तलबको १० प्रतिशत रकम आमाबुबाको खातामा

तलबको १० प्रतिशत रकम आमाबुबाको खातामा

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिकाले तलबको दश प्रतिशत रकम आफ्ना आमाबुबाको खातामा जम्मा गर्नुुपर्ने नीति लिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि...

भर्‍याङ चढ्दै भ्रष्टाचार

भर्‍याङ चढ्दै भ्रष्टाचार

सोमबार, ०२ भदौ २०७६

भ्रष्टाचार पहिला नीतिगत तहमा कम, प्रशासनिक तहमा अलि–अलि हुन्थे। त्यसबेलाका सचिव कलेजबाट लगिन्थे। २००७ सालमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नेपाली...

नीतिगत निर्णयको नियत

नीतिगत निर्णयको नियत

मङ्गलबार, २८ साउन २०७६

मुलुकमा केही वर्षयता नीतिगत निर्णयका नाममा जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित पदाधिकारीपन्छिने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ। कुनै कामको अख्तियारी पाएको विषयवस्तु, आर्थिक...

कर्मचारीलाई सुधार्न ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छः भट्टराई

कर्मचारीलाई सुधार्न ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छः भट्टराई

बुधबार, २२ साउन २०७६

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ...

समृद्धि लक्ष्य पछ्याउँदै सूर्याेदयको बजेट

समृद्धि लक्ष्य पछ्याउँदै सूर्याेदयको बजेट

बिहिबार, १६ साउन २०७६

‘सूर्याेदयको डेढ वर्षको कामले देशलाई नै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको नयाँ उचाईमा पु-याउन इँटा थप्ने काम गरेको छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘सूर्याेदय नगर गतवर्ष देशभरमै सबैभन्दा कम बेरुजु भएको स्थानीय तह घोषित भएकाले पनि हामी सबैलाई आशा जगाएको छ।’

परम्परागत मौद्रिक नीति

परम्परागत मौद्रिक नीति

आइतबार, १२ साउन २०७६

कुनै पनि सरकारले वार्षिक कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गर्ने नीतिले त्यो मुलुकको भावी दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिव दुई महिनाअघि यो वर्षको वित्त नीति ल्याएका थिए। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गत साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे। योसँगै चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको पूर्ण अर्थनीति आएको छ। यो वर्ष यिनै दुई नीतिमा लक्षित कार्यक्रमले मुलुकको भविष्य कोर्नेछन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको यो वर्षको बजेटले मुलुकलाई आवश्यक ‘भ्यागुतो जस्तो उफ्रने’ विकासको संकेत गरेको छैन। गभर्नर नेपालको मौद्रिक नीति पनि धेरै उत्साहप्रद् देखिएको छैन। गभर्नर नेपालले बजारमा हल्ला चलेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारीरूपमा ‘बिग मर्जर’ गराउने नीति ल्याएका छैनन्। विगतमा बैंकरहरूको इच्छाविपरित दबाब दिएरै चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ पु¥याउन लगाएका गभर्नर नेपालले यसपाली पनि ‘बिग मर्जर’ को बाध्यकारी नीति ल्याउने अनुमान गरिएको थियो। आमअनुमान विपरित उनले मर्जरको विषयलाई ऐच्छिकरूपमा राखेका छन्। मर्जरमा जान चाहनेलाई उनले केही सुविधा दिएर प्रोत्साहन गरेका छन् भने नचाहनेहरू स्वतन्त्र छन्। वास्तवमा अधिंकाश वाणिज्य बैंकहरू अहिले नै ‘मर्जर’ मा जान इच्छुक थिएनन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जान नचाहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्तीमा एक वर्षका लागि ठूलो राहत दिएको छ।

सरकारी नीतिबाट पीडितसँग आबेद्वारा क्षमा याचना

सरकारी नीतिबाट पीडितसँग आबेद्वारा क्षमा याचना

बिहिबार, ०९ साउन २०७६

जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सरकारी नीतिले असर परेका जनतासँग बुधबार माफी मागेका छन्। कुष्ठ रोगका विरामीलाई पक्षपात गर्ने गरी यसअघि लागू भएको नीतिगत व्यवस्थाले पर्न गएको असर र विभेदप्रति प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूले सम्बन्धित जनतासँग माफी चाहेको प्रधानमन्त्री आबेले बताएका छन्। ‘यस नीतिका कारण तपाईंहरुलाई परेको असरप्रति प्रधानमन्त्रीका रूपमा म गहिरो क्षमा याचना गर्दछु,’ उनले पीडितहरुसँग भने।

दोहोरो नीतिले रेडियो मारमा

दोहोरो नीतिले रेडियो मारमा

बिहिबार, ०२ साउन २०७६

राज्यको दोहोरो नीतिले ओखलढुंगामा रेडियो नवीकरण गर्न समस्या भएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका र जिल्ला हुलाक कार्यालय दुवैले आआफ्नो कार्यालयमा नवीकरण गर्न भनेपछि अन्योल सिर्जना भएको हो।

ओलीको असफल विदेश नीति

ओलीको असफल विदेश नीति

बिहिबार, १९ असार २०७६

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकाल निकै फरक ढंगबाट अगाडि बढाइरहेका छन्। आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य राजनीतिमा समेत उनले आफूलाई अलग तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। बाह्य राजनीतिमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रभाव कसरी पार्ने भन्ने विषय कुनै पनि राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने विदेश नीतिमा भरपर्छ। नेपालजस्तो अविकसित मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी सम्बोधन गराउने भन्ने विषयमा बडो संवेदनशील भएर ध्यान दिनुपर्छ। तर वर्तमान अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री बाह्य मुलुक भ्रमणमा निस्कँदा कुनै विकसित या व्यवस्थित देशका कार्यकारी प्रमुखको जस्तो भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छन् जुन किमार्थ शोभनीय हुँदैन, कूटनीतिमा।

नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक, यस्तो छ व्यवस्था

नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक, यस्तो छ व्यवस्था

सोमबार, १६ असार २०७६

संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक आम नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजानिक गरेको छ।

क्लिन फिडको नीतिले पत्रकारलाई पनि फाइदा !

क्लिन फिडको नीतिले पत्रकारलाई पनि फाइदा !

शनिबार, १४ असार २०७६

सरकारले क्लिन फिडको प्रस्तावसहित आमसञ्चार नीति पारित गरेको एकबर्ष पछि कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएपछि इन्टरनेट तथा केवुल व्यवसायीहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । तर सामाजिक सञ्जालकर्ताहरुले भने सरकारको यस्तो नीतिको भव्य स्वागत गरेका छन् । फेसबुक तथा ट्वीटरकर्ताहरुले सरकारको यस्तो निर्णयको समर्थन गर्दै प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । नेपालमा सबै विदेशी च्यानलहरु बिना विदेशी बिज्ञापन देखाउन पाउने प्रावधान नै क्लिन फिड हो । मेरो विचारमा यसले नेपाली बिज्ञापन बजारलाई मात्र होइन सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठुलो सहयोग पुराउन सक्दछ । कुनै कुनै विदेशी कम्पनिहरुले नेपालमा बिज्ञापन गर्दैनन् तर उनिहरुको बिज्ञापन विदेशी च्यानलहरूमा आउँछ ।

गौमुलको नीतिः महिला–पुरुष बराबर, निजी शिक्षक नराख्ने

गौमुलको नीतिः महिला–पुरुष बराबर, निजी शिक्षक नराख्ने

बुधबार, ११ असार २०७६

गौमुल गाउँपालिकाले २ वर्षभित्र सबै वडामा सडक सञ्जाल जोड्ने नीति पारित गरेको छ। गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभाले २ वर्षभित्र ६ वटै वडाका बस्तीमा सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो।

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

मौलिक हक कार्यान्वयन फितलाे

आइतबार, ०८ असार २०७६

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन गत वर्ष नै निर्माण भए पनि धेरैजसो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सरकारले मौलिक हक कार्यन्वयनका लागि स्पष्ट नीति नल्याउँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सरकार नै मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।

विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धि छुट्टै नीति ल्याउने तयारी

विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धि छुट्टै नीति ल्याउने तयारी

बुधबार, २९ जेठ २०७६

सरकारले विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धि छुट्टै नीति ल्याउने तयारी गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन्।

बिरालाको घाँटीमा घण्टी

बिरालाको घाँटीमा घण्टी

आइतबार, २६ जेठ २०७६

सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयतिर हेरौँ। शब्दकोशमा संयुक्त शब्द नीतिगत निर्णयको परिभाषा पाइँदैन। नीति के हो भन्नेतिर हेर्दा ‘कुनै सरकार वा संस्था आदिले आफ्नोे कार्य सञ्चालनका लागि अँगाल्ने आधारभूत सिद्धान्त, उपाय, युक्ति’, ‘जुनसुकै कामकुरो पूरा गर्दा पनि अँगाल्नुपर्ने नियम, सरकार आदिको आधारभूत सिद्धान्त वा उद्देश्य’ भनी नेपाली शब्दसागरले परिभाषा गरेको छ।

ठूला आयोजनामा मात्र बजेट  विनियोजन नीति

ठूला आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन नीति

आइतबार, १९ जेठ २०७६

लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)देखि ठूला आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ। धेरै टुक्रे योजनामा छुट्ट्याइने वितरणमुखी बजेटले प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाले ठूला आयोजना बनाएर मोटो रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘गाउँपालिकाका सातवटै वडालाई ठूला योजना बनाउन भनेका छौं,’ चालु आवको योजना, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे हालै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले दुई वर्षको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘टुक्रे योजनाले लाभ दिने रहेनछ।’

सेनाभित्र भ्रष्टप्रति कठोर नीति

सेनाभित्र भ्रष्टप्रति कठोर नीति

सोमबार, १३ जेठ २०७६

नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै हालैमात्र कालिसिद्धि गणका इन्जिनियर प्रमुख सेनानी केशवराज कार्कीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल चलान गरेको छ। कार्कीले ४९ लाख २९ हजार ८८८ रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना गरि सैनिक अनुशासन र आचरण उल्लंघन गरेको भन्दै छानबिनका लागि गत बैशाख २३ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारबाही चलाएको थियो।

कुखुरापालनमा असफलता किन ?

कुखुरापालनमा असफलता किन ?

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

प्रायः यस्तो देखिने गरेको छ किजुन तीव्र गतिमा कुखुरापालन फार्महरू स्थापना हुने गर्छन् त्यही गतिमा बन्द पनि हुँदै आएका छन्।यसै कारणले गर्दा कुखुरापालनमा सरकारी नीति एव देशको आवश्यकताअनुसार पूर्णरूपले अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन। सामान्यतया कुखुरापालन व्यवसाय बिस्तार सम्बन्धमा सामान्य किसानसँग सल्लाह गर्दा प्रायःजसो कुखुरापालनत धनीमानीले गर्ने व्यवसाय हो, हामी सामान्य गाउँले कृषकलाई यसको के काम? हामी यसमा सफल हुन सक्तैनौँ भन्ने गरेका पाइन्छ। तथापि वास्तविकता यसभन्दा अर्कै छ।अर्थात कुखुरापालन व्यवसाय असफल हुनुका अरु पनि धेरै कारण छन्। यी कारणलाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ अनि ग्रामीण कृषकले यो पेशा अंंगालेर आफ्नो तथा देशको अर्थव्यवस्थालाई एउटा सुदृढ आधार दिन सक्छन्। कुखुरापालन व्यवसाय असफल हुनुका मुख्य कारण निम्नलिखित छन् :।

सिमकोटका उपाध्यक्षले पेन्सन फिर्ता गर्ने

सिमकोटका उपाध्यक्षले पेन्सन फिर्ता गर्ने

बुधबार, २७ चैत २०७५

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने सरकारी नीतिविपरीत सरकारी खाताबाट दोहोरो सुविधा लिनु कानुनी अपराध हो। यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलिबहादुर रावतले पाउने पेन्सन नखाई सरकारी खातामा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्।

भूमि सुधारका भ्रम

भूमि सुधारका भ्रम

बिहिबार, २१ चैत २०७५

अहिले भूमि सुधारसम्बन्धी बहसमा धेरैको रुचि छैन। कारण अनगिन्ती हुन सक्छन्। पत्रपत्रिकामा भूमि सुधार र कृषि विकास सम्बन्धमा प्रकाशित लेखहरू हेर्दा लाग्छ, सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कुरा गरिसक्यो। अब बाँकी छ त केबल– जनताले सरकारको आदेश पालन गर्नु र समृद्धिको मूल फुटाउनु।

परिवर्तन र समावेशिताका लागि महिला नेतृ

परिवर्तन र समावेशिताका लागि महिला नेतृ

शुक्रबार, २४ फागुन २०७५

विभिन्न सरकारी तथा बहुपक्षीय संस्थामा काम गरेका हामी महिला सहयात्रीहरू मानवीय राहत कार्यको प्रवद्र्धन, मानव अधिकारका सिद्धान्त तथा तोकिएका नीतिहरूको पक्षमा वकालत, दिगो विकासमा सहयोग र विश्वका जटिलतम द्वन्द्वहरूको समाधानका लागि हाम्रो आवाजमार्फत एकजुट भएका छौँ। हाम्रो यो ग्रह र मानव जातिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि हामी आफैँले बहुपक्षीयवादको अधिकतम उपयोग गरेका छौँ। यतिबेला हामी सबैलाई समाजका सम्पूर्ण तह र तप्कामा महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको पूर्णप्राप्तिका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न र त्यसका लागि बहुपक्षीयवादलाई साधनका रूपमा अत्यधिक महत्व दिन संयुक्त रूपमा आह्वान गर्छौं।

ग्रामीण महिला नीति बन्दै

ग्रामीण महिला नीति बन्दै

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

राष्ट्रिय महिला आयोग ग्रामीण महिला नीति निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्रेरणा नेपाल नामक गैरसकारी संस्थाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सो नीतिलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा लागेको आयोगका प्रवक्ता ध्रुवराज क्षेत्रीले बताए ।

भूमिहिन तथा सुकुम्वासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने नीति ल्याइँदै

भूमिहिन तथा सुकुम्वासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने नीति ल्याइँदै

सोमबार, १३ फागुन २०७५

बर्दियामा स्थानीय तहले भुमिहिन तथा सुुकुम्वासीलाई खान पुग्न सक्ने जग्गा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।  बांसगढी नगरपालिकाले उक्त नीति ल्यान ल्याउन लागेको छ। बांसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुस्मा चौधरीले एक कार्यक्रमबीच यस नगरपालिकामा रहेको भूमिहिन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानको लागि उक्त नीति ल्याउने तयारी भएको बताइन्।

डोजरको काममा ७५ प्रतिशत कमी

डोजरको काममा ७५ प्रतिशत कमी

सोमबार, ०६ फागुन २०७५

सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले डोजर व्यवसायी, मजदुर र सम्बद्ध प्राविधिक बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

ग्रामीण महिला नीति कार्यान्वयन गर्न माग

ग्रामीण महिला नीति कार्यान्वयन गर्न माग

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

ग्रामीण महिला नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन्। ग्रामीण महिलाको विशिष्ट पहिचान र फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तयार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपनेमा उनीहरुले जोड दिए।

कांग्रेस महासमिति : नीतिभन्दा नेतामै जोड

कांग्रेस महासमिति : नीतिभन्दा नेतामै जोड

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक नीति निर्माणभन्दा नेताहरूको व्यवस्थापनमै केन्द्रित बन्न पुगेको छ। बैठकले निर्वाचनमा पार्टी पराजयको समीक्षासँगै संगठन सुधारका नयाँ कार्यक्रम तथा नीति तय गर्ने कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ थियो। तर शीर्ष नेताहरूको गुटगत स्वार्थका कारण महासमितिको ध्यान नीतिभन्दा नेता व्यवस्थापनमै केन्द्रित बन्न पुगेको हो।

बेलायतद्वारा आप्रवासीलाई लक्षित कडा नीति प्रस्ताव

बेलायतद्वारा आप्रवासीलाई लक्षित कडा नीति प्रस्ताव

बिहिबार, ०५ पुष २०७५

युरोपेली संघ (ईयू)बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)पछि ईयू क्षेत्रबाट बेलायत आप्रवासनबारे बेलायतको प्रस्ताव बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। व्यवसायिक समूहहरूले भने ब्रेक्जिट सम्झौता गर्नु पहिले आप्रवासनबारे लिइने कडा नीतिले बेलायती अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्न सक्ने भन्दै यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन्।

‘सरकारले नीतिमा सुधार गरे खाद्यान्न निर्यात हुन्छ’

‘सरकारले नीतिमा सुधार गरे खाद्यान्न निर्यात हुन्छ’

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

सर्वसम्मत रुपमा संघको अध्यक्षमा चयन हुनु नै मेरो लागि महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारण संघको उदेश्य र सधारणसभाबाट पारित अजेन्डा नै मेरा प्राथमिकताकामा पर्नेछन्। नेपालमा चामल, दाल र तेलका चार हजार उद्योग छन्। ती उद्योगको लगानी र क्षमताको सदुपयोग गरी चामल, दाल र तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ।

राष्ट्रिय खेलकूद नीति परिमार्जनको तयारी

राष्ट्रिय खेलकूद नीति परिमार्जनको तयारी

सोमबार, १४ साउन २०७५

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकूद नीति २०६७ परिमार्जनको तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले गत जेठमा सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने संयोजकत्वमा ‘खेलकूद नीति परिमार्जन समिति’ गठन गरेको थियो।

नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेल

नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेल

शुक्रबार, ११ साउन २०७५

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गिरीधारी पौडेल नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को गएको आईतबारको बैठकले पौडेललाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको चैत २१ गतेको नवौँ बैठकले नै नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेतापनि लामो समयपछि सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।

दाताको रुचिमा बनेका शिक्षा नीति असफल

दाताको रुचिमा बनेका शिक्षा नीति असफल

सोमबार, ३२ असार २०७५

तीन दशक यता विशेष गरी विद्यालय शिक्षामा दातृ निकायहरूको प्रभाव हावी हुँदै गएको छ।

तरलता बढाउन मौद्रिक नीति

तरलता बढाउन मौद्रिक नीति

शुक्रबार, २९ असार २०७५

बजारमा लगानी गर्ने पुँजी अभावले उत्पन्न समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्दै राष्ट्रबैंकले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

मौद्रिक नीति अाएकै भाेलिपल्ट दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार

मौद्रिक नीति अाएकै भाेलिपल्ट दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार

बिहिबार, २८ असार २०७५

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजार बढ्ने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्तालाई शेयर बजारले निराश बनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अंकले घटेको छ।

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सघाउने मौद्रिक नीति

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सघाउने मौद्रिक नीति

बिहिबार, २८ असार २०७५

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी आगामी वर्षको मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउँदै

सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउँदै

बिहिबार, २८ असार २०७५

भूमिको उपयोग र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति ल्याउने भएको छ । । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि नीतिको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।

उत्पादनमैत्री मौद्रिक नीति यसै साता

उत्पादनमैत्री मौद्रिक नीति यसै साता

सोमबार, २५ असार २०७५

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यसै साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

‘हचुवाका भरमा नीति तर्जुमा नगरौं’

‘हचुवाका भरमा नीति तर्जुमा नगरौं’

मङ्गलबार, १९ असार २०७५

नेपालमा सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा गहन अध्ययन र अनुसन्धान विनै हुने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुनै पनि क्षेत्रको नीति तय गर्दा योजना, तथ्याङ्क र अनुसन्धानसँगै फराकिलो बहस हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए।

राष्ट्रपतिको शिष्टाचार नीति ‘परिवर्तन’

राष्ट्रपतिको शिष्टाचार नीति ‘परिवर्तन’

बिहिबार, १४ असार २०७५

पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको शिष्टाचार नीति परिवर्तन भएको हो ? यो प्रश्न राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गरेका सांसदहरुको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका सांसदहरुका अनुसार शिष्टाचारका लागि राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा नमस्कार गर्ने गरेकी छन्।

कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपातमा लचिलो नीति आवश्यक

कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपातमा लचिलो नीति आवश्यक

आइतबार, ०३ असार २०७५

२१ वर्षको बैंकिङ अनुभव सँगालेका सुजितकुमार शाक्य सिभिल बैंक लिमिटेडको चिफ बिजनेस अफिसरको जिम्मेवारीमा छन् । इन्स्टिच्युट अफ प्रोडक्टिभिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट, लखनउ–भारतबाट व्यवस्थापन संकायमा प्रथम श्रेणीमा स्नाकोत्तर गरेका शाक्यले सन् १९९६ मा तत्कालीन नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकबाट श्रीलंकन व्यवस्थापन अन्तर्गत वित्तीय विश्लेषक पदबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा कुशल एवं अनुभवी व्यक्तिका रुपमा चिनिएका शाक्यसँग यसअघि हिमालयन बैंकमा आठ वर्ष, लक्ष्मी बैंकमा दुई वर्ष तथा तत्कालीन बैंक अफ एसिया नेपाल हुँदै मर्जरपछि एनआइसी एसिया बैंकमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपटक दुईवटा वाणिज्य बैंक सफलतापूर्वक मर्जर गर्न उनको सक्रिय भूमिका थियो । त्यसैले मर्जरको विषयमा उनको विशेष अनुभव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था, सिभिल बैंकका आगामी योजना, अवसर तथा चुनौती र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे नागरिकका विष्णु बेल्वासेले शाक्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

व्यवस्थित सहरीकरणको नीति र समस्या

व्यवस्थित सहरीकरणको नीति र समस्या

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

सहरी पूर्वाधारको विकासले कुनै पनि मुलुकको विकास कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । लामो समय राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको हाम्रो मुलुक सहरी पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि छ।

कर्णाली प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम पारित

कर्णाली प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम पारित

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ध्वनि मतका आधारमा पारित भएको छ । प्रदेशसभामा शनिबार पेस भएको आर्थिक वर्ष २०७५- ०७६ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार ध्वनि मतका आधारमा पारित भएको हो ।

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकले बुधबार दुईवटा विधेयकसहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मवबारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो । सो क्रममा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मौन बसेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रमसहित दुई विधेयक पारित

नीति तथा कार्यक्रमसहित दुई विधेयक पारित

बुधबार, ३० जेठ २०७५

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशबीच बलियो सम्बन्ध र सहकार्य भएमात्रै प्रदेशको विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पुरा हुने बताएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

बुधबार, ३० जेठ २०७५

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।  बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित होस् भनी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको प्रदेशसभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए।

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित

प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित

बुधबार, ३० जेठ २०७५

प्रदेश नं ५ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विहिबार सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवकोटालाई नियुक्ति

नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा देवकोटालाई नियुक्ति

बुधबार, ३० जेठ २०७५

प्रदेश नं. ३ का मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. खिमलाल देवकोटालाई नियुक्ति गरेको छ।

तरलता सहज हुने मौद्रिक नीति ल्याउन माग

तरलता सहज हुने मौद्रिक नीति ल्याउन माग

बुधबार, ३० जेठ २०७५

सरोकारवालाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकियो

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकियो

मङ्गलबार, २९ जेठ २०७५

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ। आइतबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे सोमबार देखि सुरूभएको छलफल मंगलबार सकिएको हो।

कर्णाली प्रदेश : नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना

कर्णाली प्रदेश : नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना

सोमबार, २८ जेठ २०७५

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले कर्णालीको आवश्यता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताएका छन्। उनीहरुले पूरा हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर प्रदेश सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको आरोप पनि लगाए।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकियो, संसद विकास कोष माग

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकियो, संसद विकास कोष माग

आइतबार, २७ जेठ २०७५

प्रदेश ५ को सरकारले शुक्रबार सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफल आइतबार सकिएको छ। दुई दिनसम्म चलेको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसद विकास कोषको व्यवस्था नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय विकास कोषको अवधारणा ल्याई जनतामाझ जाने आधार तयार गर्न माग गरेका थिए। प्रदेश सभाका सदस्यहरुको हैसियत स्थानीय तहका वडाध्यक्षको जस्तो पनि नभएको भन्दै प्रदेश बलियो नभए संघीयता सफल नहुने जिकिर गरे।

Ncell Footer Ad