाश मिश्रलाई आजै पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रकाे नाम अनुमाेदन (भिडियाे)

सोमबार, २५ भदौ २०७५

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ओमप्रकाश मिश्रलाई अनुमोदन गरेको छ। आइतबार विहान सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले सुनुवाई गर्दै मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको हो।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रमाथि संसदीय सुनुवाई हुँदै

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रमाथि संसदीय सुनुवाई हुँदै

सोमबार, २५ भदौ २०७५

संसदीय सुनुवाई समितिले आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथि सुनुवाई गर्दैछ। मिश्रविरुद्ध ३ वटा उजुरी दर्ता भएको छ। सुनुवाई समितिले उजुरीमाथि सुनुवाई गरी मिश्रलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय लिनेछ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको सुनुवाई सोमबार हुने

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको सुनुवाई सोमबार हुने

शुक्रबार, २२ भदौ २०७५

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सुनुवाई भदौ २५ गते सोमबार गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश मिश्रको सुनुवाई सोमबार गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।

मिश्रविरुद्ध उजुरी दिन सुनुवाई समितिको आह्वान

मिश्रविरुद्ध उजुरी दिन सुनुवाई समितिको आह्वान

सोमबार, ११ भदौ २०७५

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ ।

Ncell Footer Ad