अदालतको अतिआवश्यक सेवा चैत २८ सम्म सञ्चालन हुने

अदालतको अतिआवश्यक सेवा चैत २८ सम्म सञ्चालन हुने

शुक्रबार, २१ चैत २०७६

सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण अदालतले यही चैत २८ गतेसम्म अतिआवश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने भएका छन्। ...

हक कार्यान्वयन कठिनाइ

हक कार्यान्वयन कठिनाइ

बुधबार, २८ फागुन २०७६

न्याय दिएर मात्र हुन्न, दिएकोजस्तो देखिनु पनि पर्छ। त्यस्तै अधिकार दिएर मात्र हुन्न, आम नागरिकले पाएको अनुभूति पनि गर्नुपर्छ। २०७२...

न्यायपालिका अन्तिम आशा

न्यायपालिका अन्तिम आशा

शुक्रबार, ०९ फागुन २०७६

न्यायपालिका जनताको अन्तिम आशा भएकाले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी सबैले न्याय दिलाउन लागिपर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। ...

न्याय पाउने आस छ, भर छैन

न्याय पाउने आस छ, भर छैन

मङ्गलबार, १४ माघ २०७६

१७ वर्षसम्म पति मारिनु र छोरो बेपत्ता पारिनुको कारणबाट बेखबर सुकमनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको...

संक्रमणकालीन न्यायमा संकट

संक्रमणकालीन न्यायमा संकट

सोमबार, ०६ माघ २०७६

राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिका आधारमा मात्र बन्ने आयोगमा पीडित पक्षको स्वामित्वको अभाव रहनेछ। यस हिसाबले पदाधिकारी राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्त भएको प्रस्ट छ। यसले सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षका आपसी तुष्टि त पूरा होलान्, तर यसबाट न्याय भएको सन्देश जानेछैन।

भ्रमग्रसित फौजदारी न्याय

भ्रमग्रसित फौजदारी न्याय

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

कैद गरेबापत कसुरदारमा मनोवैज्ञानिकरूपमा पश्चाताप जागेर निजको आचरण आदिमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको आफैँमा भ्रममात्र हो।

कागजमै सीमित न्याय

कागजमै सीमित न्याय

शनिबार, १९ पुष २०७६

कानुन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएका कारण वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

फौजदारी न्याय प्रणाली दुरुपयोग !

फौजदारी न्याय प्रणाली दुरुपयोग !

आइतबार, १३ पुष २०७६

केही समयअघि नेदरल्यान्डका दुईजना वकिल साथीसित भेट हुँदा ‘नेदरल्यान्डमा कारागारहरू किन खाली गरिँदैछन् ?’ भनेर मैले सोधेको थिएँ। प्रायः धेरै कारागार कैदी र थुनुवाविहीन भएको हुँदा त्यस्ता संरचनालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न थालिएका छन् भन्ने जानकारी पाएको थिएँ। त्यहाँ फौजदारी न्याय प्रणालीको सही अर्थमा पालना गरिने गरिएको हुँदा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो भनिँदो रहेछ। थुनेर न्याय पर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकिएमा यस्तो सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

न्यायका नायक

न्यायका नायक

बिहिबार, १० पुष २०७६

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहलाई देशद्रोह अभियोगबाट मुक्त गर्ने न्यायाधीश पनि उनै हुन्। नेपाली राजनीति र न्याय क्षेत्रमा उनले जतिसुकै योगदान गरेका हुन्, आखिर उनलाई आर्यघाटबाट चुपचाप बिदा गरियो।

‘न न्याय न राहत’

‘न न्याय न राहत’

शुक्रबार, ०४ पुष २०७६

२०६६ फागुन २६ गते। हरिहरपुर–२ कोप्सेराका आठजना स्थानीय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको वन क्षेत्रमा काउलोको रुखबाट बोक्रा ताछ्दै थिए। बेलुका आठ बजेतिर निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको गस्ती त्यहाँ पुग्यो। सेनाको गस्ती आएको थाहा पाएपछि रत्नबहादुरसहित केही भागे।

न्याय कुदाकुर्दै १७ महिना

न्याय कुदाकुर्दै १७ महिना

शुक्रबार, ०४ पुष २०७६

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको मुद्दालाई जतिसक्दो छिटो फैसला गरेर टुंग्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म कहिले पेसी सार्ने र कहिले स्थगित गराउने गरेर यो मुद्दालाई लम्ब्याइँदै आएको छ।

रत्नबहादुरको प्रश्न : न्याय र राहत कहिले पाउँछौं ?

रत्नबहादुरको प्रश्न : न्याय र राहत कहिले पाउँछौं ?

बिहिबार, ०३ पुष २०७६

२०६६ फागुन २६ गते। हरिहरपुर–२ कोप्सेराका आठ जना स्थानीय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको बन क्षेत्रमा काउलोको रुखबाट बोक्रा ताछ्दै थिए।

न्याय नपाउने डरले बयान फेर्छन् पीडित महिला

न्याय नपाउने डरले बयान फेर्छन् पीडित महिला

बिहिबार, ०३ पुष २०७६

अठ्ठाइस वर्षीया अपाङ्गता भएकी महिलालाई राप्ती गाउँपालिका–१ का २१ वर्षीय समिर अलीले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले ०७५ पुस १८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा उजुरी दिए।

अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालतबाट प्रहरीसंग कारण माग

अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालतबाट प्रहरीसंग कारण माग

सोमबार, २३ मङि्सर २०७६

उच्च अदालत पाटनले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय सहितका निकायलाई अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै सोमबार कारण माग गरेको छ।

‘नेपालको कानुन र आयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्न असफल'

‘नेपालको कानुन र आयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्न असफल'

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६

द्वन्द्व पीडितहरुले १३ वर्षपछि पनि न्याय नपाएको भन्दै चार संस्थाहरूले निश्कर्ष निकालेका छन्। १३ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएको भन्दै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

जसले ३२ वर्षपछि न्याय

जसले ३२ वर्षपछि न्याय

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६

पञ्चायतकालमा रिभल्बर चोरीको अभियोगमा चरम यातना दिई जागिरबाट समेत निकालिएका एक निर्दोष प्रहरीले ३२ वर्षपछि न्याय पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गोर्खाको पृथ्वीनगरपालिका–८ का ठिगुरेश्वाराका तत्कालीन प्रहरी हवल्दार खुलबहादुर कुँवरलाई राज्यबाटै क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको छ।

संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनमा सरकार गम्भीर भएन :  अध्यक्ष शर्मा

संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनमा सरकार गम्भीर भएन : अध्यक्ष शर्मा

आइतबार, ०८ मङि्सर २०७६

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

संक्रमणकालीन (अ)न्याय

संक्रमणकालीन (अ)न्याय

शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण निम्ति बनाइएका दुई संरचना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग निर्माण हुन साह्रै सकस परेको देखिएको हो। तर ती निर्माण भएपछिका दुई–दुई वर्षका कार्यकालले कुनै गति दिन सकेनन्। तिनले गरेको भनेको उजुरी लिनेसम्मको काम हो।

‘सबैलाई मान्य हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछौं’

‘सबैलाई मान्य हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछौं’

शुक्रबार, ०६ मङि्सर २०७६

प्रमुख राजनीतिक दल नेताहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै छिटो निष्कर्षमा पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

षडयन्त्रमा संक्रमणकालीन न्याय

षडयन्त्रमा संक्रमणकालीन न्याय

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

आज मंसिर ५ गते। हर्षोल्लासका साथ बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे दिन हो। दश वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्यको औपचारिक घोषण भएको १३ वर्ष पूरा भई १४ वर्ष लागेको र सबै नेपालीले अब स्थायी शान्ति हुन्छ भनेर सन्तोषको सास फेरेको दिन हो।

दशक बित्यो, न्याय पाइएन

दशक बित्यो, न्याय पाइएन

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

आँसु थाम्न खोज्दाखोज्दै पछ्यौरीले आँखा पुछिन् र सबैलाई नमस्कार फर्काइन्। एकछिनको भलाकुसारीपछि उनले गुनासो पोख्दै भनिन्, ‘खै सर ! १० वर्ष बितिसक्यो, अझै न्याय पाएकी छैन।’

पीडितले बयान फेर्दा न्याय दिन जटिल

पीडितले बयान फेर्दा न्याय दिन जटिल

मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६

नाम परिवर्तित ‘जाउलाखेल ज’ ४२ वर्षीया एक महिलालाई आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने सुपरभाइजरले जबर्जस्ती करणी गरे। कुरा २०७२ साल कात्तिक १७ को हो। उनले घटनाको अर्कोदिन ललितपुर प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।

फौजदारी न्यायका कुरा

फौजदारी न्यायका कुरा

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

वास्तवमा भन्ने हो न्याय भेग शब्द हो जसको सटिक परिभाषा दिन कठिन छ। मानव सभ्यता सुरु भएसँगै न्यायको अवधारणाको बहस सुरु भएका छन्। न्यायको सन्दर्भमा प्लेटो, अरिस्टोटल जस्ता विभिन्न विद्वान्ले आआफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। ग्रिक र रोमन राज्यको सुरुवाती बेलामा पनि न्यायको उत्तिकै चर्चा÷परिचर्चा भएका हुन्।

संक्रमणकालीन न्यायको कसीमा दाहाल

संक्रमणकालीन न्यायको कसीमा दाहाल

मङ्गलबार, १४ असोज २०७६

गएको असोज ९गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलेशीर्ष नेता तथा द्वन्द्व पीडितबीच काठमाडौँमा अन्तरसंवाद आयोजना ग-यो। द्वन्द्वपीडितका आक्रोशबीच भएको उक्त कार्यक्रममा पीडितकाअन्तरपीडा तथा अधैर्यप्रत्यक्ष सुन्ने र बुझ्ने मौका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले पाए।

‘छिट्टै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछाैँ’

‘छिट्टै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछाैँ’

शुक्रबार, १० असोज २०७६

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेरै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले एकअर्कालाई दोषी देखाउन खोज्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका हुन्। दलहरू मिलेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै सहभागि दलका नेताले भने, ‘अब यसलाई ढिला नगरी टुंगोमा पु¥याउने छौं।’

अवरुद्ध आवाज

अवरुद्ध आवाज

मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६

संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई समयमै टुंग्याउने र पीडितका आवाज सुन्नतिर ध्यान पुग्न आवश्यक छ । गंगामाया यतिबेला कमजोर देखिन सक्छिन्, उनी पनि पतिजस्तै अनसनमै बिलाउन सक्छिन्, तर के त्यसले न्यायको आवाज दबिन्छ ? अनि मानवअधिकारयुक्त लोकतन्त्रको लाज त्यसले जोगाउँछ ? बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

सरकारी वकिलबाट पीडितले न्याय नपाएपछि बोल्यो आयोग

सरकारी वकिलबाट पीडितले न्याय नपाएपछि बोल्यो आयोग

सोमबार, ०६ असोज २०७६

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितलाई न्याय दिन सरकारी वकिलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।

न्याय नपाएसम्म पतिको सद्गत नगर्ने गंगामायाको अडान

न्याय नपाएसम्म पतिको सद्गत नगर्ने गंगामायाको अडान

सोमबार, ०६ असोज २०७६

छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न अपराधीमाथि कारबाही माग गर्दै अनशन बसेको अवस्थामै बितेका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको शव पाँच वर्षदेखि शिक्षण अस्पताल परिसरस्थित फोरेन्सिक विभागमा अलपत्र छ ।

सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

शुक्रबार, १३ भदौ २०७६

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा पर्ने गरेका छन्। नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन्।

पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल

पीडितलाई न्याय दिन सरकार असफल

बुधबार, १५ साउन २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको दायित्वभित्र पर्नेगरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

न्यायमा गम्भीर द्वन्द्व

न्यायमा गम्भीर द्वन्द्व

आइतबार, १२ साउन २०७६

विराटनगरको चर्चित सुनकाण्ड अहिले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि बहस क्रममा छ। न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीमा परेको सो मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वाेच्चबाट के होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। १ सय ६० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्दै जारी भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले १ वर्षको प्रयोगात्मक समयावधि पार नगर्दै मुलुकमा थुनासम्बन्धी कानुनमा कठोर नीति अनपाइएको अवस्थामा सुनकाण्ड मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पुनर्विचारका लागि सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ।

निर्मलालाई न्याय नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन

निर्मलालाई न्याय नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन

शुक्रबार, १० साउन २०७६

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्ष दिन पुग्दा समेत सरकारले दोषीलाई पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाल बिद्यार्थी संघले खोटाङमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेको छ।

के साँच्चिकै यो देशमा न्याय हराएकै हो त ?

शुक्रबार, १० साउन २०७६

निर्मला हत्या प्रकरणको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, अहिलेसम्म न हत्यारा पत्ता लाग्यो न त निर्मलाका परिवारले न्याय पाए। २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला पर्यो। १० वर्षीया उनको शवमाथि धेरैले राजनीति गरे। सरकार र प्रहरीका विरुद्ध नाराबाजी गरिए। तर, हालसम्म पनि हत्यारा भने पत्ता लागेको छैन।

जबरजस्ती लिङ्ग परिवर्तन गरेर युवती बनाइएका सुरेन्द्र न्याय माग्दै काठमाडौंमा

जबरजस्ती लिङ्ग परिवर्तन गरेर युवती बनाइएका सुरेन्द्र न्याय माग्दै काठमाडौंमा

मङ्गलबार, २४ असार २०७६

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ दोमिल्लाका सुरेन्द्र सिंह मालले भारतमा कार्यरत रहँदा जबरजस्ती आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गराउनेमाथि कारवाहीको माग गर्दै राजधानी काठमाडौं आएका छन्।

समयको माग : जयतु संस्कृतम्

समयको माग : जयतु संस्कृतम्

आइतबार, ०१ असार २०७६

वर्तमान युुगलाई यन्त्र युुग भनिए पनि विवेक, न्याय, प्रकृतिप्रतिको आस्था सर्वोपरि हुुन्छ । यसैले अहिले संसार शान्ति खोजीमा तड्पिइरहेको छ । यसको अभावमा हिजोआज मानवता, भाइचारा, सद्भाव, सहयोग, विश्वबन्धुत्वजस्ता विषय इतिहासका पानामा सीमित हुुँदै गएका छन् । घमण्ड, दम्भ, अपवित्र गठबन्धन, स्वार्थ, सामरिक हातहतियारको दबदबा व्यापक बन्दै गएको छ ।

'वर्ष बित्यो, न्याय पाइएन'

'वर्ष बित्यो, न्याय पाइएन'

शुक्रबार, ३१ जेठ २०७६

प्रहरीले १७ जनामाथि अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरी वडाध्यक्ष यादवसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने घटनामा संलग्न तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत प्रहरी जवान होशनारायण यादवसहित पाँचजना अझै फरार छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य

संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य

आइतबार, २६ जेठ २०७६

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठन भएका दुई आयोग आफँै सङ्क्रमणमा फसेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि गत चैतमा सकिएको छ भने नयाँ पदाधिकारी अझै नियुक्त भएका छैनन्।

न्याय टुंगो नलागे नेपालका नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने

न्याय टुंगो नलागे नेपालका नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने

बिहिबार, २३ जेठ २०७६

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पेटे बुडले नेपाली नेताहरू विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका छन्। उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रूपमा सहभागी नेताहरू अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा भ्रमण गर्दा पक्राउ पर्न सक्ने बताएका हुन्।

मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्द छौं

सोमबार, १३ जेठ २०७६

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले द्वन्दकालका पीडितलाई न्याय दिन प्रतिवद्ध रहेकोे बताएका छन्।

द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छः ज्ञवाली

द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छः ज्ञवाली

सोमबार, १३ जेठ २०७६

दुबै आयोगको पदाधिकारी छनौट भएपछि द्धन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ।

‘आयोगका पदाधिकारी दबाबमा सिफारिस नगर्नु’

‘आयोगका पदाधिकारी दबाबमा सिफारिस नगर्नु’

सोमबार, १३ जेठ २०७६

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बनाइएका दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्दा कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न समितिका सदस्यलाई दलका नेता, द्वन्द्वपीडितले सुझाव दिएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको संशोधन र आयोगको पुर्नसंरचना विषयक अन्तक्र्रियामा दुई आयोग गठन गर्दा विगतबाट पाठ सिकेर योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न पीडितले आग्रह गरे।

उजुरी पर्छन्, न्याय पाउँदैनन् पीडित

उजुरी पर्छन्, न्याय पाउँदैनन् पीडित

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

महोत्तरी, बर्दिबास–८ का भक्तबहादुर मोक्तानले कतारमा काम गर्दा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएको चार महिना भयो। यो चार महिनामा विभागका कर्मचारीले मोक्तानलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाउन त सकेनन् नै, विभागका कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक कुरा नै नसुनेपछि मोक्तान निराश छन्। ‘कतारमा चार महिनासम्म काम गर्दा पूरै पारिश्रमिक नपाएपछि स्वदेश फर्केर न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेको छु,’ बुधबार मोक्तानले नागरिकसँग भने, ‘न्याय पाइएला भन्ने आस लागेको बेला उल्टै विभागका कर्मचारी म्यानपावरको कुरा सुनेर हप्कीदप्की गर्छन्।’

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

न्यायिक पत्रकारको अध्यक्षमा दुलाल

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

न्याय, कानुनलाई बिट बनाउँदै काम गरिरहेका पत्रकारको संगठन संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शनिबार काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले नेपाल लाइभका पत्रकार दुर्गा दुलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले २१औँ शताब्दीको न्याय प्रक्रिया भनेको हतकडीले बाँधेर नभई प्रमाणले बाँधेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख बन्दै गएको बताएका छन्।

ननिभोस् न्यायको दियो

ननिभोस् न्यायको दियो

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

लामो संघर्षले हाम्रो समाज बदलिएको छ, सरकार र शासक बदलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले न्यायको संस्कार स्थापित गर्न सकेको छैन। परिवर्तनको एउटा पाटो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभई सामाजिक, आर्थिक न्याय र उत्पीडनविरुद्धको न्याय पनि हो भन्ने विषयलाई मनन गरी न्यायको दियो निभ्न नदिन सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ।

विधिबिनाको व्यावहारिक न्याय

विधिबिनाको व्यावहारिक न्याय

बिहिबार, २१ चैत २०७५

स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिले काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमैै छ। विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गतको ‘न्यायिक समिति’ झनै बढी अलमलमा देखिएको छ। औपचारिक अध्ययन र कानुनी अध्ययनबिना अहिले पनि उनीहरू जबर्जस्ती काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका १० स्थानीय तहकै न्यायिक समिति संयोजकलाई आफ्नो जिम्मेवारी फलामको चिउराजस्तै बनेको छ। राज्यले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजता पुग्नेगरी उजुरी प्रशासकको व्यवस्था नगरिदिँदा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन्।

‘१२ वर्षमा पनि फर्किएन न्याय’

‘१२ वर्षमा पनि फर्किएन न्याय’

सोमबार, ११ चैत २०७५

सशस्त्र द्वन्द्वका मुख्य सरोकारवाला पीडितले नीतिगत तहमा सहभागिता नहुञ्जेल आफूहरूले न्याय पाउन नसक्ने बताएका छन्। द्वन्द्वरत दुवैपक्षबाट पीडितले विगतमा बेग्लाबेग्लै ढंगले न्याय माग गरिरहे पनि अब एकै भएर न्यायका लागि लड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।

दोषीलाई कारबाही गर्न फ्रिडम फोरमको आग्रह

दोषीलाई कारबाही गर्न फ्रिडम फोरमको आग्रह

आइतबार, १० चैत २०७५

पत्रकार सोम दियालीमाथि सांघातिक आक्रमणमा संलग्न दोषी यथाशीघ्र पक्राउ गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन फ्रिडम फोरमले आग्रह गरेको छ।

दोषीलाई दण्ड, पीडितलाई न्याय

दोषीलाई दण्ड, पीडितलाई न्याय

बिहिबार, २३ फागुन २०७५

द्वन्द्वकालमा दूरदराजका गाउँ पुगेर सेवा दिँदाखेरिका धेरै स्मरणीय अनुभवहरू छन्। तीमध्ये केही यस्ता छन् जसले नेपाली समाजमा त्यो द्वन्द्वले छाडेको गलत र दूरगामी प्रभाव प्रस्ट पार्छन्। मैले सधैँ दुर्गममा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चोटपटक र हाडजोर्नीसम्बन्धी ज्ञान तथा सीपमूलक तालिम पनि दिने गरेको छु। द्वन्द्वकालमा गाउँले समाजको मनोविज्ञानबारे मैले के बुझेँ भने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको कलिलो दिमागमा सामाजिक न्यायका लागि हिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन र हिंसा भनेको जायज कुरा हो भन्ने छाप परेका थियो।

न न्याय पाइयो न परिपूरण भयो : द्वन्द्वपीडित

न न्याय पाइयो न परिपूरण भयो : द्वन्द्वपीडित

सोमबार, २० फागुन २०७५

माओवादी द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका आफन्तबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्। आफ्नो पीडाको सम्बोधन कहीँकतैबाट नहुँदा उनीहरू निरास बनेका छन्। सरकारले गठन गरेको सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगले समयमा काम नसक्दा न्याय नपाउनु त छँदै छ, परिपूरणका विषय पनि ओझेलमा परेका छन्।

Ncell Footer Ad