पीडितले बयान फेर्दा न्याय दिन जटिल

पीडितले बयान फेर्दा न्याय दिन जटिल

मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६

नाम परिवर्तित ‘जाउलाखेल ज’ ४२ वर्षीया एक महिलालाई आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने सुपरभाइजरले जबर्जस्ती करणी गरे। कुरा २०७२ साल कात्तिक...

फौजदारी न्यायका कुरा

फौजदारी न्यायका कुरा

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

वास्तवमा भन्ने हो न्याय भेग शब्द हो जसको सटिक परिभाषा दिन कठिन छ। मानव सभ्यता सुरु भएसँगै न्यायको अवधारणाको बहस...

संक्रमणकालीन न्यायको कसीमा दाहाल

संक्रमणकालीन न्यायको कसीमा दाहाल

मङ्गलबार, १४ असोज २०७६

गएको असोज ९गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलेशीर्ष नेता तथा द्वन्द्व पीडितबीच काठमाडौँमा अन्तरसंवाद आयोजना ग-यो। द्वन्द्वपीडितका आक्रोशबीच भएको उक्त कार्यक्रममा पीडितकाअन्तरपीडा...

‘छिट्टै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछाैँ’

‘छिट्टै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछाैँ’

शुक्रबार, १० असोज २०७६

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेरै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार...

अवरुद्ध आवाज

अवरुद्ध आवाज

मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६

संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई समयमै टुंग्याउने र पीडितका आवाज सुन्नतिर ध्यान पुग्न आवश्यक छ । गंगामाया यतिबेला कमजोर देखिन सक्छिन्, उनी पनि पतिजस्तै अनसनमै बिलाउन सक्छिन्, तर के त्यसले न्यायको आवाज दबिन्छ ? अनि मानवअधिकारयुक्त लोकतन्त्रको लाज त्यसले जोगाउँछ ? बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

सरकारी वकिलबाट पीडितले न्याय नपाएपछि बोल्यो आयोग

सरकारी वकिलबाट पीडितले न्याय नपाएपछि बोल्यो आयोग

सोमबार, ०६ असोज २०७६

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सरकारी वकिलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।

न्याय नपाएसम्म पतिको सद्गत नगर्ने गंगामायाको अडान

न्याय नपाएसम्म पतिको सद्गत नगर्ने गंगामायाको अडान

सोमबार, ०६ असोज २०७६

छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न अपराधीमाथि कारबाही माग गर्दै अनशन बसेको अवस्थामै बितेका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव पाँच वर्षदेखि शिक्षण अस्पताल परिसरस्थित फोरेन्सिक विभागमा अलपत्र छ ।

सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

शुक्रबार, १३ भदौ २०७६

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा पर्ने गरेका छन्। नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन्।

पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल

पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल

बुधबार, १५ साउन २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको दायित्वभित्र पर्नेगरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

न्यायमा गम्भीर द्वन्द्व

न्यायमा गम्भीर द्वन्द्व

आइतबार, १२ साउन २०७६

विराटनगरको चर्चित सुनकाण्ड अहिले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि बहस क्रममा छ। न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीमा परेको सो मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वाेच्चबाट के होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। १ सय ६० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्दै जारी भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले १ वर्षको प्रयोगात्मक समयावधि पार नगर्दै मुलुकमा थुनासम्बन्धी कानुनमा कठोर नीति अनपाइएको अवस्थामा सुनकाण्ड मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पुनर्विचारका लागि सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ।

निर्मलालाई न्याय नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन

निर्मलालाई न्याय नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन

शुक्रबार, १० साउन २०७६

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्ष दिन पुग्दा समेत सरकारले दोषीलाई पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाल बिद्यार्थी संघले खोटाङमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेको छ।

के साँच्चिकै यो देशमा न्याय हराएकै हो त ?

शुक्रबार, १० साउन २०७६

निर्मला हत्या प्रकरणको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, अहिलेसम्म न हत्यारा पत्ता लाग्यो न त निर्मलाका परिवारले न्याय पाए। २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला पर्यो। १० वर्षीया उनको शवमाथि धेरैले राजनीति गरे। सरकार र प्रहरीका विरुद्ध नाराबाजी गरिए। तर, हालसम्म पनि हत्यारा भने पत्ता लागेको छैन।

जबरजस्ती लिङ्ग परिवर्तन गरेर युवती बनाइएका सुरेन्द्र न्याय माग्दै काठमाडौंमा

जबरजस्ती लिङ्ग परिवर्तन गरेर युवती बनाइएका सुरेन्द्र न्याय माग्दै काठमाडौंमा

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ दोमिल्लाका सुरेन्द्र सिंह मालले भारतमा कार्यरत रहँदा जबरजस्ती आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गराउनेमाथि कारवाहीको माग गर्दै राजधानी काठमाडौं आएका छन्।

समयको माग : जयतु संस्कृतम्

समयको माग : जयतु संस्कृतम्

आइतबार, ०१ असार २०७६

वर्तमान युुगलाई यन्त्र युुग भनिए पनि विवेक, न्याय, प्रकृतिप्रतिको आस्था सर्वोपरि हुुन्छ । यसैले अहिले संसार शान्ति खोजीमा तड्पिइरहेको छ । यसको अभावमा हिजोआज मानवता, भाइचारा, सद्भाव, सहयोग, विश्वबन्धुत्वजस्ता विषय इतिहासका पानामा सीमित हुुँदै गएका छन् । घमण्ड, दम्भ, अपवित्र गठबन्धन, स्वार्थ, सामरिक हातहतियारको दबदबा व्यापक बन्दै गएको छ ।

'वर्ष बित्यो, न्याय पाइएन'

'वर्ष बित्यो, न्याय पाइएन'

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

प्रहरीले १७ जनामाथि अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी वडाध्यक्ष यादवसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने घटनामा संलग्न तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत प्रहरी जवान होशनारायण यादवसहित पाँचजना अझै फरार छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य

संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य

आइतबार, २६ जेठ २०७६

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठन भएका दुई आयोग आफँै सङ्क्रमणमा फसेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि गत चैतमा सकिएको छ भने नयाँ पदाधिकारी अझै नियुक्त भएका छैनन्।

न्याय टुंगो नलागे नेपालका नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने

न्याय टुंगो नलागे नेपालका नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पेटे बुडले नेपाली नेताहरू विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन्। उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रूपमा सहभागी नेताहरू अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा भ्रमण गर्दा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका हुन्।

मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्द छौं

सोमबार, १३ जेठ २०७६

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले द्वन्दकालका पीडितलाई न्याय दिन प्रतिवद्ध रहेकोे बताएका छन्।

द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छः ज्ञवाली

द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छः ज्ञवाली

सोमबार, १३ जेठ २०७६

दुबै आयोगको पदाधिकारी छनौट भएपछि द्धन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ।

‘आयोगका पदाधिकारी दबाबमा सिफारिस नगर्नु’

‘आयोगका पदाधिकारी दबाबमा सिफारिस नगर्नु’

सोमबार, १३ जेठ २०७६

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनाइएका दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न समितिका सदस्यलाई दलका नेता, द्वन्द्वपीडितले सुझाव दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको संशोधन र आयोगको पुर्नसंरचना विषयक अन्तक्र्रियामा दुई आयोग गठन गर्दा विगतबाट पाठ सिकेर योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न पीडितले आग्रह गरे।

उजुरी पर्छन्, न्याय पाउँदैनन् पीडित

उजुरी पर्छन्, न्याय पाउँदैनन् पीडित

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

महोत्तरी, बर्दिबास–८ का भक्तबहादुर मोक्तानले कतारमा काम गर्दा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएको चार महिना भयो। यो चार महिनामा विभागका कर्मचारीले मोक्तानलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन त सकेनन् नै, विभागका कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक कुरा नै नसुनेपछि मोक्तान निराश छन्। ‘कतारमा चार महिनासम्म काम गर्दा पूरै पारिश्रमिक नपाएपछि स्वदेश फर्केर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेको छु,’ बुधबार मोक्तानले नागरिकसँग भने, ‘न्याय पाइएला भन्ने आस लागेको बेला उल्टै विभागका कर्मचारी म्यानपावरको कुरा सुनेर हप्कीदप्की गर्छन्।’

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

न्याय, कानुनलाई बिट बनाउँदै काम गरिरहेका पत्रकारको संगठन संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले नेपाल लाइभका पत्रकार दुर्गा दुलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले २१औँ शताब्दीको न्याय प्रक्रिया भनेको हतकडीले बाँधेर नभई प्रमाणले बाँधेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख बन्दै गएको बताएका छन्।

ननिभोस् न्यायको दियो

ननिभोस् न्यायको दियो

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

लामो संघर्षले हाम्रो समाज बदलिएको छ, सरकार र शासक बदलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले न्यायको संस्कार स्थापित गर्न सकेको छैन। परिवर्तनको एउटा पाटो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभई सामाजिक, आर्थिक न्याय र उत्पीडनविरुद्धको न्याय पनि हो भन्ने विषयलाई मनन गरी न्यायको दियो निभ्न नदिन सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ।

विधिबिनाको व्यावहारिक न्याय

विधिबिनाको व्यावहारिक न्याय

बिहिबार, २१ चैत २०७५

स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमैै छ। विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गतको ‘न्यायिक समिति’ झनै बढी अलमलमा देखिएको छ। औपचारिक अध्ययन र कानुनी अध्ययनबिना अहिले पनि उनीहरू जबर्जस्ती काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका १० स्थानीय तहकै न्यायिक समिति संयोजकलाई आफ्नो जिम्मेवारी फलामको चिउराजस्तै बनेको छ। राज्यले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजता पुग्नेगरी उजुरी प्रशासकको व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्।

‘१२ वर्षमा पनि फर्किएन न्याय’

‘१२ वर्षमा पनि फर्किएन न्याय’

सोमबार, ११ चैत २०७५

सशस्त्र द्वन्द्वका मुख्य सरोकारवाला पीडितले नीतिगत तहमा सहभागिता नहुञ्जेल आफूहरूले न्याय पाउन नसक्ने बताएका छन्। द्वन्द्वरत दुवैपक्षबाट पीडितले विगतमा बेग्लाबेग्लै ढंगले न्याय माग गरिरहे पनि अब एकै भएर न्यायका लागि लड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।

दोषीलाई कारबाही गर्न फ्रिडम फोरमको आग्रह

दोषीलाई कारबाही गर्न फ्रिडम फोरमको आग्रह

आइतबार, १० चैत २०७५

पत्रकार सोम दियालीमाथि सांघातिक आक्रमणमा संलग्न दोषी यथाशीघ्र पक्राउ गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन फ्रिडम फोरमले आग्रह गरेको छ।

दोषीलाई दण्ड, पीडितलाई न्याय

दोषीलाई दण्ड, पीडितलाई न्याय

बिहिबार, २३ फागुन २०७५

द्वन्द्वकालमा दूरदराजका गाउँ पुगेर सेवा दिँदाखेरिका धेरै स्मरणीय अनुभवहरू छन्। तीमध्ये केही यस्ता छन् जसले नेपाली समाजमा त्यो द्वन्द्वले छाडेको गलत र दूरगामी प्रभाव प्रस्ट पार्छन्। मैले सधैँ दुर्गममा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चोटपटक र हाडजोर्नीसम्बन्धी ज्ञान तथा सीपमूलक तालिम पनि दिने गरेको छु। द्वन्द्वकालमा गाउँले समाजको मनोविज्ञानबारे मैले के बुझेँ भने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको कलिलो दिमागमा सामाजिक न्यायका लागि हिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन र हिंसा भनेको जायज कुरा हो भन्ने छाप परेका थियो।

न न्याय पाइयो न परिपूरण भयो : द्वन्द्वपीडित

न न्याय पाइयो न परिपूरण भयो : द्वन्द्वपीडित

सोमबार, २० फागुन २०७५

माओवादी द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका आफन्तबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्। आफ्नो पीडाको सम्बोधन कहीँकतैबाट नहुँदा उनीहरू निरास बनेका छन्। सरकारले गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगले समयमा काम नसक्दा न्याय नपाउनु त छँदै छ, परिपूरणका विषय पनि ओझेलमा परेका छन्।

न्याय माग्न जाँदा जनप्रतिनिधि मिलेर कुटे

न्याय माग्न जाँदा जनप्रतिनिधि मिलेर कुटे

शुक्रबार, १७ फागुन २०७५

पसलमा भएको चोरी घटनामा गाउँपालिकाले सत्यतथ्य निकाल्न छलफल डाक्ने बतायो। उक्त छलफलको समयबारे बुझ्न गएका लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सा टोलका एक पीडितमाथि गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै कुटपिटमा उत्रिए। चोरी भएको पसल मालिक हुन्, विष्णुदेव यादव। उनै यादवमाथि गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले कुटेका हुन्।

शुल्कपीडित मेडिकल विद्यार्थीको गुनासो : हामीले न्याय पाएनौं

शुल्कपीडित मेडिकल विद्यार्थीको गुनासो : हामीले न्याय पाएनौं

बुधबार, १५ फागुन २०७५

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी चर्को तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको विरोधमा २७ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीको एक समूह आफूहरूका मागप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउने उद्देश्यले काठमाडौंमा आएको छ।

सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सक्रमणकालीन न्यायका जटिलता

सोमबार, १३ फागुन २०७५

संक्रमणकालीन न्याय अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। चार वर्षअघि स्थापित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’को समयावधि एक वर्ष थप्ने र दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई चैत मसान्तबाट बिदा गर्ने ध्येयले ऐन संशोधन गरिएको छ।

न्याय मरेकाे छैन निर्मला  !

न्याय मरेकाे छैन निर्मला  !

शनिबार, ११ फागुन २०७५

खोेइ सम्बोधन कसरी गरौं। हामी जुन समाज समुदायमा हुक्र्याै, खेल्यौं र बढ्यौं, त्यहाँ सम्बोधनले ठूलो अर्थ राख्छ। तर, तथ्य प्रमाण र बुझाइले के संकेत गर्छ भने बलात्कार नजिकका चिनेजानेका छरछिमेक र आफन्तबाटै भएको देखिन्छ। यो मात्रै पर्याप्त त होइन।

कहिले मिल्ला न्याय?

कहिले मिल्ला न्याय?

सोमबार, ०६ फागुन २०७५

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा काभ्रेपलाञ्चोककी १५ वर्षीया मैना सुनारको हत्या भएको १५ वर्ष पुगेको छ। हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै मैनाकी आमा देवी न्यायको खोजीमा हिँडेको दशक बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्म न्याय नपाए पनि उनले आस मारेकी छैनन्।

न्यायिक निरुपणले गति लिँदै

न्यायिक निरुपणले गति लिँदै

सोमबार, २८ माघ २०७५

कपिलवस्तुमा जनप्रतिनिधि आएयताको न्यायिक सम्पादनमा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका जबर्जस्ती स्थापित हुँदै गएको छ। जिल्लाका १० मध्ये आठ तहमा न्याय सम्पादनले गति लिएको छ। डेढ वर्ष पुग्नै लागे पनि कपिलवस्तुका दुई तहले भने अहिलेसम्म कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। दुई तहमा अहिले पनि न्याय सम्पादन अन्योलमै रहेको पाइएको छ।

भगवान, सन्दुक, कुलमानबाट नेताले के सिक्ने ?

भगवान, सन्दुक, कुलमानबाट नेताले के सिक्ने ?

मङ्गलबार, २२ माघ २०७५

धेरैजसो राजनैतिक बहसहरूमा सफल नेता र नेतृत्वको उदाहरण दिनुपर्दा दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला, अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन र सोह्रौँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, सिङ्गापुरका पहिलो प्रधानमन्त्री ली क्वान यु, मलेसियाका प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहमद, भारतीय स्वतन्त्र संग्रामका नेता महात्मा गान्धीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। आफ्नो देशमा आइपरेको विषम परिस्थितिमा पनि उल्लेखनीय नेतृत्व र अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आफ्नो देशमा प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायको जग बसाली आर्थिक समुन्नतिमा पुर्‍याएकाले माथि उल्लिखित व्यक्तिहरू संसारभरि प्रसिद्ध छन्। नेपालमा पनि यदाकदा राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको नाम लिइन्छ यद्यपि यी दुवैको कार्यकाल सफलभन्दा विवादास्पद नै देखिन्छ।

संक्रमणकालीन न्याय नेपाली ‘मोडल’ मा

संक्रमणकालीन न्याय नेपाली ‘मोडल’ मा

सोमबार, २१ माघ २०७५

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १२ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन आफ्नै ‘मोडल’ बनाउने तयारी थालेको छ। सरकार र राजनीतिक दलबीचको सहमतिपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी नेपाली ‘मोडल’ मा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रक्रिया थालिएको हो।

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

अायाेगमा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन माग

बिहिबार, १७ माघ २०७५

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न लागेकोप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नेतृत्वमै पारदर्शी, बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रत्येक चरण, प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्। ऐनको प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको भन्दै कानुन संशोधनले आफूहरूका मागको सुनुवाइको सुरुवात भएको बताएका छन्।

मेलमिलाप र न्याय बुझाउन सडक नाटक

मेलमिलाप र न्याय बुझाउन सडक नाटक

बुधबार, १६ माघ २०७५

सधैंझैं व्यस्त बनेपाको चारदोबाटो नजिकै सडक किनारामा एक हुल युवा काठे भाकाको लोकगीत गाउन थाले। गीत सुनेपछि एकैछिनमा स्रोता तथा दर्शकहरू वरिपरि झुम्मिए। यहिबेला दुई महिला बाझाबाझ गर्दै हुलमा मिसिए। एउटीको बारीमा बाख्रा पसेपछि अर्की महिलाले बाख्रालाई घरमा बाँधेर राखेको विषयमा झगडा भएको उनीहरूको झगडे संवादबाटै प्रष्ट बुझिन्थ्यो। सुरुमा गालीबाटै झगडा गरिरहेका उनीहरू केहीबेरमा हात हालाहालको अवस्थासम्म पुगे।

संक्रमणकालीन न्यायका आयाम

संक्रमणकालीन न्यायका आयाम

आइतबार, १३ माघ २०७५

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, लडाकुहरूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण आयाम अन्तर्निहित थिए। लडाकु समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गर्ने र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दुई कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले भने पीडितलाई न्याय, राष्ट्रिय मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापनाको बृहत् उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन्।

‘नेपाललाई कसैले सम्झाउनु पर्दैन’

‘नेपाललाई कसैले सम्झाउनु पर्दैन’

शुक्रबार, ११ माघ २०७५

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा नौ कूटनीतिक नियोगले संयुक्त रूपमा देखाएको चासोप्रति सरकारले प्रतिवाद गरेको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयसहित युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र फिनल्यान्ड दूतावासले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

बुबा मुक्तिनाथको आत्माले १७ वर्षसम्म मुक्ति पाएन

बुबा मुक्तिनाथको आत्माले १७ वर्षसम्म मुक्ति पाएन

बुधबार, ०२ माघ २०७५

दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको अनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा लागेको १७ वर्ष पुगेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, न्यायको नटुङ्गिने यात्रा निरन्तर जारी रह्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो, तर आम द्वन्द्वपीडितका  पीडाव्यथा, अन्याय,  सवाल र अन्यौल जहाँको त्यहीँ छ।

मधेसी आन्दोलनकारी परिवारको बिचल्ली

मधेसी आन्दोलनकारी परिवारको बिचल्ली

बुधबार, २५ पुष २०७५

यति बेला मधेस आन्दोलन सुस्ताएको देखिन्छ। मधेसवादी दलहरू सरकारका साझेदार भई सत्तामा पुगेका छन् तर मधेसका जनताहरू मधेस आन्दोलनका पीडितहरूले अहिले पनि न्याय पाएका छैनन्। मधेसप्रति किन उदासीन तथा क्रुरताले पीडित बनेका मृतक परिवारहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्यासमेत देखिन्छ। पीडित परिवारहरू बेसहारा जस्तै देखिन्छन्। एक अध्ययनले मधेस आन्दोलनका सबै पीडित परिवारका सदस्यहरूमा आघात (ट्रमा) समेत देखाएको छ।

युएन गुहार्दै गंगामाया

युएन गुहार्दै गंगामाया

बुधबार, २५ पुष २०७५

सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीले न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) लाई गुहार्ने भएकी छन्।

दलित र सामाजिक न्याय

दलित र सामाजिक न्याय

सोमबार, २३ पुष २०७५

सामाजमा निर्मित कृत्रिम भेदभावको अन्त्य भएमा मानव सभ्यताको विकास हुन्छ भन्ने चिन्तनमा सामाजिक न्यायको आवधारणा आएको पाइन्छ। जबदेखि समाजमा शोषण, अन्याय र असमानताको प्रवृत्ति विकसित हुन थाल्यो त्यही समयदेखि विद्वान्, चिन्तक र समाजसेवीले समान न्याय र मुक्तिका लागि आवाज उठाउन थालेका हुन्। समाजमा प्राकृतिक रूपले महिला, पुरुष, गोरा, काला, होचा, अग्ला आदि विभिन्न प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। समाजद्वारा सिर्जित व्यक्ति–व्यक्तिबीचको असमानतालाई हामी निराकरण गर्न सक्छौँ र हटाउन सक्छौँ। हटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ।

अदालतले न्याय दिनुपर्छ : चाैधरी

अदालतले न्याय दिनुपर्छ : चाैधरी

शुक्रबार, २० पुष २०७५

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १ बाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको एक वर्षपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको कृषि समितिको हलमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार अपराह्न चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्।

नारी नेतृत्व

नारी नेतृत्व

बिहिबार, १९ पुष २०७५

‘पार्टीभित्र महिला भएपछि उसलाई सम्मान पनि नचाहिने, तपाईं पुरुषहरू लडेर भिडेर सबै पद लिनुस्, त्यसका लागि तपार्इंहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ। तर के महिलालाई केही नदिने ? राजनीतिमा लागेका महिलालाई कसले न्याय दिने ? पार्टीलाई अगाडि बढाउन महिलाको नेतृत्व नचाहिएको होला तर महिलाको साथ चाहिएको छ कि छैन ? यदि महिलाको साथ चाहिएको छ भने तपाईंहरूले नीति पारित गर्नुस्।’

द्वन्द्वपीडितको प्रश्न ‘न्याय' कहिले पाउने?

द्वन्द्वपीडितको प्रश्न ‘न्याय' कहिले पाउने?

शुक्रबार, ०६ पुष २०७५

चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर २ पदमपुरकी सुनमाया तामाङलाई छोरा धनेको याद धेरै नै आउँछ। बूढाबूढी मात्र घरमा बस्ने भएकाले हरेक दिन छोरा सम्झिने गर्छन्। संकटकालको समयमा घरबाट लगिएको छ उनको १८ वर्षीय छोरा त्यसपछि फर्किएका छैनन्। छोरा वेपत्ता भएपछि सोधीखोजीमा हिँडेपनि उनले जानकारी पाएकी छैनन् ।

न्याय नपाइने नयाँ युग

न्याय नपाइने नयाँ युग

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५

आजभन्दा ३८ वर्ष पहिले ३८ सालकै जेठ १८ गते काठमाडौँ बस्ने नमीता, सुनीता र मीरा सँगै पोखरा घुम्न जान्छन्। २४ गते बिहानै उनीहरू बेगनास ताल घुम्न निस्कन्छन् तर उनीहरू फर्कंदैनन्। नमीता–सुनीताको लास केही दिनपछि निर्मम अवस्थामा फेला पर्छ। उनीहरूको बलात्कारपछि हत्या गरिएको पाइयो। यो घटना भएको वर्षाैं भयो। हत्यारा आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन।

लैंगिक हिंसाविरुद्ध गीतमार्फत न्यायको माग

लैंगिक हिंसाविरुद्ध गीतमार्फत न्यायको माग

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा गीतमार्फत न्यायको माग गरिएको छ।

Ncell Footer Ad