सरकारविरुद्ध उत्रिए सरोकारवाला निकाय, माइतीघरमा प्रदर्शन

सरकारविरुद्ध उत्रिए सरोकारवाला निकाय, माइतीघरमा प्रदर्शन

शनिबार, ३० असार २०७५

चिकित्सा शिक्षा सुधार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको मागसहित अनशनरत डा. गोविन्द केसीको पक्षमा सरोकारवाला निकाय उभिएका छन्। उनीहरुले आज माइतीघरमा...

मध्यपहाडी लोकमार्गको कामप्रति दातृ निकाय असन्तुष्ट

मध्यपहाडी लोकमार्गको कामप्रति दातृ निकाय असन्तुष्ट

शनिबार, १६ असार २०७५

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रे गर्न चरम ढिलासुस्ती भएको भन्दै एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ठेकेदारप्रति असन्तुष्टि पोखेको छ।

मुख्य सुरक्षा निकाय प्रमुखविहीन हुँदा समन्वयमा समस्या

मुख्य सुरक्षा निकाय प्रमुखविहीन हुँदा समन्वयमा समस्या

सोमबार, १७ बैशाख २०७५

वैशाखको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर समेत पुग्ने करिब निश्चित छ। स्रोतको अनुसार उनी वैशाख...

वन अतिक्रमण हटाउन सरकारी निकाय नै बाधक

वन अतिक्रमण हटाउन सरकारी निकाय नै बाधक

शनिबार, २४ चैत २०७४

जिल्लामा भएको वन अतिक्रण नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन्। राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर बसाइएका जिल्लाका ६ वटा...

सरकार शासक होइन संयोजनकारी निकाय हो : प्रम ओली

सरकार शासक होइन संयोजनकारी निकाय हो : प्रम ओली

बुधबार, २३ फागुन २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार शासक नभई संयोजनकारी निकाय भएको बताएका छन्। वाग्मती सफाइ अभियानका अभियन्तासँग बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कानूनको पालक भएको बताए। ‘सरकार हस्तक्षेपकारी होइन कानूनी राज स्थापना र विकासका लागि संयोजनकारी संस्था हो’, उनले भने।

पीडित जति गाउँमा, न्यायिक निकाय राजधानीमा

पीडित जति गाउँमा, न्यायिक निकाय राजधानीमा

आइतबार, ०७ माघ २०७४

रोजगारीका लागि दुबई जान कन्काई नगरपालिका–६ का गोविन्द विश्वकर्माले जानकी ओभरसिजलाई ८० हजार रुपैयाँ बुझाएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। मेनपावरलाई रकम बुझाएयता गाउँ–सहरमा थुपै्र परिवर्तन भइसके । तर, ३१ वर्षीय विश्वकर्माको पछिल्लो तीन वर्ष भने कहिले मेनपावर त कहिले प्रहरी, प्रशासन धाउँदै बित्ने गर्छ । मेनपावरले मागेजतिको रकम दिँदासमेत वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएपछि उनलाई यतिखेर फसेको रकम कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने समस्या छ भने अर्कोतर्फ दैनिक गुजारा चलाउने संकटले हैरानी पारेको छ।

दोषारोपण गरेर पन्छिँदै नियामक निकाय

दोषारोपण गरेर पन्छिँदै नियामक निकाय

आइतबार, ०९ पुष २०७४

नेपालका अधिकांश ग्यास उद्योग (बोटलिङ प्लान्ट) मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । अनुमति दिने उद्योग विभाग, नेपाल आयल निगम र गुणस्तर मापन गर्ने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबीच समन्वय नहुँदा यस्ता उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सरकारी निकाय भ्रष्टाचारको दलदलमा, रोजगार विभागका महानिर्देशक पक्राउ

सरकारी निकाय भ्रष्टाचारको दलदलमा, रोजगार विभागका महानिर्देशक पक्राउ

बिहिबार, ३० कार्तिक २०७४

आफू मातहतका कर्मचारीलाई मेनपावर व्यवसायीसँग घुस माग्न लगाएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ ।

शैक्षिक नीति निर्माणमा दातृ निकाय हाबी

शैक्षिक नीति निर्माणमा दातृ निकाय हाबी

मङ्गलबार, १७ साउन २०७४

दातृ निकायले उपलब्धिको सट्टा लगानीका आधारमा परियोजनाको प्रगति मूल्यांकन गर्छन्। त्यसैले प्रगति मूल्यांकनमा शैक्षिक उपलब्धिभन्दा खर्चले महत्व पाउनेगर्छ।' यसले गर्दा शैक्षिक लगानी वृद्धि भए पनि शिक्षाको स्तर उक्लिन नसकेको हो।

'रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न अधिकार प्राप्त निकाय आवश्यक'

'रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न अधिकार प्राप्त निकाय आवश्यक'

शुक्रबार, २५ चैत २०७३

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्› कार्कीले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति तथा नियमनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको 'डिजिटलाइजिङ टेलिभिजन' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले उक्त धारणा राखेका हुन्।

कर्मचारीले आन्दोलनले स्थानीय निकाय ठप्प

कर्मचारीले आन्दोलनले स्थानीय निकाय ठप्प

सोमबार, ०२ फागुन २०७३

गाविस सचिवको आन्दोलन सकिएको एक साता नबित्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीको हडतालका कारण आइतबार देशभरका स्थानीय निकायमा कामकाज ठप्प भएको छ। सरकारले संघीय संरचनामा जाँदा विभेदकारी तरिकारले कर्मचारी समायोजन नीति बनाउन लागेको भन्दै विरोधमा स्थानीय निकायसम्बद्ध पाँच कर्मचारी ट्रेड युनियनले देशभरका स्थानीय निकाय ठप्प पारेका हुन्।

स्थानीय निकाय ठप्प

स्थानीय निकाय ठप्प

आइतबार, ०१ फागुन २०७३

गाविस सचिवको हड्तालका सकिएको एक हप्ता नबित्दै स्थानीय निकायको काम प्रभावित भएको छ। आइतबार स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको अगुवाईमा गाविस, नगरपालिका र जिविसको काम ठप्प भएपछि सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन्।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना कार्यान्वयन

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना कार्यान्वयन

मङ्गलबार, २५ माघ २०७३

जे/जस्तो भए पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कन निर्धारण भएको छ। निश्चय पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्तै स्थान छन्। तर समय छँंदै छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ।

सांसदले उठाए स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणाको माग

सांसदले उठाए स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणाको माग

आइतबार, २३ माघ २०७३

व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबार बैठकको शून्य समयमा सांसद्हरुले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्थानीय निकाय पुन: संरचनाका अायाेगकाे प्रतिवेदनप्रति अापत्ति

स्थानीय निकाय पुन: संरचनाका अायाेगकाे प्रतिवेदनप्रति अापत्ति

बिहिबार, ०६ माघ २०७३

सरकारद्वारा गठित स्थानीय नियकाय पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति सप्तरीमा विरोध र आक्रोश देखिएको छ । आयोगले सप्तरीको सन्दर्भमा निर्धारण गरेको गाउँ पालिका र नगरपालिकाको पुर्न संरचना अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र स्थानीयको भावना विपरित रहेको भन्दै यहाँका सांसद तथा राजनीतिक दलले प्रतिवेदनको आलोचना गर्दै तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।

पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाकाे मुख ताक्दै सरकारी निकाय

पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाकाे मुख ताक्दै सरकारी निकाय

सोमबार, ०३ माघ २०७३

आइतबार १९औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा जिल्ला सदरमुकामको ठूलो आँगनबाट ¥याली सुरु भयो । सहभागी सबैजसोले सेतो टिसर्ट लगाए । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका व्यक्तिदेखि एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारी र राजनीति दलका नेतासम्मले नारा लेखिएको टिसर्ट फटाफट लगाएर र हिँडे ।

स्थानीय निकाय निर्वाचनको बहस

स्थानीय निकाय निर्वाचनको बहस

बिहिबार, १४ पुष २०७३

अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको र संविधानअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमा पनि निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो संरचनामा चुनाव गर्ने बहसको कुनै औचित्य छैन।

‘स्थिति नियन्त्रण’ को पूर्वअभ्यास गर्दै सुरक्षा निकाय

‘स्थिति नियन्त्रण’ को पूर्वअभ्यास गर्दै सुरक्षा निकाय

बुधबार, १५ मङि्सर २०७३

आन्दोलनका क्रममा हुने धनजनको क्षति रोक्न सुरक्षा निकायहरू नयाँ रणनीतिक योजनाअनुसार सहकार्यमा जुटेका छन् ।

ललितपुरमा सात स्थानीय निकाय

ललितपुरमा सात स्थानीय निकाय

बुधबार, २४ कार्तिक २०७३

ललितपुरका राजनीतिक दल जिल्लालाई सात स्थानीय निकायमा पुनःसंरचना गर्न सहमत भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दल जिल्लामा सात स्थानीय निकाय बनाउन सोमबार सहमत भएका हुन् ।

सुनसरीमा १२ स्थानीय निकाय बनाउन सिफारिस

सुनसरीमा १२ स्थानीय निकाय बनाउन सिफारिस

शनिबार, १३ कार्तिक २०७३

सुनसरीमा दुई उपमहानगरपालिकासहित १२ स्थानीय निकाय बनाउने सिफारिस गरेको छ। राज्य पुर्नःसंरचना आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा १२ वटा स्थानीय निकाय बनाउने सिफारिस गरेको हो।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना र दलित

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना र दलित

मङ्गलबार, ०९ कार्तिक २०७३

स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण समयमा दलित नागरिक समाज र राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरू कानमा तेल हालेर सुतिरहेका देखिन्छ । अहिले यो बहसमा दलितको कोणबाट कसरी स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ, त्यसबारे बहस शून्यप्रायः छ ।

सौदाबाजीमा संवैधानिक निकाय

सौदाबाजीमा संवैधानिक निकाय

शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७३

माओवादी शिविरको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा 'अनुसन्धान अगाडि बढाउने' अख्तियारको भनाइ आवेशप्रेरित, बदनियतपूर्ण र क्षेत्राधिकार बाहिर छ, कसरी?

व्यापारमा सुरक्षा निकाय

व्यापारमा सुरक्षा निकाय

बिहिबार, २० असोज २०७३

खुलाबजार अर्थतन्त्रका हिमायती मुलुकका सरकारले व्यापार–व्यवसाय वा नाफामुखी काम गर्दैनन्। त्यस्ता देशमा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन्छ र सरकारी अनुगमन चुस्त पारिन्छ। सभ्य मुलुकमा सरकारले अति आवश्यक वस्तुको सहज पहुँचका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ भने निजी क्षेत्र पनि उपभोक्तामैत्री हुन्छ।

स्थानीय निकाय पुनः संरचनाबारे तीन दलको सहमतिमा राप्रपा नेपालको आपत्ति

स्थानीय निकाय पुनः संरचनाबारे तीन दलको सहमतिमा राप्रपा नेपालको आपत्ति

मङ्गलबार, ११ असोज २०७३

यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललगायत साना दलले विगतको जिविसको इलाकाका आधारमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नु संविधान विपरीत हुने जनाएको छ ।

नेता, जनता र स्थानीय निकाय

नेता, जनता र स्थानीय निकाय

आइतबार, २६ भदौ २०७३

बेलायतका प्रख्यात प्रधान मन्त्री चर्चिलले भनेका थिए– कुनै पनि देशका लागि जनताका कुरा सुन्ने नेता पाउन ज्यादै गार्हो हुन्छ । चर्चिलको यो गार्होलाई सजिलो बनाउने मौकाको उपयोग नेताहरुले गर्नुपर्यो ।

स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका काम नरोकिने

स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका काम नरोकिने

बुधबार, २२ भदौ २०७३

काठमाडौं-सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको कामलाई निरन्तरता दिन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन्।

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचनाका विषयमा धारणा तय गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचनाका विषयमा धारणा तय गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक

मङ्गलबार, २१ भदौ २०७३

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचनाका विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासहित पदाधिकारीको बैठक सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा सुरु भएको बैठकमा दुवै पक्षका नेताहरु सहभागी छन्।

स्थानीय निकाय हजारभन्दा बढी

स्थानीय निकाय हजारभन्दा बढी

सोमबार, ०६ भदौ २०७३

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर एक हजारभन्दा कम संख्या नहुने गरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ बनाउने प्रस्ताव गरेपछि पार्टीको धारणा बनाउन आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु जिल्ला सभापतिको दुई दिने भेलामा उनीहरूले मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

सुरक्षा निकाय र संस्थानको परीक्षा लोकसेवाले लिने

सुरक्षा निकाय र संस्थानको परीक्षा लोकसेवाले लिने

सोमबार, ३१ साउन २०७३

सुरक्षा निकाय, संस्थानलगायत निकायमा कर्मचारी पूर्ति अब लोकसेवा आयोगले गर्ने भएको छ। सरकारले यी निकायको सबै तहको परीक्षा लोकसेवामार्फत गर्ने व्यवस्थासहित 'लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको छ।

डाेटीमा स्थानीय निकाय सिमांकन विवादित

डाेटीमा स्थानीय निकाय सिमांकन विवादित

बिहिबार, १३ साउन २०७३

डोटी– स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारणसम्बन्धी आयोगले दिएको निर्देशन डोटीमा विवादित बनेको छ। आयोगले तोकिदिएको संख्यामा दलहरु पक्ष÷विपक्षमा विभाजित भएका छन्। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका लागि ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ गठन गरेको थियो।

सरकारी निकाय पुनःसंरचना ०७४ जेठभित्र

सरकारी निकाय पुनःसंरचना ०७४ जेठभित्र

सोमबार, १० साउन २०७३

सरकारी निकायलाई संघीय प्रशासनअनुसार पुनःसंरचना गर्न गठित समितिले ०७४ जेठभित्र काम सक्नेगरी काम सुरु गरेको छ। मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने भन्दै ५ वटा अध्ययन समूह बनाएको छ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना

सोमबार, ०३ साउन २०७३

सरकारले संविधान कार्यान्वयनको एक वर्षे कार्ययोजना संसद्मा पेश गरेको छ। कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव मंसिर महिनामा गर्ने उल्लेख छ। संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको चुनावका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति नजुट्नाले सरकार पछि हटेको हो।

सरकारी निकाय नै ठेकेदारका पक्षमा

सरकारी निकाय नै ठेकेदारका पक्षमा

मङ्गलबार, २८ असार २०७३

काठमाडौं– आपसी स्वार्थका कारण विकास आयोजना लामो समयसम्म कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने उदाहरण सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दुई सरकारी निकायले दिएको सुझावले पुष्टि गरेको छ। आयोजना विकासमा सरकारी निकायको धारणा तथा सुझाव एउटै हुनुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको फरक–फरक छ।

नेपाली क्रिकेट हाँक्ने निकाय छैन : आइसिसी

नेपाली क्रिकेट हाँक्ने निकाय छैन : आइसिसी

मङ्गलबार, ०७ बैशाख २०७३

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) का ग्लोबल विकास निर्देशक टिम एन्डरसनले नेपाली क्रिकेटमा तत्काल दैनिक कामकाजका लागि समेत कुनै आधिकारिक प्रशासनिक निकाय नभएको बताएका छन्।

Ncell Footer Ad