द्वन्द्वपीडितलाई विभाजन गर्ने कार्यप्रति आयोगको चासो

द्वन्द्वपीडितलाई विभाजन गर्ने कार्यप्रति आयोगको चासो

मङ्गलबार, १९ मङि्सर २०७४

सशस्त्र द्वन्द्वकालको सबैभन्दा ‘दुभाग्र्यपूर्ण घटना’ का रुपमा परिचित चितवनस्थित बाँदरमुढे घटनालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई  पाँच करोड राहत

द्वन्द्वपीडितलाई पाँच करोड राहत

शनिबार, ३१ भदौ २०७४

दश वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका र पीडितका परिवारलाई रु पाँच करोडभन्दा बढी राहत वितरण भएको छ। जिल्लाका १९० द्वन्द्वपीडितलाई...

द्वन्द्वपीडितलाई पीडामाथि पीडा

द्वन्द्वपीडितलाई पीडामाथि पीडा

बिहिबार, २९ भदौ २०७४

पीडित परिवारका सदस्यहरूले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अवहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलनाजस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दा पीडा खेपिरहेका...

द्वन्द्वपीडितलाई  पाँच करोड राहत

द्वन्द्वपीडितलाई  पाँच करोड राहत

शुक्रबार, १३ साउन २०७४

कास्कीका द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच करोड १६ लाख २५ हजार राहत वितरण गरिएको छ। ...

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन माग

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन माग

सोमबार, २५ पुष २०७३

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसमा संशोधन हुनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका हुन्।

द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमाथि आशंका

द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमाथि आशंका

शुक्रबार, ०७ साउन २०७३

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका पति भूपेन्द्र उप्रेतीको अवस्था पत्ता लगाइदिन भन्दै नेपालगन्ज–१ धम्बोझी निवासी चन्द्रकला उप्रेतीले गत असार मन्सातमा बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि स्थानीय शान्ति समिति कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिइन्।