अत्यधिक बर्षाका कारण उत्तर प्रदेशमा १५ को मृत्यु

अत्यधिक बर्षाका कारण उत्तर प्रदेशमा १५ को मृत्यु

सोमबार, १३ असोज २०७६

भारतको उत्तर प्रदेशमा अत्यधिक बर्षाका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन्। ...

प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

प्रदेश योजना आयोगको दरबन्दी स्वीकृत

सोमबार, १३ असोज २०७६

प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश योजना आयोगका लागि आफ्नै साङ्गठनिक संरचनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। आयोगमा यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...

तमोर करिडोरसहित ठूला योजना फेरि प्रदेशमा

तमोर करिडोरसहित ठूला योजना फेरि प्रदेशमा

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो किताबमा समावेश गर्छ। तमोर करिडोरसहित देशभरका १२ वटा...

एन्फा एकेडेमी र महेन्द्र एकेडेमी सेमिफाइनलमा

एन्फा एकेडेमी र महेन्द्र एकेडेमी सेमिफाइनलमा

सोमबार, ३० भदौ २०७६

प्रदेशस्तरीय यु–१४ प्रथम एन्फा एकेडेमी कप फुटबल प्रतियोगितामा एन्फा केडेमी धरान र महेन्द्र मेमोरियल फुटबल एकेडेमी सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्।

कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान प्रदेश केन्द्रीत, नेताले बोल्ने कम सुन्ने बढी

कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान प्रदेश केन्द्रीत, नेताले बोल्ने कम सुन्ने बढी

बिहिबार, १९ भदौ २०७६

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकाे दोस्रो चरणको जागरण अभियान प्रदेश केन्द्रीत हुने भएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वीपी कोइरालाको १०६औं जन्म जयन्तीका अवसरमा भदौ २४ गतेबाट सुरु हुने हिमाल, पहाड, तराई–मधेस (हिपतम) जागरणको दोस्रो चरणको अभियान ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत हुने जानकारी दिएका छन्।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले दिए तीजको शुभकामना

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले दिए तीजको शुभकामना

सोमबार, १६ भदौ २०७६

मुख्यमन्त्री पौडेलले तीजका अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आपसी एकता, पारिवारिक सद्भाव एवम सुस्वास्थ्य र दीर्घजीवनको शुभकामना व्यक्त समेत गरेको छ

'कृषि मुलूकमा समृद्धि बन्छ :  मुख्यमन्त्री पौडेल'

'कृषि मुलूकमा समृद्धि बन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल'

शनिबार, १४ भदौ २०७६

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ। मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाको हाँडीखोलाका बिभिन्न कृषि उद्यमको अवलोकन र अनुगमनपछि भएको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि कृषि उद्यमबाट मात्र सम्भव रहेको बताए

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन

बुधबार, ११ भदौ २०७६

प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।

पहिरोमा परिवार गुमाएकालाई राहत

पहिरोमा परिवार गुमाएकालाई राहत

शनिबार, ०७ भदौ २०७६

१ नम्बर प्रदेश सरकारले पहिरोमा श्रीमती र दुई छोरा गुमाएका खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–२ वाप्लुखाका विष्णुकुमार राईलाई राहत प्रदान गरेको छ।

१० जिल्लालाई ५०–५० लाख

१० जिल्लालाई ५०–५० लाख

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशका सबै जिल्लामा अर्गानिक नमुना गाउँ निर्माण गर्न थालेको छ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा प्रजिअकै भूमिका बढी

प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा प्रजिअकै भूमिका बढी

आइतबार, ०१ भदौ २०७६

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कै महŒवपूर्ण भूमिका राखेर विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकले हालै पारित गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले शान्ति सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा सिडिओले प्रदेश प्रहरीलाई आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशका मुख्य सचिव प्रदेश लोकसेवाबाट बनाउन नसकिने

प्रदेशका मुख्य सचिव प्रदेश लोकसेवाबाट बनाउन नसकिने

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतीबाट बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने

प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने

आइतबार, २६ साउन २०७६

प्रदेश २ मा सरकारको काम, कारबाहीबाट असन्तुष्ट तथा भ्रष्टाचारलगायत विषयमा प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने भएको छ। प्रदेशसभामा उठेका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखिएपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको हो। ‘मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा समय निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७६ को नियम ५६ मा उल्लेख छ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमै रोक्ने चलखेल

प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमै रोक्ने चलखेल

बिहिबार, २३ साउन २०७६

प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई विभागले पुनः संघमै फर्काउन प्रयास गरेपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि रुष्ट भएका छन्।

प्रदेश जाँदै गाईजात्रा

प्रदेश जाँदै गाईजात्रा

मङ्गलबार, २१ साउन २०७६

गाईजात्राको अवसरमा राजधानीमा केन्द्रित रहने गाईजात्रे विशेष कार्यक्रम यस वर्ष देशभर आयोजना हुने भएको छ । ‘प्रदेश प्रदेशमा गाईजात्रा’ नामक कार्यक्रम सात प्रदेशमा हुँदैछ । सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘प्रदेश प्रदेशमा गाईजात्रा’ नामक गाईजात्रे विशेष कार्यक्रमबारे आयोजक ब्राण्ड वर्थले जानकारी गराएको थियो ।

प्रदेश सरकारको अगुवाईमा चौतारामा बहुप्राविधिक शिक्षालय

प्रदेश सरकारको अगुवाईमा चौतारामा बहुप्राविधिक शिक्षालय

मङ्गलबार, १४ साउन २०७६

महाविद्यालयको अवधारणा अन्तर्गत प्रदेश नं. ३ सरकारको अगुवाइमा सदरमुकाम चौतारामा स्थापित दिनेश रामजी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ।

दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो

दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो

शनिबार, ०४ साउन २०७६

सवारी दुर्घटनाको हिसाबले प्रदेश नम्बर ३ उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । प्रदेश–३ को काठमाडौं उपत्यकाबाहेक १० जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा परी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चार सय ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश ३ मा सात सय ७० वटा सडक दुर्घटना र सात सय ५० जना घाइते भएका छन् । सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सबैभन्दा बढी संख्या चितवन जिल्लामा रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा चितवनमा एक सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

उपचार खाेज्न प्रदेशबाहिर

उपचार खाेज्न प्रदेशबाहिर

बिहिबार, २६ असार २०७६

गौरीगंगा नगरपालिका–७ मटुकौनाका रणबहादुर बमले छोरी राधिकाको उपचारका लागि सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी पु¥याए। डाक्टरले चार दिन अस्पतालमै राख्दा पनि रोगको निदान हुन सकेन। अन्ततः उपचार सम्भव नभएको भन्दै बिरामीलाई भारतको लखनउ रेफर गरियो। त्यहाँ रणबहादुरले ६० हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि उपचार सम्भव भएन। केही सीप नलागेपछि एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर लखनउबाटै उनले बिरामी छोरीलाई बाँकेको कोहलपुर पु¥याए। कोहलपुरमा ४० हजार रुपैयाँमै राधिकाको उपचार सम्भव भयो।

सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तह दियौंः मन्त्री पण्डित

सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तह दियौंः मन्त्री पण्डित

मङ्गलबार, १० असार २०७६

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरेको सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको दावी गरेका छन्।

सरकारले जनविरोधी काम गरेको छैनः मुख्यमन्त्री शाही

सरकारले जनविरोधी काम गरेको छैनः मुख्यमन्त्री शाही

आइतबार, ०१ असार २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयता विरोधी समूहहरुले फैलाएजस्तो अहिलेको सरकारले कुनै पनि जनविरोधी काम नगरेको दावी गरेका छन्। उनले संघीयतालाई धरापमा पार्ने उद्देश्यसहित अर्नगल प्रचार भइराखेको बताउँदै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे।

विधेयकप्रति सत्तारुढ सांसदकै असहमति

विधेयकप्रति सत्तारुढ सांसदकै असहमति

बुधबार, २९ जेठ २०७६

राष्ट्रियसभाद्धारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्।

पार्टीलाई झक्झक्याउँदै दोलखा कांग्रेसमा पुनःसंरचना

पार्टीलाई झक्झक्याउँदै दोलखा कांग्रेसमा पुनःसंरचना

सोमबार, २७ जेठ २०७६

आमकार्यकर्ताले अपेक्षाअनुरूप प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडामा नयाँ संरचनाअनुसार पार्टी समिति गठन नगरीकनै नेपाली कांग्रेसको एकमहिने जागरण अभियान शनिबार सम्पन्न भएको छ।

सातै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र

सातै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवको बजेट पेस गर्दै तीनवटै सरकारका लागि वन तथा वातावरण संरक्षण गर्न १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन्।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्त अनुदान

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्त अनुदान

बुधबार, १५ जेठ २०७६

सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड अनुदान दिने भएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संग्रहालय सञ्चालन र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आइकम नेपाल राष्ट्रिय समितिले ४१ औं अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा सहभागीले संग्रहालय सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणसँगै प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङगले संग्रहालयको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके पर्यटकको माध्यमबाट सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार हुने धारणा राखे।

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

सरकारले देश संघीयतामा गएपछि अघि सारेको यो अभियानलाई सार्थकता दिन पूर्वाधार निर्माणलगायतमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ। सरकारले २०७३/७४ देखि स्थानीय स्थानमा वाणिज्य बैंक पु-याउने अभियान थालनी भएको हो ।

कुस्तीमा प्रदेशकै दबदबा

कुस्तीमा प्रदेशकै दबदबा

शनिबार, ३० चैत २०७५

आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताअन्तर्गत कुस्तीमा प्रदेशको दबदबा कायमै रहँदा स्वर्ण पदकमा प्रदेश–२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वर्चस्व कायम गरेका छन्। पुरुषततर्फ प्रदेश–२ ले कुल ६ स्वर्ण र ३ रजत जित्दा महिलामा सुदूरले पनि ६ स्वर्ण, ३ रजत र एक कांस्य पदक आफ्नो बनाउन सफल भयो। सुदूरले पुरुषतर्पm पनि २ रजत र चार कांस्य पदक प्राप्त गरेको छ।

प्रदेश सरकारको आँखा वनमै

प्रदेश सरकारको आँखा वनमै

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

गत असोज पहिलो हप्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्‍यो। जंगल मासेर राजधानी बनाउने कार्यको वन तथा वातावरणविद्का साथै सर्वत्र विरोध भयो। तेघरी यहाँको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल गोदावरी क्षेत्रसँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको जंगल हो।

'प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकार चुक्यो'

'प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकार चुक्यो'

सोमबार, ११ चैत २०७५

संसदको तस्रो अधिवेशन सकिँदा पनि जनसरोकारका विषयमा उत्तरदायी बन्न नसेको निष्कर्ष निकालेको छ। आजको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले मूल्य वृद्धि र महँगी नियन्त्रणमा गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।

संघमा समायोजित कर्मचारी असारसम्म प्रदेश र स्थानीयमै रहने

संघमा समायोजित कर्मचारी असारसम्म प्रदेश र स्थानीयमै रहने

सोमबार, ०४ चैत २०७५

समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्या कर्मचारीको अभाव हुने भएपछि सरकाले तत्काल कर्मचारीको अभाव टार्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई असारसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमै राखिने भएको छ।

प्रदेश १ : मन्त्रीसँग सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट

प्रदेश १ : मन्त्रीसँग सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट

बुधबार, २९ फागुन २०७५

प्रदेश १ का मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्वेच्छाचारी र अनियन्त्रित बनेको, मन्त्रालयको काममा भन्दा उद्घाटन र घुमघाममै रमाएको भन्दै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उनीहरुको शैली सुधार्न खबरदारी गरेका हुन्।

स्थायी राजधानीका लागि सबै भूगोल समेट्न सुझाव

स्थायी राजधानीका लागि सबै भूगोल समेट्न सुझाव

सोमबार, २० फागुन २०७५

प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवललाई स्थायी राजधानीका रूपमा स्वीकार नगर्ने भन्दै प्रदेशका पुछारमा रहेका दुई जिल्ला बाँके र बर्दिया यसको विपक्षमा छन्। पायकमा स्थायी राजधानी नतोकिए फरक प्रदेश (कर्णाली प्रदेश) मा जाने चेतावनी दिँदै आएका यी दुई जिल्लाले राजधानी तथा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिलाई पनि सोहीअनुसारको चेतावनी दिएका छन्। ‘बुटवल राजधानी स्वीकार्न कुनै पनि हालतमा सक्दैनौं, यदि यो विषयमा विवेक अपनाइएन भने कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौँ।

प्रदेश एकमा ३१ प्रजातिका गुराँस

प्रदेश एकमा ३१ प्रजातिका गुराँस

सोमबार, २० फागुन २०७५

प्रदेश नम्बर १ का पहाडी जिल्लामा ३१ प्रजातिका गुराँस पाइएका छन्। पाँचजना विज्ञले अनुसन्धान गर्दा यो तथ्य पत्ता लागेको हो। देख्दा आकर्षक र औषधीय महत्व राख्ने गुराँसको चर्चा साहित्यमा पनि विभिन्न विम्बका रुपमा गरिएको छ। धार्मिक कार्यसँगै पाहुनाको स्वागतमा पनि गुराँस फूल प्रयोग हुन्छ।

नाम र राजधानीबारे सुझाव लिन सांसदहरू जिल्लामा

नाम र राजधानीबारे सुझाव लिन सांसदहरू जिल्लामा

शुक्रबार, १० फागुन २०७५

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समिति बिहीबारदेखि जिल्ला दौडाहमा जाने भएको छ। समितिले ६ महिनापछि बल्ल रायसुझाव संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गरी सांसदको टोली जिल्ला पठाएको हो। १२ वटा जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि ६ वटा टोली बनाइएको छ।

लाइसेन्स वितरण प्रदेशस्तरमा लाने तयारी

लाइसेन्स वितरण प्रदेशस्तरमा लाने तयारी

मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउन प्रदेश मातहतमा लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। सवारी साधन अनुमति पत्रको आवेदनको संख्या विगतको भन्दा पाँच गुणासम्म बढ्न थालेपछि विभागले प्रदेश स्तरमा छपाउने कार्य अघि बढाउन लागेको हो। हाल लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणसम्बन्धि सम्पूर्ण काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आइरहेको छ।

प्रदेश  पुगेका आयोजना फेरि संघमा

प्रदेश  पुगेका आयोजना फेरि संघमा

मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।

गण्डकी प्रदेशलाई उपाधि

गण्डकी प्रदेशलाई उपाधि

सोमबार, २८ माघ २०७५

रामेछाप जिल्लामा सञ्चालित मन्थली मेयर कप  फुटबलको उपाधि गण्डकी प्रदेशले हात पारेको छ । शनिबार भएको फाइनल खेलमा जिल्लाको नमुनादीप युवा क्लबलाई हराउँदै गण्डकी प्रदेशले उपाधि जितेको हो ।

दुई सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स प्रदेशबाटै

दुई सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स प्रदेशबाटै

बिहिबार, २४ माघ २०७५

प्रदेश १ को सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने र प्रदेशमै महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने प्रावधानसहितको विद्युत्सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ।

प्रदेश २ को विकासका आयाम

प्रदेश २ को विकासका आयाम

मङ्गलबार, २२ माघ २०७५

नेपालको कुल क्षेत्रफलका हिसाबले सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ सबैभन्दा सानो प्रदेश हो। यसको क्षेत्रफल ९,६६,१०० हेक्टर छ, जुन नेपालको कुल भूभागको ६.५६ प्रतिशत हो। २०६८ को जनगणनाअनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या करिब ५४,०४,१४५ रहेको छ जुन देशको कुल जनसंख्याको २०.२३ प्रतिशत हुन आउँछ भने जनघनत्वका हिसाबले प्रदेश नं. ३ पछिको यो दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मानव विकास सूचकांकका हिसाबले यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कमजोर अवस्थामा पर्छ। करिब ५० प्रतिशत मात्र साक्षरता भएको यस प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरू सही उपयोग गर्न सकिएको छैन।

टिइपिसी तथ्यांकसहित सातै प्रदेश जाने

टिइपिसी तथ्यांकसहित सातै प्रदेश जाने

सोमबार, २१ माघ २०७५

यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपिसी)ले पहिलो चरणको छलफल सकिएपछि नयाँ तथ्यांकसहित सातै प्रदेशमा दोस्रो चरणको अध्ययन थालेको छ। फागुनमा सातै प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गर्ने गरी केन्द्रले विभिन्न उत्पादन, वस्तु तथा सेवाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु

आइतबार, २० माघ २०७५

प्रदेश १  संसद्को तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ। प्रारम्भदेखि आम  चासोको विषय बन्दै आएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको मुद्दा यही अधिवेशनले टुंगो लगाउँदछ। चालु  अधिवेशनबाटै संसदीय समितिहरुको  नेतृत्व पनि चयन हुँदैछ।

प्रदेशको नाम र राजधानीमा केन्द्रको दवाब छैन : मुख्यमन्त्री राई

प्रदेशको नाम र राजधानीमा केन्द्रको दवाब छैन : मुख्यमन्त्री राई

आइतबार, २० माघ २०७५

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामाकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दाबारे पार्टी केन्द्रले कुनै निर्देशन वा दबाब नदिएको दाबी गर्दै प्रदेश सभाबाटै त्यसको टुंगो लगाउने बताएका छन्। प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने दिन आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीस्ँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सहमतिमै यी दुवै मुद्दा टुंगिने प्रष्ट पारे।

संघ वा प्रदेशमा राख्नेबारे टुंगो नलगाई मन्त्रालयमै फिर्ता

संघ वा प्रदेशमा राख्नेबारे टुंगो नलगाई मन्त्रालयमै फिर्ता

बिहिबार, १० माघ २०७५

पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताल संघ वा प्रदेश कुन अन्तरगत राख्ने भन्ने विषय नटुंग्याई मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ९ ओटा अस्पतालाई मात्र संघअन्र्तगत राखेर ती दुई अस्पतालको विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरी प्रस्ताव मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो।

‘संघीयता सफल पार्न प्रतिनिधिको समन्वय अपरिहार्य’

‘संघीयता सफल पार्न प्रतिनिधिको समन्वय अपरिहार्य’

आइतबार, ०६ माघ २०७५

संघीयता सफल पार्न केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले एक आपसमा समन्वय गर्नुको विकल्प नरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा राष्ट्रसेवालाई केन्द्रमा राखे मात्र देश सफल हुने बताए।

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।

संघबाट १७ हजार कर्मचारी समायोजन हुँदै

संघबाट १७ हजार कर्मचारी समायोजन हुँदै

बिहिबार, २६ पुष २०७५

संघमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढ्दै जाँदा करिब ४१ हजार नयाँ जनशक्ति तत्काल नियुक्त गर्न आवश्यक देखिएको छ। तीनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी छैनन्। पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)मा संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ।

कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन सक्ने

कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन सक्ने

आइतबार, २२ पुष २०७५

प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा या एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन्। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच बिहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा त्यस्तो उल्लेख छ।

पाँच महिनामा एक अर्ब पुँजीगत  खर्च

पाँच महिनामा एक अर्ब पुँजीगत खर्च

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने र खर्च बढ्ने सरकारको अनुमान विपरीत प्रदेशहरुले पाँच महिनामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सरकारले सोचेभन्दा साह्रै न्यून हो।

सयौं आयोजना ठप्प

सयौं आयोजना ठप्प

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिको फुलिकामा निर्माणाधीन नक्दरिया सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको पाँच महिना भयो। सो आयोजनाको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। वर्षौंदेखि अकासे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू सो सिँचाइ आयोजनालाई लिएर उत्साहित भए पनि काम रोकिएसँगै निरास बनेका छन्।

सातै प्रदेशका सभामुखको भेला चितवनको सौराहामा

सातै प्रदेशका सभामुखको भेला चितवनको सौराहामा

शनिबार, २९ मङि्सर २०७५

सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरुको चितवनमा भेला भएको छ। प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको आयोजनामा अन्तर प्रदेशस्तरीय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सो भेलाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गरे।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad