सरकारले जनविरोधी काम गरेको छैनः मुख्यमन्त्री शाही

सरकारले जनविरोधी काम गरेको छैनः मुख्यमन्त्री शाही

आइतबार, ०१ असार २०७६

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयता विरोधी समूहहरुले फैलाएजस्तो अहिलेको सरकारले कुनै पनि जनविरोधी काम नगरेको दावी गरेका छन्। उनले...

विधेयकप्रति सत्तारुढ सांसदकै असहमति

विधेयकप्रति सत्तारुढ सांसदकै असहमति

बुधबार, २९ जेठ २०७६

राष्ट्रियसभाद्धारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकप्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन्। ...

पार्टीलाई झक्झक्याउँदै दोलखा कांग्रेसमा पुनःसंरचना

पार्टीलाई झक्झक्याउँदै दोलखा कांग्रेसमा पुनःसंरचना

सोमबार, २७ जेठ २०७६

आमकार्यकर्ताले अपेक्षाअनुरूप प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडामा नयाँ संरचनाअनुसार पार्टी समिति गठन नगरीकनै नेपाली कांग्रेसको एकमहिने जागरण अभियान...

सातै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र

सातै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र

बिहिबार, १६ जेठ २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट...

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्त अनुदान

प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्त अनुदान

बुधबार, १५ जेठ २०७६

सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड अनुदान दिने भएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने

सोमबार, ०६ जेठ २०७६

संग्रहालय सञ्चालन र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आइकम नेपाल राष्ट्रिय समितिले ४१ औं अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा सहभागीले संग्रहालय सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणसँगै प्रत्येक प्रदेशमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए। नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङगले संग्रहालयको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके पर्यटकको माध्यमबाट सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार हुने धारणा राखे।

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

सात सय १३ स्थानमा पुग्यो बैंक

बुधबार, ०४ बैशाख २०७६

सरकारले देश संघीयतामा गएपछि अघि सारेको यो अभियानलाई सार्थकता दिन पूर्वाधार निर्माणलगायतमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ। सरकारले २०७३/७४ देखि स्थानीय स्थानमा वाणिज्य बैंक पु-याउने अभियान थालनी भएको हो ।

कुस्तीमा प्रदेशकै दबदबा

कुस्तीमा प्रदेशकै दबदबा

शनिबार, ३० चैत २०७५

आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताअन्तर्गत कुस्तीमा प्रदेशको दबदबा कायमै रहँदा स्वर्ण पदकमा प्रदेश–२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वर्चस्व कायम गरेका छन्। पुरुषततर्फ प्रदेश–२ ले कुल ६ स्वर्ण र ३ रजत जित्दा महिलामा सुदूरले पनि ६ स्वर्ण, ३ रजत र एक कांस्य पदक आफ्नो बनाउन सफल भयो। सुदूरले पुरुषतर्पm पनि २ रजत र चार कांस्य पदक प्राप्त गरेको छ।

प्रदेश सरकारको आँखा वनमै

प्रदेश सरकारको आँखा वनमै

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

गत असोज पहिलो हप्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्‍यो। जंगल मासेर राजधानी बनाउने कार्यको वन तथा वातावरणविद्का साथै सर्वत्र विरोध भयो। तेघरी यहाँको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल गोदावरी क्षेत्रसँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको जंगल हो।

'प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकार चुक्यो'

'प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकार चुक्यो'

सोमबार, ११ चैत २०७५

संसदको तस्रो अधिवेशन सकिँदा पनि जनसरोकारका विषयमा उत्तरदायी बन्न नसेको निष्कर्ष निकालेको छ। आजको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले मूल्य वृद्धि र महँगी नियन्त्रणमा गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।

संघमा समायोजित कर्मचारी असारसम्म प्रदेश र स्थानीयमै रहने

संघमा समायोजित कर्मचारी असारसम्म प्रदेश र स्थानीयमै रहने

सोमबार, ०४ चैत २०७५

समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्या कर्मचारीको अभाव हुने भएपछि सरकाले तत्काल कर्मचारीको अभाव टार्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई असारसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमै राखिने भएको छ।

प्रदेश १ : मन्त्रीसँग सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट

प्रदेश १ : मन्त्रीसँग सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट

बुधबार, २९ फागुन २०७५

प्रदेश १ का मन्त्रीहरुको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्वेच्छाचारी र अनियन्त्रित बनेको, मन्त्रालयको काममा भन्दा उद्घाटन र घुमघाममै रमाएको भन्दै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उनीहरुको शैली सुधार्न खबरदारी गरेका हुन्।

स्थायी राजधानीका लागि सबै भूगोल समेट्न सुझाव

स्थायी राजधानीका लागि सबै भूगोल समेट्न सुझाव

सोमबार, २० फागुन २०७५

प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवललाई स्थायी राजधानीका रूपमा स्वीकार नगर्ने भन्दै प्रदेशका पुछारमा रहेका दुई जिल्ला बाँके र बर्दिया यसको विपक्षमा छन्। पायकमा स्थायी राजधानी नतोकिए फरक प्रदेश (कर्णाली प्रदेश) मा जाने चेतावनी दिँदै आएका यी दुई जिल्लाले राजधानी तथा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिलाई पनि सोहीअनुसारको चेतावनी दिएका छन्। ‘बुटवल राजधानी स्वीकार्न कुनै पनि हालतमा सक्दैनौं, यदि यो विषयमा विवेक अपनाइएन भने कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौँ।

प्रदेश एकमा ३१ प्रजातिका गुराँस

प्रदेश एकमा ३१ प्रजातिका गुराँस

सोमबार, २० फागुन २०७५

प्रदेश नम्बर १ का पहाडी जिल्लामा ३१ प्रजातिका गुराँस पाइएका छन्। पाँचजना विज्ञले अनुसन्धान गर्दा यो तथ्य पत्ता लागेको हो। देख्दा आकर्षक र औषधीय महत्व राख्ने गुराँसको चर्चा साहित्यमा पनि विभिन्न विम्बका रुपमा गरिएको छ। धार्मिक कार्यसँगै पाहुनाको स्वागतमा पनि गुराँस फूल प्रयोग हुन्छ।

नाम र राजधानीबारे सुझाव लिन सांसदहरू जिल्लामा

नाम र राजधानीबारे सुझाव लिन सांसदहरू जिल्लामा

शुक्रबार, १० फागुन २०७५

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समिति बिहीबारदेखि जिल्ला दौडाहमा जाने भएको छ। समितिले ६ महिनापछि बल्ल रायसुझाव संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गरी सांसदको टोली जिल्ला पठाएको हो। १२ वटा जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि ६ वटा टोली बनाइएको छ।

लाइसेन्स वितरण प्रदेशस्तरमा लाने तयारी

लाइसेन्स वितरण प्रदेशस्तरमा लाने तयारी

मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउन प्रदेश मातहतमा लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। सवारी साधन अनुमति पत्रको आवेदनको संख्या विगतको भन्दा पाँच गुणासम्म बढ्न थालेपछि विभागले प्रदेश स्तरमा छपाउने कार्य अघि बढाउन लागेको हो। हाल लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणसम्बन्धि सम्पूर्ण काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आइरहेको छ।

प्रदेश  पुगेका आयोजना फेरि संघमा

प्रदेश  पुगेका आयोजना फेरि संघमा

मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।

गण्डकी प्रदेशलाई उपाधि

गण्डकी प्रदेशलाई उपाधि

सोमबार, २८ माघ २०७५

रामेछाप जिल्लामा सञ्चालित मन्थली मेयर कप  फुटबलको उपाधि गण्डकी प्रदेशले हात पारेको छ । शनिबार भएको फाइनल खेलमा जिल्लाको नमुनादीप युवा क्लबलाई हराउँदै गण्डकी प्रदेशले उपाधि जितेको हो ।

दुई सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स प्रदेशबाटै

दुई सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स प्रदेशबाटै

बिहिबार, २४ माघ २०७५

प्रदेश १ को सरकारले दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने र प्रदेशमै महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने प्रावधानसहितको विद्युत्सम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ।

प्रदेश २ को विकासका आयाम

प्रदेश २ को विकासका आयाम

मङ्गलबार, २२ माघ २०७५

नेपालको कुल क्षेत्रफलका हिसाबले सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ सबैभन्दा सानो प्रदेश हो। यसको क्षेत्रफल ९,६६,१०० हेक्टर छ, जुन नेपालको कुल भूभागको ६.५६ प्रतिशत हो। २०६८ को जनगणनाअनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या करिब ५४,०४,१४५ रहेको छ जुन देशको कुल जनसंख्याको २०.२३ प्रतिशत हुन आउँछ भने जनघनत्वका हिसाबले प्रदेश नं. ३ पछिको यो दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मानव विकास सूचकांकका हिसाबले यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कमजोर अवस्थामा पर्छ। करिब ५० प्रतिशत मात्र साक्षरता भएको यस प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरू सही उपयोग गर्न सकिएको छैन।

टिइपिसी तथ्यांकसहित सातै प्रदेश जाने

टिइपिसी तथ्यांकसहित सातै प्रदेश जाने

सोमबार, २१ माघ २०७५

यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपिसी)ले पहिलो चरणको छलफल सकिएपछि नयाँ तथ्यांकसहित सातै प्रदेशमा दोस्रो चरणको अध्ययन थालेको छ। फागुनमा सातै प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गर्ने गरी केन्द्रले विभिन्न उत्पादन, वस्तु तथा सेवाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु

आइतबार, २० माघ २०७५

प्रदेश १  संसद्को तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ। प्रारम्भदेखि आम  चासोको विषय बन्दै आएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको मुद्दा यही अधिवेशनले टुंगो लगाउँदछ। चालु  अधिवेशनबाटै संसदीय समितिहरुको  नेतृत्व पनि चयन हुँदैछ।

प्रदेशको नाम र राजधानीमा केन्द्रको दवाब छैन : मुख्यमन्त्री राई

प्रदेशको नाम र राजधानीमा केन्द्रको दवाब छैन : मुख्यमन्त्री राई

आइतबार, २० माघ २०७५

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामाकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दाबारे पार्टी केन्द्रले कुनै निर्देशन वा दबाब नदिएको दाबी गर्दै प्रदेश सभाबाटै त्यसको टुंगो लगाउने बताएका छन्। प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने दिन आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीस्ँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सहमतिमै यी दुवै मुद्दा टुंगिने प्रष्ट पारे।

संघ वा प्रदेशमा राख्नेबारे टुंगो नलगाई मन्त्रालयमै फिर्ता

संघ वा प्रदेशमा राख्नेबारे टुंगो नलगाई मन्त्रालयमै फिर्ता

बिहिबार, १० माघ २०७५

पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताल संघ वा प्रदेश कुन अन्तरगत राख्ने भन्ने विषय नटुंग्याई मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव फिर्ता गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ९ ओटा अस्पतालाई मात्र संघअन्र्तगत राखेर ती दुई अस्पतालको विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरी प्रस्ताव मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो।

‘संघीयता सफल पार्न प्रतिनिधिको समन्वय अपरिहार्य’

‘संघीयता सफल पार्न प्रतिनिधिको समन्वय अपरिहार्य’

आइतबार, ०६ माघ २०७५

संघीयता सफल पार्न केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले एक आपसमा समन्वय गर्नुको विकल्प नरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा राष्ट्रसेवालाई केन्द्रमा राखे मात्र देश सफल हुने बताए।

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।

संघबाट १७ हजार कर्मचारी समायोजन हुँदै

संघबाट १७ हजार कर्मचारी समायोजन हुँदै

बिहिबार, २६ पुष २०७५

संघमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढ्दै जाँदा करिब ४१ हजार नयाँ जनशक्ति तत्काल नियुक्त गर्न आवश्यक देखिएको छ। तीनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी छैनन्। पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)मा संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ।

कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन सक्ने

कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन सक्ने

आइतबार, २२ पुष २०७५

प्रदेश या स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा या एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने भएका छन्। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच बिहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिमा त्यस्तो उल्लेख छ।

पाँच महिनामा एक अर्ब पुँजीगत  खर्च

पाँच महिनामा एक अर्ब पुँजीगत खर्च

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने र खर्च बढ्ने सरकारको अनुमान विपरीत प्रदेशहरुले पाँच महिनामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सरकारले सोचेभन्दा साह्रै न्यून हो।

सयौं आयोजना ठप्प

सयौं आयोजना ठप्प

मङ्गलबार, ०३ पुष २०७५

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिको फुलिकामा निर्माणाधीन नक्दरिया सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको पाँच महिना भयो। सो आयोजनाको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। वर्षौंदेखि अकासे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू सो सिँचाइ आयोजनालाई लिएर उत्साहित भए पनि काम रोकिएसँगै निरास बनेका छन्।

सातै प्रदेशका सभामुखको भेला चितवनको सौराहामा

सातै प्रदेशका सभामुखको भेला चितवनको सौराहामा

शनिबार, २९ मङि्सर २०७५

सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरुको चितवनमा भेला भएको छ। प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको आयोजनामा अन्तर प्रदेशस्तरीय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सो भेलाको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले उद्घाटन गरे।

मधेस प्रदेश, जनकपुर राजधानी : महतो

मधेस प्रदेश, जनकपुर राजधानी : महतो

मङ्गलबार, २५ मङि्सर २०७५

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले प्रदेश २ को नाम मधेश र राजधानी जनकपुर हुनुपर्ने बताएका छन्।

अन्तर प्रदेश परिषद बैठक, पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन

अन्तर प्रदेश परिषद बैठक, पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

प्रधानमन्त्री सहित बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेको कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी छन्।

लोकसेवा सम्बन्धि कानून बनाउँदै गण्डकी प्रदेश

लोकसेवा सम्बन्धि कानून बनाउँदै गण्डकी प्रदेश

बिहिबार, २० मङि्सर २०७५

गण्डकी प्रदेशले लोकसेवा आयोग सम्बन्धि कानून बनाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यो कानुन बनाउने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ।

उत्पादन, सेवा र लगानीको प्रोफाइल बनाउँदै प्रदेशहरु

उत्पादन, सेवा र लगानीको प्रोफाइल बनाउँदै प्रदेशहरु

बिहिबार, २० मङि्सर २०७५

अन्तरप्रदेशीय व्यापारलाई बढावा दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशले आफ्ना उत्पादन र लगानीको विषयमा प्रोफाइल तयार गर्ने भएका छन्। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा हुने उत्पादन, सेवा र लगानी अवसरको विषय अध्ययन गरेर प्रोफाइल तयार गर्न लागेका हुन्।

प्रदेशबाट आयोजना तान्दै केन्द्र सरकार

प्रदेशबाट आयोजना तान्दै केन्द्र सरकार

बिहिबार, २० मङि्सर २०७५

सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसहित प्रदेशलाई हन्तान्तरण गरेको चारवटा आयोजना फेरि संघमा तानेको छ।

बाजुराबाट १२ जना नेकपाको प्रदेश सदस्य, हस्ती नै कमिटीमा परेनन्

बाजुराबाट १२ जना नेकपाको प्रदेश सदस्य, हस्ती नै कमिटीमा परेनन्

मङ्गलबार, १८ मङि्सर २०७५

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा बाजुराबाट १२ जना परेका छन्। सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सदस्यका लागि पूर्व एमालेबाट ७ जना र माओवादीबाट ५ जनाको नाम परेको छ।

प्रदेश नम्बर तीन : स्थायी राजधानीबारे छलफलमै सकस

प्रदेश नम्बर तीन : स्थायी राजधानीबारे छलफलमै सकस

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

लामो समयदेखि अलमलमा रहेको तीन नम्बर प्रदेश राजधानीको टुङ्गो लाग्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ। झण्डै डेढ महिनापछि सोमबार र मंगलबार बसेको बैठकमा पनि राजधानीबारे बिषय प्रवेश नै नगराई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ।

गाई फार्म योजना : चीनको जवाफ कुर्दै प्रदेश सरकार

गाई फार्म योजना : चीनको जवाफ कुर्दै प्रदेश सरकार

मङ्गलबार, ०४ मङि्सर २०७५

प्रदेशमा उन्नत जातका गाई भित्र्याउन गण्डकी सहितका ३ प्रदेशले चीनको जवाफ कुरेका छन्। सार्वजनिक–नीजि साझेदारी अवधारणा अनुसार तीनवटा प्रदेशमा चीनबाट १० हजार होलिष्टन फ्रिजियन गाई ल्याईनेछ।

प्रदेशलाई सघाउँदै स्विस सरकार

प्रदेशलाई सघाउँदै स्विस सरकार

बुधबार, २८ कार्तिक २०७५

प्रादेशिक सडक अन्तर्गत आवश्यक मोटरवेल पुल निर्माणमा स्विस सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। प्रादेशिक स्तरका विशेष तथा क र ख वर्गका सडकका लागि आवश्यक पर्ने सबै मोटरवेल पुलको जिम्मा स्विस सरकारको स्विस विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत लोकल ब्रिज रोड प्रोग्राम (एलआरबीपी) ले सहयोग गर्नेछ।

प्रहरी ऐन ल्याउँदै गण्डकी प्रदेश

प्रहरी ऐन ल्याउँदै गण्डकी प्रदेश

सोमबार, २६ कार्तिक २०७५

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन सहमति दिएको छ। संघलाई ओभरटेक नगरि वेटिङ गर्ने धारणा बनाएको प्रदेश सरकार आफै ऐन ल्याउन कस्सिएको हो। प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको दोश्रो प्रदेश पनि गण्डकी हो। यसअघि नै प्रदेश नं. २ ले प्रहरी ऐन पारित गरेपछि संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अधिकारको विषयमा तरंग ल्याएको थियो।

प्रदेशका मन्त्रीको आरोप : केन्द्रले प्रदेशको अधिकार रोक्यो

प्रदेशका मन्त्रीको आरोप : केन्द्रले प्रदेशको अधिकार रोक्यो

बिहिबार, ०४ असोज २०७५

एक नम्बर प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारप्रति सार्वजनिक रुपमै  असन्तोष  प्रकट गर्न थालेको छ। एक नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि आलोचना गर्न थालेका छन्। नेकपा सम्बद्ध मन्त्रीले नै संघीय सरकारको कार्यशैलीको तिखो आलोचना गर्दै कडा असन्तोष प्रकट गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा राख्न सुझाव

प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा राख्न सुझाव

मङ्गलबार, ०२ असोज २०७५

सातवटै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा खोल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सरकारले गठन गरेको प्रदेश सरकार समस्याबारे बुझ्न गठित अध्ययन समितिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि काठमाडौँमा प्रदेश सरकारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको समिति सदस्य एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीले जानकारी दिए।

‘कानुन निर्माणमा संघीय संसद र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्छ’

‘कानुन निर्माणमा संघीय संसद र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्छ’

आइतबार, ०३ भदौ २०७५

प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच सभा सञ्चालन र प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदान तथा कानुन निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभवका आदानप्रदान गर्न आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले कानुन निर्माणका लागि समन्वयमा जोड दिएका हुन्।

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमा निरक्षर व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष बन्न पाउने !

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमा निरक्षर व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष बन्न पाउने !

सोमबार, २१ साउन २०७५

विधायन समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नभएतापनि विधायन समितिले आईतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन सम्बन्धिको विधेयक बिना कुनै संशोधन पेश गरेको छ।

प्रदेश ५ मा प्रधानमन्त्रीकाे राजीनामा माग

प्रदेश ५ मा प्रधानमन्त्रीकाे राजीनामा माग

आइतबार, २० साउन २०७५

प्रदेश ५ मा आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने माग गरेका छन्।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री मन्त्रालयका कामप्रति असन्तुष्ट, २२ बुँदे निर्देशन

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री मन्त्रालयका कामप्रति असन्तुष्ट, २२ बुँदे निर्देशन

शनिबार, १९ साउन २०७५

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयहरुका काम प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले  हजार शय्याको अस्पताल बनाउने

गण्डकी प्रदेश सरकारले हजार शय्याको अस्पताल बनाउने

बिहिबार, १७ साउन २०७५

गण्डकी प्रदेश सरकारले एक हजार शड्ढयाको सुविधासम्पन्न पाँचवटा विशिष्टीकृत (स्पेसलाइज्ड) रोगको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ ।

प्रदेश ५ : मन्त्री र सांसदको तलब तोकियो, मन्त्रीको दशैंभत्ता काटियो

प्रदेश ५ : मन्त्री र सांसदको तलब तोकियो, मन्त्रीको दशैंभत्ता काटियो

सोमबार, १४ साउन २०७५

सदनमा पेश भएको झण्डै तीन महिना पछि मुख्य मन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमीक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि दुई वटा विधेयक पास भएका छन्

गण्डकी प्रदेश : सबै कानुन संशोधनको तयारी

गण्डकी प्रदेश : सबै कानुन संशोधनको तयारी

आइतबार, १३ साउन २०७५

गण्डकी प्रदेश गठनको ६ महिनायता प्रदेशसभाले बनाएका सबै कानुनहरु संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। आईतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले कानुन संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।