विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न माग

विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न माग

सोमबार, ०९ भदौ २०७६

विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन्। आइतबार प्रदेश १ संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको...

मुख्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अझै भएन

मुख्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अझै भएन

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

सरकारले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सहरी क्षेत्रको मुआब्जा दर अझै निर्धारण गर्न सकेको छैन।...

आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रादेशिक भाषा निर्धारणमा ढिलाइ

आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रादेशिक भाषा निर्धारणमा ढिलाइ

शनिबार, ०१ मङि्सर २०७५

दुई वर्ष अघि गठन भएको भाषा आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता पाउने भाषाको निर्धारणमा ढिलाइ भएको छ।

कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोगको माग

कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोगको माग

बिहिबार, १० साउन २०७५

बहुसंख्यक किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मुल्य निर्धारण गर्नका लागि कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोग बनाउन माग गरिएको छ। ...

स्थानीय तहले लिन पाउने ऋणको सीमा निर्धारण

स्थानीय तहले लिन पाउने ऋणको सीमा निर्धारण

बिहिबार, ०७ असार २०७५

स्थानीय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा महिला सांसदको कार्यकाल निर्धारण

राष्ट्रियसभामा महिला सांसदको कार्यकाल निर्धारण

सोमबार, ०४ असार २०७५

राष्ट्रियसभा महिला सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ।

मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण अब आयोगले गर्ने

मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण अब आयोगले गर्ने

बुधबार, ३० जेठ २०७५

चिकित्साशास्त्र अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिट निर्धारण तथा साझा प्रवेश परीक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

उद्योगद्वारा मनपरी चिनीको मूल्य निर्धारण

उद्योगद्वारा मनपरी चिनीको मूल्य निर्धारण

बिहिबार, १० जेठ २०७५

उखु किसानलाई शोषण गर्दै आएका चिनी उद्योगले मनपरी ढंगले चिनीको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । उत्पादन लागतलाई बेवास्ता गरी उद्योगले आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्री गर्दै आएको सरकारी छानबिनले देखाएको छ ।

मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै सरकार

मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै सरकार

सोमबार, २१ फागुन २०७४

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्री, पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण तयारी गरेको छ।

अदुवामा ‘कोटा’ निर्धारण गर्ने भारतीय तयारी

अदुवामा ‘कोटा’ निर्धारण गर्ने भारतीय तयारी

मङ्गलबार, १६ माघ २०७४

भारतले नेपालबाट आयात हुने अदुवामा ‘कोटा’ निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ । अहिलेसम्म बेहिसाब रुपमा भारतीय बजार आइरहेको नेपालको अदुवा छिट्टै सीमित परिमाणमा मात्रै आउने प्रावधान बन्न लागेको हो । अदुवा आयातकर्ता भारतीय व्यापारीहरुले नयाँ सरकारी तयारीको पुष्टि गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण

आइतबार, ३० पुष २०७४

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा भाग लिने उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा तोकेको छ। आयोगको आइतबारको बैठकले निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तीन लाख ५० हजार तोक्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।

गाँउपालिका केन्द्र निर्धारण गर्न पाँचथरमा मतदान

गाँउपालिका केन्द्र निर्धारण गर्न पाँचथरमा मतदान

बुधबार, ०५ पुष २०७४

प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषय चर्को विवादमा परिरहेका बेला पाँचथरको हिलिहाङ गाँउपालिका केन्द्र मतदानबाट निर्धारण गरिएको छ। यस अघि तोकिएको साविक पञ्चमी गाविसको भवनमा केन्द्रलाई परिवर्तन गरी गोपेटार सार्ने प्रयास भएपछि विवाद सृजना भएको थियो। सबै वार्डबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए। पञ्चमी नै केन्द्र यथावत राख्ने पक्षमा मतदान धेरैभएपछि गोपेटार केन्द्र सार्ने प्रयास असफल भएको छ।

मूल्य निर्धारण नभए पनि चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति

मूल्य निर्धारण नभए पनि चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति

बुधबार, २७ मङि्सर २०७४

किसानले खेतमा रोपेको उखुको मूल्य निर्धारणमा सहमति हुन नसके पनि चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउने सहमति भएको छ। सहमतिपछि देशभरका चिनी उद्योगहरु छिटै सञ्चालनमा आउने भएका छन्।

गठबन्धनको उम्मेदवार निर्धारण कार्यदल गठन

गठबन्धनको उम्मेदवार निर्धारण कार्यदल गठन

बिहिबार, १९ असोज २०७४

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्ति पार्टीका पार्टी एकता संयोजन समितिको बुधबार बसेको बैठकले उम्मेदवार चयनका लागि सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन फोरमको माग

क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन फोरमको माग

शुक्रबार, १६ भदौ २०७४

संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेको छ। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनले जनसंख्या र भूगोलको सन्तुलन नमिलाएको, सामाजिक संरचनालाई विगारेको, मधेसमा मधेसी वाहुल्य क्षेत्रहरुलाई टुक्राटुक्रा गरी गैरमधेसी वहुल क्षेत्रमा गाभ्ने काम गरी मधेसमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई न्यून पार्ने प्रयास उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो

बुधबार, १४ भदौ २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

परामर्श गर्दै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग

परामर्श गर्दै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग

सोमबार, १६ साउन २०७४

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग आइतबार परामर्श गरेको छ। बुधबारदेखि काम सुरु गरेको आयोगले माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेको हो।

जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव

जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव

आइतबार, १५ साउन २०७४

दलका शीर्षनेताले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्वार्थ र दबाबबिना निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न एमालेको ध्यानाकर्षण

स्वार्थ र दबाबबिना निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न एमालेको ध्यानाकर्षण

बिहिबार, १२ साउन २०७४

नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको आजको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थ र दबाबबाट मुक्त रहन र समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन

शुक्रबार, ०६ साउन २०७४

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।

दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन

दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन

बिहिबार, ०५ साउन २०७४

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।

एनसेलको कर निर्धारण विवरण बुझाउन निर्देशन

एनसेलको कर निर्धारण विवरण बुझाउन निर्देशन

शुक्रबार, १५ बैशाख २०७४

सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल बिक्रीमा नेपाल सरकारले पाउने पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्न बनेको समितिलाई आफ्नो विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समिति बैठकले समयावधि सकिँदासम्म पनि कुनै जानकारी नगराएको भन्दै कर निर्धारणको यथार्थ विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २५१ मतदान केन्द्र निर्धारण

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २५१ मतदान केन्द्र निर्धारण

शनिबार, १२ चैत २०७३

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नुवाकोटमा २५१ मतदान केन्द्र र १२८ मतदान स्थल प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगः क्षेत्र निर्धारण नगरी प्रतिवेदन पेस

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगः क्षेत्र निर्धारण नगरी प्रतिवेदन पेस

मङ्गलबार, ०१ चैत २०७३

विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका काम नटुंग्याउँदै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको समय सकिएको छ । संविधानले आयोगको एकवर्षे समयावधि तोकेकाले क्षेत्र निर्धारण गर्न नभ्याएको भन्दै सोमबार सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक दर्ता

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक दर्ता

बिहिबार, २६ फागुन २०७३

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि संविधानको धारा ८४ र प्रदेशसभाका लागि धारा १७६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र विभाजन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो।

विशेष संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्दै आयोग

विशेष संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्दै आयोग

बुधबार, २० पुष २०७३

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ संविधानअनुसार कुनै जाति विशेषको बाहुल्यता रहेका स्थानलाई ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणको काम सुुरु गरेको छ । वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका संख्या तथार सीमासहितको प्रतिवेदन बनाउने कार्य सकेर आयोग ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणमा लागेको हो ।

उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३१ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सिफारिस

उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३१ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सिफारिस

सोमबार, ११ पुष २०७३

उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी उद्योगी र उखु कृषकबीच उखुको खरिब–बिक्री मूल्य निर्धारण भएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा सामबार तेस्रो पटक भएको वार्ताबाट प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५३१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो।

मूल्य निर्धारण नहुन्जेल किसानले चिनी उद्योग चल्न नदिने

मूल्य निर्धारण नहुन्जेल किसानले चिनी उद्योग चल्न नदिने

शनिबार, ०२ पुष २०७३

किसानले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य निर्धारण नहुन्जेल तराईको कुनै पनि चिनी उद्योग चल्न नदिने अडान किसानहरुले लिएका छन्। विगतका वर्षहरुमा उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा चिनी उद्योगीले मनपर्दो गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले आफ्ना उत्पादनको मूल्य निर्धारण नहुन्जेल कुनै पनि उद्योग चल्न नदिने अडान किसानहरुले लिएका छन्।

धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण

धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण

शनिबार, २७ कार्तिक २०७३

सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष फलेको धान बजारमा बिक्री नभएमा किसानले मोटा धान किलोमा २० रुपैयाँ ७० पैसा र मध्यम धान किलोको २२ रुपैयाँ ३० पैसा पाउने सुनिश्चित भएको छ।

उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६१ निर्धारण गर्न माग

उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६१ निर्धारण गर्न माग

बुधबार, १० कार्तिक २०७३

जिल्लाका उखु किसानले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५६१ निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। चिनी मिल सञ्चालन हुनु अगावै सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने किसानको भनाइ छ ।

स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आयोग

स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आयोग

मङ्गलबार, १८ असोज २०७३

काठमाडौँ- गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ।

प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेर मात्र गाउँ–नगरकाे सीमाङ्कन गर्नुपर्छः भट्टरार्इ

प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेर मात्र गाउँ–नगरकाे सीमाङ्कन गर्नुपर्छः भट्टरार्इ

शनिबार, ११ भदौ २०७३

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्ने सूत्र

एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्ने सूत्र

आइतबार, ३० साउन २०७३

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीले जारी गर्ने थप निष्कासन (फर्दर पब्लिक अफरिङ–एफपिओ) को मूल्य निर्धारणको आधार तयार पारेको छ। बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले विभिन्न चारवटा आधारमा प्राप्त नतिजाको कुल योगफलको औसतलाई एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारेको शुक्रबार प्रेषित विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

मुख्यमन्त्रीको सुविधा निर्धारण गरिँदै

मुख्यमन्त्रीको सुविधा निर्धारण गरिँदै

सोमबार, २७ असार २०७३

सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक एवं सुविधा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई चटाराे

स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई चटाराे

सोमबार, २० असार २०७३

काठमाडौँ– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई यतिखेर ‘असार पन्ध्र’ जतिकै चटारो छ। सरकार आगामी मङ्सिर महिनामै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएकाले सो आयोगलाई पनि तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको हो।

Ncell Footer Ad